बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस हमले में सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक हुए शांतिपूर्ण चुनाव और क्षेत्र में विकास की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच किया गया है, जिसे भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है।

सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी एकीकृत चेकपोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, जिन लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 तक वापस लौटने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत दी गई सभी छूटों को रद्द कर दिया है और SPES वीजा भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। भारत में SPES वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘persona non grata’ घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। उच्चायोग में पाकिस्तानी स्टाफ की संख्या भी घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी, जो 1 मई तक लागू होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने लिखा, “मैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करता हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प और मजबूत होगा।”

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित अर्जन सिंह मेमोरियल लेक्चर के दौरान कहा कि भारत इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा, “भारत एक प्राचीन और मजबूत सभ्यता है, जिसे आतंकवाद से डराया नहीं जा सकता। जल्द ही इस हमले के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी और भारत हर जरूरी कदम उठाएगा।” उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति में कोई ढील नहीं दी जाएगी और पूरा देश इस कायराना हमले के खिलाफ एकजुट है।-