रायपुर ।किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSM) के तहत लिया गया है।

 यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में लिया गया। इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी तथा कृषि संचालक श्री राहुल देव ने किया।

 बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि किसानों को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किन्हीं कारणों से तय समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का विक्रय नहीं कर पाए थे। अब अतिरिक्त समय मिलने से किसान बाजार के उतार-चढ़ाव या कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बच सकेंगे और सीधे एमएसपी (MSP) का लाभ उठा पाएंगे।

  केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के विक्रय की अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी किसान भाई इस बढ़ी हुई समय-सीमा का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी निकटतम सहकारी समिति में जाकर चना, मसूर एवं सरसों का विक्रय सुनिश्चित करें।

  कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों को खरीदी प्रक्रिया या तिथि विस्तार के संबंध में कोई भी दुविधा या जानकारी चाहिए, तो वे सीधे अपनी स्थानीय सहकारी समिति के प्रबंधक से मिल सकते हैं। कृषि विभाग के मैदानी अमले (आरएईओ आदि) से सहायता ले सकते हैं। संबंधित जिले के उप संचालक कृषि (DDA) कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह समन्वित कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उनकी आय बढ़ाने और फसलों का सही मूल्य दिलाने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा।