नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी को देश के रणनीतिक कच्चे तेल भंडार के 50 प्रतिशत का व्यापार करने की बुधवार को अनुमति दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अभी तक मंगलुरू स्थित 15 लाख टन वाली भूमिगत रणनीतिक तेल भंडार की 50 प्रतिशत क्षमता को किराये पर लिया था। इसमें से 35 प्रतिशत भंडारित तेल का कंपनी वाणिज्यिक तरीके से उपयोग कर सकती थी। जबकि 15 प्रतिशत का व्यापार सरकार से अनुमति लेने के बाद किया जा सकता था। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी को भंडारित तेल के 50 प्रतिशत का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति दे दी गयी। इस लचीले रुख से कंपनी देश के तीन रणनीतिक तेल भंडारों में और अधिक तेल रखने को प्रोत्साहित होगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (आईएसपीआरएल) ने कर्नाटक के मंगलुरू और पद्दूर एवं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तीन भूमिगत भंडारण सुविधा विकसित की हैं। इन्हें आपूर्ति और मांग में अंतर आने के दौरान कीमतों को स्थिर रखने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इन भूमिगत भंडारण सुविधाओं में तेल भंडारित करने की लागत आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी उठाएगी। जबकि आकस्मिक परिस्थितियों में इसके उपयोग का पहला अधिकार भारत के पास होगा। इस तरह देश को बिना रुपया खर्च किए ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी।