मुंबई। एअर इंडिया ने सोमवार को कहा कि तकनीकी समस्या के कारण वैंकूवर-दिल्ली की उड़ान रद्द कर दी गई है और कनाडा के वैंकूवर में विमान की आवश्यक जांच और मरम्मत की जा रही है। एयरलाइन के अनुसार, बोइंग 777 विमान में तकनीकी समस्या का पता चलने के बाद, वैंकूवर से दिल्ली की उड़ान एआई 186 को पहले दो जुलाई को पुनर्निर्धारित किया गया और बाद में उसे रद्द कर दिया गया। एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जब तक विमान की आवश्यक जांच और मरम्मत की जा रही है, तब तक कुछ यात्रियों को अन्य एयरलाइनों की उड़ानों में फिर से समायोजित किया गया है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘बाकी यात्रियों को दिल्ली वापस आने तक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था और सहायता की पेशकश की जा रही है। हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हमेशा की तरह, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'' हालांकि, यात्रियों की संख्या के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है।

नयी दिल्ली. अमेरिकी निवेश कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडाणी समूह की दो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर पांच प्रतिशत से ज्यादा कर दी है। जीक्यूजी ने 28 जून को अडाणी समूह की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा फर्म अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एक अरब डॉलर (8,265 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश किया। शेयर बाजार को दी जानकारी के अनुसार अडाणी एंटरप्राइजेज में यह हिस्सेदारी बिक्री एक थोक सौदे के तहत हुई, जिसमें जीक्यूजी ने 1.79 करोड़ या 1.58 प्रतिशत अतिरिक्त शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 6.15 करोड़ शेयर या 5.4 प्रतिशत कर दी। शेयर बाजार को दी गई एक अन्य सूचना के अनुसार, उद्योगपति गौतम अडाणी और उनके भाई राजेश एस अडाणी ने प्रवर्तक परिवार के शेयर बेचे हैं। इसके बाद अडाणी एंटरप्राइजेज में अडाणी परिवार की हिस्सेदारी 69.23 प्रतिशत से घटकर 67.65 प्रतिशत रह गई है। जानकारी के अनुसार, अडाणी ग्रीन एनर्जी में जीक्यूजी ने 4.47 करोड़ या 2.82 प्रतिशत अतिरिक्त शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 10.35 करोड़ शेयर या 6.54 प्रतिशत कर दी है। शेयर बाजार को दी सूचना में इन सौदों की राशि के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी कंपनी ने समूह की दोनों कंपनियों के शेयर 50-50 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं।

नयी दिल्ली. देश के निर्यात में पिछले चार महीनों में आ रही गिरावट के बाद वित्त मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को निर्यातकों की बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि बैठक में निर्यातक सरकार से वैश्विक प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए अधिक समर्थन देने के साथ ही ब्रिटेन, कनाडा, इजरायल और जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए कहेंगे। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, निर्यात लगातार चौथे महीने सालाना आधार पर 10.3 फीसदी घटकर मई में 34.98 अरब डॉलर रह गया, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कुल मिलाकर, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान निर्यात 11.41 प्रतिशत घटकर 69.72 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 10.24 प्रतिशत घटकर 107 अरब डॉलर रह गया था। प्रमुख बाजारों में मांग की कमी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति और रूस-यूक्रेन युद्ध का देश के निर्यात पर असर पड़ रहा है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन नरेन गोयनका ने कहा कि सरकार की ओर से वैश्विक प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे अधिक समर्थन उपायों से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि अग्रिम प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात-उन्मुख इकाइयों से आरओडीटीईपी (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना का लाभ भी निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

 नयी दिल्ली,।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों और कॉरपोरेट की 'ट्विन-बैलेंस शीट' की समस्या दूर हो गई है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि मोदी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण अब 'ट्विन-बैलेंस शीट' का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यहां पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 1.04 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2014 की तुलना में तीन गुना है। 'ट्विन-बैलेंस शीट' की समस्या का अर्थ है कि एक ही समय में बैंकों और कॉरपोरेट की वित्तीय सेहत में गिरावट होगा। इस स्थिति में कर्ज लेने वाले और देने वाले, दोनों ही तनाव में रहते हैं। दूसरी ओर अगर कर्ज लेने वाले इसे चुकाने की स्थिति में हैं, तो यह 'ट्विन-बैलेंस शीट' से लाभ मिलने की स्थिति है। सीतारमण ने कहा, ''मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सरकार की विभिन्न पहलों के चलते ट्विन-बैलेंस शीट की समस्या दूर हो गई हैं। अब रिजर्व बैंक का मानना है कि ट्विन-बैलेंस शीट से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है।'' उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार की विभिन्न पहलों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि संपत्ति पर प्रतिफल, शुद्ध ब्याज मार्जिन और प्रावधान कवरेज अनुपात जैसे सभी महत्वपूर्ण मापदंडों में सुधार हुआ है। 

 नयी दिल्ली।  विमान ईंधन या एटीएफ की कीमत में शनिवार को 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तेल की कीमतों में नरमी के कारण चार महीने की कटौती के बाद एटीएफ की कीमतों में यह पहली वृद्धि है। सरकारी ईंधन खुदरा कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत प्रति किलोलीटर 1,476.79 रुपये या 1.65 प्रतिशत बढ़कर 90,779.88 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। इसकी कीमतें विभिन्न राज्यों में स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के आधार पर अलग-अलग होती हैं। तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण विमान ईंधन महंगा हुआ है। होटल और रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में दिल्ली में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,773 रुपये बनी हुई है वहीं मुंबई में इसकी कीमत 8.50 रुपये बढ़ाकर 1,733.50 रुपये कर दी गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 20 रुपये बढ़ाकर 1,895 रुपये और चेन्नई में आठ रुपये बढ़ाकर 1,945 रुपये कर दी गई है। घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

 नई दिल्ली। इस वर्ष जून महीने में माल और सेवा कर-जीएसटी से एक लाख 61 हजार 497 करोड रूपये प्राप्‍त हुए हैं। यह राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। कुल संग्रह में 31 हजार 13 करोड रूपये केंद्रीय माल और सेवा कर से जबकि 38 हजार 292 करोड रूपये राज्‍य माल और सेवा कर से प्राप्‍त हुए हैं।  समेकित माल और सेवा कर का योगदान 80 हजार 292 करोड रूपये है। वस्‍तुओं के आयात पर कर से प्राप्‍त एक हजार 28 करोड रूपये सहित उपकर से 11 हजार नौ सौ करोड रूपये अर्जित हुए हैं।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार की नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 1.04 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2014 के 36,270 करोड़ रुपये की तुलना में तीन गुना है। उन्होंने ‘अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इसी गति के जारी रहने की जरूरत' पर प्रकाश डाला है।
उन्होंने यहां पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि बैंकों को सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों का पालन करके ‘उपलब्धियों को आगे बढ़ाने' की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “बैंकों को आराम से बैठकर सफलता पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। उन्हें सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों का, नियामक मानदंडों का पालन करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए और मजबूत परिसंपत्ति-देयता और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए।” उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों और कॉरपोरेट की 'ट्विन-बैलेंस शीट' की समस्या दूर हो गई है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि मोदी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण अब 'ट्विन-बैलेंस शीट' का लाभ मिल रहा है। 'ट्विन-बैलेंस शीट' की समस्या का अर्थ है कि एक ही समय में बैंकों और कॉरपोरेट की वित्तीय सेहत में गिरावट होगी। इस स्थिति में कर्ज लेने वाले और देने वाले, दोनों ही तनाव में रहते हैं। दूसरी ओर अगर कर्ज लेने वाले इसे चुकाने की स्थिति में हैं, तो यह 'ट्विन-बैलेंस शीट' से लाभ मिलने की स्थिति है। सीतारमण ने कहा, “मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सरकार की विभिन्न पहलों के चलते ट्विन-बैलेंस शीट की समस्या दूर हो गई हैं। अब रिजर्व बैंक का मानना है कि ट्विन-बैलेंस शीट से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है।” उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार की विभिन्न पहलों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि संपत्ति पर प्रतिफल, शुद्ध ब्याज मार्जिन और प्रावधान कवरेज अनुपात जैसे सभी महत्वपूर्ण मापदंडों में सुधार हुआ है।
-

ब्रह्मपुर (ओडिशा) . ब्रिटेन की एक कंपनी ओडिशा के गंजम जिले में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसके लिए पहले चरण में 30,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। ब्रिटेन स्थित एसआरएएम एंड टेक्नोलॉजीज और उसकी भारतीय इकाई प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए 26 मार्च को राज्य सरकार के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। जिले में छत्रपुर के पास कुछ स्थानों का दौरा करने के बाद भारतीय कंपनी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन गुरुजी कुमारन स्वामी और गंजम की जिलाधिकारी दिव्या ज्योति मौजूद थे। कंपनी को संयंत्र की स्थापना के लिए करीब 500 से 800 एकड़ जमीन की जरूरत है।

नयी दिल्ली.  कोरिया के बाओ से लेकर स्वादिष्ट चीनी चिकन और चिव डिम सम तक ‘फूड फेस्टिवल' ने एशिया के लजीज व्यंजन को एक मेज पर ला दिया है, जिसका आनंद दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप में लिया जाता है। गुरुग्राम में रेस्तरां द बारबेक्यू टाइम्स (बीबीक्यू) इस उत्सव में एक ही स्थान पर सर्वश्रेष्ठ चीनी, जापानी, बर्मी, मलेशियाई, इंडोनेशियाई, वियतनामी और थाई व्यंजन उपलब्ध कराने का वादा करता है। बीबीक्यू के संस्थापक कंवल प्रीत सिंह ने कहा, ‘‘हम एशिया फूड फेस्टिवल की शुरुआत करते हुए रोमांचित हैं, जो पाक कला का उत्सव है। यह मेहमानों को एशिया के जीवंत स्वादों से रूबरू कराता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘विस्तार से सावधानीपूर्वक ध्यान देने के साथ विशेषज्ञ शेफ की हमारी टीम ने कुशलतापूर्वक एक मेनू तैयार किया है जो क्षेत्र की समृद्ध और विविध पाक विरासत को प्रदर्शित करता है।'' मेनू में थाई मैंगो डिपिंग सॉस के साथ ‘वेजी स्प्रिंग रोल्स', ‘टेम्पुरा फ्राइड थाई वेजिटेबल', ‘एशियन चिकन साटे', ‘सोम टॉम सलाद', ‘मैंगो लेमनग्रास पन्ना कोटा', ‘चिकन लेट्यूस रैप्स' सहित और ‘तेरीयाकी ग्लेज्ड सीसेम पोटैटो' जैसे विविध प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। इस उत्सव का आयोजन 10 जुलाई तक होगा।
-

 नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी बैंकों से वर्ष 2030 तक एक हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमएसएमई उद्योग क्षेत्रों पर किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और इसमें वृद्धि करने को कहा है।  गुरुवार को  श्री गोयल ने छोटे निर्यातकों को निर्यात ऋण की उपलब्धता में  वृद्धि करने के मुद्दे पर बुलाई गई एक बैठक में यह बात कही। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बडोदा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत 21 बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम देरी से भुगतान करने पर जुलाई से दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान शुरू करेगा। सरकारी मंत्रालय और विभाग अगर विक्रेताओं को देरी से भुगतान करेंगे तो उन्हें यह ब्याज देना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार ने 2020 में फैसला किया था कि जेम मंच पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भुगतान में देरी करने पर खरीदारों से एक प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह प्रावधान जुलाई से प्रभावी होगा।
 सरकारी ई-मार्केट (जेम) के सीईओ पी के सिंह ने कहा कि खरीदारों, विशेषकर राज्य सरकारों से समय पर भुगतान हासिल करने को लेकर कुछ मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मामले में भुगतान 10-15 दिनों में होता है, जबकि राज्य सरकारों के मामले में समस्याएं हैं। सिंह ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ''हम इस पर काम कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जुलाई के अंत तक दंडात्मक ब्याज लगाने की यह कार्यप्रणाली चालू हो जाएगी। ब्याज अक्टूबर से लिया जाएगा।'' यह प्रावधान विभागों को भुगतान समय पर करने के लिए प्रेरित करेगा।

नयी दिल्ली. दिल्ली के खुदरा बाजारों में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके लिए सब्जी विक्रेताओं और थोक कारोबारियों ने बारिश के कारण टमाटर की आपूर्ति में हुई बाधा को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय विक्रेता गुणवत्ता और स्थान के आधार पर 80 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर टमाटर बेच रहे हैं। आजादपुर कृषि उपज विपणन कमेटी (एपीएमसी) के सदस्य अनिल मल्होत्रा ने कहा कि हर साल मानसून में टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन यह इतनी ऊंची कभी नहीं हुईं। मल्होत्रा ने  कहा, “हर साल मानसून के दौरान कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन टमाटर की कीमत कभी इतनी नहीं बढ़ी। बारिश के कारण आपूर्ति में बड़ी गिरावट आई है। हमारा लगभग आधा स्टॉक, जो हमें हिमाचल प्रदेश से मिला था, खराब हो गया।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी राज्यों से टमाटर की आपूर्ति होती है। दक्षिणी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में सब्जी विक्रेता भगवान ने कहा, “हमें थोक बाजारों से ऊंचे दामों पर टमाटर मिल रहा है और हम 100 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसे बेच रहे हैं।” लाजपत नगर में एक सब्जी विक्रेता ने कहा कि अचानक कीमत बढ़ने के कारण लोग टमाटर खरीदने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा, “बाजार में मौजूदा कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। हमें मंडियों से आपूर्ति होती है जहां थोक मूल्य लगभग 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। बारिश के कारण पिछले दो-तीन दिन में कीमत में वृद्धि हुई है।” विक्रेता ने कहा, “टमाटर खराब हो रहे हैं, जिसके कारण फिर से अचानक कीमतें बढ़ रही हैं।”
 उन्होंने कहा, बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। हम हिमाचल प्रदेश के टमाटर बेच रहे हैं। लोग जमकर मोलभाव कर रहे हैं। लेकिन हम कीमत कम नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो जाएगी।” नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाली मीडिया पेशेवर श्वेता उपाध्याय ने बताया कि पांच दिन पहले ही टमाटर के दाम 40 रुपये प्रति किलो थे। उन्होंने कहा, “कुछ ही दिन में कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। हम कम टमाटर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी जगह टमाटर की सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नयी दिल्ली.  ईपैक ड्यूरेबल प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मियों को 560 साइकिलें दान की हैं। कंपनी ने रविवार को यह घोषणा की। कंपनी ने कहा कि इस योगदान का उद्देश्य नि:स्वार्थ भाव से सेवा करने वाले समर्पित चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के आवागमन को सुगम बनाना है। कंपनी ने बयान में कहा, ‘‘एम्स के कर्मचारियों को काम पर आने-जाने में आने वाली चुनौतियों को समझते हुए ईपैक ड्यूरेबल ने एक व्यावहारिक समाधान पेश करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। साइकिलों से स्वास्थ्यकर्मी एम्स परिसर के भीतर आसानी से आवागमन कर सकेंगे।'' एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास ने कहा, ‘‘उनके सहयोग से हम पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के साधन के रूप में साइकिल अपना सकेंगे, जो स्वच्छ और हरित भविष्य में योगदान देगा।

नयी दिल्ली.  अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के खनन समूह वेदांता लिमिटेड ने मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को 155 करोड़ रुपये का चंदा दिया। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि इससे पहले 2021-22 में कंपनी ने 123 करोड़ रुपये का चंदा दिया था। हालांकि, इसमें लाभ पाने वाले राजनीतिक दलों के नाम नहीं बताए गए। मोदी सरकार ने 2017-18 में चुनावी फंडिंग के लिए चुनावी बांड की व्यवस्था शुरू की थी। कोई भी व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से चुनावी बांड खरीद सकता है और इसे किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकता है। फिर राजनीतिक दल उन्हें भुनाते हैं। पिछले पांच वर्षों में, वेदांता ने चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को कुल 457 करोड़ रुपये का चंदा दिया है।

नयी दिल्ली.  एलन मस्क चाहते हैं कि उनका स्टारलिंक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से भारत में वायरलेस इंटरनेट को प्रसारित करे। हालांकि, उनका समूह जिस लाइंसेस व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, उसके चलते उन्हें मुकेश अंबानी की रिलायंस के साथ मुकाबला करना पड़ सकता है। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मस्क ने 21 जून को कहा कि वह भारत में स्टारलिंक की शुरुआत करना चाहते हैं। इस सेवा की मदद से बुनियादी ढांचे की कमी वाले दूरदराज के गांवों में इंटरनेट को पहुंचाया जा सकता है। स्टारलिंक चाहता है कि भारत सिर्फ सेवा के लिए लाइसेंस दे और सिग्नल वाले स्पेक्ट्रम या एयरवेव्स की नीलामी पर जोर न दे। मस्क का यह रुख टाटा, सुनील भारती मित्तल और अमेजन से मेल खाता है। दूसरी ओर अंबानी की रिलायंस का कहना है कि विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाताओं के वॉयस और डेटा सेवाएं देने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए। रिलायंस का कहना है कि पारंपरिक दूरसंचार कंपनियों को समान अवसर देने के लिए ऐसा करना जरूरी है, जो सरकारी नीलामी में खरीदे गए एयरवेव्स का उपयोग करके ऐसी ही सेवाएं देते हैं। ब्रोकरेज कंपनी सीएलएसए ने एक टिप्पणी में कहा, ''भारत की अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवा (एसएस) के लिए स्पेक्ट्रम निर्णय महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2010 से 77 अरब अमेरिकी डॉलर के मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी की है और कई कंपनियां एसएस के लिए उत्सुक हैं।'' सीएलएसए ने कहा कि स्टारलिंक सहित कई कंपनियां भारतीय एसएस के लिए उत्सुक हैं। टिप्पणी में कहा गया है कि अमेजन, टाटा, भारती एयरटेल समर्थित वनवेब और लार्सन एंड टुब्रो नीलामी के खिलाफ हैं, जबकि रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया भारत एसएस नीलामी का समर्थन करते हैं।

वाशिंगटन। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कंपनी की योजना भारत में 15 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की है, जिससे कंपनी का भारत में कुल निवेश 26 अरब डॉलर हो जाएगा। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने के बाद अमेजन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एंडी जैसी ने कहा कि कंपनी भारत में पहले से ही 11 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हमारे कई लक्ष्य समान हैं। अमेजन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हमने अब तक 11 अरब डॉलर का निवेश किया है और 15 अरब डॉलर का और निवेश करने का इरादा है, जिससे कुल राशि 26 अरब डॉलर हो जाएगी। इसलिए हम साझेदारी के भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री ने अमेजन के अध्यक्ष और सीईओ के साथ सार्थक बैठक की। मंत्रालय ने ट्वीट किया, चर्चा भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अमेजन के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावना और ई-कॉमर्स के क्षेत्र पर केंद्रित रही।” मोदी ने भारत में एमएसएमई के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की अमेजन की पहल का स्वागत किया।