नयी दिल्ली.  संसद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले दो अहम विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन (सशोधन) विधेयक, 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों विधेयकों को मंजूरी दी। उस समय विपक्ष के सदस्य संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा ने पिछले दिनों इन विधेयकों को मंजूरी दी थी।चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने विधेयकों के प्रावधानों का स्वागत किया और कहा कि इससे महिलाएं अधिकार संपन्न होंगी। वहीं कुछ सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराए जाने की मांग की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दोनों विधेयकों को चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में पेश किया।सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयकों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये महिलाओं के लिए आरक्षण एवं उनके सशक्तीकरण से जुड़े हैं। चर्चा में भाग लेते हुए बीजद के सस्मित पात्रा ने दोनों विधेयकों को अहम बताते हुए उनका समर्थन किया, वहीं वाईएसआर सीपी के वी विजय साई रेड्डी ने पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मुहैया कराने की मांग की। भाजपा की कविता पाटीदार ने कहा कि इन विधेयकों से महिलाएं अधिकारसंपन्न होंगी। भाजपा की ही एस फॉन्गनॉन कोन्याक ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इससे महिलाओं के विकास को बल मिलेगा। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरै और तेदेपा के कनकमेदला रवींद्रकुमार ने जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराने की मांग की वहीं भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने इन विधेयकों को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इन विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर में महिलाओं को मध्ययुगीन दासता से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। भाजपा के कामाख्या प्रसाद तासा, एस सेल्वागणबेथी और समीर उरांव तथा अगप के बीरेंद्र प्रसाद बैश्य ने भी दोनों विधेयकों पर हुई संयुक्त चर्चा में भाग लिया। चर्चा के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दोनों विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव किया और सदन ने दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।