नयी दिल्ली.  भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी बिजली उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और सस्ती बिजली आपूर्ति जरूरी है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को यह बात कही। सिंह ने इस बात पर बल दिया कि देश की कुल आर्थिक वृद्धि के लिए एक आधुनिक और व्यवहार्य बिजली क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिजली मंत्रालय ने बयान में कहा कि बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों तथा राज्य की बिजली इकाइयों के साथ समीक्षा योजना एवं निगरानी (आरपीएम) बैठक की अध्यक्षता की। सिंह ने कहा कि ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने बिजली मंत्रालय की विभिन्न पहल मसलन पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), अतिरिक्त विवेकपूर्ण नियम और विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, 2022 जैसे सुधार उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया था कि विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, 2022 से डिस्कॉम के साथ बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) को भी लाभ हुआ है। मंत्री ने बिजली वितरण इकाइयों के लिए की 11वीं एकीकृत रेटिंग-2022, डिस्कॉम की दूसरी उपभोक्ता सेवा रेटिंग-2022 और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2022 की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 24 बिजली वितरण कंपनियों की रेटिंग पिछले साल की तुलना में सुधरी है।