बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सोमवार 18 मई को जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कुमुड़कट्टा एवं सिंघोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरूद्ध प्रगति न्यून होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इन दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा करते हुए डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम पचांयत पसौद में गत वर्ष स्वीकृत किए गए ग्रे-वाटर ट्रिटमेंट स्ट्रक्चर का कार्य अभी तक प्रारंभ नही होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी एवं पंचायत विभाग के उप संचालक श्रीमती काव्या जैन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में कुल 54150 आवास स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध में 47677 (88 प्रतिशत) आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत आवासों में 6473 आवास निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत है। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के स्वीकृत आवासों के अंतर्गत जिन आवासों के लिए प्रथम किस्त की राशि जारी हो चुका है उन सभी आवासों को शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में निमार्ण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत जिन आवासों का द्वितीय किश्त की राशि जारी हो चुकी है उन सभी आवासों को  31 मई 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी पूर्ण आवासों में जन-सहयोग एवं जनभागीदारी के माध्यम से सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर जेएसजेबी 2.0 के पोर्टल में शत-प्रतिशत एण्ट्री करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए  वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इससे पूर्व के स्वीकृत समस्त अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने तथा नरेगा साफ्ट में आॅनलाईन सीसीकी प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने 01 जुलाई 2026 से वीबी जीरामजी योजना लागू होने से पूर्व जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वीबी जीरामजी के अनुमय कार्यों में से पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण के वसूली संबंधी प्रकरण में कार्यवाही तेज करते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करने के भी निर्देश दिए।