पटना. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सोमवार को 3.17 लाख करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय के प्रभारी सम्राट चौधरी ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए दावा किया कि “वर्षों की अराजकता” के बाद बिहार को विकास के पथ पर लाने के लिए पिछले लगभग दो दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। चौधरी ने कहा कि इस बजट का आकार “पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 38,169 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने सदन को बताया कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की शक्ति एवं दृष्टि है। उन्होंने कहा, “समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित विजन-2047 के साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के हमारे प्रयासों को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से मैं बिहार सरकार का बजट पेश कर रहा हूं। आप अवगत हैं कि वर्षों की अराजकता के बाद राज्य को विकास के पथ पर लाने हेतु पिछले लगभग दो दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है।" वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी का इशारा विपक्षी राजद-कांग्रेस गठबंधन की तरफ था।
 चौधरी ने कहा, "आज बिहार के विकास के लिए हमारे प्रयासों को राज्य की जनता ने जनसमर्थन देकर सराहा है। इसके लिए हम उनका अभिनन्दन करते हैं। साथ ही, हमें अहसास है कि हमारी सरकार द्वारा वर्षों के अथक प्रयास से तैयार किए गए राज्य के विकास के लिए जरूरी मजबूत ढाँचा के आधार पर नये बिहार के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "राज्य के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प "न्याय के साथ विकास" हमारे लिए प्रेरणादायी शक्ति का कार्य करती है।" चौधरी ने कहा, "इस साल पेश केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। पिछले वर्ष के केन्द्रीय बजट में देश के विकास के लिए पूर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए थे। केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास के लिए और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।" उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 60,964 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि घनी आबादी वाले राज्य में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां की जनसांख्यिकी अपेक्षाकृत युवा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20,335 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। बजट के भीतर पटना में एक “महिला हाट” (महिलाओं का बाजार) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में “पिंक शौचालय” और सभी प्रमुख शहरों में “पिंक बसें” भी प्रस्तावित की गई हैं। चौधरी ने कहा, “हम सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप स्थापित करने का भी प्रस्ताव करते हैं, जो विवाह-योग्य लड़कियों वाले गरीब ग्रामीण परिवारों की ज़रूरतें पूरी करेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और पूर्व चंपारण जिले के रक्सौल में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जबकि पूर्णिया में हवाई अड्डा अब से तीन महीने में चालू हो जाएगा। बजट में राज्य में स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बेगूसराय जिले के लिए एक कैंसर अस्पताल का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में राज्य में संपत्ति के पंजीकरण को “कागज रहित” बनाने के सरकार के संकल्प की भी बात की गई है। बजट पेश होने के बाद चौधरी के बगल में बैठे मुख्यमंत्री ने खडे होकर उन्हें शाबाशी दी।
 इस बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि नीतीश जी अभिभावक और पिता-तुल्य हैं इसलिए वह उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे थे।