रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती शताब्दी पाण्डे ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग तक महतारी वन्दन योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को योजना में शामिल किए जाने हेतु प्रारम्भिक गणना की गई है। श्रीमती पाण्डे ने बताया कि राज्यभर में लगभग 65 हजार महिलाएँ सम्भावित हैं, जिनके लिए 78 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान किया जाएगा।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डे ने कहा कि महतारी वन्दन योजना से 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को जोड़ने का राज्य सरकार का यह कदम दूरस्थ अंचल की बहनों, विशेषकर बस्तर एवं नियद नेल्लानार क्षेत्रों की अविवाहित महिलाओं के जीवन में नई किरण और आर्थिक सुरक्षा लेकर आएगा। भाजपा सरकार प्रदेश की हर माता और बहन के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित है। महतारी वन्दन योजना की 30वीं किश्त जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती पाण्डे ने इसे प्रदेश सरकार का नारी सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ता कदम बताया और कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। 01 मार्च 2024 से लागू हुई महतारी वन्दन योजना ने राज्य की माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके सामाजिक सशक्तीकरण, कुपोषण एवं एनीमिया निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना का लाभ लेने हेतु कुल 70,27,154 हितग्राहियों द्वारा आवेदन किया गया था जिनमें से 70,09,578 पात्र महिलाओं को 10 मार्च 2024 को प्रथम बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों से राशि का अंतरण किया गया। महतारी वन्दन योजना में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। इसका उपयोग राज्य की महिलाओं द्वारा सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण एवं कुपोषण, एनीमिया निवारण में किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डे ने कहा कि योजना के प्रारम्भ से अब तक प्रदेश की महिलाओं को 29 किश्तों में 18813 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। विगत 5 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा प्रदेश की महतारियों को 30वीं किश्त के भुगतान किया गया है। विभाग द्वारा 30वीं किश्त में ई-केवाईसी करा चुकीं 67,20,125 हितग्राहियों को कुल राशि  630,55,54,300 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार 30वीं किश्त के साथ योजना के हितग्राहियों को 19,444.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। श्रीमती पाण्डे ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु लक्षित 68.69 लाख हितग्राहियों में से 67.34 लाख महिलाओं (लगभग 98.04%) का ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शेष 1.96% का कार्य भी तेजी से जारी है।