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 धान खरीदी में बालोद प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान

0- धान खरीदी में बालोद की मजबूत शुरुआत के पीछे प्रशासनिक सक्रियता और कलेक्टर की सतत मॉनिटरिंग, प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान
0- खरीदी शुरू होने से पहले ही मैदान में उतरा जिला प्रशासन, समिति केंद्रों के लगातार निरीक्षण से लेकर लापरवाही पर कार्रवाई तक कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने दिखाई सख्तीय किसानों के एक-एक दाने की खरीदी और पारदर्शी व्यवस्था को बनाया प्राथमिक लक्ष्य
बालोद. धान खरीदी केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की मेहनत और उनकी सालभर की उम्मीदों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसे में खरीदी की सफलता का आकलन केवल उपार्जित धान की मात्रा से नहीं, बल्कि किसानों को मिलने वाली सुविधाओं, व्यवस्था की पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और समस्याओं के त्वरित निराकरण से भी होता है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में बालोद जिले ने जिस तरह शुरुआत की है, उसके पीछे खरीदी प्रारंभ होने से पहले की गई व्यापक तैयारियां, लगातार मैदानी निगरानी और प्रशासनिक सख्ती की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। पहले ही दिन प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करना इसी सतत प्रयास का सकारात्मक परिणाम माना जा सकता है।
इस बार बालोद जिले में धान खरीदी की तैयारियां केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा बैठकों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जिला प्रशासन ने जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को परखने और कमियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने खरीदी प्रारंभ होने के काफी पहले से ही जिले के अलग-अलग विकासखंडों और समितियों के उपार्जन केंद्रों का लगातार दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, बारदाना, तौल व्यवस्था, भंडारण, किसानों की सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही समिति केंद्रों के प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अव्यवस्था या लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
निरीक्षण के साथ जवाबदेही तय करने पर जोर
प्रशासनिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर नहीं रह गया। जहां भी व्यवस्थाओं में कमी अथवा समिति प्रबंधकों की लापरवाही सामने आई, वहां प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्पष्ट संदेश दिया कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी से काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
इस सख्ती का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि खरीदी व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। प्रशासन का संदेश साफ है कि किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंचे तो उसे अनावश्यक इंतजार, तकनीकी परेशानी, अव्यवस्था अथवा किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बैठकों और संवाद से समस्याओं के समाधान की पहल
धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अलग-अलग स्तरों पर समन्वय और संवाद को भी प्राथमिकता दी। प्रशासनिक अधिकारियों, सहकारी समितियों के प्रबंधकों, समिति अध्यक्षों और खरीदी व्यवस्था से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकें कर संभावित समस्याओं की समीक्षा की गई। टोकन व्यवस्था से लेकर वास्तविक धान खरीदी, तौल, परिवहन और उपार्जन केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं तक प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलूओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों को टोकन प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो और टोकन मिलने के बाद उपज बेचने के दौरान भी उन्हें किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। डिजिटल माध्यम से टोकन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ ही समितियों के माध्यम से किसानों की सहायता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया गया।
प्रशासनिक स्तर पर लगातार संवाद और समन्वय का एक बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदा जा सके। इसके लिए केवल अधिकारियों को निर्देशित करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि सहकारी समितियों से लेकर उपार्जन केंद्रों में काम करने वाले प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी था।
पहले दिन की उपलब्धि ने बढ़ाया जिले का आत्मविश्वास
इन तैयारियों और लगातार निगरानी के बीच 15 नवंबर से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हुई। खरीदी के पहले ही दिन बालोद जिले ने प्रदेशभर में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यह उपलब्धि केवल शुरुआती खरीदी का परिणाम नहीं, बल्कि खरीदी से पहले किए गए प्रशासनिक प्रयासों, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद और मैदानी स्तर पर जवाबदेही तय करने की दिशा में किए गए कार्यों का भी प्रतिबिंब है।
हालांकि धान खरीदी जैसे लंबे अभियान की सफलता को केवल पहले दिन की उपलब्धि से नहीं आंका जा सकता। असली चुनौती पूरे खरीदी सीजन के दौरान इसी गति, पारदर्शिता और व्यवस्था को बनाए रखने की है। किसानों की संख्या, उपज की आवक, केंद्रों पर बढ़ता दबाव, भंडारण और परिवहन जैसी व्यवस्थाओं के बीच प्रशासनिक सतर्कता लगातार बनाए रखना आवश्यक होगा।
लक्ष्य केवल दूसरा स्थान नहीं, पूरे खरीदी सीजन में बेहतर प्रदर्शन
बालोद जिले के सामने अब चुनौती शुरुआती उपलब्धि को निरंतरता में बदलने की है। पहले दिन प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद जिले की उम्मीदें और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ गई हैं। प्रशासनिक नेतृत्व के सामने अब यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि खरीदी के अंतिम दिन तक सभी केंद्र व्यवस्थित रूप से संचालित हों, किसानों को समय पर टोकन मिले, उपज विक्रय में किसी तरह की परेशानी न आए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा खरीदी प्रारंभ होने से पहले दिखाई गई सक्रियता और उनकी सख्त प्रशासनिक दृष्टिकोण ने जिले में एक सकारात्मक शुरुआत का आधार तैयार किया है। अब इसी कार्यशैली को पूरे खरीदी अभियान में बनाए रखने की आवश्यकता है।
बालोद जिले की यह शुरुआत एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि किसी बड़े सरकारी अभियान की सफलता केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि नेतृत्व की सक्रियता, समयबद्ध तैयारी, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर सतत निगरानी से सुनिश्चित होती है। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यदि यही समन्वय और प्रतिबद्धता आगे भी कायम रहती है, तो बालोद जिला इस खरीदी सीजन में केवल शुरुआती उपलब्धि तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में एक बेहतर और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

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