नई दिल्ली।  केन्द्र ने उन कैदियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जो अपनी जुर्माना राशि या जमानत राशि चुकाने में अक्षम है। यह योजना निर्धन कैदियों की मदद करेगी। ये कैदी में सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित समुदाय से हैं और शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना से इन्हें कारावास से बाहर आने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद देगी, जिससे जमानत लेने या जुर्माना भरने में विफल रहने वाले निर्धन कैदियों को राहत मिलेगी।