रायपुर।  केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने अपने छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की दृष्टि के तहत राज्य के सर्वांगीण विकास को मजबूत वित्तीय गति प्रदान कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए ₹50,427 करोड़ का कर हस्तांतरण प्रस्तावित किया गया है, साथ ही राज्य की वित्तीय क्षमता और बुनियादी ढांचे के कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹15,000 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है।  

 राज्य में केंद्रीय प्रमुख योजनाओं की प्रगति को प्रस्तुत करते हुए श्री आठवले ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण, गरीब और आदिवासी समुदायों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य में 1.88 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिससे ₹9,324 करोड़ से अधिक की जमा राशि के साथ वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 39.75 लाख से अधिक गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं, जो ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान कर रहे हैं।  

 अवसंरचना और स्वास्थ्य विकास पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने रेखांकित किया कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कोरबा में ₹130 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, स्थानीय रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ₹4,699 करोड़ के आवंटन से 1.77 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है, जबकि उजाला योजना के तहत राज्य भर में 1.08 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।  

 केंद्रीय मंत्री ने वंचित वर्गों के कल्याण पर केंद्र सरकार के निरंतर ध्यान को दोहराते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पहलों को समर्थन देने के लिए क्षेत्र में 5 नशा मुक्ति केंद्रों और 3 वृद्ध आश्रमों के लिए धन प्रदान किया गया है। इससे पूर्व दिन में, श्री आठवले ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) बैकलाग भर्ती की प्रगति का आकलन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।