नयी दिल्ली। देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने वाहनों की कीमतों में करीब 0.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई हैं। कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि सभी मॉडलों की कीमतों में औसतन लगभग 0.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नई कीमत की गणना दिल्ली में मॉडलों की शोरूम कीमतों के आधार पर की जाती है। मारुति सुजुकी इंडिया ने गत 23 मार्च को ही कह दिया था कि वह ‘समग्र मुद्रास्फीति और विनियामक जरूरतों' के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए अप्रैल में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में वृद्धि करेगी। कंपनी ने कहा था कि समग्र महंगाई और विनियामक जरूरतों के दबाव को देखते हुए यह वृद्धि देखी जा रही है। एमएसआई ने कहा था कि कंपनी लागत घटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पहले होंडा कार्स, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प समेत कई वाहन विनिर्माता कंपनियां भी अप्रैल से वाहनों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर चुकी हैं।

मुंबई. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (एनएमएसीसी) के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को सितारों की एक महफिल जमी, जिसमें रजनीकांत, सलमान और आमिर खान सहित भारतीय सिनेमा जगत की विभिन्न हस्तियां शामिल रहीं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर स्थित है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ‘स्वदेश' नामक कला एवं शिल्प प्रदर्शनी के साथ-साथ तीन अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये गये, जिनमें एक संगीत नाटकीय शो ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन', ‘इंडिया इन फैशन' नामक एक पोशाक कला प्रदर्शनी और एक दृश्य कला शो ‘संगम' शामिल हैं। इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा जोनस एवं उनके पति निक जोनस, रणवीर सिंह एवं दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​एवं कियारा आडवाणी, और सैफ अली खान एवं करीना कपूर खान मौजूद थे।

 नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 380 रुपये की तेजी के साथ 59,680 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत से पहले ही छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिये ज्यादातर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में तेजी के रुख के साथ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ायी गयी हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में यह कहा। हालांकि लोकप्रिय जमा योजना पीपीएफ और बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दरें अप्रैल-जून तिमाही के लिये क्रमश: 7.1 प्रतिशत और चार प्रतिशत पर बरकरार रखी गयी हैं। अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। ब्याज में सबसे ज्यादा वृद्धि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में की गयी है। इसपर एक अप्रैल से 30 जून, 2023 के लिये अब 7.7 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जो अबतक 7.0 प्रतिशत था। बालिकाओं के लिये बचत योजना सुकन्या समृद्धि के लिये ब्याज 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया है।वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिये ब्याज दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत और   किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिये 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत किया गया है। किसान विकास पत्र अब 120 महीनों के बजाए 115 महीनों में परिपक्व होगा।

नई दिल्ली।  स्टॉक मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई । सेंसेक्स एक हजार से अधिक चढ़कर 59 हजार के करीब बंद हुआ।

 राउरकेला. राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) की ‘ स्टील मेल्टिंग शॉप' (इस्पात गलाने की इकाई) ने 10 करोड़ टन कच्चे इस्पात उत्पादन का लक्ष्य पार कर लिया है। आरएसपी के प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां का दौरा किया और इस उपलब्धि के लिए सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इस्पात संयंत्र की ओर से जारी विज्ञप्ति में भौमिक के हवाले से कहा गया, ‘‘स्टील मेल्टिंग शॉप के कर्मचारियों, अन्य संबद्ध इकाइयों के प्रयास से यह संभव हो सका।''

 नई दिल्ली।  राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण ने आज गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा एंड्रायड मोबाइल मामले में जुर्माना लगाने को सही ठहराया है। अधिकरण ने प्रतिस्‍पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए एक हजार 338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को एंड्रायड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी कदमों के लिए गूगल पर यह जुर्माना लगाया था। गूगल ने अधिकरण के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी। गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने मंगलवार को कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रहेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ताजा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, और सोमवार को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने मई, 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मीणा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जहां तक आम आदमी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संबंध है, गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, जब तक देश आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता, तब तक गेहूं पर निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा।'' उन्होंने कहा कि इस साल अनुमानित अधिक गेहूं उत्पादन भारतीय बाजार में सरकारी खरीद और सामान्य खपत दोनों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार, सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 11 करोड़ 21.8 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। मीणा ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा, ‘‘बारिश चिंता का कारण है क्योंकि यह अनाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। बारिश का साथ देने वाला कारक यह है कि तापमान भी कम हो जाता है। पूर्ण परिपक्वता के लिए कम तापमान गेहूं की फसलों के लिए अच्छा होता है। इसलिए गेहूं के उत्पादन की अनुमानित मात्रा हासिल किये जाने की संभावना है।'' इसके चलते सरकार का तीन करोड़ 41.5 लाख टन का गेहूं खरीद का लक्ष्य भी हासिल किया जाएगा।
मीणा ने कहा कि एफसीआई ने गेहूं खरीद अभियान शुरू कर दिया है। 27 मार्च को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद की गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में पहली आवक शुरू हो गई है। लगभग 10,727 टन की खरीद हुई, हालांकि सोमवार को 5.56 लाख टन की भारी आवक हुई।'' पिछले साल इसी अवधि में इसी तारीख को खरीद की मात्रा शून्य थी। इस वर्ष कम अवधि की फसलों की कटाई के कारण आवक बहुत अधिक थी। देशभर के खरीद केंद्र खुले रहेंगे। पंजाब और हरियाणा में एक अप्रैल से खरीद शुरू हो जाएगी।
एफसीआई का लक्ष्य विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में पंजाब से 1.32 करोड़ टन, हरियाणा से 75 लाख टन और मध्य प्रदेश से 80 लाख टन गेहूं की खरीद का है। यह पूछे जाने पर कि क्या बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी जाएगी, मीणा ने कहा, ‘‘यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी। हम टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेंगे।'' उन्होंने कहा कि सरकार को भरोसा है कि अनुमानित रिकॉर्ड उत्पादन हासिल कर लिया जाएगा और इस साल खरीद का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। गेहूं और गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत बफर स्टॉक से गेहूं की बिक्री के बारे में मीणा ने कहा कि फिलहाल इसे रोक दिया गया है क्योंकि कीमतें स्थिर हो गई हैं। बाजार में जिस मात्रा में गेहूं बेचा गया है उसके कारण (मंडी) कीमतें जनवरी के अंतिम सप्ताह में 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर अब 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई हैं।

नयी दिल्ली.  ताइवान की बैटरी कंपनी गोगोरो इंक ने अंतिम छोर तक के परिवहन की श्रेणी में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोमेटो और कोटक महिंद्रा प्राइम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत जोमेटो के डिलिवरी साझेदारों को वे दोनों कंपनियां किफायती ऋण और बैटरी अदला-बदली की सेवा देंगी। गोगोरो के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होरास ल्यूक ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक परिवहनों का शहरी रूपांतरण शुरू हो चुका है। ऐसे में आवश्यक है कि हम डिलिवरी साझेदारों को इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों से जुड़ी सुविधाएं दें। गोगोरो, जोमेटो और कोटक ने इसीलिए यह साझेदारी की है।'' जोमेटो में फूड डिलिवरी के मुख्य परिचालन अधिकारी मोहित सरदाना ने कहा, ‘‘किफायती और भरोसेमंद बैटरी अदला-बदली समाधान के साथ इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन डिलिवरी साझेदारों के लिए लाभदायक साबित होते हैं और इनसे वायु प्रदूषण में भी कमी आती है।'

नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 760 अरब डॉलर से अधिक हो जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर रहा था जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 500 अरब डॉलर था। गोयल ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय दुनिया मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई ब्याज दरों का सामना कर रही है, भारत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ साल में नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान बुनियादी आधार खड़ा करने पर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक निर्बाध एवं सतत वृद्धि करती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत के प्रदर्शन ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं गर्व एवं प्रसन्नता से यह कह सकता हूं कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में आज की तारीख में 750 अरब डॉलर का निर्यात आंकड़ा पार कर लिया है।'' उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च को वित्त वर्ष के खत्म होने तक यह आंकड़ा 760 अरब डॉलर को पार कर जाएगा।

नयी दिल्ली. जिंदल स्टेलनेस लिमिटेड (जेएसएल) अपना कच्चा माल आधार बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया में 1,300 करोड़ रुपये का निवेश कर एक निकल पिग आयरन (एनपीआई) स्मेल्टर इकाई लगाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने  यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की कंपनी न्यू याकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के जरिये यह निवेश किया जाएगा। इस उद्यम में जेएसएल की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि जेएसएल किसी विदेशी बाजार में निकल भंडार रखने वाले पहली भारतीय कंपनी है। कंपनी निकल की अपनी अधिकांश जरूरतों को स्टेनलेस स्टील कतरनों के जरिये पूरा करती है। जिंदल ने कहा, ‘‘निकल की दीर्घकालिक उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमने न्यू याकिंग के साथ एक सहयोग समझौता किया है जिसके तहत हल्माहेरा द्वीप में एक औद्योगिक पार्क में एनपीआई स्मेल्टर संयंत्र के निर्माण एवं परिचालन पर निवेश किया जाएगा।'' उन्होंने इस परियोजना के अगले दो साल में पूरा होने की संभावना बताते हुए कहा कि इसकी सालाना एनपीआई उत्पादन क्षमता दो लाख टन की होगी।

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि. की पूर्ण अनुषंगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ग्रीनको द्वारा स्थापित किये जा रहे हरित अमोनिया संयंत्र को 1,300 मेगावॉट हरित बिजली की आपूर्ति करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लि. ने ग्रीनको समूह की कंपनी ग्रीनको जीरो सी प्राइवेट लि. के साथ 1,300 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह बिजली आपूर्ति ग्रीनको के काकीनाडा में स्थापित किये जा रहे अमोनिया कारखाने को की जाएगी। समझौते पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लि. के मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता और ग्रीनको समूह के संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक महेश कोली ने दस्तखत किये। इस मौके पर दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देश में लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सरकार का इसे 2024 के अंत तक एकल अंक यानी नौ प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है, जिससे निर्यात को गति मिलेगी। उन्होंने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के सालाना सत्र में यह भी कहा कि श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा। साथ ही एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला के 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। गडकरी ने कहा, ‘‘देश के उद्योग और कारोबार के समक्ष लॉजिस्टिक की ऊंची लागत बड़ी चुनौती है। अभी यह 16 प्रतिशत है। हमने इसे 2024 के अंत तक नौ प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है।'' उन्होंने कहा कि चीन में जहां लॉजिस्टिक लागत आठ प्रतिशत है, वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ में यह 12 प्रतिशत है। गडकरी ने कहा, ‘‘अगर हम लॉजिस्टिक लागत को कम कर नौ प्रतिशत पर ला सके, तो हमारा निर्यात 1.5 गुना बढ़ जाएगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसे हासिल करने के लिये सरकार सड़क मार्ग और रेलवे दोनों में सुधार पर ध्यान दे रही है। हम प्रमुख शहरों और केंद्रों के बीच की दूरी को कम करने पर ध्यान देने के साथ हरित राजमार्ग और औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं।'' कुछ राजमार्ग परियोजनाओं का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा, ‘‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद लोग केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। वहीं नागपुर से मुंबई पांच घंटे में और नागपुर से पुणे की यात्रा छह घंटे में हो सकेगी। इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी।'' उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हम सोनमर्ग में जेड-मोड़ सुरंग बना रहे हैं। इस सुरंग का उद्घाटन अप्रैल में किया जाएगा।'' श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड-मोड़ सुरंग सोनमर्ग और गगनगिर के बीच है। यह सुरंग बारहमासी संपर्क सुविधा प्रदान करेगी। मंत्री ने कहा, ‘‘हम एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला में बना रहे है। जोजिला सुरंग का 65 से 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन 2024 में होगा।'' कुल 13.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण 4,900 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। इससे हर मौसम में संपर्क सुविधा मिलेगी। फिलहाल, सर्दियों के शुरू होने के बाद भारी हिमपात के कारण सड़क वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहती है।
ग्यारह हजार फुट ऊंची परियोजना पूरा करने की मूल समयसीमा दिसंबर, 2026 है। गडकरी ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय जम्मू-श्रीनगर के बीच नौ सुरंगों पर काम कर रहा है।

नयी दिल्ली. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने मंगलवार को अपने स्कूटर एक्टिवा125 का नया संस्करण पेश किया। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 78,920 रुपये है। एचएमएसआई के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अत्सुशी ओगाता ने एक बयान में कहा कि 2023 एक्टिवा125 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है। यह स्कूटर सख्त उत्सर्जन मानक वाले इंजन के साथ उतारा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘इस नए मॉडल के साथ हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे ग्राहक नए मानकों पर खरा उतरने के साथ एक बेहतर अनुभव भी प्राप्त कर सकें।

नयी दिल्ली. एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरएशिया इंडिया ने एक एकीकृत टिकट बुकिंग प्रणाली लागू की है जिसकी मदद से यात्री दोनों एयरलाइन के टिकट एक ही वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यह कदम एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयरएशिया इंडिया के विलय की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। विलय के बाद सम्मिलित एयरलाइन किफायती दाम पर विमानन सेवा देने पर जोर देगी। मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, टाटा समूह की इन दोनों एयरलाइंस ने सोमवार से एक एकीकृत टिकट बुकिंग प्रणाली एवं वेबसाइट शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरएशिया इंडिया की घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग एक ही वेबसाइट पर की जा सकेगी।

  नयी दिल्ली।  अडाणी समूह की कंपनी एनडीटीवी लि. ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन उपेंद्र कुमार सिन्हा और वेल्सपन इंडिया लि. की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक दीपाली गोयनका को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने सिन्हा और गोयनका की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। दोनों को 27 मार्च, 2023 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति दो साल 26 मार्च, 2025 तक के लिए है।