--अंगुल में लगेगी नई मिल, 1.2 एमटीपीए होगी क्षमता, रायगढ़ रेल मिल को जोड़कर जेएसपी की कुल रेल उत्पादन क्षमता 2.2 एमटीपीए हो जाएगी
---रेल पटरियों के उत्पादन में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में रायगढ़ प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका
--देश में जेएसपी मेट्रो और रैपिड रेल परिवहन के लिए कर रहा है 1080 एचएच रेल की आपूर्ति
रायपुर। जाने-माने उद्योगपति श्री नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर (जेएसपी) "आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में निरंतर योगदान करने के अपने प्रयासों के तहत ओडिशा स्थित अपने अंगुल स्टील परिसर में 1.2 एमटीपीए की रेल और हेवी स्ट्रक्चर मिल लगाएगी। अंगुल में नई रेल मिल चालू होने के बाद जेएसपी की कुल रेल निर्माण क्षमता 2.2 एमटीपीए हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ स्थित रायगढ़ स्टील प्लांट में 1 एमटीपीए (प्रतिवर्ष 10 लाख टन) क्षमता की रेल मिल से जेएसपी ने 1175 एचटी, आर 350 एचटी, एसिमेट्रिक रेल और खासकर मेट्रो-मोनो ट्रेन जैसी तेज गति की गाड़ियों के लिए 1080 एचएच रेल भी विकसित की है। जेएसपी की इस पहल से राष्ट्र गर्वान्वित हुआ है क्योंकि ये उत्पाद आयात के विकल्प हैं और 25 एमटी से अधिक के भारी-भरकम एक्सेल लोड के लिए आवश्यक भी हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। इन रेलों का उपयोग मुख्य रूप से मेट्रो, बुलेट ट्रेन समेत तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के सुचारु संचालन में किया जाता है।  
रायगढ़ रेल मिल नियमित रूप से भारतीय रेलवे, डीएफसीसी और राष्ट्रीय महत्व की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को 260 मीटर रेल की आपूर्ति कर रही है। न्यूनतम वेल्डिंग वाली ऐसी लंबी रेलें ट्रैक सुरक्षा और आरामदायक यात्रा प्रदान करने में उपयोगी हैं।
जेएसपी की 1080 एचएच ग्रेड की खास रेल का उपयोग देश की लगभग सभी मेट्रो और आरआरटीएस सिस्टम में किया जा रहा है। इसी तरह दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक आवागमन और सैन्य महत्व की परियोजनाओं में भी इस रेल का उपयोग किया जा रहा है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जम्मू-कश्मीर की यूएसबीआरएल और पश्चिम बंगाल की सिवोक-रंगपो परियोजनाएं।
प्रबंध निदेशक श्री बिमलेन्द्र झा ने नई रेल मिल परियोजना के संदर्भ में कहा कि “जेएसपी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आयात के विकल्प के रूप में घरेलू उत्पाद उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक समर्पित भागीदार है और सरकार की गतिशक्ति योजना जैसी उल्लेखनीय पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेएसपी भारतीय रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी रेल निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है। हमारी दूरगामी सोच है कि यदि भारत में रेल उत्पादन क्षमता अधिक हो जाए तो हम देश के साथ-साथ विदेश में भी रेल की मांग पूरी करने के लिए तत्पर हैं।”
उन्होंने कहा कि भारतीय रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निरंतर सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से जेएसपी ने सफलतापूर्वक 60ई1 1175 हीट ट्रीटेड रेल भी तैयार कर ली है, जो तेज गति और उच्च एक्सल लोड के लिए उपयुक्त है। भारतीय रेलवे ने 25 एमटी से अधिक एक्सल लोड और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लायक भारतीय रेलवे ट्रैक सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है।
जेएसपी भारत में निर्मित इन रेलों का निर्यात अनेक देशों को भी कर रहा है। इनमें यूरोपीय रेलवेज भी शामिल है। इस तरह जेएसपी विश्व स्तरीय रेल उत्पादक के रूप में तेजी से स्थापित होता जा रहा है।
जिन्दल स्टील एंड पावर के बारे में
जिन्दल स्टील एंड पावर स्टील, बिजली, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की अग्रणी भारतीय कंपनियों में से एक है। दुनिया भर में 12 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश के साथ कंपनी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता और दक्षता को निरंतर बढ़ा रही है।

नयी दिल्ली. अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के विमानन सुरक्षा मूल्य़ांकन कार्यक्रम के तहत भारत का श्रेणी-1 का दर्जा बरकरार है। इस दर्जे से भारतीय विमानन कंपनियों को अपने विदेशी परिचालन का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कुछ महीने पहले अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) ने अपने ऑडिट में भारत की सुरक्षा रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया था। एफएए अपने अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन (आईएएसए) कार्यक्रम के तहत यह तय करता है कि क्या किसी देश की विमानन कंपनियां जो अमेरिका में परिचालन करना चाहती हैं, वे आईसीएओ के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती है या नहीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक बयान में कहा कि मूल्यांकन और उसके बाद विचार-विमर्श के परिणामों के आधार पर, एफएए ने बुधवार को बताया कि ''भारत शिकागो सम्मेलन और उसके अनुलग्नकों के विमानन सुरक्षा निरीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है और एफएए आईएएसए की श्रेणी-1 में बना हुआ है। इसका अंतिम मूल्यांकन जुलाई 2018 में किया गया था।'' आईएएसए कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का पालन करने की देश की क्षमता और कर्मियों के लाइसेंस, विमान के संचालन और उड़ान योग्यता के संबंध में तय गतिविधियों पर आधारित है।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने निजी नियोजन आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 3,000 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है। एनटीपीसी ने बुधवार को शेयर बाजार बीएसई को भेजी सूचना में कहा, कंपनी ने 17 अप्रैल, 2023 को निजी नियोजन के जरिये 3,000 करोड़ रुपये के असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने का फैसला किया है। इसकी मियाद तीन साल है और यह 17 अप्रैल, 2026 को परिपक्व होगा। इस पर सालाना 7.35 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। कंपनी के अनुसार इस राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण, मौजूदा कर्जों को लौटाने और अन्य कंपनी कार्यों के लिए किया जायेगा। कंपनी के डिबेंचर को एनएसई पर सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव है।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंक ऋण चूक पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि इस शुल्क को अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में जोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय बैंक के इस कदम से ऋण चूक की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने 'निष्पक्ष उधारी गतिविधियां - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क' पर अपने मसौदा परिपत्र में कहा कि दंडात्मक शुल्क की मात्रा चूक/ऋण समझौते के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का एक सीमा तक पालन न करने के अनुपात में होनी चाहिए। आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत कर्जदाताओं के पास दंडात्मक शुल्क की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करने की आजादी है। केंद्रीय बैंक ने अब इन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए मसौदा जारी किया है।
मसौदे में कहा गया है कि दंडात्मक शुल्क लगाने का मकसद कर्ज लेने वालों के बीच ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना और ऋणदाता को उचित मुआवजा दिलाना है। इसमें आगे कहा गया कि दंडात्मक शुल्क, अनुबंधित ब्याज दर के अतिरिक्त कमाई करने का साधन नहीं है।

   नयी दिल्ली ।सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की अगुवाई वाले गठजोड़ को 80 शयनयान श्रेणी (स्लीपर क्लास) की वंदे भारत ट्रेन का ठेका मिला है। यह ठेका कुल 9,600 करोड़ रुपये से अधिक का है। गठजोड़ को छह साल में भारतीय रेलवे को 80 शयनयान श्रेणी की वंदे भारत ट्रेन की आपूर्ति करनी है।

नयी दिल्ली. सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह 82,169.3 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को हुआ। बीते सप्ताह मंगलवार (चार अप्रैल) को ‘महावीर जयंती' तथा शुक्रवार (सात अप्रैल) को ‘गुड फ्राइडे' के मौके पर बाजार में अवकाश था। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 841.45 अंक या 1.42 प्रतिशत चढ़ गया।
सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी और आईटीसी सहित आठ के बाजार मूल्यांकन में बढ़ोतरी हुई। समीक्षाधीन सप्ताह में एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 31,553.45 करोड़ रुपये बढ़कर 9,29,752.54 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचडीएफसी के बाजार मूल्यांकन में 18,877.55 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 5,00,878.67 करोड़ रुपये रहा। भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 9,533.48 करोड़ रुपये बढ़कर 4,27,111.07 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 6,731.76 करोड़ रुपये बढ़कर 15,83,824.42 करोड़ रुपये पर और टीसीएस का 5,817.89 करोड़ रुपये के उछाल से 11,78,836.58 करोड़ रुपये रहा। आईटीसी का बाजार मूल्यांकन 4,722.65 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4,81,274.99 करोड़ रुपये तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का 3,792.96 करोड़ रुपये के लाभ से 4,71,174.89 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार हैसियत 1,139.56 करोड़ रुपये बढ़कर 6,02,341.22 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इस रुख के उलट इन्फोसिस की बाजार हैसियत 2,323.2 करोड़ रुपये घटकर 5,89,966.72 करोड़ रुपये रह गई। आईसीआईसीआई बैंक का पूंजीकरण 1,780.62 करोड़ रुपये के नुकसान से 6,10,751.98 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी, एसबीआई का भारती एयरटेल का स्थान रहा।

 

नयी दिल्ली.  रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में दोगुना हो गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वॉर्टेक्सा के अनुसार, रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा एक-तिहाई से अधिक है। कच्चे तेल को रिफाइनरी इकाइयों में पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है।
रिफाइनरी कंपनियां अन्य ग्रेड की तुलना में रियायती मूल्य पर उपलब्ध रूसी तेल खरीद कर रही हैं। फरवरी, 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम थी। मार्च में रूस से भारत का कच्चे तेल आयात बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत हो गई है। मार्च में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद इराक से दोगुना रही है। इस दौरान इराक से कच्चे तेल का आयात 8.1 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है। इराक 2017-18 से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में रूसी कच्चा तेल रियायती मूल्य पर उपलब्ध है और भारत इसकी जमकर खरीद कर रहा है। वॉर्टेक्सा के अनुसार, मार्च में सऊदी अरब 9.86 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। वहीं इराक 8.21 लाख बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति के साथ तीसरे नंबर पर था। मार्च में संयुक्त अरब अमीरात 3.13 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इसने अमेरिका को पीछे छोड़ा। अमेरिका ने मार्च में भारत को 1.36 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की। फरवरी में अमेरिका से भारत का आयात 2.48 लाख बैरल प्रतिदिन था।

नयी दिल्ली. देश का सोने का आयात बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह (अप्रैल-फरवरी, 2023) के दौरान करीब 30 प्रतिशत घटकर 31.8 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सीमा शुल्क की ऊंची दरों तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने का आयात घटा है। उल्लेखनीय है कि सोने का आयात देश के चालू खाते के घाटे (कैड) को प्रभावित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में पीली धातु का आयात 45.2 अरब डॉलर रहा था। अगस्त, 2022 से सोने का आयात लगातार नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि, बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह में चांदी का आयात 66 प्रतिशत बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया।
    सोने के आयात में भारी गिरावट के बावजूद देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद नहीं मिली है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है। अप्रैल-फरवरी, 2022-23 में व्यापार घाटा 247.52 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 172.53 अरब डॉलर था। उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने पर ऊंचे आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से इसके आयात में गिरावट आई है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कोलिन शाह ने कहा, ‘‘भारत ने अप्रैल-जनवरी, 2023 के दौरान लगभग 600 टन सोने का आयात किया है। ऊंचे आयात शुल्क की वजह से इसमें गिरावट आई है। सरकार को घरेलू उद्योग की मदद करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क के हिस्से पर विचार करना चाहिए।'' मात्रा के लिहाज से देखा जाए तो देश सालाना 800-900 टन सोने का आयात करता है।
    पिछले वित्त वर्ष के 11 माह के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात 0.3 प्रतिशत घटकर 35.2 अरब डॉलर रह गया। कैड पर काबू के लिए सरकार ने पिछले साल सोने पर आयात शुल्क 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

नयी दिल्ली. देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड की शहर गैस वितरण इकाई गेल गैस लिमिटेड ने गैस की मूल्य लागत में कमी के बाद रविवार को सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) की कीमतों में सात रुपये तक की कटौती की है। गेल गैस ने बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ में पीएनजी गैस की कीमत सात रुपये प्रति मानक घनमीटर (एससीएम) घटाई है। वहीं कंपनी ने अपने परिचालन वाले अन्य शहरों में पीएनजी का दाम छह रुपये प्रति इकाई घटाया है। कंपनी ने बयान में कहा कि उसने कर्नाटक में वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी के दाम सात रुपये प्रति किलोग्राम घटाए हैं। अन्य क्षेत्रों में सीएनजी का दाम छह रुपये प्रति किलोग्राम कम किया गया है। बयान में कहा गया है, ‘‘गेल गैस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण का लाभ देने के लिए नौ अप्रैल से कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कटौती की घोषणा की है।'' देवास, मेरठ, सोनीपत, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र, रायसेन, मिर्जापुर, धनबाद, आदित्यपुर और राउरकेला में पीएनजी की नई दर 52.50 रुपये प्रति इकाई (एससीएम) होगी। बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ के लिए यह 51.50 रुपये प्रति इकाई है। इसी तरह मेरठ और सोनीपत के लिए सीएनजी की नई कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम है। देवास, ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र और देहरादून के लिए यह 92 रुपये प्रति किलो; बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ के लिए 82.50 रुपये प्रति किलो; मिर्जापुर के लिए 87 रुपये प्रति किलोग्राम, रायसेन, धनबाद, आदित्यपुर, पुरी और राउरकेला के लिए 91 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। कंपनी ने सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के फार्मूले को संशोधन के बाद यह कदम उठाया है। संशोधित फॉर्मूले और मूल्य की सीमा की वजह से प्राकृतिक गैस की कीमत 8.57 डॉलर से घटाकर 6.5 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी गई है। प्राकृतिक गैस को ही वाहन के लिए सीएनजी ईंधन और रसोई में खाना पकाने वाली पीएनजी में बदला जाता है।

नयी दिल्ली. अडाणी समूह की गैस वितरण कंपनी अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) ने शनिवार को सीएनजी की कीमत में 8.13 रुपये प्रति किलोग्राम और पाइपलाइन गैस की कीमत में 5.06 रुपये प्रति घन मीटर की कटौती करने की घोषणा की। यह बदलाव सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने का नया फॉर्मूला लागू करने के बाद किया गया है। प्राकृतिक गैस को मोटर वाहन चलाने के लिए सीएनजी में जबकि खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई गैस में बदला जाता है। अडाणी टोटल गैस ने एक बयान में कहा कि पाइपलाइन से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस (पीएनजी) की कीमतें अहमदाबाद, वडोदरा एवं गुजरात के अन्य शहरों में घटा दी गई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के खुर्जा और हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में भी पीएनजी की कीमतें कम हो गई हैं। कंपनी ने अपने परिचालन वाले 21 शहरों में सीएनजी की कीमतें भी घटा दी हैं। इनमें गुजरात में वडोदरा से लेकर तमिलनाडु में कुड्डलोर, राजस्थान में उदयपुर और मध्य प्रदेश में भिंड तक शामिल हैं। शनिवार से एटीजीएल ने सीएनजी की कीमतें 8.13 रुपये प्रति किलोग्राम तक जबकि पीएनजी की कीमतें 5.06 रुपये प्रति मानक घन मीटर तक कम कर दी हैं। एटीजीएल ने कहा कि उसने प्राकृतिक गैस की घटी हुई कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया है। उसने कहा, “अडाणी टोटल गैस लिमिटेड भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती है।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को और गति देने के लिये बृहस्पतिवार को नीतिगत दर रेपो में और वृद्धि नहीं की और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी ने अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को बरकरार रखने तथा उसे और गति देने के लिये आम सहमति से नीतिगत दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार  रखने का निर्णय किया है।'' रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इससे पहले, आरबीआई मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है।

  नयी दिल्ली। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरित इस्पात उत्पादन से संबद्ध विभिन्न पहलुओं को लेकर उपायों की पहचान करने और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के लिये 13 कार्यबलों के गठन को मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि ये कार्यबल कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत पहल सहित हरित इस्पात उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत में पर्यावरण अनुकूल तरीके से इस्पात विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध हैं। कार्यबलों की स्थापना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'' सिंधिया के हवाले से आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हरित इस्पात उत्पादन को अपनाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि नये रोजगार सृजित होंगे और आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।'' कार्यबल में इस्पात उद्योग से जुड़े विभिन्न पक्ष, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।