उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तिरुपति जिले और तमिलनाडु के वेल्लोर जिले को इस परियोजना से लाभ होगा और इसकी अनुमानित लागत एक हजार 332 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा, यह मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 400 गांवों और लगभग 14 लाख आबादी के लिए संपर्क बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह कोयला, कृषि वस्तुओं, सीमेंट और अन्य खनिजों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक आवश्यक मार्ग है। 

 छह लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी दी मंजूरी

 इसके अलावा सरकार ने एक हजार 878 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से छह लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पटियाला, दिल्ली, मोहाली एयरोसिटी से यातायात को डायवर्ट करके और हिमाचल प्रदेश को सीधा संपर्क प्रदान करके ज़ीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगी। 

कैबिनेट ने एक हजार 600 करोड़ रुपये के शुरुआती कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इससे किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी और 78 परियोजनाओं में 80 हजार किसान शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से निर्दिष्ट क्लस्टर में सिंचाई के पानी की आपूर्ति के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है।