नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक कई लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों को समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार को पता है कि केंद्र सरकार के तहत हर मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) को 2019 से शून्य भर्ती या बहुत कम भर्ती के कारण 30 से 60 प्रतिशत तक कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिक्तियों और भर्तियों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय, विभाग और पीएसयू आदि द्वारा रखा जाता है। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेलों के माध्यम से रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 40-45 शहरों में केंद्रीय स्तर पर 13 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, उनसे सम्बद्ध संगठनों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा रोजगार मेलों में कई लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा, ‘‘बैकलॉग रिक्तियों के साथ रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करें, ऐसी रिक्तियों के कारकों को दूर करने के उपाय शुरू करें और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरें। मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करने की भी आवश्यकता है, ताकि आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके।'' सिंह ने कहा कि इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करना आवश्यक है जो कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।