छत्तीसगढ़ बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला

03-Mar-2025
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छत्तीसगढ़ बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला

1. प्रमुख घोषणाएँ – क्षेत्रवार

v शिक्षा

· 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन: 50 करोड़

· आईटीआई का उन्नयन: 50 करोड़

· विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास: 25 करोड़

· 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना: 6 करोड़

· 12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना: 34 करोड़

· पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य में स्कूल अधोसंरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये

· कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा बजट का 10%

· बलरामपुर और राजनांदगांव में एक-एक नए 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधान

v स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

· राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़

· शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़

· डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार: 10 करोड़

· रायपुर में ए.आर.टी. (आईवीएफ) केंद्र की स्थापना: 10 करोड़

· रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद: 20 करोड़

· डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद: 35 करोड़

· प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 186 करोड़

· आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना: 182 करोड़

· सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए योजना: 132 करोड़

· छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना: 21 करोड़

· मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना: 13 करोड़

· सिकल सेल संस्थान की स्थापना: 13 करोड़

· मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : 100 करोड़

v महिला एवं बाल विकास

· महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान : 5,500 करोड़

· राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमें लखपति महिला, ड्रोन दीदी शामिल हैं: 800 करोड़

· एससीए (SCA) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण: 133 करोड़

· प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 100 करोड़

· बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत विभिन्न बाल-केंद्रित पहल : 100 करोड़

· हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण: 50 करोड़

· मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: 40 करोड़

· हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) : 20 करोड़

· मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए शुचिता योजना: 13 करोड़

· शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र: 9 करोड़

· परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए पालना योजना: 10 करोड़

v जनजातीय

· नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़

· प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़

· धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 30 करोड़

· पाम आयल की खेती: 25 करोड़

· बस्तर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक

· बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई

· बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं

· 5 जिलों (सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़) में विज्ञान पार्क की स्थापना

· बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास

· जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना

· जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 275 (1)): 221 करोड़

· नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़

· आदिवासी विकासखंडो एवं माडा पैकेट में अंत्योदय योजना के तहत चना वितरण : 400 करोड़

v ग्रामीण विकास

· प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 845 करोड़

· मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 119 करोड़

· मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये

v कृषि

· दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना: 600 करोड़

· डेयरी समग्र विकास परियोजना: 50 करोड़

· कृषि पंपों का विद्युतीकरण: 50 करोड़

v सामाजिक कल्याण

· घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी: 1,000 करोड़

· मुख्यमंत्री पेंशन योजना: 420 करोड़

· प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 250 करोड़

· सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए अनुदान: 25 करोड़

· नियद नेल्लनार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण: 20 करोड़

· प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन: 30 करोड़

· राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन: 200 करोड़

· सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन: 125 करोड़

· दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए: 26 करोड़

· दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान: 30 करोड़

· तीसरे लिंग समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं

v खेल और युवा

· राज्य छात्रवृत्ति योजना: 150 करोड़

· केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना: 115 करोड़

· छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए आबंटन: 50 करोड़

· सीएम कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन: 47 करोड़

· एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन: 5 करोड़

· छात्रों के लिए राज्य अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम

· छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश योजना प्रशिक्षण: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

v लोक निर्माण विभाग (PWD)

· मुख्य जिला सड़कें: 403 करोड़

· राज्य राजमार्ग: 109 करोड़

· रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए: 35 करोड़

· बड़े पुलों का निर्माण: 574 करोड़

· रिंग रोड/ बाय पास निर्माण योजना : 100 करोड़

· राज्य में सड़कों का निर्माण - राज्य राजमार्ग: 109 करोड़

· हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार: 7 करोड़

· मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़

· सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रावधान: 500 करोड़

· न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण: 500 करोड़

v पर्यटन

· सीएम तीर्थ दर्शन योजना: 15 करोड़

· सिंधु दर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा

· जशपुर में एडवेंचर टूरिस्म का विकास

· जशपुर पर्यटन सर्किट का विकास

· जिला बलौदा बाजार - भाटापारा के भंडारपुरी में गुरुद्वारे (मोती महल) के निर्माण के लिए प्रावधान

v परिवहन

· 21 जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का कार्यान्वयन: 15 करोड़

· राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाकर ग्रीन एनवायरनमेंट और रोड सेफ्टी लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया। राज्य में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है

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