नयी दिल्ली.  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को एक अध्ययन रिपोर्ट में सुझाव दिया कि कंपनियों को अपनी एआई प्रणाली का खुद ही ऑडिट करना चाहिए ताकि संभावित प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों को समय रहते चिह्रित कर उनका समाधान निकाला जा सके। कृत्रिम मेधा (एआई) और बाजार प्रतिस्पर्धा पर किए गए इस अध्ययन पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक, खुद प्रतिस्पर्धा आयोग को भी अपनी तकनीकी क्षमताओं और आधारभूत संरचना को मजबूत करना चाहिए। अध्ययन रिपोर्ट में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि डिजिटल बाजारों और एआई से संबंधित विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक शोध संस्थान बनाया जाए जो अंतर-नियामकीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। इस अध्ययन ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों और बहुपक्षीय मंचों के साथ सहयोग करने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में गणना-पद्धति यानी अल्गोरिद्म पर आधारित मिलीभगत, एआई संचालित मूल्य निर्धारण रणनीतियों और मूल्य भेदभाव की संभावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट कहती है कि एआई बाजारों में पारदर्शिता की कमी से प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपनियों को प्रणालीगत पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना असमानता को कम करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। अध्ययन में एआई के प्रतिस्पर्धात्मक और विरोधाभासपूर्ण दोनों प्रभावों की पहचान की गई है। इसमें एआई मूल्य श्रृंखला में संभावित एकाग्रता, अल्गोरिद्म जनित मिलीभगत, मूल्य भेदभाव, विशेष साझेदारी और एल्गोरिदम की अस्पष्ट प्रकृति जैसी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। एआई स्टार्टअप कंपनियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में 37 प्रतिशत ने एआई-संचालित मिलीभगत, 32 प्रतिशत ने मूल्य भेदभाव और 22 प्रतिशत ने जानबूझकर कीमत को बहुत कम रखने की आशंका जताई है। वैश्विक एआई बाजार 2025 में 244.22 अरब डॉलर है और इसके बढ़कर 2031 तक एक लाख करोड़ डॉलर हो जाने का अनुमान है। भारत में इसके 7.84 अरब डॉलर से बढ़कर 31.94 अरब डॉलर होने का अनुमान है।