नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को मंजूरी दे दी। इसके तहत इसरो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। सरकार ने पूर्व में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था ताकि इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संक्षेप में, यह नीति (हालिया समय में) स्थापित घटकों की भूमिका को लेकर स्पष्टता प्रदान करेगी।'' उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मिशन की गतिविधियों तथा अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप एवं उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है।