केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य विपक्षी नेताओं को सीमा पार आतंकी शिविरों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ सेना के सबसे व्यापक अभियानों में से एक के बारे में जानकारी देना था।

इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य सहित सभी दलों के शीर्ष नेताओं ने बैठक में भाग लिया।

राजनाथ सिंह द्वारा विपक्ष को जानकारी दिए जाने के दौरान सभी दलों ने सेना की कार्रवाई की सराहना की और विदेशी धरती से पनप रहे आतंकवाद को कुचलने के सरकार के प्रयास में समर्थन जताया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों ने सशस्त्र बलों की सराहना की और आतंक के खिलाफ एक स्वर में बात की। उन्होंने कहा “सभी दलों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है और सभी ने एक जैसी बातें कीं। उन्होंने सशस्त्र बलों की सराहना की और सरकार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।”

उन्होंने आगे कहा कि सभी दलों ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाई और सशस्त्र बलों के साथ-साथ सरकार के लिए भी स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, “हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है।”

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “बैठक में केंद्र ने हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। हमने उन्हें बताया कि हम सरकार के साथ हैं।”

वहीं एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने भी सफल ऑपरेशन के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी और एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार से पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू करने को कहा।

उन्होंने कहा, “मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों के साथ-साथ सरकार की भी सराहना की। हमें टीआरएफ के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिए ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सके। हमें इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने में अमेरिका का समर्थन भी लेना चाहिए।”