नई दिल्ली। सरकार, वस्तु और सेवा कर -जी.एस.टी. के संग्रह के घाटे की भरपाई के लिए राज्यों की ओर से एक लाख दस हजार करोड रूपये का ऋण लेगी। 

एक बयान में वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह राशि राज्यों को जी.एस.टी. भरपाई के बदले ऋण के रूप में दी जाएगी। बयान में बताया गया है कि इस ऋण से भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राशि को राज्य सरकारों की पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दिखाया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस कदम से राज्यों पर राज्य विकास ऋण पर लगने वाली अलग-अलग ब्याज दरों से बचा जा सकेगा और प्रशासनिक रूप से सुविधा होगी। इस निर्णय से केन्द्र और राज्य सरकारों की उधारी नहीं बढ़ेगी।

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