नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को गोबरधन योजना को मंजूरी दिए जाने और असम में गुवाहाटी-तेजपुर के बीच चार लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से निर्बाध संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा निवेश और नवोन्मेष के लिए मजबूत एवं भरोसेमंद माहौल तैयार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय गोबरधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और शहरी अपशिष्ट का उपयोग कर कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन में तेजी लाना, आयातित जीवाश्म ईंधन (कच्चा तेल, गैस) पर निर्भरता कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक सपने को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रिमंडल ने गोबरधन योजना को मंजूरी दी है, जिससे कम्प्रेस्ड बायोगैस को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसका लक्ष्य देश में सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना है। यह योजना निवेश और नवोन्मेष के लिए मजबूत और भरोसेमंद परिवेश तैयार करेगी।'' उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों, सहकारी समितियों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को लाभ मिलेगा। साथ ही यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर 135.87 किलोमीटर लंबे चार लेन के 'नियंत्रित प्रवेश' वाले गुवाहाटी-तेजपुर गलियारे को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 8,970.20 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ''असम में संपर्क व्यवस्था और विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर चार लेन वाले नियंत्रित प्रवेश गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस परियोजना से यात्रा का समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और विभिन्न स्थानों पर प्रमुख बाइपास बनने से यातायात जाम की समस्या कम होगी।'' उन्होंने कहा कि इस परियोजना में तेजपुर में आपातकालीन विमान उतरने की सुविधा के साथ पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। यह कॉरिडोर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच निर्बाध संपर्क को और मजबूत करेगा।