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- 0- कबाड़ निपटान से ₹628.49 करोड़ की कमाई हुई, जो ₹600 करोड़ के लक्ष्य से अधिक0- नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 5,884 रेलवे स्टेशनों पर रेल जन संवाद आयोजित किया गयानई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक अपने ज़ोनल रेलवे, डिवीजनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में विशेष अभियान 6 सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान के तहत स्वच्छता, कबाड़ के निपटान, ई-कचरा प्रबंधन, जगह के प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के समय पर निपटान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं।इस अभियान के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में 1 लाख से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारतीय रेलवे ने कबाड़ के निपटान से 628.49 करोड़ रुपये की कमाई की, जो 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। साथ ही, कबाड़, बेकार हो चुकी सामग्री और अन्य अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर 6,20,121 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई।इस वर्ष के अभियान में "ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान" पर विशेष जोर दिया गया, जो इस अभियान का मुख्य केंद्र-बिंदु था। जिम्मेदार कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 1.50 लाख से अधिक ई-कचरा इकाइयों का निपटान किया गया, जिससे 10.43 करोड़ रुपये की आय हुई।इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने कई तरह के काम किए, जिनमें पुरानी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की व्यापक समीक्षा, जन शिकायतों और अपीलों का निपटारा, संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों और अन्य लंबित मामलों पर कार्रवाई शामिल है। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इन पहलों का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना, लंबित मामलों को कम करना और एक अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित तथा कुशल कार्य वातावरण तैयार करना था।विशेष अभियान 6 के तहत, भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और रेल उपयोगकर्ताओं के बीच सीधा संवाद कराने के लिए रेल जन संवाद का आयोजन किया। 22 अक्टूबर 2026 को देश भर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ रेल जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे यात्रियों को रेलवे अधिकारियों के साथ सीधे अपने विचार और सुझाव साझा करने का मौका मिला।विशेष अभियान 6 की सफलता, रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने, संसाधनों का कुशल उपयोग करने, कचरे के जिम्मेदार निपटान को बढ़ावा देने, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने और लंबित मामलों को समय पर सुलझाने के प्रति भारतीय रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये पहलें भारतीय रेलवे में प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन को और अधिक मजबूत बनाती हैं।
- 0- देश के स्वच्छ शहरों को मिलेगा सम्माननई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहरों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे।‘स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ विषय पर आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शहरों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के पुरस्कार पिछले एक दशक में शहरों और राज्यों की सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हासिल की गई प्रगति को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के प्रमुख स्वच्छता मूल्यांकन कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण का दायरा लगातार बढ़ा है। वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत 73 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से हुई थी, जबकि नवीनतम संस्करण में 4,751 से अधिक शहरों को शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नागरिकों की प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देने, शहरी नदी तटों, समुद्र तटों और जल निकायों के मूल्यांकन का दायरा बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा खुले में शौच और खुले में पेशाब की रोकथाम, पर्यटन एवं विरासत स्थलों की स्वच्छता तथा विद्यालयों में व्यवहार परिवर्तन से जुड़ी पहलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों के आधार पर किया गया। इनमें कचरे का पृथक्करण, संग्रहण एवं परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रत्यक्ष स्वच्छता, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, मल-कीचड़ निष्कासन सेवाओं का मशीनीकरण, संस्थागत व्यवस्था एवं इकोसिस्टम को मजबूत करना, प्रयुक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं जनभागीदारी, सफाई कर्मचारियों का समग्र कल्याण तथा नागरिकों की प्रतिक्रिया एवं शिकायतों का निवारण शामिल रहे।सर्वेक्षण के तहत देशभर में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने व्यापक स्तर पर जमीनी आकलन किया। इस दौरान वास्तविक समय में जीपीएस आधारित निगरानी की मदद भी ली गई। साक्ष्य प्रस्तुत करने से लेकर उनके सत्यापन तक पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रखी गई। इसके साथ ही प्रत्येक चरण में कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया।इस वर्ष के पुरस्कारों में ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 70 मार्गदर्शक शहरों तथा 191 सहभागी शहरों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य शहरों के बीच आपसी अनुभव और स्वच्छता से जुड़ी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करके शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 27 सितंबर, 2025 को इस पहल की शुरुआत की थी। इसे शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला मार्गदर्शन एवं परस्पर सीखने का कार्यक्रम बताया गया है। इसकी शुरुआत के अवसर पर सभी मार्गदर्शक और सहभागी शहरों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 2025 के बीच सहभागी शहरों के प्रमुख स्वच्छता संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। नवीनतम संस्करण में भी इन शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रत्यक्ष स्वच्छता के मानक पर प्रदर्शन वर्ष 2024 के 48% से बढ़कर 70% हो गया है। इसी तरह घर-घर कचरा संग्रहण का स्तर 52% से बढ़कर 74% तक पहुंच गया है।सहभागी शहरों ने अन्य प्रमुख स्वच्छता मानकों पर भी सुधार किया है। स्रोत पर कचरे का पृथक्करण 16% से बढ़कर 30%, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच 11% से बढ़कर 38%, प्रयुक्त जल प्रबंधन 32% से बढ़कर 53% और स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं जनभागीदारी 48% से बढ़कर 66% हो गई है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के मार्गदर्शन और अनुभव साझा करने से सहभागी शहरों की स्वच्छता व्यवस्था तथा नागरिक सेवाओं में सुधार हुआ है।स्वच्छता के प्रति समर्पित प्रयासों, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ एक वर्ष की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 11 नवंबर, 2026 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार विजेता शहरों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से देशभर में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों की उपलब्धियों को पहचान मिलेगी और अन्य शहरों को भी स्वच्छता के प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी।
- नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 नवंबर को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने सोमवार को यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के दौरे का स्वागत करते हुए मुकेश महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा की ओर से उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित विधानसभा के सभी 147 विधायकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सभी समापन सत्र में भी मौजूद रहेंगे।कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए मुकेश महालिंग ने कहा कि विधायकों को विभिन्न विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं और निर्णयों के क्रियान्वयन तथा कार्यकारी विभागों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग की ओर से आयोजित इस पहल का उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की विधायी क्षमताओं को मजबूत करना है, ताकि वे विधानसभा की कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। आगामी बजट सत्र को देखते हुए विधायकों को बजट चर्चा, विभागीय फंड आवंटन, खर्च, अनुदान, बजट अनुमान और कार्यकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में बजट पेश करने की प्रक्रिया और विधानसभा में जानकारीपूर्ण, प्रभावी एवं रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा।महालिंग ने कहा, “हम यह एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, ताकि हमारे विधायक अपने दौरों, उद्घाटन कार्यक्रमों और निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क के अलावा सदन के विधायी कार्यों में भी बेहतर तरीके से शामिल हो सकें। वे सक्रिय भागीदारी निभाएं, सदन में सार्थक चर्चा सुनिश्चित करें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें।” उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विधायकों को अपना ज्ञान बढ़ाने, विधायी कौशल में सुधार करने और संसदीय कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा में कुल 35 संसदीय समितियां हैं। उन्होंने कहा कि केरल और ओडिशा संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ संसदीय समिति प्रणाली को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना है।
- नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस चिल्का में 13 नवंबर को नौसेना के अग्निवीरों और भारतीय तटरक्षक बल के नाविकों के नौवें बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन समारोह में मुख्य अतिथि और निरीक्षण अधिकारी होंगे। इस परेड के साथ 3,300 से अधिक प्रशिक्षु अपना 16 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। यह आईएनएस चिल्का से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा।पासिंग आउट परेड एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन का प्रतीक होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रशिक्षुओं को अनुशासित, शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से दृढ़ और पेशेवर रूप से दक्ष समुद्री योद्धाओं के रूप में तैयार करना है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शैक्षणिक अध्ययन, शारीरिक अभ्यास, तैराकी, परेड प्रशिक्षण, बाहरी गतिविधियों और शिविरों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत के लिए मजबूत और समग्र आधार प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, आपसी सौहार्द और टीम भावना विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रशिक्षुओं में नौसेना के मूल मूल्यों कर्तव्य, सम्मान और साहस की भावना को मजबूत किया जाता है।पासिंग आउट परेड प्रशिक्षुओं के लिए गर्व और उपलब्धि का विशेष अवसर होगी। उनके परिवारजन इस समारोह में प्रशिक्षण की सफल पूर्णता और नए पेशेवर जीवन की शुरुआत के साक्षी बनेंगे। समारोह में नौसेना के पूर्व सैनिक और विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे।समारोह की अध्यक्षता दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना करेंगे। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रशिक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए मेधावी प्रशिक्षुओं, चैंपियन डिवीजन और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं की द्विभाषी पत्रिका ‘अंकुर’ का विमोचन भी किया जाएगा।पासिंग आउट परेड का भारतीय नौसेना के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके माध्यम से देशभर के नागरिक इस गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी बन सकेंगे।
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजराती नववर्ष यानी बेस्टू वर्ष के शुभारंभ पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कामना की कि नया साल सभी के जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।बेस्टू वर्ष पर प्रधानमंत्री का संदेश, विक्रम संवत 2083 की शुरुआतप्रधानमंत्री ने लिखा, “नूतन वर्षाभिनंदन। नए साल की यह शुभ शुरुआत आप सभी के जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और खुशहाली की नई उम्मीदें लेकर आए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी का जीवन उत्तम स्वास्थ्य, आनंद और उत्साह से भरा रहे।”विक्रम संवत 2083 का हुआ आगाजआज दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हुई है। सनातन परंपरा में बेस्टू वर्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग पुराने वर्ष को विदाई देकर नए साल का स्वागत करते हैं। श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन कर पूरे वर्ष सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। साथ ही अच्छे विचारों, सत्कर्म और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लेते हैं।गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में की पूजाउधर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बेस्टू वर्ष के अवसर पर गांधीनगर के सेक्टर-22 स्थित पंचदेव मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां पूजा-अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने विक्रम संवत 2083 की शुरुआत पर सभी को नए साल की बधाई दी और प्रार्थना की कि सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे तथा जीवन सुख, शांति व समृद्धि से भरा हो।भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ और ‘नशामुक्त भारत’ के विजन को ध्यान में रखते हुए सभी को मिलकर ‘विकसित गुजरात’ और ‘नशामुक्त गुजरात’ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
- नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस पर्व की बधाई देते हुए कामना की कि यह त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए।प्रधानमंत्री का संदेशप्रधानमंत्री ने लिखा, “सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। सभी के सुख, सौभाग्य और समृद्धि का विस्तार हो, यही मंगलकामना है।”संस्कृत श्लोक के साथ किया श्रीकृष्ण का गुणगानपीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया। श्लोक है –“आभीरनगरीप्राणप्रियं सत्यपराक्रमम्।स्वभृत्यभयभेत्तारं गोवर्धनधरं भजे।”इसका हिंदी अर्थ है – जो ब्रजवासियों के प्राणप्रिय हैं, सत्य पर आधारित पराक्रम वाले हैं और अपने भक्तों के भय को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन गिरिधारी श्रीकृष्ण का मैं भजन करता हूं।यह श्लोक श्री गोवर्धनधराष्टकम् से लिया गया है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण के ‘गोवर्धनधारी’ रूप की महिमा का वर्णन किया गया है।गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला का स्मरणजब देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तब उनका नाम ‘गोवर्धनधर’ पड़ा। इस श्लोक के माध्यम से भक्त इन्हीं संकटमोचन और कृपालु स्वरूप की आराधना करते हैं।कब मनाई जाती है गोवर्धन पूजा?गोवर्धन पूजा (अन्नकूट) का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विशेष विधान है।
- नई दिल्ली। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई के बावजूद खेतों में आग लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की 9 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में पराली जलाने की कुल 4,657 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों में 1,442 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में 7 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये लगाए गए हैं। इनमें से 3 करोड़ 36 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 93.70 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासनिक और निगरानी टीमें लगातार खेतों का निरीक्षण कर रही हैं। अब तक 3,845 खेतों में आग लगने की घटनाओं का निरीक्षण किया गया है, जबकि 1,675 स्थानों पर पराली जलाने के निशानों की भौतिक पुष्टि की गई है।पटियाला जिले में पराली जलाने की 299 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 195 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया और 122 स्थानों पर आग लगने के निशानों की पुष्टि हुई है। जिले में 86 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में 43.50 लाख रुपये लगाए गए हैं, जिनमें से 15 लाख रुपये की वसूली हुई है। इसके अलावा, 35 मामलों में रेड एंट्री की गई है और 185 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।फिरोजपुर में पराली जलाने के दूसरे सर्वाधिक 621 मामले दर्ज किए गए हैं। तरनतारन में 659 मामले दर्ज किए गए हैं, जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं। संगरूर में 508 और बठिंडा में 412 मामले सामने आए हैं। इन जिलों में भी पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तरनतारन में 307 एफआईआर, फिरोजपुर में 365 और संगरूर में 80 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, बठिंडा में 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
- नई दिल्ली। ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन को उनकी व्यंग्यात्मक कृति ‘द एंड ऑफ एवरीथिंग’ के लिए 2026 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें एक भयावह काल्पनिक भविष्य का चित्रण किया गया है। 81 वर्षीय हैरिसन छह दशक लंबे लेखन करियर के बाद यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज लेखक बन गए हैं।महज 198 पृष्ठ का ‘द एंड ऑफ एवरीथिंग’ इस वर्ष पुरस्कार की अंतिम सूची में शामिल सबसे छोटा उपन्यास भी था। निर्णायक मंडल के सदस्यों का मानना था कि यह पुस्तक पाठकों को दुनिया के प्रति ‘‘आशावाद की एक हल्की-सी भावना’’ से भर देती है। पुरस्कार जीतने के बाद हैरिसन ने कहा, “आखिरकार अब मुझे लगने लगा है कि मैं सचमुच एक लेखक बन गया हूं, हालांकि अब भी मुझमें आत्मविश्वास की कमी है।” उन्होंने कहा, “आज के दौर में, जब उपन्यास लेखन भी बड़े पैमाने पर एक औद्योगिक गतिविधि बनता जा रहा है, ऐसे पुरस्कारों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हालांकि, बुकर जैसा कोई दूसरा पुरस्कार है ही नहीं।”वर्ष 2026 के बुकर पुरस्कार की अंतिम सूची में ब्रिटेन के लेखकों का दबदबा रहा। इसमें स्कॉटिश-अमेरिकी लेखक और पूर्व बुकर पुरस्कार विजेता डगलस स्टुअर्ट भी शामिल थे, जिन्हें इस वर्ष उनके उपन्यास ‘जॉन ऑफ जॉन’ के लिए चुना गया था। इस पुरस्कार के एक अन्य पूर्व विजेता एवं जमैका के लेखक मार्लन जेम्स भी अपने उपन्यास ‘द डिसअपियरर्स’ के साथ दौड़ में शामिल थे। इसके अलावा, एलिजाबेथ स्ट्राउट का उपन्यास ‘द थिंग्स वी नेवर से’, ल्यूक केनार्ड की कृति ‘ब्लैक बैग’ और रेबेका पेरी का उपन्यास ‘मे वी फीड द किंग’ भी अंतिम सूची में शामिल थे।बुकर पुरस्कार 2026 के निर्णायक मंडल की अध्यक्ष एवं लेखिका मैरी बियर्ड ने कहा, “इस वर्ष की अंतिम सूची में शामिल छह असाधारण उपन्यासों पर निर्णायक मंडल ने पूरे दिन विचार-विमर्श किया। इसके बाद सर्वसम्मति से एम. जॉन हैरिसन के उपन्यास ‘द एंड ऑफ एवरीथिंग’ को 2026 के बुकर पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया गया।”उन्होंने कहा, “यह ऐसी किताब है, जो आपको भीतर तक झकझोर देती है, आपके चेहरे पर हल्की-सी कटाक्ष भरी मुस्कान ले आती है और हैरानी की बात है कि अपनी विषयवस्तु के बावजूद मन में आशा की एक हल्की किरण भी जगा जाती है।”बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई (53) ने अपने उपन्यास ‘द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी’ के साथ इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की अंतिम सूची में पिछले वर्ष वापसी की थी। हालांकि, 2006 में अपने उपन्यास ‘द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस’ के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली दिल्ली में जन्मी लेखिका दूसरी बार यह पुरस्कार जीतने से चूक गईं। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्ज़ाले को उनके उपन्यास ‘फ्लेश’ के लिए मिला था।--
- अयोध्या (उप्र). भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या शनिवार को 36 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। सरयू नदी के तट से लेकर मंदिरों, गलियों और मुख्य मार्गों तक दीप जलाए गए। अधिकारियों ने शनिवार देर शाम यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में लगातार 10वीं बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया, इस दौरान सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 36 लाख से अधिक दीप जलाए गए। बयान के मुताबिक इस आयोजन में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े 35 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने योगदान दिया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने घाटों पर दीप सजाए और उनमें तेल-बाती डालकर उन्हें जलाया।दीपोत्सव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित किए। अतिथियों ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से तैयार रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित '3डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग' और लाइव प्रस्तुति के साथ लेजर शो भी देखा। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आयोजन की सराहना की। भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में आतिशबाजी भी की गई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रामकथा पार्क में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और ऋषि-मुनियों की आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया और फूलों की माला पहनाकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री, संतों और मंत्रियों ने भगवान श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया। आयोजन में पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के अयोध्या पहुंचने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। उनके आगमन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका रथ भी खींचा। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए। दीपोत्सव के दौरान वेदाचार्यों ने सरयू नदी की आरती की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरयू नदी की आरती उतारी। इस मौके पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, साधु-संत और कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। आरती के लिए नदी किनारे कई मंच बनाए गए थे। बयान के मुताबिक, दीपोत्सव के दौरान स्वदेशी ड्रोन के जरिए अयोध्या के आसमान में भगवान श्रीराम की आकृति बनाई गई। रामायण के विभिन्न प्रसंगों की झलकियां भी दिखाई गईं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं की प्रस्तुतियां दीं। शहर के मंदिरों, छोटी गलियों, मुख्य मार्गों और सरकारी व धार्मिक भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग्रह पर लोगों ने अपने घरों, मठों, मंदिरों, आश्रमों और चौराहों पर भी दीप जलाए। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अयोध्या में हर तरफ 'श्रीराम, जय राम, जय जय राम', 'जय सिया राम' और 'सियावर रामचंद्र की जय' के जयकारे गूंजते रहे। सरयू नदी के किनारे जलते दीपों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरे शहर में उत्सव का माहौल रहा। देश के अलग-अलग राज्यों और विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भी दीपोत्सव में हिस्सा लिया।
- आस्था के साथ आजीविका का भी बन रहा सहाराअयोध्या (उप्र). सरयू नदी के घाटों पर दीपों की जगमगाहट, रामनाम का जयघोष और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच रामयंत्र की मधुर धुन भी लोगों का ध्यान खींच रही है। गले में रामयंत्र टांगे और दोनों हाथों से उसकी ताल बजाते विक्रेता घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रामभक्ति के गीतों के साथ जब रामयंत्र की धुन वातावरण में गूंजती है तो घाटों से गुजरते लोगों के कदम अनायास ही ठहर जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों के साथ विदेशी श्रद्धालु भी इसकी आवाज सुनकर आकर्षित होते हैं। महज 50 रुपये में एक जोड़ा रामयंत्र बेचने वाले ये छोटे विक्रेता धार्मिक आस्था को अपनी आजीविका का आधार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राम मंदिर के निर्माण और धार्मिक पर्यटन के विस्तार ने स्थानीय निवासियों व अन्य राज्यों के व्यापारियों के लिए आजीविका के नए रास्ते खोल दिए हैं। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को एक वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के अभियान का प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का लाभ छोटे व्यापारियों को मिल रहा है। सरयू घाट पर रामयंत्र बेचने वाले गोरखपुर के सचींद्रनाथ का कहना है कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन 800 से 1,000 रुपये तक की कमाई हो जाती है, जबकि दीपोत्सव के दौरान यह बढ़कर 1,800 से 2,500 रुपये तक पहुंच जाती है। उनके लिए रामयंत्र बेचना महज कारोबार नहीं, बल्कि रामभक्ति से जुड़े रहने का एक माध्यम भी है। सचींद्रनाथ बताते हैं कि वह 50 रुपये में एक जोड़ा रामयंत्र बेचने के साथ रामभक्ति के गीत भी गाते हैं।बिहार के राजेंद्र महतुर की कहानी भी इसी बदलाव की एक मिसाल है। वह पिछले तीन वर्षों से रामयंत्र बेच रहे हैं। उनका कहना है कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 800 रुपये की कमाई होती है, लेकिन दीपोत्सव के दौरान यह बढ़कर 2,000 रुपये तक पहुंच जाती है। महतुर ने कहा, ''राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में लोगों का आना बढ़ गया है। रामयंत्र की धुन सुनकर लोग ठहर जाते हैं और इसे खरीदते हैं। इससे हमारा रोजगार भी अच्छा हो रहा है और रामभक्ति से जुड़े रहने का अवसर भी मिलता है।''
- नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और दिवाली तथा छठ के त्योहारों के समय बढ़ने वाली भीड़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने यात्रियों से बातचीत करके सुविधाओं के बारे में उनका फीडबैक भी लिया। यात्रियों ने स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।वैष्णव ने बताया कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान प्रति वर्ष सबसे अधिक भीड़ होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने, सेवाओं में सुधार करने और यात्रियों को अधिक से अधिक सहूलियत देने के लिए लगातार काम कर रही है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त विशेष रेलगाडि़यां चलाई गई हैं और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिक जवानों की तैनाती की गई है। निगरानी और सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए 700 अतिरिक्त एआई कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि स्टेशन पहुंचने के बाद यात्री कम से कम समय में अपनी रेलगाड़ी तक पहुंच सकें।भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने और यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। इनमें प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के रुकने के लिए विशेष स्थान, टिकट बुकिंग की अतिरिक्त व्यवस्था, सामान की जांच, पीने के पानी की सुविधा और साफ-सुथरे शौचालय जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह है कि अत्यधित भीड़ के समय भी यात्रियों को व्यवस्थित और आरामदायक यात्रा का अनुभव हो।रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पिछले वर्ष अनारक्षित यात्रियों के लिए शुरू की गई सुविधा के अलावा, अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए भी एक अलग होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए अब एक साझा होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। सामान की जांच की सुविधा को भी स्टेशन भवन के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे स्टेशन के अंदर पहले टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थान पर अब एक आरामदायक प्रतीक्षालय (वेटिंग एरिया) बना दिया गया है। इन व्यवस्थाओं से भीड़ कम करने और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलने के साथ ही यात्रियों को अपने संबंधित प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले एक सुविधाजनक वेटिंग एरिया उपलब्ध होता है।
- नई दिल्ली। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में आज शनिवार को आयोजित दीपोत्सव के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ श्रीरामलला की आरती करेंगे। आरती का समय अपराह्न 2:30 से 3 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है।इस पावन अवसर पर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव पूज्य स्वामी गोविन्ददेव गिरि जी महाराज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करेंगे। न्यास की धार्मिक समिति के पांच संत भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए न्यास के सचिव जगदीश आफले एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित रहेंगे।दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) के सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जितेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में विस्तृत बैठक सम्पन्न हुई। सभी क्षेत्र प्रभारियों ने बताया कि शनिवार को दीप प्रज्ज्वलन की समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। इस अवसर पर श्रीराम मन्दिर परिसर में लगभग एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किये जाएंगे।इस आयोजन में न्यास की व्यवस्थाओं से जुड़े लगभग 1,500 श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलन का कार्य करेंगे। उनके अतिरिक्त आमंत्रित परिवारीजनों सहित लगभग 1,500 अन्य श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक सहभागी होंगे। इस प्रकार लगभग 3,000 श्रद्धालु श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित दीपोत्सव के सहभागी एवं साक्षी बनेंगे। सभी आमंत्रित श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में प्रवेश दोपहर 12 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। उनके लिए प्रवेश-पत्रों की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है।शुक्रवार की बैठक में पूज्य स्वामी गोविन्ददेव गिरि जी महाराज ने दीपोत्सव की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया तथा सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।बैठक में अपर जिलाधिकारी (कानून-व्यवस्था) इन्द्रकांत द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) विजय शंकर मिश्र ने प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से अवगत कराया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जितेन्द्र मिश्र ने इन आवश्यकताओं के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 2014 से पहले की रफ्तार से ही जारी रहता तो पुणे जैसे शहरों को मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि 2014 में भारत के पांच शहरों में मेट्रो लाइन केवल 248 किलोमीटर तक फैली थीं, जबकि अब 26 शहरों में इनका नेटवर्क बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा, ''अगर भारत के मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 2014 से पहले की रफ्तार से ही जारी रहता तो पुणे जैसे शहरों को मेट्रो मिलने के लिए कितने समय तक इंतजार करना पड़ता? वर्षों... नहीं... शायद दशकों तक। और यह अस्वीकार्य था।'' मोदी ने कहा कि हर दिन एक करोड़ से अधिक लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के विस्तार से लोगों का यातायात में लगने वाला समय कम हुआ है, परिवार के साथ बिताने के लिए अधिक समय मिला है, उत्पादकता बढ़ी है और बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा, ''शहरी भारत के लिए हम इसी बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं।''प्रधानमंत्री ने तीन नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे मेट्रो की लगभग 21,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।
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नयी दिल्ली. महाकाव्य महाभारत की पांडुलिपियों, कल्हण द्वारा 12वीं सदी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी', और शासन तथा राज्य-संचालन पर आधारित कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पीआईबी (पत्र सूचना कार्यालय) संस्कृति ने 'एक्स' पर यह घोषणा की और यूनेस्को प्रमाणपत्रों की तस्वीरें साझा कीं। उसने कहा, "भारत के लिए अत्यंत गर्व का क्षण! राजतरंगिणी, महाभारत और अर्थशास्त्र को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। यह भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है!" इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने बताया कि यह फैसला इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' के 11वें सत्र में लिया गया। एक अधिकारी के अनुसार, तीनों कार्यों के लिए नामांकन दस्तावेज तैयार करने में आईजीएनसीए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारी ने कहा कि इन तीनों ग्रंथों का यूनेस्को के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल होना भारत की ऐतिहासिक स्मृति, धर्म की शाश्वत अवधारणा और राज्य संचालन की समृद्ध परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है। इस नवीन उपलब्धि के साथ इस क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या छह हो गई है।
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नयी दिल्ली. भारत ने पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम क्वाजी-बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का बृहस्पतिवार को सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित 'प्रलय' कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी भार वहन क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम है। मंत्रालय ने कहा, ''सफल परीक्षण के साथ ही इस प्रणाली को सेना में शामिल किया जाना अब लगभग तय हो गया है।'' स्वदेशी रूप से विकसित इस क्वाजी-बैलिस्टिक मिसाइल में अत्याधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह बेहद सटीक निशाना साध सकती है। यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''डीआरडीओ ने आज पूर्वाह्न 11 बजकर 10 मिनट पर ओडिशा के तट से स्वदेशी रूप से विकसित 'प्रलय' मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसने सभी निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। विभिन्न परीक्षण उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है।'' उन्होंने कहा कि यह सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रपति भवन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की तैनाती में बदलाव संबंधी (चेंज ऑफ गार्ड) कार्यक्रम इस शनिवार से सुबह आठ बजे से नौ बजे तक आयोजित होगा। यह समारोह एक सैन्य परंपरा है, जिसके तहत राष्ट्रपति के अंगरक्षकों (पीबीजी) के नये दल हर सप्ताह जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा, ''राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाला 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह इस शनिवार (सात नवंबर, 2026) से सुबह आठ बजे से नौ बजे के बीच आयोजित किया जाएगा।'' राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछले महीने इस साप्ताहिक समारोह का समय बदलकर 10 अक्टूबर से सुबह सात बजकर 30 मिनट से आठ बजकर 30 मिनट तक कर दिया था। वर्ष 1773 में गठित राष्ट्रपति के अंगरक्षक (पीबीजी) भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है और राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। पीबीजी के जवान घुड़सवारी में दक्ष होने के साथ-साथ टैंक चलाने और पैराशूट से उतरने में भी कुशल होते हैं।
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नयी दिल्ली. रेल मंत्रालय को बृहस्पतिवार को यहां भारत मंडपम में आयोजित 'नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026' में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित 'पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान किया। सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ''पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में सबसे अधिक इमारतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए मंत्रालय ने पहला स्थान हासिल किया है। इसने सार्वजनिक संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के मामले में देश के सामने एक मिसाल पेश की है।'' विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रालय ने देशभर में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 15,868 रेलवे इमारतों की पहचान की है। विज्ञप्ति के अनुसार, ''अब तक कुल 12,495 इमारतों यानी चिह्नित इमारतों में से 79 प्रतिशत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने 424 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 351 मेगावाट क्षमता के छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं।'' राष्ट्रीय स्तर पर 77 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की ओर से चिह्नित 39,135 इमारतों में से अब तक 25,984 में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। यह कुल चिह्नित इमारतों का 66 प्रतिशत है। अधिकारियों ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी उपलब्धि में रेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
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नयी दिल्ली. खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के कारण व्यापारिक गतिविधियां बार-बार बाधित होने पर चिंता जताई। इनमें एक नवंबर को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की रैली भी शामिल है। 'कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने बृहस्पतिवार को लिखे पत्र में कहा कि पिछले एक महीने के दौरान, विशेषकर त्योहारों में, सड़कें बंद किए जाने और प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। संगठन ने कहा कि हजारों व्यापारियों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, परिवहन कारोबारियों, दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा है। पत्र में कहा गया, ''हम दिल्ली ही नहीं, बल्कि देशभर के व्यापारिक समुदाय की गहरी नाराजगी और असंतोष जताने के लिए आपको यह पत्र लिख रहे हैं। राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां बार-बार बाधित हो रही हैं। इनमें एक नवंबर, 2026 को दिल्ली में आपकी रैली और पिछले एक महीने से विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य सहयोगी दलों की ओर से लगातार दिए जा रहे समर्थन भी शामिल हैं।'' संगठन ने कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का अधिकार व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करने, सार्वजनिक आवागमन रोकने या नागरिकों को आजीविका कमाने के अधिकार से वंचित करने का असीमित लाइसेंस नहीं बन सकता। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का भी उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने और व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। कैट ने राहुल गांधी से पांच सवाल पूछते हुए कहा कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है? बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? संगठन ने कांग्रेस नेता के उस आह्वान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने रैली में शामिल लोगों से स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील की थी, जबकि व्यापारी संगठन के अनुसार, प्रदर्शनों के समर्थन से ग्राहकों का उन्हीं बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कैट ने कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगियों से प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को हुई आर्थिक परेशानियों की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की। उसने सवाल किया कि यदि इसी तरह के प्रदर्शनों से राजनीतिक दलों के अपने कारोबार और आजीविका प्रभावित हों, तो क्या वे तब भी ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करेंगे? व्यापारी संगठन ने राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर हों और उनसे व्यावसायिक क्षेत्रों, सार्वजनिक आवागमन तथा आम नागरिकों की आजीविका प्रभावित न हो। कैट ने कहा कि राजनीतिक दलों को सरकार का विरोध करने और रैलियां आयोजित करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें आम नागरिकों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए।
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नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को हरियाणा के करनाल में पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के अनुसार, शाह सेक्टर-12 से दयानंद चौक तक पदयात्रा की अगुवाई करेंगे, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर शुरू होना निर्धारित है। उत्तप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन गोरखपुर में रणनीति बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वह बाबा गोरखनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। पार्टी के संपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। पुणे में, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रभारी बैजयंत जय पांडा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह अभियान ऐसे समय में आयोजित किए जा रहे हैं जब कथित चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर भाजपा तथा विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव जारी है। इससे पहले एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा के दौरान इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) गठबंधन ने ''वोट चोरी'' के आरोपों को लेकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया था। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ''देशद्रोह'' का मामला चलाकर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने एक बार स्विगी से खाने का सामान मंगाया था और उन्हें उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगी थी। गडकरी ने अपने इस अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा और कारोबार का आकार बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें स्वाभाविक रूप से कम होती हैं।स्विगी इंस्टामार्ट के ईवी बैटरी अदला-बदली नेटवर्क और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश पुरस्कारों की शुरुआत के मौके पर हल्के-फुल्के अंदाज में मंत्री ने कहा कि बाजार का दायरा और कारोबार बढ़ने से अंततः उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर सामान मिलने लगता है। उन्होंने कहा, ''मैंने भी एक बार स्विगी से अपने घर के लिए कुछ सामान मंगाया था। मुझे उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगी। धीरे-धीरे जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से कीमतें कम हो जाएंगी। कारोबार इसी तरह चलता है। उत्पादन बढ़ने से उचित दरों पर सामान उपलब्ध होता है।'' हालांकि, गडकरी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या सामान मंगाया था और यह घटना कब की है।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से लोगों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों सहित 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' (एफटीएससी) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''देरी कम होगी, न्याय जल्दी मिलेगा।''इस योजना पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 1,434.89 करोड़ रुपये होगी। केंद्र सरकार के हिस्से की राशि निर्भया कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
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नयी दिल्ली.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिज अर्थव्यवस्था, उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हालांकि, इनकी उपलब्धता सीमित होने के साथ आपूर्ति कुछ चुनिंदा देशों पर ही निर्भर होने से स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है।
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 1974 में संविधान पीठ का वह फैसला अब भी प्रभावी है, जिसमें राज्यों के मौजूदा बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त बिक्री कर या अधिभार लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए भेजे गए संदर्भ पर अब फैसला देने की जरूरत नहीं रह गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि करीब 27 साल पहले उसके पास भेजे गए कानूनी सवाल पर अब निर्णय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनौती दिए गए वैधानिक प्रावधानों को तब से बदला जा चुका है या उनमें संशोधन किया जा चुका है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो चुका है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने और पांच अन्य न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए कहा, ''संदर्भित सवाल का अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया है और यह अकादमिक हो चुका है। इसलिए, सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस सवाल पर निर्णय किए जाने की जरूरत नहीं रह गई है और संदर्भ का जवाब इसी के अनुरूप दिया जाना चाहिए।'' पीठ में न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्ति एस. वी. भट्टी, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने अलग से सहमति वाला फैसला लिखा।
इस संदर्भ पर नए सिरे से निर्णय करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एस. कोदार बनाम केरल राज्य (1974) मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला अब भी प्रभावी है। पिछले फैसले में अतिरिक्त बिक्री कर को बरकरार रखा गया था और इस दलील को खारिज कर दिया गया था कि ऐसा कर लगाना कारोबारियों की आय पर कर लगाने के समान है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हमने स्पष्ट किया है कि उस मामले में यह माना गया था कि देय बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर तय किया गया अतिरिक्त कर या अधिभार, बिक्री कर की दर में वृद्धि है और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 के तहत वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाने वाला कर है, जैसा कि उस समय यह प्रावधान था। वह फैसला अब भी प्रभावी है।'' न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिभार लगाने के लिए राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता का सवाल एस कोदार मामले में तय किए गए कानून के आधार पर निर्धारित होगा। हालांकि विस्तृत फैसला आना बाकी है।
यह संदर्भ ओडिशा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5ए को चुनौती दिए जाने से उठा था। इस प्रावधान के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों पर 10 प्रतिशत और एक करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले व्यापारियों पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान था। अपीलकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 के तहत ऐसा कर लगाने में सक्षम है? यह प्रविष्टि राज्यों को वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने का अधिकार देती है। या फिर यह वास्तव में आय पर कर लगाने के समान है, जो सूची-1 की प्रविष्टि 82 के तहत संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। -
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने लगातार एक वर्ष तक किसी भी जवान की ऑपरेशनल मौत नहीं होने का रिकॉर्ड बनाया है। बल के इतिहास में 47 साल बाद यह उपलब्धि दोहराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए जवानों के प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “एक शून्य जो बहुत कुछ कहता है।” इस पोस्ट के साथ सीआरपीएफ के उस रिकॉर्ड का जिक्र किया गया, जिसके तहत पिछले एक वर्ष में किसी भी जवान की ऑपरेशनल मौत नहीं हुई है। इससे पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने इस सामूहिक उपलब्धि के लिए बल के सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “सीआरपीएफ के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बल में लगातार 12 महीने (एक वर्ष) तक कोई ऑपरेशनल मौत नहीं हुई है।” उन्होंने बताया कि बल में आखिरी ऑपरेशनल मौत 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 47 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड दोहराया गया है। इससे पहले जनवरी 1979 में समाप्त हुए एक दौर के दौरान यह उपलब्धि दर्ज की गई थी।सीआरपीएफ की यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब बल अपने जवानों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की चुनौती से जूझ रहा है। हालांकि, आत्महत्या के मामलों को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशनल मौतों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जनवरी से मई 2026 के बीच पांच महीने से भी कम समय में सीआरपीएफ के 19 जवानों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट में सीआरपीएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि वर्ष 2025 में आत्महत्या के कारण बल के 59 जवानों की मौत हुई थी। यह पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या का सबसे अधिक आंकड़ा था।आयोग ने अगस्त में टिप्पणी की थी कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है तो यह देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कार्यरत जवानों के जीवन के अधिकार से जुड़े गंभीर सवाल उठाती है। इसी के मद्देनजर आयोग ने गृह मंत्रालय के गृह सचिव और सीआरपीएफ महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। 11 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सीआरपीएफ के कुल 281 जवानों ने आत्महत्या की थी। इनमें से लगभग 216 जवान ड्यूटी पर तैनात थे। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में 57, वर्ष 2022 में 43, वर्ष 2023 में 57, वर्ष 2024 में 46 और वर्ष 2025 में 59 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे। -
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पर्व उल्लास, उमंग, आस्था और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। इन अवसरों पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी अप्रिय घटना त्योहारों की खुशियों में खलल न डाल सके। उन्होंने अधिकारियों को पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली को देखते हुए शासन से लेकर तहसील और थाना स्तर तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने या शरारतपूर्ण बयानबाजी के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए।7 नवंबर को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अंतरजनपदीय और स्थानीय स्तर पर सुगम यातायात व्यवस्था बनाने तथा रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।सीएम योगी ने प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की चौबीसों घंटे तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर प्रमुख बाजारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24 घंटे पुलिस निगरानी, पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और पीआरवी-112 को लगातार सक्रिय रखने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा स्थापना से जुड़े कार्यक्रमों में नियमानुसार समयबद्ध अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों की आड़ में विवाद खड़ा करने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले एवं सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएं। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। अग्निशमन विभाग को पर्याप्त फायर टेंडर और जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग को मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक विशेष स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी क्षेत्रों में नियमित सैनिटाइजेशन और एंटी-लार्वा फॉगिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि कहीं भी जलभराव, कूड़े के ढेर या सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। पर्वों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग को यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें संचालित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अनफिट और डग्गामार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा निजी बस संचालकों की ओर से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।जनहित, किसान कल्याण और कर्मचारी हितों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर ऐसी कठोर कार्रवाई हो, जो दूसरों के लिए नजीर बने। सेवानिवृत्त पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण किया जाए।मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय त्योहार से पहले अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में अंतरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने को कहा। किसानों के हितों की रक्षा पर जोर देते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद का कृत्रिम संकट पैदा करने, जमाखोरी करने या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज की तौल पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान अपनी उपज बेचे बिना निराश होकर केंद्र से वापस न लौटे।
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