नई दिल्ली।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को वाराणसी में वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ वितरित किए। पीएम ने कहा कि अब काशी सिर्फ धर्म और संस्कृति की नगरी नहीं, बल्कि ‘स्वास्थ्य की राजधानी’ भी बनती जा रही है। उन्होंने बुजुर्गों के चेहरों पर दिख रही संतुष्टि को इस योजना की सफलता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-11 साल पहले पूर्वांचल में इलाज के लिए कितनी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की उन्नत चिकित्सा सुविधाएं अब लोगों के घर के पास उपलब्ध हो रही हैं। यही असली विकास है-जब सुविधाएं जनता के करीब पहुंचें।

 नयी दिल्ली. लंदन का इंपीरियल कॉलेज भारत और ब्रिटेन के बीच वैज्ञानिक, शिक्षा और नवाचार साझेदारी को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में अपना भारतीय केंद्र स्थापित करने जा रहा है। कॉलेज के अध्यक्ष ह्यूग ब्रैडी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "इंपीरियल ग्लोबल इंडिया" नामक केंद्र की स्थापना एक संपर्क कार्यालय के रूप में की जाएगी और इसका ध्यान इंपीरियल तथा भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के बीच नयी शोध साझेदारियों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। ब्रैडी ने कहा कि यह उद्योग और नीति निर्माताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक संचार माध्यम के रूप में भी काम करेगा और भारत और ब्रिटेन के बीच नवाचार में अधिक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ब्रैडी ने  यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि सिंगापुर, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और घाना में अकरा के बाद बेंगलुरू इंपीरियल ग्लोबल नेटवर्क केंद्र की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हब इंपीरियल कॉलेज, लंदन का शाखा परिसर नहीं होगा जिसे नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और ब्रिटेन में शीर्ष विश्वविद्यालय बताया गया था। ब्रैडी ने कहा, “हम सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर और अकरा जैसे कई वैश्विक केंद्र खोल रहे हैं। वे शाखा परिसर नहीं हैं, वे हमें उन देशों में काम करने में मदद करना चाहते हैं जहां हमारे पास सहयोग का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, ताकि हम कार्यों का उपयोग करके उन क्षेत्रों में बड़े और व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम विकसित करें जिससे सभी संबंधित पक्षों को लाभ हो।”​ ​इंपीरियल कॉलेज अपने केंद्र के माध्यम से दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन-भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के साथ समन्वित संयुक्त परियोजनाएं विकसित करने का प्रयास करेगा। भारत में केंद्र का नेतृत्व प्रोफेसर संजीव गुप्ता और एलेना डिकमैन करेंगे।

 गुवाहाटी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके अनुभव का उपयोग सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय के अनुरूप पेंशन वितरण के संबंध में नए नियम बनाए गए हैं, इनमें मृत कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन भी शामिल है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘कर्मचारी अपने कार्यकाल के सर्वश्रेष्ठ वर्ष देश और राष्ट्र निर्माण में लगाते हैं। अब सेवानिवृत्त लोगों की संख्या बढ़ रही है और हमें उनके मुद्दों का समाधान करना होगा।'' सिंह ने यहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयोजित सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सिंह ने कहा कि सरकार का ध्यान इस बात पर है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विशेषज्ञता और अनुभव का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुराने दिशा-निर्देशों को खत्म कर दिया है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद के लिए मौजूदा समय के अनुकूल नए नियम बनाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं रखकर विभिन्न शहरों में किया जाना केंद्र की सभी क्षेत्रों पर समान ध्यान देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। असम के प्रदर्शन के बारे में मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं और पहल के क्रियान्वयन तथा उन्हें लागू करने के मामले में यह (असम) बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। सिंह ने कहा, ‘‘इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की प्रशंसा करना चाहूंगा।''

 फरीदाबाद. हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला के आईवीएफ पद्धति से गर्भधारण करने के महज 25 हफ्ते बाद जन्मे उसके तीनों शिशुओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, तीनों शिशुओं को 225 दिनों तक नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में रखने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उन्हें न तो कोई संक्रमण है एवं न ही कोई अन्य स्वास्थ्य जटिलता। बयान के अनुसार, शिशुओं की मां ने कई वर्षों के इलाज के बाद आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) पद्धति से गर्भधारण किया था। इसमें कहा गया है कि महिला को स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं थीं और वह आगे कभी मां नहीं बन सकती है। बयान में कहा गया है, “तीनों बच्चियों का जन्म गर्भधारण के महज 25 हफ्तों के बाद हो गया और उनका संयुक्त वजन 2.5 किलोग्राम था। बच्चियों में स्वास्थ्य संबंधी कोई जटिलता नहीं है और उन्हें अमृता अस्पताल फरीदाबाद से छुट्टी दे दी गई है। इस मामले को समय-पूर्व प्रसव के मामलों में उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है।” अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की 46 वर्षीय प्रोफेसर ज्योत्स्ना लंबे समय से बांझपन का इलाज करा रही थीं और उनके पास गर्भधारण करने का एक ही मौका था। प्रवक्ता के अनुसार, ज्योत्सना ने आईवीएफ से गर्भधारण किया और गर्भावस्था के दौरान वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रही थीं। उन्होंने बताया कि गर्भधारण के 25वें हफ्ते में ज्योत्सना को निमोनिया सहित कई अन्य संक्रमण की शिकायत हो गई, जिसके चलते उनकी आपात सर्जरी करनी पड़ी और उनकी कोख से तीन शिशुओं का जन्म हुआ। प्रवक्ता के मुताबिक, वरिष्ठ नवजात रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत शर्मा के नेतृत्व में छह चिकित्सकों और लगभग 20 एनआईसीयू नर्स की एक समर्पित टीम ने अलग-अलग पालियों में तीनों शिशुओं की लगातार देखभाल की, जिसकी बदौलत 225 दिन बाद उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

 लखनऊ.  उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बृहस्पतिवार को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि होने, आंधी आने और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 22 लोगों की मौत हो गयी। आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार प्रदेश में बृहस्पतिवार को वर्षाजनित घटनाओं में 22 लोगों की मौत हुई, 45 पशु मारे गए तथा 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से फतेहपुर एवं आजमगढ़ जिले में तीन-तीन, फिरोजाबाद, कानपुर देहात एवं सीतापुर जिलों में दो-दो, गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर जिलों में एक-एक तथा आंधी-तूफान से बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर एवं उन्नाव जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गाजीपुर में 17, चंदौली में छह, बलिया में पांच, अंबेडकरनगर, बलरामपुर एवं गोंडा में तीन-तीन, सुल्तानपुर में दो, अमेठी, कन्नौज व गोरखपुर में एक-एक तथा फतेहपुर में अग्निकाण्ड में तीन पशुहानि हुई है। इसके अलावा, आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से गाजीपुर, सुल्तानपुर एवं लखीमपुर खीरी में दो-दो, बलिया, गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, गोरखपुर, औरैया, हरदोई, लखनऊ तथा मऊ में एक-एक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़े दुधारू पशुहानि में 37,500 रुपये, छोटे दुधारू आदि पशु की हानि में 4,000 रुपये, बड़े गैर-दुधारू पशुहानि में 32,000 रुपये तथा छोटे गैर-दुधारू पशुहानि में 20,000 रुपये मुआवजा राशि दिए जाने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशुहानि पर प्रभावितों को सहायता राशि दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

 नयी दिल्ली. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही ‘‘औपचारिक रूप से गिरफ्तार'' कर लिया। एजेंसी ने बताया कि राणा को एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम लॉस एंजिलिस से एक विशेष विमान से दिल्ली लेकर आईं। इसने कहा कि एनआईए की जांच टीम ने हवाई अड्डे पर सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विमान से उतरते ही पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने प्रत्यर्पण के बाद राणा की एनआईए अधिकारियों की हिरासत में एक तस्वीर भी साझा की।

 नयी दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क को इस साल नौ जुलाई तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस सरकारी आदेश के मुताबिक, भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले दो अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 60 देशों से आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाने और भारत जैसे देशों पर अलग से उच्च शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप के इस कदम से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर इस्पात उत्पादों तक की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा था। उनके इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के बड़े व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जो थाइलैंड, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम है। शुल्क वृद्धि का यह आदेश नौ अप्रैल से प्रभावी हो गया था लेकिन ट्रंप ने अब इसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, शुल्क का यह निलंबन हांगकांग, मकाऊ के अलावा चीन पर लागू नहीं है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के आदेश में कहा गया है कि संबंधित देशों पर लगाया गया 10 प्रतिशत आधार शुल्क लागू रहेगा। एक व्यापार विशेषज्ञ ने कहा कि इस्पात, एल्युमीनियम (12 मार्च से प्रभावी) और वाहन एवं वाहन कलपुर्जा (तीन अप्रैल से) पर लगा 25 प्रतिशत शुल्क भी जारी रहेगा। निर्यातकों के निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि सेमीकंडक्टर, दवा और कुछ ऊर्जा उत्पाद शुल्क पर छूट की श्रेणी में हैं।

 नई दिल्ली।  भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ के तहत मानवीय सहायता बढ़ा दी है। इस अभियान के तहत भारतीय इंजीनियरों की एक टीम ने मांडले और राजधानी नेपीडॉ में भूकंप से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारत से गई एक मेडिकल टीम ने नैपिडॉ के एक अस्पताल में 70 घायलों का इलाज किया, जिसमें एक हड्डी रोग विशेषज्ञ भी शामिल था।

 अहमदाबाद.  केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को देश की ‘सबसे बड़ी संपत्ति' बताते हुए छोटे उद्योगों का स्टार्टअप के साथ एकीकरण करने का आह्वान किया। शाह ने यहां आयोजित 'गुजरात वार्षिक व्यापार प्रदर्शनी' के उद्घाटन कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने हाल ही में 75 साल पूरे करने वाले गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) से आग्रह किया कि वह युवाओं के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए छोटे उद्योगों की परंपरा को स्टार्टअप के साथ जोड़ें। उन्होंने जीसीसीआई के प्रबंधन से अगले 25 साल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया।
 उन्होंने कहा, ‘‘एमएसएमई हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हर बड़े उद्योग ने एक छोटे उद्यम के तौर पर अपना सफर शुरू किया। जीसीसीआई को छोटे उद्योगों की परंपरा को स्टार्टअप के साथ जोड़ना चाहिए और युवाओं के लिए एक समूची पारिस्थितिकी बनाने के लिए इनका आधुनिकीकरण करना चाहिए।'' शाह ने कहा, ‘‘चैंबर को सरकार, छोटे उद्योगों और महत्वाकांक्षी युवाओं के बीच एक पुल के तौर पर काम करना चाहिए। गुजरात में एमएसएमई क्षेत्र के विकास में मदद के लिए सहायक औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए।'' केंद्रीय मंत्री ने जीसीसीआई से सरकार को नीतियां बनाने और लागू करने में सहायता करने के लिए एक स्थायी इकाई बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने विनिर्माण से लेकर खुदरा विक्रेता तक समूची व्यापार श्रृंखला में डिजिटल लेनदेन को शामिल करने और गुजरात के युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाने का भी आग्रह किया। शाह ने कहा कि गुजरात में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और व्यापार के अनुकूल एवं कुशल प्रणालियों द्वारा समर्थित ‘हड़ताल-मुक्त परिवेश' का आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में कहा कि गुजरात का उद्योग समर्थक माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है।

शिमला. हाल ही में संपन्न नवरात्रि उत्सव के दौरान हिमाचल प्रदेश में 18.85 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने शक्तिपीठों के दर्शन किए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 7.82 लाख भक्तों ने कांगड़ा जिले के ज्वाला जी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सिरमौर में माता बाला सुंदरी मंदिर (3.42 लाख), बिलासपुर में नैना देवी मंदिर (3.20 लाख), कांगड़ा में बगलामुखी मंदिर (1.30 लाख), ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर (1.23 लाख), बृजेश्वरी देवी मंदिर (96,850) और चामुंडा देवी मंदिर (89,000) में भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यातायात आंकड़ों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान 15,481 भारी मोटर वाहन, 66,996 हल्के मोटर वाहन और 55,718 दोपहिया वाहनों ने इन शहरों में प्रवेश किया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, नवरात्रि उत्सव 30 मार्च से छह अप्रैल तक मनाया गया।

 नई दिल्ली।  उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान है। यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रा मार्गों पर वाहन संचालन से लेकर चालकों के लिए विशेष नियम शामिल किए गए हैं।

 नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा के 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का आह्ववान करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘ भारत की 65 प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। इस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में केवल 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यदि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत की जाए, तो कोई भी ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन नहीं करेगा।'' मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

 मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को कहा कि सोने के बदले कर्ज पर प्रस्तावित दिशानिर्देश नियमों को सख्त करने के बजाय उसे सुसंगत बनाएंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिशानिर्देश का मसौदा जल्द ही जारी किया जाएगा। मेरे विचार से, इसमें कोई सख्ती नहीं है। इसे केवल तर्कसंगत बनाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से उनके तौर-तरीको को लेकर है। एनबीएफसी के लिए जो भी दिशानिर्देश थे, उन्हें अब बैंकों पर भी लागू किया जा रहा है।'' आरबीआई परामर्श के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित करेगा और फिर प्रतिक्रिया के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले, मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर बैंक और एनबीएफसी उपभोग और आय-सृजन दोनों उद्देश्यों के लिए कर्ज देते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दायरे में आने वाले संस्थानों में दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए, जहां तक ​​संभव हो, उनकी अलग-अलग जोखिम लेने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, हम ऐसे ऋण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण-संबंधी पहलुओं पर व्यापक नियम जारी करेंगे।

 नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को फ्रांस से करीब 64,000 करोड़ रुपये की लागत से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस खरीद परियोजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने मंजूरी दे दी है। भारत और फ्रांस के बीच अंतर-सरकारी रूपरेखा के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के लगभग पांच साल बाद जेट विमानों की खेप भेजने की शुरुआत होगी। इस सौदे के तहत, भारतीय नौसेना को राफेल (मरीन) जेट विमानों के निर्माता दसॉल्ट एविएशन से हथियार प्रणालियों और कलपुर्जों सहित संबद्ध सहायक उपकरण भी मिलेंगे। जुलाई 2023 में, भारत और फ्रांस ने जेट और हेलीकॉप्टर इंजन के संयुक्त विकास सहित कई महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की। दोनों रणनीतिक साझेदारों ने अन्य देशों के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी। लगभग दो साल पहले मंत्रालय ने फ्रांस से तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि, सीसीएस ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। भारतीय नौसेना की ‘परियोजना 75' के तहत, फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा भारत में पहले ही छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा चुका है।

 नयी दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच हुई बैठक में भारत ने पड़ोसी देश को, उसके यहां अल्पसंख्यकों पर हमलों और कट्टरपंथ को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। जयशंकर ने बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए भारत के प्रयास को रेखांकित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘‘हमसे अधिक कोई अन्य देश बांग्लादेश का बेहतर शुभचिंतक नहीं हो सकता।'' बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था। उस घटना के बाद मोदी और यूनुस की बैंकाक में पहली बार मुलाकात हुई थी। जयशंकर ने न्यूज 18 राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि बैठक में हमारी ओर से जो मुख्य संदेश सामने आया, वह यह है कि ऐतिहासिक कारणों से बांग्लादेश के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही अनोखा है। यह मूल रूप से लोगों से लोगों का जुड़ाव है।'' उन्होंने कहा, ‘‘बांग्लादेश के लिए हमसे अधिक कोई अन्य देश बेहतर की कामना नहीं करता; यह हमारे डीएनए में है। एक शुभचिंतक और मित्र के रूप में, मैं आशा करता हूं कि वे सही रास्ते पर चलें और सही काम करें।'' जयशंकर ने कहा कि भारतीय पक्ष बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंताओं को साझा करने में खुला रूख रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात से जुड़े सवाल पर कहा, ‘‘हम कट्टरपंथी प्रवृत्तियों से चिंतित हैं। हमें अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता है। मुझे लगता है कि हम उन चिंताओं को साझा करने के बारे में बहुत स्पष्ट हैं।'' जयशंकर ने बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने के भारत के प्रयास को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘एक ऐसे देश के रूप में जिसकी लोकतांत्रिक परंपरा रही है, लोकतंत्रों में चुनाव की आवश्यकता होती है। इसी तरह जनादेश दिए जाते हैं और इसी तरह जनादेश का नवीनीकरण किया जाता है। इसलिए, हम आशा करते हैं कि वे इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।'' यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने में विफल रहने के बाद भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट आई है। पिछले सप्ताह, भारतीय पक्ष मोदी और यूनुस के बीच बैठक के बांग्लादेशी पक्ष से नाखुश नजर आया।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने आज बुधवार को किसानों के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत एक नई उप-योजना ‘कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (M-CADWM)’ को वर्ष 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसका उद्देश्य देश में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना और जल प्रबंधन को बेहतर करना है। इसके तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पुराने नहरों या अन्य जल स्रोतों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, को समय पर और पर्याप्त पानी मिल सके।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को 6 लेन के जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर है। इसे बाईपास एनएच (ओ) के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जाएगा और यह एनएच-7 (जीरकपुर-पटियाला) के जंक्शन से शुरू होकर एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के जंक्शन पर समाप्त होगा, जिससे पंजाब में जीरकपुर और हरियाणा में पंचकूला के अत्यधिक शहरीकृत और भीड़भाड़ वाले हिस्से से बचा जा सकेगा।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में आज बुधवार को नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना से वेल्लोर और तिरुपति के शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों से संपर्क बढ़ेगा।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्‍फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों की हित-रक्षा में इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्‍फ की शुचिता संरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्‍चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री मंगलवार रात नई दिल्‍ली में एक निजी मीडिया हाउस के आयोजन को संबोधित कर रहे थे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘नवकार महामंत्र दिवस’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्वेत वस्त्र में पीएम मोदी नवकार महामंत्र का जाप करते दिखे। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से आए प्रतिनिधि एक साथ वैश्विक सामूहिक मंत्र के जाप के साक्षी बने।

 नई दिल्ली।  डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा देगा। इससे आधार कार्ड ले जाने या फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में ‘राइजिंग भारत समिट 2025’ को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैने देश के युवाओं में विकसित भारत बनाने का जनून देखा है। आज दुनिया की नजर भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत कम समय में, अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए लेकिन भारत रुका नहीं, भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और एक दशक में अपनी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्‍ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने बीते 10 वर्षों में देश के गरीबों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 33 लाख करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उनकी जमीनी स्तर की यात्राओं और अनुभव से उपजी,जब उन्होंने महसूस किया कि समाज के सबसे निचले तबके को “बिना गारंटी फंडिंग” की काफी जरूरत है।