नयी दिल्ली. अदाणी टोटल गैस लिमिटेड ने कुछ औद्योगिक ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के दाम 119.90 रुपये प्रति मानक घन मीटर से घटाकर 82.95 रुपये प्रति मानक घन मीटर कर दिए हैं। यह बदलाव 16 मार्च की सुबह छह बजे से लागू होगा।
 अदाणी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी के शहर गैस संयुक्त उद्यम ने कहा कि यह मूल्य संशोधन उपभोक्ताओं तक कम कीमत का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही यह मौजूदा आपूर्ति प्रतिबंधों के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने और गैस का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन में व्यवधान के कारण भारत में एलएनजी आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इसके कारण कंपनी ने वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों से कहा था कि वे अपनी अनुबंधित गैस खपत का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग करें। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया, ''हमें आपको यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तीन मार्च, 2026 की अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त गैस के दाम बढ़ाकर 119.90 रुपये प्रति मानक घन मीटर किए गए थे, जिसे अब घटाकर 82.95 रुपये प्रति मानक घन मीटर कर दिया गया है। यह 16 मार्च, 2026 से सुबह छह बजे से लागू होगी।'' कंपनी ने कहा कि यह संशोधन उपभोक्ताओं को कम कीमत का लाभ देने के उद्देश्य से किया गया है।
 कंपनी ने मौजूदा आदेश के तहत औद्योगिक ग्राहकों को 80 प्रतिशत आपूर्ति के संबंध में गैस आपूर्ति निगम से स्पष्टता भी मांगी है। पूर्व में कंपनी वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों से 40 प्रतिशत की सीमा के बाद बढ़ी हुई मात्रा पर 119.90 रुपये प्रति घन मीटर का शुल्क वसूल रही थी।

मुंबई. अदाणी समूह की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) इकाई अदाणी फाउंडेशन ने अपनी 'स्वाभिमान' पहल के तहत देशभर की 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना बनाई है। फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदाणी ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक महिला को सशक्त बनाना केवल एक व्यक्ति की मदद करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश करना है। अदाणी फाउंडेशन द्वारा अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और महिला आर्थिक विकास महामंडल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रीति अदाणी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल दान से नहीं, बल्कि अवसर, संभावनाओं और क्षमताओं के निर्माण से होता है। उन्होंने कहा, ''जब भी मैं स्वाभिमान से जुड़ी महिलाओं से मिलती हूं, उनकी आकांक्षाएं मुझे गहराई से प्रेरित करती हैं। वे अपने छोटे व्यवसायों के विस्तार, उत्पादों की सही कीमत तय करने, जिम्मेदारी से ऋण चुकाने और पैसे बचाने के बारे में बात करती हैं।'' प्रीति अदाणी ने कहा कि स्वाभिमान यात्रा के अगले चरण में पहले साल महाराष्ट्र की एक लाख महिलाओं को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य है। आने वाले वर्षों में, फाउंडेशन की प्रतिबद्धता पूरे भारत में 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने की है। वर्ष 2022 में शुरू की गई इस प्रमुख पहल का मकसद शहरी गरीब महिलाओं को आवश्यक कौशल, वित्तीय ज्ञान और उद्यमशीलता की समझ से लैस करना है।
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 नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) ने जनता को आश्वासन दिया है कि तमिलनाडु भर में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति हमेशा की तरह सुचारू रूप से जारी है। राज्य में इंडियन ऑयल के सभी पेट्रोलियम टर्मिनलों और वितरण केंद्रों में वर्तमान में ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है।

 नई दिल्ली।  कच्चे तेल की कीमत में बुधवार को गिरावट देखने को मिली और यह 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है। इसकी वजह आईईए द्वारा इमरजेंसी रिजर्व जारी कर कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी-ईरान युद्ध के बाद बढ़ी हुई कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) इमरजेंसी रिजर्व से कच्चे तेल की आपूर्ति पर विचार कर रहा है। 

नयी दिल्ली.  वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक किल्लत होने से होटल और रेस्तरां उद्योग में चिंता बढ़ने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि रेस्तरां, होटलों और अन्य उद्योगों को एलपीजी आपूर्ति से संबंधित मांगों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति शृंखला पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसे हालात में सरकार ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, जिससे बाजार मूल्य वाले वाणिज्यिक एलपीजी का उपयोग करने वाले होटल एवं रेस्तरां को आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सालाना करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा घरेलू रसोई गैस का है जबकि बाकी का उपयोग होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में होता है। देश की कुल एलपीजी जरूरत का करीब 62 प्रतिशत आयात से पूरा होता है। ईरान पर अमेरिका एवं इजराइल के संयुक्त हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल एवं गैस आयात प्रभावित हुआ है। इसी मार्ग से भारत को सऊदी अरब जैसे देशों से एलपीजी आयात का 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। सरकार इस समय वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत की तलाश कर रही है, लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण घरेलू क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो रहे हैं। उद्योग सूत्रों के अनुसार इस आपूर्ति बाधा का असर मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में दिखने लगा है, जहां होटल और रेस्तरां को रसोई गैस उपलब्ध कराने में मुश्किल हो रही है। इंडिया होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने कहा कि गैस की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो यह पूरे क्षेत्र के संचालन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हाल के दिनों में पेट्रोलियम रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल उत्पादन घटाकर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, "मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए घरेलू एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच का अंतराल भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके।" मंत्रालय ने कहा कि आयातित एलपीजी से गैर-घरेलू क्षेत्र में भी अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

आरबीआई ने जारी किया निर्दश

मुंबई/ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के शेयरधारकों को दिए जाने वाले अधिकतम लाभांश को शुद्ध लाभ के 75 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लाभांश की घोषणा और लाभ प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2026 जारी किए। इन मानदंडों के अनुसार, लाभांश भुगतान के बाद भी बैंक की पूंजी लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही, भारत में शाखा मोड में काम कर रहे किसी विदेशी बैंक का उस अवधि के लिए शुद्ध यानी कर पश्चात लाभ सकारात्मक होना चाहिए जिसके लिए लाभांश प्रधान कार्यालय को भेजा जाना है। निर्देशों में कहा गया, ''एक बैंक निर्धारित सीमा तक लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है... लेकिन कुल मिलाकर उस अवधि के शुद्ध लाभ के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित किया जा रहा है।'' ये निर्देश वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगे। आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड भी जारी किए हैं।

नयी दिल्ली.  वैश्विक बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूरे देश में ईंधन की सुचारू आपूर्ति के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं।
पश्चिम एशिया में दसवें दिन जारी संघर्ष के साथ ही, वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आई और अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत अधिक थी। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई। अधिकारियों ने कहा कि सरकार वैश्विक तेल बाजारों पर नजर रख रही है, लेकिन खुदरा ईंधन की कीमतों में तत्काल वृद्धि की कोई योजना नहीं है। उम्मीद है कि पेट्रोलियम विपणन कंपनियां फिलहाल मौजूदा लागत दबाव को वहन करेंगी। हालांकि, देश में अगले छह से आठ सप्ताह की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा तेल और तैयार उत्पादों (ईंधन) दोनों का पर्याप्त भंडार है, पर सरकार ने खाना पकाने की गैस एलपीजी भराने का ऑर्डर देने की नीति में बदलाव किया है। सूत्रों ने बताया कि जमाखोरी को रोकने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर भराने के लिए बुकिंग की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। इसका मकसद सिलेंडर की जमाखोरी को रोकना और उनका समान वितरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि एक औसत परिवार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के सात से आठ एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करता है और आमतौर पर उन्हें छह सप्ताह से कम समय में उसे भराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार, जमाखोरी और बाजार में जानबूझकर कमी की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए सिलेंडर भराने के लिए बुकिंग अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों के पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार वैश्विक ऊर्जा स्थिति पर नजर रख रही है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों से पर्याप्त कच्चा तेल उपलब्ध है। लेकिन एलपीजी आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी की भरपाई करना अधिक समय लेने वाला है, क्योंकि अन्य वैकल्पिक स्रोत मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में स्थित हैं।  निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम स्तर पर लाने और इसके किसी भी हिस्से का उपयोग पेट्रोरसायन बनाने के लिए नही करने का आदेश दिया है। एक सूत्र ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की स्थिति काफी संतोषजनक है।
उन्होंने कहा, ''देश में हर पेट्रोल पंप चालू है, घरों की रसोई में पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, और सभी सीएनजी स्टेशन खुले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है।
 

शिकागो. ईरान युद्ध के तेज होने से पश्चिम एशिया में उत्पादन और पोत परिवहन पर मंडराते खतरे के बीच सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं। हालांकि, बाद में कीमतों में कुछ नरमी देखी गई, लेकिन इस उथल-पुथल से दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत सुबह उछलकर 119.50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में यह 14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106 डॉलर के आसपास कारोबार कर रही थी। इसी तरह, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) 119.48 डॉलर तक पहुंचने के बाद घटकर 103 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बहरीन ने ईरान पर पीने के पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण एक खारे पानी को पीने लायक बनाने के संयंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं, बहरीन की राष्ट्रीय तेल कंपनी ने अपने रिफाइनरी परिसर में आग लगने के बाद खेपों के लदान के लिए 'अपरिहार्य परिस्थिति' घोषित कर दी है। इसका अर्थ यह है कि युद्ध के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों की वजह से कंपनी अब तेल की आपूर्ति से जुड़े अपने पिछले समझौतों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इधर, इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों के बाद तेहरान में तेल डिपो से धुआं उठते देखा गया।
युद्ध के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही फारस की खाड़ी से ऊर्जा आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। कीमतों में आई ताजा नरमी का कारण उन खबरों को माना जा रहा है जिनमें कहा गया है कि जी-7 देश रणनीतिक तेल भंडार से आपूर्ति जारी करने पर विचार कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे एक विकल्प बताते हुए कहा कि जी-7 नेता इस सप्ताह समन्वय के लिए बैठक कर सकते हैं, जबकि जी-7 के वित्त मंत्री सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्र शोध कंपनी रिस्टैग एनर्जी के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते रोजाना लगभग 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल भेजा जाता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 20 प्रतिशत है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के कारण इस मार्ग से टैंकर की आवाजाही लगभग ठप है। ईरान प्रतिदिन लगभग 1.6 करोड़ बैरल तेल निर्यात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। चीन ने आपूर्ति स्थिर रखने की अपील करते हुए कहा है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। इस संकट का असर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने तेल की जमाखोरी के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट रही, जापान का निक्की सात प्रतिशत से अधिक गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी छह प्रतिशत टूटकर 5,251.87 अंक पर आ गया। ऊर्जा लागत बढ़ने से अमेरिका में भी महंगाई का दबाव बढ़ा है, जहां पेट्रोल की औसत कीमत 3.48 डॉलर और डीजल 4.66 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गया है। प्राकृतिक गैस की कीमतें भी बढ़कर 3.34 डॉलर प्रति 1,000 घन फुट हो गई हैं। तेल की कीमतों में ऐसा उछाल आखिरी बार 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा गया था।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,352.74 अंक या 1.71 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 77,566.16 और निफ्टी 422.40 अंक या 1.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,028.05 पर बंद हुआ।

 नई दिल्ली। सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने बुरी तरह लुढ़क गया। दिन के अंत में ये 92.35 पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। पिछले बंद से ये 53 पैसे नीचे गिरा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 92.22 पर खुला था, थोड़ी देर के लिए 92.15 तक चढ़ा, लेकिन फिर लगातार गिरता चला गया। शुक्रवार को यह 91.82 पर बंद हुआ था, तब भी 18 पैसे की गिरावट आई थी।

नयी दिल्ली. पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बीच यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एअर इंडिया 10 से 18 मार्च तक नौ अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। एअर इंडिया न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, ज्यूरिख, पेरिस, कोलंबो और माले को जोड़ने वाले नौ मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। एअर इंडिया ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि विमानन कंपनी अगले कुछ दिनों में यूरोप के पांच प्रमुख हवाई अड्डों के साथ-साथ न्यूयॉर्क के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी, साथ ही मालदीव और श्रीलंका के लिए भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी। एअर इंडिया ने कहा, "इन उड़ानों से दोनों दिशाओं में नौ मार्गों पर कुल 17,660 यात्री यात्रा करेंगे।

 नई दिल्ली।  ऑडी इंडिया की आर्मर्ड लग्जरी सेडान ऑडी ए8एल सिक्यॉरिटी दुनियाभर की प्रमुख हस्तियों के सुरक्षा काफिले की सबसे खास कार है। इस पर बम, गोली और हैंड ग्रेनेड से लेकर केमिकल वीपन तक का असर नहीं होता है। 4500 किलोग्राम वजनी ऑडी की इस बख्तरबंद कार की कीमत 15 करोड़ रुपये है।   सबसे दिलचस्प बात कि इसके टायर पंक्चर होने के बाद भी आराम से 80 किलोमीटर तक चल सकते हैं ।

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण कतर ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया है। कतर की गैस सुविधाओं पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया। इससे भारत को मिलने वाली गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपनी गैस जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से लंबे समय के समझौते के तहत खरीदता है। लेकिन मौजूदा हालात के कारण गैस के जहाज भारत नहीं आ पा रहे हैं। इससे कई उद्योगों और शहर गैस वितरण (CGD) कंपनियों की सप्लाई में करीब 40 प्रतिशत तक कटौती करनी पड़ी है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत केवल अपने 1.4 अरब नागरिकों के लिए नेटवर्क नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भरोसेमंद डिजिटल ब्रिज तैयार कर रहा है। उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम दुनिया के प्रमुख प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंचों में से एक है।

 नयी दिल्ली. पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष और तनाव के बीच भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने आश्वस्त किया है कि देश के पास पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए छह से आठ सप्ताह का पर्याप्त भंडार मौजूद है। भारत के कच्चे तेल और एलपीजी आयात का लगभग आधा हिस्सा 'होर्मुज जलडमरूमध्य' से होकर गुजरता है।

 नयी दिल्ली.  फिच ग्रुप की इकाई बीएमआई ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भारत में निवेश को प्रभावित कर सकता है और यूरोपीय संघ एवं अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों से मिलने वाले सकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है। बीएमआई ने अपनी 'इंडिया आउटलुक' रिपोर्ट में कहा कि यदि ईरान संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर लगभग 0.3 से 0.6 प्रतिशत अंक तक का नकारात्मक असर पड़ सकता है। रिपोर्ट कहती है कि खासकर दक्षिण एशिया जैसे शुद्ध तेल आयातक देशों पर इस संकट का अधिक प्रभाव पड़ने का अनुमान है। हालांकि, शोध एवं विश्लेषण इकाई बीएमआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान सात प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 7.9 प्रतिशत वृद्धि से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से अनिश्चितता में तेज वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष से निवेश धारणा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट कहती है, "मार्च से अनिश्चितता में तेज बढ़ोतरी होने की आशंका है। हमें लगता है कि इससे भारत में निवेश हतोत्साहित होगा, जिससे ईयू और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों का सकारात्मक प्रभाव आंशिक रूप से कम हो सकता है।" अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन एवं मिसाइलें दागीं। इसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी। यह संकरा समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 88 प्रतिशत आयात करता है। तेल कीमतों में बढ़ोतरी से आयात बिल बढ़ेगा और ईंधन महंगाई पर दबाव पड़ेगा। भारत और अमेरिका ने पिछले महीने अंतरिम व्यापार समझौते की एक रूपरेखा पर सहमति जताई थी, जिसके तहत शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बीच, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक जवाबी शुल्क को अवैध करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत मिले अधिकारों से अधिक कदम उठाया। फैसले के बाद अमेरिका ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इस शुल्क को बाद में 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा भी की गई लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। उधर, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जनवरी में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर सहमति बनी। इस समझौते को कानूनी अनुमोदन मिलने के बाद एक वर्ष के भीतर लागू किया जाएगा।

  नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन विनिर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को 'होली महोत्सव' की घोषणा करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खंड की नई शुरुआती कीमतों का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि यह भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दिशा में एक नई शुरुआत है।