गुवाहाटी. ! असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में अलग-अलग अभियान के दौरान मादक पदार्थ के तीन संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से सात करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मॉर्फिन और याबा टैबलेट सहित प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। शर्मा ने बताया कि श्रीभूमि जिले में दो और कार्बी आंगलोंग में शनिवार को एक अभियान चलाया गया।उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर रविवार को एक पोस्ट में कहा, ‘‘नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। श्रीभूमि पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए दो अलग-अलग अभियानों में कल रात तीन करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की 20,000 याबा टैबलेट बरामद की गईं।'' मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।याबा टैबलेट भारत में अवैध है, क्योंकि इसमें मेथामफेटामीन होता है, जो नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत अनुसूची-2 पदार्थ है। शर्मा ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में कहा था कि एक संदिग्ध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मॉर्फिन जब्त की गई है। उन्होंने ‘एक्स' पर शनिवार को एक पोस्ट में कहा था, ‘‘छुट्टियों में नशा करने का मन करता है? (लेकिन) असम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी पार्टी की योजनाएं अलग हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कार्बी आंगलांग पुलिस के एक बेहतरीन अभियान में चार करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की 4.1 किलोग्राम मॉर्फिन जब्त की गई है और एक व्यक्ति गिरफ़्तार भी हुआ है। हम खेल बिगाड़ते रहेंगे!''

 अहमदाबाद.। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार का ध्यान युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करने पर है। मोदी ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए युवाओं से स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के देश के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल ‘ऑपरेशन सिंदूर' ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने व्यापारियों से केवल स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘हमने ‘स्किल इंडिया मिशन' शुरू किया, जिसके तहत करोड़ों युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति के रूप में तैयार किया जा रहा है। आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उम्र बढ़ने की समस्या में फंसा हुआ है; उन्हें युवाओं की जरूरत है और भारत में दुनिया को युवा देने की क्षमता है।'' मोदी ने अहमदाबाद के सरदारधाम फेज-11 में एक बालिका छात्रावास का शिलान्यास करने के बाद कहा, ‘‘अगर आज युवा कुशल हैं, तो उनके लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। वे आत्मनिर्भर बनते हैं, इससे उन्हें शक्ति मिलती है।'' उन्होंने बेटियों की प्रगति में समाज के सहयोग की सराहना की।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संसद या विधानसभाएं चर्चाओं और परिचर्चाओं के स्थान हैं, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए विरोध जताने के नाम पर सत्र को चलने नहीं देना ठीक नहीं है। शाह ने यह टिप्पणी ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस' को संबोधित करते हुए की। इससे तीन दिन पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बाद बार-बार व्यवधान और स्थगन के कारण बहुत कम कामकाज हो पाया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जब संसद में सीमित चर्चा-परिचर्चा होती है, तो राष्ट्र निर्माण में सदन का योगदान प्रभावित होता है। उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र में चर्चा-परिचर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन किसी के संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए विरोध जताने के नाम पर सदन को चलने न दिया जाए, यह ठीक नहीं है।” शाह ने कहा, ‘‘विपक्ष को हमेशा संयमित रहना चाहिए। विरोध जताने के नाम पर अगर सदन को दिन-प्रतिदिन या सत्र-दर-सत्र चलने नहीं दिया जाएगा, तो यह ठीक नहीं है। देश को इस पर विचार करना होगा, लोगों को इस पर विचार करना होगा और निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस पर विचार करना होगा।'' शाह ने कहा कि सभी परिचर्चाओं में कुछ न कुछ सार्थकता होनी चाहिए और सभी को अध्यक्ष पद की गरिमा व सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमें जनता के मुद्दों को उठाने को लेकर एक निष्पक्ष मंच प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के तर्क निष्पक्ष होने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन का संचालन संबंधित सदन के नियमों और विनियमों के अनुसार हो।'' हस्तिनापुर में महाभारत की पात्र द्रौपदी के अपमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी सदन की गरिमा से समझौता हुआ है, देश को भयावह परिणाम देखने को मिले हैं। गृह मंत्री ने स्वतंत्रता के बाद से भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की सराहना की और कहा कि यहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सत्ता बदलने के दौरान यहां खून की एक बूंद भी नहीं गिरी है, जबकि कई देशों में लोकतांत्रिक स्थिति समय बीतने के साथ-साथ खराब होती गई। उन्होंने कहा कि यदि संसद या विधानसभाओं में चर्चा नहीं होगी तो ये इमारतें बेजान बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, "अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदस्य इन भवनों में विचार व्यक्त करते हैं, तभी यह एक जीवंत इकाई बनती है, जो देश और राज्यों के हित में काम करती है।" स्पीकर को अभिभावक के साथ-साथ सेवक भी बताते हुए शाह ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार-मंथन सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून का उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण, देश का समावेशी विकास, प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा होना चाहिए। शाह ने केंद्रीय विधान सभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी।
उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले आज ही के दिन, महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठलभाई पटेल को केंद्रीय विधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिससे भारत के विधायी इतिहास की शुरुआत हुई। शाह ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के भाई विट्ठलभाई पटेल का योगदान समय के साथ फीका पड़ गया।
उन्होंने कहा, अगर देश का स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण था, तो देश चलाना और विधायी प्रक्रियाएं स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विट्ठलभाई पटेल ने कठिन समय में भी लोकतंत्र की स्थापना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी को इसे याद रखना चाहिए।'' विट्ठलभाई के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने एक स्वतंत्र विधानसभा बनाई थी।
उन्होंने कहा कि कोई भी विधानसभा निर्वाचित सरकार के अधीन काम नहीं कर सकती, उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि विट्ठलभाई ने कहा था कि विधानसभाओं के स्वतंत्र होने पर ही वहां होने वाली चर्चाओं की सार्थकता बनी रहेगी। शाह ने कहा कि ब्रिटिश काल में विट्ठलभाई पटेल ने स्वतंत्र विधायी विभाग की स्थापना का निर्णय लिया था, जिसे संविधान सभा ने भी स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि इसलिए, आज यह विभाग देश की सभी विधानसभाओं के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा में भी पीठासीन अधिकारी के अधीन कार्य करता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है और सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करना तथा उसे बढ़ाना अध्यक्ष का दायित्व है और विट्ठलभाई पटेल ने इन कार्यों को बखूबी निभाया। शाह ने कहा कि विट्ठलभाई पटेल ने सदन में कई परंपराएं स्थापित कीं, जो आज विधायी कार्यों, विशेषकर अध्यक्ष महोदय के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। उन्होंने कहा, "जब हम विट्ठलभाई पटेल की बात करते हैं, तो हम गुजरात के लोग गर्व से कहते हैं कि गुजरात ने दो महान व्यक्ति दिए हैं। पहले भाई, सरदार पटेल, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन-रात काम किया। और दूसरे, विट्ठलभाई पटेल, ने भारत की विधायी परंपराओं की नींव रखी और आज के लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी।
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पणजी.  निजी कारों के लिए कोंकण रेलवे की विशेष 'रोल ऑन-रोल ऑफ' (रो-रो) ट्रेन महाराष्ट्र से अपनी पहली यात्रा पूरी करते हुए रविवार तड़के गोवा पहुंची। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ‘कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल)' ने महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में गणेश महोत्सव सीजन से पहले यात्रा को आसान बनाने के लिए निजी कारों और उनके यात्रियों के लिए यह विशेष सेवा शुरू की है। केआरसीएल के उप महाप्रबंधक बबन घाटगे ने कहा कि चार कारों को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली के पास नंदगांव में उतारा गया जबकि एक को दक्षिण गोवा के वेरना में उतारा गया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उन परिवारों के लिए बिल्कुल यादगार थी जिन्होंने अपनी कारों के साथ यह सफर पूरा किया। घाटगे ने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए अधिक लोगों को इस सेवा का इस्तेमाल करना चाहिए। शनिवार को 10 डिब्बों और दो यात्री डिब्बों वाली ‘रो-रो कार' ट्रेन पांच डिब्बों एवं 19 यात्रियों को लेकर रायगढ़ जिले के कोलाड स्टेशन से अपराह्न 3.40 बजे रवाना हुई। उन्होंने बताया कि इस सेवा के तहत एक समर्पित वातानुकूलित (एसी) कोच और एक ‘सेकेंड सीटिंग कोच' उपलब्ध कराया गया है, जिससे यात्रियों को आराम मिले और उनकी गाड़ियां सुरक्षित रूप से ट्रेन में रखी जाएं। घाटगे ने कहा कि अगली यात्रा का निर्णय लोगों की प्रतिक्रिया और सुविधा के प्रति उनकी राय के आधार पर लिया जाएगा। कोंकण रेलवे ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि 11 सितंबर तक सभी अधिसूचित ‘रो-रो कार' परिवहन सेवा यात्राओं के लिए, यात्रा के दिन को छोड़कर, यात्रा की तारीख से पहले तीन दिन शाम पांच बजे तक पंजीकरण स्वीकार किए जाते हैं। कोंकण रेलवे के मुताबिक कोलाड से वेरना तक के लिए वाहन चालकों को प्रति गाड़ी 7,875 रुपये और कोलाड से नंदगांव तक की यात्रा के लिए 5,460 रुपये का भुगतान करना होगा।

नयी दिल्ली.  ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दिवसीय यात्रा पर रविवार को अल्जीरिया रवाना हुए ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार करने के तरीकों का पता लगाया जा सके। इस यात्रा से 10 महीने पहले भारत ने इस उत्तर अफ्रीकी राष्ट्र के साथ रक्षा सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकारियों ने बताया कि जनरल द्विवेदी अल्जीरिया के शीर्ष रक्षा एवं सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और इस दौरान विशेष रूप से दोनों थल सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस क्षेत्र में अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने के चीन के लगातार प्रयासों की पृष्ठभूमि में भारत इस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ अपने रक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए कदम उठा रहा है। थलसेना ने एक बयान में कहा, ‘‘इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर दृष्टिकोण साझा करना और रक्षा औद्योगिक सहयोग के अवसरों की खोज करना शामिल है।'' भारत और अल्जीरिया ने सैन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए पिछले साल नवंबर की शुरुआत में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। थलसेना ने कहा, ‘‘थलसेना प्रमुख की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने तथा साझा सुरक्षा हितों, क्षेत्रीय स्थिरता एवं रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।'' जनरल द्विवेदी वरिष्ठ अल्जीरियाई नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे, जिनमें ‘पीपुल्स नेशनल आर्मी' के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सईद चानेग्रिहा और अल्जीरियाई थल सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा स्माली शामिल होंगे। वह ‘स्कूल ऑफ कमांड एंड मेजर स्टाफ' और ‘चेरचेल मिलिट्री अकेडमी' जैसे प्रमुख सैन्य संस्थानों का दौरा भी करेंगे। थल सेना प्रमुख की यात्रा से पहले कई भारतीय रक्षा कंपनियों ने 30 जुलाई से एक अगस्त तक अल्जीयर्स में आयोजित एक रक्षा सम्मेलन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने पिछले साल 31 अक्टूबर से तीन नवंबर तक इस अफ्रीकी देश की यात्रा की थी और वह अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम की 70वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनरल द्विवेदी की यह पहली विदेश यात्रा है। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाते हुए सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चार दिनों तक भीषण सैन्य संघर्ष हुआ था जो सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के साथ 10 मई को समाप्त हुआ।
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 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को दो दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क, और रेलवे से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री 25 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहां वे कई परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण करेंगे और नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

 नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज रविवार को दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय आयोजन वीर विट्ठलभाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित है। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया, जिसमें देशभर की राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल हुए।

 नई दिल्ली। श्रीलंका की राजनीति में उस वक्त भूचाल आया जब वहां के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन का गलत इस्तेमाल के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 के लंदन दौरे से जुड़े मामले में वित्तीय अपराध जांच विभाग के सामने शुक्रवार के दिन विक्रमसिंघे पूछताछ के लिए पहुंचे थे। जहां पर उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने श्रीलंका सरकार से दो खास चीजों का आग्रह किया है। पहला बदले की राजनीति छोड़ने का और दूसरा पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ सम्मानजक व्यवहार करने का उन्होंने आग्रह किया है।