नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आयातित वाहनों के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में इग्निशन वायरिंग सेट, सुरक्षा ग्लास और सिग्नलिंग उपकरणों सहित विभिन्न ऑटो कलपुर्जों के सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया, जो दो फरवरी से लागू होंगे। इस समय इन कलपुर्जों पर 7.5 से 10 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘हम कुछ वाहन कुलपुर्जों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत तक बढ़ा रहे हैं, ताकि उन्हें ऑटो कलपुर्जों की सामान्य दर के अनुरूप बनाया जा सके।'' सरकार ने कहा कि सीमा शुल्क में बढ़ोतरी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य घरेलू विनिर्माताओं को लाभ पहुंचाने तथा मुकाबले के लिए बराबरी का माहौल बनाने के लिए की गई है। ऑटो कलपुर्जों पर पांच प्रतिशत की दर से कृषि अवसंरचना तथा विकास उपकर भी लगेगा। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जैन ने कहा कि कुछ ऑटो कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी से उनके स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।