- पीएम आवास की राशि स्वीकृत करने दिया आवेदन
- धान पंजीयन न होने की शिकायत लेकर जनदर्शन पहुंचा कृषक
- जनदर्शन में प्राप्त हुए 92 आवेदन
दुर्ग/ जिला कार्यालय के सभाकक्ष में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 92 आवेदन प्राप्त हुए।
वार्ड नं. 16 जयंती नगर निवासियों ने बताया कि सिकोला बरती के जयंती नगर में पब्लिक स्कूल के पास स्थित वर्षों पुराने रास्ते को अज्ञात लोगों द्वारा मार्किंग कर बंद की जा रही है। यह मार्ग सार्वजनिक शौचालय के बाजू से होकर गुजरता है और मोहल्लेवासियों के लिए मुख्य आवाजाही का जरिया है। यदि इस रास्ते को बंद किया गया तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जमीन की सही मापजांच कराकर रास्ते की स्थिति स्पष्ट करने और आमजन को राहत दिलाने की मांग की। इस पर एडीएम ने तहसीलदार दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
ग्राम गनियारी के कृषक ने कृषि धान का पंजीयन नहीं होने की शिकायत की। किसान ने बताया कि वह लंबे समय से अपनी स्वयं की भूमि पर खेती कर रहा है और इस वर्ष भी धान उपज कर विक्रय करना चाहता है, लेकिन पंजीयन नहीं होने से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान ने मांग की है कि उसे अस्थायी रूप से पंजीयन की अनुमति दी जाए ताकि वह अपनी उपज बेच सके। इस पर एडीएम ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। इसी प्रकार जिले के बटाई व रेघ अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों ने मांग की है कि उन्हें भी एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अनुमति दी जाए।
दुर्ग शहर के गया नगर निवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर राम नगर उरला में रिक्त भूमि पर मकान निर्माण हेतु पीएम आवास योजना की राशि पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी। लेकिन पति के निधन के कारण वे समय पर मकान निर्माण नहीं करवा सकीं। अब वे दोबारा उसी भूमि पर पक्का मकान बनवाना चाहती है। इस योजना के तहत राशि स्वीकृत किए जाने की मांग कर रही हैं। इस पर एडीएम ने आयुक्त नगर निगम दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा।