नयी दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने शनिवार को 29 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोक अदालत में विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किया गया, जिसमें मुकदमे से पूर्व के मामले और लंबित मामले शामिल थे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "शाम 6:30 बजे तक प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 2,42,55,036 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिनमें 2,10,44,809 मुकदमे-पूर्व मामले और 32,10,227 लंबित मामले शामिल हैं, जिनका निपटान मूल्य 7,817.62 करोड़ रुपये से अधिक है।" इसमें कहा गया कि लोक अदालत ने नागरिकों को त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करके "परिवर्तनकारी राहत" प्रदान की है।