जयपुर. जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में रविवार देर रात आग लगने से गंभीर रूप से बीमार कम से कम छह मरीजों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि जब स्टोर रूम में आग लगी, तब न्यूरो गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में 11 मरीजों का इलाज हो रहा था। उन्होंने कहा, "छह रोगियों की मौत हो गई और पांच का इलाज किया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि आग लगने का संदिग्ध कारण ‘शॉर्ट सर्किट' माना जा रहा है।
 राज्य सरकार ने सोमवार देर शाम एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ को उनके पदों से हटा दिया। सरकार ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राजस्थान के जयपुर में एक अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई, जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना में मरीजों की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।  डॉ. धाकड़ और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने कहा कि आग की घटना में छह लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान पिंटू (सीकर निवासी), दिलीप (आंधी, जयपुर निवासी), श्रीनाथ, रुक्मिणी, खुरमा (सभी भरतपुर निवासी) और बहादुर (सांगानेर, जयपुर निवासी) के रूप में हुई है। डॉ. धाकड़ ने बताया कि आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे जिनमें से छह की मौत हो गई। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष हैं। उन्होंने कहा, ‘‘चौदह अन्य मरीजों को एक अलग आईसीयू में भर्ती कराया गया था और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।'' उन्होंने बताया कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की हालत गंभीर है। जिस आईसीयू में आग लगी वहां न्यूरो के मरीज भी भर्ती थे। जयपुर की टोंक रोड पर स्थित एसएमएस अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां राज्य भर के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अन्य जिलों से भी एसएमएस अस्पताल रेफर किया जाता है। जिस ट्रॉमा सेंटर में आग लगी, वह व्यस्त टोंक रोड पर मुख्य अस्पताल भवन के सामने स्थित है।
 आग लगने से इमारत में अफरा-तफरी मच गई, धुआं तेजी से पूरी मंजिल पर फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। आग में कई दस्तावेज, आईसीयू उपकरण व अन्य सामान जलकर खाक हो गए। धुएं और कालिख से काली पड़ चुकी दीवारें, गर्मी में मुड़े तुड़े उपकरण और टूटे हुए शीशे आग लगने के बाद फैली भयावहता की कहानी बयां कर रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के तीमारदारों ने मरीजों को बाहर निकाला।
 यहां तक कि उन्हें उनके बिस्तरों सहित इमारत से बाहर भी पहुंचाया गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और लगभग दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद वार्ड बॉय विकास ने  बताया कि आग के विकराल होने से पहले उन्होंने और अन्य कर्मचारियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया। उन्होंने कहा, ‘‘जब हमें आग की खबर मिली, तब हम ऑपरेशन थिएटर में थे, इसलिए हम तुरंत सेंटर के अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए दौड़े। हम कम से कम तीन-चार मरीजों को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि, आग की लपटें तेज होने के कारण, हम इमारत के अंदर नहीं जा सके। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की।'' विकास ने बताया कि पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन भारी धुएं के कारण वे तुरंत इमारत में नहीं जा सके।
 उन्होंने बताया, “जब दमकल की टीम पहुंची, तो पूरा वार्ड धुएं से घिरा हुआ था। दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए इमारत के दूसरी तरफ की एक खिड़की तोड़नी पड़ी।” राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए ट्रामा सेंटर का दौरा किया। पटेल और बेढ़म के वहां पहुंचने पर दो मरीजों के तीमारदारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और आरोप लगाया कि आग लगने के दौरान कर्मचारी भाग गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल के कर्मचारी उनके मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे थे। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, ‘‘हमने धुआं देखा और तुरंत कर्मचारियों को सूचित किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब आग लगी, तो वे सबसे पहले भागे। अब, हमें अपने मरीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम उनकी हालत जानना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें बता नहीं रहा है।'' मुख्यमंत्री शर्मा बाद में घटनास्थल पर पहुंचे और चिकित्सकों एवं मरीजों से बात की। उन्होंने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।'' जब मुख्यमंत्री शर्मा अस्पताल पहुंचे तो कुछ परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। बाद में, उन्होंने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार की कथित लापरवाही के खिलाफ ट्रामा सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। एक प्रवक्ता के अनुसार, हादसे को देखते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने दिल्ली का सरकारी दौरा स्थगित कर द‍िया। पीड़ित परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने बाद में ट्रामा सेंटर के बाहर फिर से धरना शुरू कर दिया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री बैरवा और मंत्री बेढम ट्रामा सेंटर में मौजूद थे। बेढ़म ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।
 बेढ़म ने कहा, “मुख्यमंत्री शर्मा ने कल रात अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में हैं। आंदोलनकारी परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा हुई है। सरकार हर संभव मदद करेगी।” उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जो मदद की जाती है, वह पीड़ित परिवारों को दी जाएगी।
 स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शाम को अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
 उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खींवसर ने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसके सप्ताह भर में आने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की बात भी की। राजस्थान सरकार ने ट्रामा सेंटर में आग की घटना के मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी को पद से हटा दिया। इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के लिए नियोजित एजेंसी ‘एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी' की निविदा निरस्त करते हुए कम्पनी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को सौंपा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, “सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की दुखद घटना ने सभी को व्यथित किया है। सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।' उन्होंने कहा कि इस हृदयविदारक क्षण में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए समिति बनाने की घोषणा की है।
 इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह घटना हृदयविदारक है और उन्होंने राज्य सरकार से उच्च-स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गहलोत ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा ने भी अस्पताल का दौरा किया। शर्मा के अनुसार, उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त को मामले की गहन जांच के लिए एफएसएल और अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों की विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

कटक.  ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच हुई झड़पों को लेकर तनाव व्याप्त है। हिंसा के बाद कटक में निषेधाज्ञा लागू किया गया है और सोमवार को 12 घंटे का बंद जारी है। अधिकारियों ने बताया कि कटक के 20 में से 13 थाना क्षेत्रों में रविवार रात निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए रविवार शाम सात बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दरगाहबाजार इलाके में हाथी पोखरी के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात स्थानीय लोगों ने विसर्जन में तेज संगीत बजाने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद झड़पें हुईं। बहस जल्द ही झड़प में बदल गई और पथराव के साथ ही कांच की बोतलें भी फेंकी गईं। झड़पों में खिलाड़ी ऋषिकेश दिनयानदेव सहित छह लोग घायल हो गए।
 पुलिस पर विसर्जन पर हमले को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए विहिप ने सोमवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। रविवार को बंद के समर्थन में विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को पुलिस ने उपद्रवग्रस्त इलाके में पहुंचने पर रोक दिया, जिसके कारण फिर से हिंसा भड़क उठी। आठ पुलिसकर्मियों सहित 25 लोग घायल हो गए। गौरीशंकर पार्क इलाके में कई दुकानों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। सुबह छह बजे शुरू हुए बंद का मिला-जुला असर रहा। सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान खुले रहे लेकिन उपस्थिति कम रही। बाजार और पेट्रोल पंप खुले रहे और सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध था, हालांकि पाबंदियों के कारण यातायात सामान्य से कम रहा। एसीपी नरसिंह भोल ने दावा किया कि सुबह से स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि कटक में राज्य पुलिस के 1,800 जवानों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स के लगभग 800 जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त जारी है और कटक में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बाहर से आने वाले लोगों को कटक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय यहां काम करने वालों और एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों के। यात्री बसों को प्रवेश द्वारों पर ही रोक दिया जा रहा है। बाहर से आने वाले असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए शहर के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया है।" एडीजी (कानून व्यवस्था) संजय कुमार ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और सभी एजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में स्थिति पर नजर रख रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विशाखापत्तनम.  भारतीय नौसेना ने सोमवार को यहां नौसेना की गोदी में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक, उथले पानी के जलपोत 'अन्द्रोथ' को अपने बेड़े में शामिल किया। नौसेना के अनुसार, 'अन्द्रोथ' के शामिल होने से उसकी पनडुब्बी रोधी युद्धक (एएसडब्ल्यू) क्षमताएं बढ़ जाएंगी, जिसका लाभ मुख्य रूप से तटीय और उथले पानी में होने वाले अभियानों को मिलेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने की। इस दौरान वरिष्ठ नौसेना अधिकारी और शिपयार्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ईएनसी की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "अन्द्रोथ का शामिल होना नौसेना के स्वदेशीकरण और क्षमता बढ़ाने के जारी प्रयासों में एक और बड़ा कदम है।" कोलकाता स्थित एक कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित इस जलपोत के निर्माण में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी कलपुर्जों और सामग्री का उपयोग किया गया है, जो भारत की बढ़ती जहाज निर्माण शक्ति को दर्शाता है।

 नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 अक्टूबर को सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक है, जो भारत की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करेगा। उद्घाटन से पहले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज सोमवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। सिंधिया शिवाजी स्टेडियम से एयरपोर्ट मेट्रो द्वारा यशोभूमि पहुंचे और वापसी भी मेट्रो से की, जिससे सरकार के टिकाऊ और कुशल परिवहन के प्रति संकल्प को बल मिला। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी क्षेत्र का निरीक्षण किया, स्टार्टअप्स और प्रदर्शकों से बातचीत की और दूरसंचार विभाग (DoT), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) तथा अन्य भागीदार संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।

नयी दिल्ली.  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार से ऑस्ट्रेलिया की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए "नए और सार्थक" कदमों पर चर्चा करेंगे रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री सिंह की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनसे सूचना साझा करने, समुद्री सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने और संयुक्त गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा 2014 के बाद मोदी सरकार के तहत किसी रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा ऐसे ऐतिहासिक क्षण में हो रही है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।" सिंह आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के निमंत्रण पर इस देश (आस्ट्रेलिया) की यात्रा कर रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई और सार्थक पहलों की तलाश करना का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।" सिंह की यात्रा का मुख्य आकर्षण उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा होगी।
 सिंह सिडनी में एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। सिंह ऑस्ट्रेलिया के अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी भेंट करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विस्तार हुआ है, जिसमें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, पोत यात्राएं और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक पहुंचाया।

अहिल्यानगर (महाराष्ट्र). केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और पोटाश उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए देश भर की 15 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से वित्तपोषण के लिए चुना जाएगा। अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तहसील में सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना में एक सीबीजी इकाई, एक स्प्रे ड्रायर और पोटाश दाना विनिर्माण केंद्र के उद्घाटन पर शाह ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं निदेशक विवेक कोल्हे को बताना चाहता हूं कि यह काम पूरे देश में फैलेगा। मोदी सरकार एनसीडीसी से वित्त-पोषण के लिए 15 सहकारी चीनी मिलों का चयन करेगी, ताकि उनके परिसर में ऐसे संयंत्र स्थापित किए जा सकें। यह एक नई शुरुआत होगी।'' मंत्री ने कहा कि कोपरगांव में शुरू की गई इकाइयां देश में अपनी तरह की पहली हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘पचपन करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीबीजी संयंत्र प्रतिदिन 12 टन सीबीजी और 75 टन पोटाश का उत्पादन करेगा। ये दोनों उत्पाद वर्तमान में आयात किए जाते हैं और यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए विदेशी मुद्रा की बचत करेगी।'' शाह ने कहा कि परियोजना ने सीबीजी की खरीद के लिए गेल, बीपीसीएल, इफको और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वृत्तीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) हासिल करना है। महाराष्ट्र की सहकारी विरासत की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि राज्य ने कभी चीनी सहकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसे अब ‘सर्कुलर इकोनॉमी' क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों- एकनाथ शिंदे और अजित पवार- से अनुरोध है कि यदि महाराष्ट्र ऐसी मिलों का समर्थन करता है तो केंद्र सरकार भी पूरी सहायता प्रदान करेगी।" शाह ने विविधता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक लाभ कमाने वाली चीनी मिल को फल प्रसंस्करण भी शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘इससे फल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मिलों को अतिरिक्त आय होगी।''
 दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हाल ही में स्वीकृत मिशन का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के छह वर्षीय कार्यक्रम के लिए 11,440 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम दालों के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करेंगे और किसानों को 38 लाख उच्च-गुणवत्ता वाले बीज किट वितरित करेंगे।'' शाह ने यह भी कहा कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों से कृषि क्षेत्र पर बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ट्रैक्टर, उनके पुर्जों, हार्वेस्टर, थ्रेशर, मधुमक्खी पालन उपकरण, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई प्रणाली और पोल्ट्री मशीनरी पर कर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे किसानों की लागत बचेगी।'' घरेलू उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान पर ला दिया है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बहुत करीब हैं। हालांकि, नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्वदेशी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए।''

 नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए  की तीसरी किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारी बारिश एवं भूस्खलन के कारण दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में लोगों की मौत होने से बहुत दुःख हुआ है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग तथा आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में शनिवार को कई जगह लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग लापता हो गए। भूस्खलन के कारण कई मकान बह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं और दूरदराज के कई गांवों का संपर्क टूट गया। दार्जिलिंग उप-मंडलीय अधिकारी (एसडीओ) रिचर्ड लेप्चा ने ‘भाषा' को बताया कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा मोचन दल की मदद से बचाव और राहत अभियान जारी है। पश्चिम बंगााल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है लेकिन उन्होंने राशि का कोई जिक्र नहीं किया। बनर्जी ने कहा कि वह छह अक्टूबर को उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी और उस क्षेत्र की स्थिति का आकलन करेंगी, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं।