नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद, 26 सितंबर 2025 को वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। उन्हें लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर ''जनव्यवस्था बनाए रखने'' के लिए रासुका के तहत हिरासत में लिया गया और फिर जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि वांगचुक पहले ही रासुका के तहत हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर चुके हैं। इसमें कहा गया है, ''सरकार लद्दाख के विभिन्न हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ताकि इस क्षेत्र के लोगों की चिंताओं का समाधान किया जा सके।

नयी दिल्ली.  खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारतीय ध्वज वाले दो जहाज शनिवार सुबह युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार कर गए। जहाजरानी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता में बताया कि एलपीजी ला रहे जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जहाज 92,700 टन एलपीजी ला रहे हैं, और इनके 16-17 मार्च को भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। ये दोनों पोत उन 24 जहाजों में शामिल थे, जो क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी किनारे पर फंसे हुए थे।

गुवाहाटी.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। शाह इस दौरान एक आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा की रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया। शर्मा ने एक पोस्ट में कहा, "मां कामाख्या की धरती पर आदरणीय अमित शाह का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय गृह मंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हमारी युवा शक्ति का उत्साह बढ़ाएंगे।" पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि शाह शहर के कैनाधारा राजकीय अतिथि गृह में ठहरेंगे।
भाजपा की असम इकाई के मीडिया संयोजक ध्रुबज्योति मारल ने बताया, "वह (शाह) पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन हम उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" शाह रविवार सुबह कालापहाड़ क्षेत्र स्थित 'प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल' (पीएमसीएच) का उद्घाटन करेंगे। प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के दो परिसर हैं, एक पानबाजार में और दूसरा कालापहाड़ में। यह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बाद राज्य की राजधानी में दूसरा ऐसा संस्थान होगा। उन्होंने बताया कि शाह युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें संबोधित करेंगे।
भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने 'एक्स' पर कहा, "माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कल (रविवार को) संबोधित किए जाने वाले 'युवा शक्ति समारोह' की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें एक लाख से अधिक युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। यह विकसित और आत्मनिर्भर असम की दिशा में एक बड़ा कदम है।" एक अधिकारी ने बताया कि युवा सम्मेलन के बाद शाह राज्य से रवाना होंगे।
असम विधानसभा की 126 सीट के लिए अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है और भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2023 में हुई परिसीमन प्रक्रिया के बाद असम में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा।

वाराणसी (उप्र). भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह स्वीकार किया है कि सारनाथ का इतिहास सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा कराई गई खुदाई के बाद सामने आया था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एएसआई महानिदेशक वाई. एस. रावत ने कहा कि सारनाथ में सबसे पहले खुदाई का काम जगत सिंह ने कराया था, जिसके कारण इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का पता चला। रावत ने बताया कि जगत सिंह के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने एएसआई को साक्ष्‍यों के दस्तावेज सौंपे थे, जिनसे यह साबित होता है कि इस स्थल पर पहली खुदाई जगत सिंह ने ही कराई थी। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, फलस्वरूप बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत हुई। प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि सारनाथ का इलाका कभी उनके परिवार की ज़मींदारी के अंतर्गत आता था और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि बाबू जगत सिंह ने 1787-88 में वहां खुदाई का काम करवाया था।
 उन्होंने कहा, ''जगत सिंह ने उस इलाके में कुछ खुदाई का काम कराया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इस स्थल की खोज हुई।'' रावत ने कहा कि सारनाथ परिसर में लगी पट्टिका (शिलालेख) में अब संशोधन कर दिया गया है, जिसमें जगत सिंह की भूमिका को मान्यता देते हुए उनका नाम भी शामिल किया गया है। यह संशोधन हाल में सारनाथ परिसर में लगाई गई नई पट्टिका में देखा जा सकता है। जहां पहले वाली पट्टिका में इस स्थल के पुरातात्विक महत्व की पहली खोज का श्रेय 1798 में ब्रिटिश अधिकारियों को दिया गया था, वहीं नई पट्टिका में यह बताया गया है कि इस स्थल का महत्व 18वीं सदी के आखिर में तब सामने आया, जब काशी के बाबू जगत सिंह ने निर्माण सामग्री के लिए एक प्राचीन टीले की खुदाई कराई थी, फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण पुरावशेषों की खोज हुई। इस तरह, संशोधित शिलालेख इस जगह पर शुरुआती खुदाई के काम में जगत सिंह की भूमिका को मान्यता देता है।
साथ ही, वह यह भी बताता है कि कई पुरातत्वविदों ने बाद में खुदाई की, जिसमें तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक के मठ, स्तूप, मंदिर और मूर्तियां मिलीं। वाराणसी के जगतगंज शाही परिवार के प्रतिनिधि और बाबू जगत सिंह के छठी पीढ़ी के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि उनके पूर्वज के ऐतिहासिक योगदान के बारे में शोध और दस्तावेज़ी सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही थीं। उन्होंने कहा, ''अब एएसआई ने औपचारिक रूप से यह मान लिया है कि सारनाथ का इतिहास सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा कराई गई खुदाई के बाद ही सामने आया था।'' प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि सारनाथ और उसके प्राचीन अवशेषों की खोज अंग्रेजों ने की थी, लेकिन एएसआई की इस मान्यता से यह साफ़ हो गया है कि जगत सिंह ने उनसे पहले ही यह काम कर लिया था। प्रदीप नारायण सिंह के अनुसार एएसआई की यह मान्यता इस बात का भी संकेत है कि ब्रिटिश काल के दौरान बाबू जगत सिंह के योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया था और उन्हें सारनाथ की खोज का सही श्रेय नहीं मिला था।

नयी दिल्ली.  उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ 17 मार्च से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 'उद्योग' शब्द की परिभाषा के विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई शुरू करने वाली है। न्यायालय की 17 मार्च की कार्यसूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची, न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल हैं। इससे पहले 16 फरवरी को न्यायालय ने उन व्यापक मुद्दों को तैयार किया था, जिन पर इस पीठ को निर्णय लेना है। देश की सर्वोच्च न्यायालय को विचार करना है कि क्या 1978 के बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड मामले में न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर द्वारा 'उद्योग' को परिभाषित करने के लिए तय किए गए मानक सही हैं? साथ ही, पीठ यह भी देखेगी कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (जो 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी है) का मूल अधिनियम में 'उद्योग' शब्द की व्याख्या पर क्या कानूनी प्रभाव पड़ता है। पीठ द्वारा तय किए गए मुख्य मुद्दों में से एक यह है कि क्या सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कल्याण कार्यों, योजनाओं या अन्य उद्यमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(जे) के तहत ''औद्योगिक गतिविधियां'' माना जा सकता है। अदालत ने संबंधित पक्षों को 28 फरवरी तक अपनी लिखित दलीलें देने का मौका दिया था। नौ न्यायाधीशों की यह पीठ 17 मार्च को सुनवाई शुरू करेगी और इसे 18 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे के गंभीर और व्यापक प्रभावों को देखते हुए इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्णय लिया था। इससे पहले मई 2005 में भी एक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। यह कानूनी विवाद दशकों पुराना है। वर्ष 1996 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सामाजिक वानिकी विभाग को 'उद्योग' माना था, लेकिन 2001 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने अलग राय व्यक्त की, जिसके बाद मामला बड़ी पीठों के पास पहुंचता गया।

 नई दिल्ली।  महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने शुक्रवार को किसानों और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 17 से 20 मार्च के बीच अशांत मौसम की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में, खासकर दोपहर के समय, बादल छाए रहने की संभावना है। इसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

 नई दिल्ली। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने शुक्रवार को संकेत दिया कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को जल्द ही सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है। राजदूत फतहली ने कहा कि भारत और ईरान क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। उन्होंने कहा, “भारत हमारा मित्र देश है। आप इसे दो-तीन घंटों के भीतर देखेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्र में समान हित हैं।”

 नई दिल्ली।  स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने के लिए अधिसूचना लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे इस मुद्दे पर सदस्य हारून खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के कोकराझार में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा कि खराब मौसम के कारण वे स्वयं कोकराझार नहीं आ सके और उन्होंने उपस्थित नागरिकों से इसके लिए क्षमा मांगी। पीएम मोदी ने बताया कि वे गुवाहाटी से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और रूपनाथ ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तित्वों को नमन करते हैं। पीएम ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना उनके प्रति एक ऋण है, जिसे वे समर्पित सेवा और क्षेत्रीय विकास के माध्यम से चुकाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, “आपकी सेवा और इस क्षेत्र के विकास के माध्यम से इस ऋण को चुकाना हमेशा से मेरा प्रयास रहा है।”

 नई दिल्ली।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के तहत देश भर के 9.3 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे भेजी गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है।

 नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल और केरल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार एक बैठक आयोजित की। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास पर आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा और भाजपा की चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि बैठक में पश्चिम बंगाल की लगभग 160 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची पर व्यापक चर्चा हुई और लगभग 140 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए नड्डा के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शाह, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति पश्चिम बंगाल की शेष सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही फिर से बैठक करेगी। राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और पार्टी के संभावित उम्मीदवारों पर भी विचार-विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव अप्रैल में अलग-अलग तारीखों पर हो सकते हैं, जिसका कार्यक्रम जल्द ही घोषित होने की संभावना है।

 नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में रसोई गैस की स्थिति को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वे न केवल जनता के सामने खुद को बेनकाब कर रहे हैं बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां 'एनएक्सटी समिट' को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है लेकिन भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कुछ उत्पादों की कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं और चेतावनी दी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे समय में कालाबाजारियों और जमाखोरों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाएं।" रसोई गैस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एलपीजी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और कुछ लोग "अनावश्यक रूप से दहशत फैला रहे हैं।" मोदी ने कहा, ''मैं इस समय कोई राजनीतिक बयान देना नहीं चाहता। जो लोग दहशत फैला रहे हैं, वे न केवल जनता के सामने अपने इरादों को उजागर कर रहे हैं, बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के बारे में कई देशों के नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा, "हम आपूर्ति शृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि किसानों और नागरिकों को वैश्विक चुनौतियों के बोझ से बचाया जा सके।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने में हर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है- चाहे वह राजनीतिक दल हों, मीडिया हो, युवा हों, शहर हों या गांव हों। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बात से भलीभांति अवगत है कि वैश्विक परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, जैसा कि लोगों ने हाल के वर्षों में देखा है - चाहे वह कोविड-19 महामारी की शुरुआत हो, रूस-यूक्रेन संकट हो, या अब घर के करीब एक बड़े संघर्ष का बढ़ना हो। मोदी ने कहा, "इस युद्ध ने दुनिया को एक गंभीर ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारी प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठिन समय किसी भी राष्ट्र के लिए परीक्षा का काम करता है। हमें धैर्य और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इन परिस्थितियों का सामना करना होगा।" मोदी ने कहा कि कई वैश्विक संकटों के बावजूद, विश्व नेता और विशेषज्ञ भारत की ओर बड़ी आशा से देखते हैं, जिससे भारत की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा, ''आज पूरी दुनिया जानती है कि यदि आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भारत से जुड़ना होगा और भारत में रहना होगा।'' उन्होंने कहा, ''हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मंजिल है, और वो है विकसित भारत। भारत न केवल प्रगति कर रहा है, बल्कि अगले स्तर की ओर अग्रसर है।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत तेज और स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा, ''कई वैश्विक नेता कह रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया के लिए केंद्रबिंदु बनता जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने इथेनॉल और जैव ईंधन पर विशेष जोर दिया है। मोदी ने यह भी कहा कि 2014 तक देश में केवल 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो अब दोगुने से भी अधिक बढ़कर 33 करोड़ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने एलपीजी बॉटलिंग क्षमता को दोगुना कर दिया है, जबकि वितरण केंद्रों की संख्या 13,000 से बढ़कर 25,000 हो गई है।

 खरगोन (मध्यप्रदेश). पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई मोनालिसा भोंसले द्वारा केरल में एक मुस्लिम युवक से शादी किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश के खरगोन में रह रहे उसके परिजनों ने कहा कि यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की गई है। भोंसले के परिवार के सदस्यों ने यहां संवाददाताओं को बताया कि महेश्वर की निवासी एवं घुमंतू पारधी समुदाय से संबंध रखने वाली मोनालिसा ने बुधवार को केरल के पूवर के अरुमानूर स्थित नैनार मंदिर में फरमान खान नामक युवक से विवाह किया। उन्होंने बताया कि दोनों की पहचान करीब छह महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी।

 नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार रात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया की ''गंभीर स्थिति'' पर चर्चा की। मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और आम लोगों की जान जाने के साथ-साथ असैन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ सामान और ईंधन के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''क्षेत्र में गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और असैन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की।'' प्रधानमंत्री ने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संकट को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति जताई।

राजमहेंद्रवरम . आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में संदिग्ध रूप से मिलावटी दूध पीने के कारण मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और सात अन्य लोगों का राजमहेंद्रवरम के अस्पतालों में इलाज जारी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस मामले का पता सबसे पहले 22 फरवरी को चला था जब कई बुजुर्ग व्यक्तियों को पेशाब न आना, उल्टी, पेट दर्द और अन्य दिक्कतों के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। लालाचेरुवु के चौडेश्वरनगर और स्वरूपनगर इलाकों के निवासी कथित तौर पर मिलावटी दूध पीने के बाद बीमार पड़ गए। अधिकारी ने कहा, ''पूर्वी गोदावरी जिले में संदिग्ध मिलावटी दूध मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और सात लोगों का राजमहेंद्रवरम के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।' प्राधिकारियों ने कहा कि महामारी विज्ञान संबंधी पुख्ता साक्ष्य दूध में मिलावट को संभावित कारण के रूप में इंगित करते हैं तथा विभिन्न विभागों ने इस मामले में समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि नैदानिक ​​जांच में रक्त में यूरिया और 'सीरम क्रिएटिनिन' का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया जो विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का संकेत देता है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दूध का सेवन ही विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का मुख्य स्रोत था। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरुकोंडा मंडल में स्थित एक  डेरी 106 परिवारों को दूध की आपूर्ति करती है। आपूर्ति को तुरंत रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आपातकालीन चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं और चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों का एक दल तैनात किया गया है। डेरी से आवश्यक नमूने लिये गए हैं और संदिग्ध दूध विक्रेता  को हिरासत में लिया गया है। डेरी को सील कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बेंगलुरु/ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित अपने प्रणोदन परिसर में नोजल सुरक्षा प्रणाली और बहु-तत्व इग्नाइटर का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर अपने क्रायोजेनिक इंजन (सीई20) का समुद्र तल पर सफलतापूर्वक परीक्षण (हॉट टेस्ट) किया है। इससे पहले, नोजल सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए समुद्र तल परीक्षण 19 टन थ्रस्ट स्तर पर किए जा रहे थे। सीई20 क्रायोजेनिक इंजन 'लॉन्च व्हीकल मार्क-3' (एलवीएम3) के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा, ''एलवीएम3 वाहन की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एलवीएम3 के भावी मिशनों को उन्नत सी32 चरण के साथ संचालित करने की योजना है, जिसमें सीई20 इंजन के लिए 22 टन का थ्रस्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सीई20 इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण भी 22 टन थ्रस्ट स्तर पर आयोजित किया जाना आवश्यक है।'' इसमें कहा गया है, ''इसलिए, वर्तमान परीक्षण (10 मार्च को) ने नोजल सुरक्षा प्रणाली (एनपीएस) का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर 165 सेकंड की परीक्षण अवधि के साथ इंजन के समुद्र-स्तर परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं है, एलपीजी उत्पादन में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और सरकार की प्राथमिकता है कि देश में करोड़ों परिवारों की रसोई में खाना पकाने के लिए गैस की कमी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए।
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरुमध्य में बनी प्रतिकूल स्थिति का जिक्र करते हुए पुरी ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष में कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद भारत को इसके परिणामों से पार पाना होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद पुरी ने कहा, ''दुनिया ने ऐसा संकट, ऊर्जा के इतिहास में कभी नहीं देखा। होर्मुज जलडमरूमध्य से 20 प्रतिशत कच्चा तेल की आपूर्ति होती है। इतिहास में पहली बार वाणिज्यिक पोत परिवहन के लिए होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है।'' उन्होंने देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा, ''पिछले पांच दिन में एलपीजी उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ा है। मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबों और वंचितों की रसोई को (एलपीजी की) किसी कमी का सामना नहीं करना पड़े।'' पुरी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के मांग प्रबंधन उपाय के तौर पर शहरों में 25 दिन के न्यूनतम अंतराल पर बुकिंग की जा सकती है, वहीं ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन के बाद सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है।

उन्होंने कहा, ''भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। 45 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज से आता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उत्कृष्ट कूटनीतिक पहुंच के कारण भारत ने इस अवधि में जो कच्चा तेल प्राप्त किया, वह संकटग्रस्त होर्मुज से ऐसे समय में आपूर्ति हो सकने वाली मात्रा से अधिक है।'' पुरी ने कहा, ''देश में रिफाइनरी उच्च क्षमता के साथ काम कर रही हैं। कई मामलों में तो शत-प्रतिशत से अधिक काम कर रही हैं। देश में पेट्राल, डीजल, एटीएफ (विमान का ईंधन), केरोसिन की कमी नहीं है। खुदरा विक्रेता के पास भंडार है और इन उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य तरीके से काम कर रही हैं।'' पुरी ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से डिलीवरी का मानक समय ढाई दिन बना हुआ है जो बदला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में निर्बाध आपूर्ति प्राथमिकता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक एलपीजी को पूरी तरह विनियमित तरीके से बेचा जा रहा है जो बाजार मूल्य पर उपलब्ध है। पुरी ने यह भी कहा कि हाल ही में 60 रुपये के समायोजन के बाद बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य 913 रुपये है, जबकि बाजार द्वारा तय मूल्य लगभग 987 रुपये है।

पुरी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक पड़ोसी देश ने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, घर से काम करने के नियम जारी किए हैं और सड़कों पर सरकारी वाहनों की संख्या आधी कर दी है। उन्होंने कहा कि एक और पड़ोसी देश में विश्वविद्यालय तय समय से पहले बंद कर दिए गए और ईंधन बचाने के लिए ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। मंत्री ने कहा कि यह अफवाह फैलाने और झूठे विमर्श पैदा करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में स्कूल खुले हुए हैं और पेट्रोल-डीजल सामान्य तरीके से मिल रहा है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इस संकट से पहले भारत के कच्चे तेल का करीब 45 प्रतिशत आयात होर्मुज मार्ग से हो रहा था। उन्होंने कहा, ''कच्चे तेल का गैर-होर्मुज स्रोत से आयात बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है जो संघर्ष शुरू होने से पहले 55 प्रतितश था।'' पुरी ने सदन में कहा कि भारत आज 40 देशों से कच्चे तेल का आयात करता है जो 2006-07 में 27 देशों से होता था। अमेरिका और इजराइल द्वारा गत 28 फरवरी को संयुक्त रूप से हमला किए जाने के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से तेल और गैस लेकर आने वाले जहाजों की आवाजाही रोक दी है। इस समुद्री मार्ग से दुनिया को 20 प्रतिशत कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की आपूर्ति होती है। पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आपूर्ति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल की खरीद में विविधता लाई गई है और खाड़ी क्षेत्र के उपलब्ध स्रोतों के अलावा अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से मालवाहक जहाज आ रहे हैं।

 नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बुधवार को ध्वनिमत से खारिज होने के बाद गुरुवार को अध्यक्ष के आसन पर बैठे। उन्होंने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर संकल्प आया और इस पर दो दिनों तक 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि सदन के भीतर प्रत्येक सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपने विचार व्यक्त कर सके और सभी को पर्याप्त अवसर मिले।

 नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयागराज के दो प्रमुख आस्था केंद्रों के पर्यटन विकास की योजना को मंजूरी दी है। करछना स्थित फलाहिरी बाबा मंदिर और सोरांव तहसील के दुर्गा मंदिर देवी धाम पचदेवा के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर लगभग 3.46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त के रूप में देश के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,640 करोड़ की राशि सीधे तौर पर हस्तांतरित करेंगे।

 नई दिल्ली। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) 13 मार्च 2026 को विज्ञान भवन में योग महोत्सव-2026 का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 100 दिन शेष रहने की शुरुआत का प्रतीक होगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा।

 नई दिल्ली। भारतीय स्कूली छात्रों की पाठ्य पुस्तकों को स्वदेशी और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। मौजूदा साल में ही छात्रों को यह स्वदेशी सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों में नए बदलाव लागू किए हैं। इसके तहत अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए अब विदेशी लेखकों को नहीं बल्कि भारतीय शिक्षाविदों को तरजीह दी है।

 नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस (सीएमएस) परीक्षा 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यूपीएससी ने इस साल सीएमएस के कुल 1,358 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कंबाइंड मेडिकल सर्विस के रिक्त पद भरे जाएंगे।