उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून पत्रकारों को भी कवर करते हैं। पत्रकारों पर हमले की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि वहां से लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पत्रकारों को एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना चाहिए। ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल एक मात्र राज्य है जहां इस यात्रा की गाड़ियों को तोड़ा गया और लोगों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि जब ऐसी घटनाओं को कवर करने के लिए पत्रकार जाते हैं तो वह भी असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हुए हमलों के संदर्भ में कहा कि अक्टूबर, 2015 में निकाय चुनावों के दौरान 20 पत्रकारों को पीटा गया जबकि फरवरी, 2022 में दमदम और मिदनापुर में चार पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने इस क्रम में कुछ और घटनाओं का भी जिक्र किया। ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2017 में राज्यों को परामर्श जारी कर पत्रकारों की सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के ऊपर हिंसा जैसी घटनाओं पर भारतीय प्रेस परिषद को भी स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है।