नई दिल्ली।  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में आपदा शमन (Disaster Mitigation) के लिए 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति ने सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों को 2022.16 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना को भी मंजूरी दी। सरकार ने देश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Disaster Risk Reduction) प्रणाली मजबूत करके आपदाओं के दौरान जानमाल और जैव विविधता को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को 24,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने 19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले 144 जिलों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं कम करने के उद्देश्य से व्यय 818.92 करोड़ रुपये की लागत के वन अग्नि प्रबंधन के लिए शमन परियोजना (Mitigation Project for Forest Fire Management) को भी मंजूरी दी है।