नई दिल्ली। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच "मैत्री सेतु" का उद्घाटन किया। उन्होंने त्रिपुरा में और भी कई विविध आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इस अवसर पर त्रिपुरा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर बांग्लादेश  के प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया।

 इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा पिछली सरकारों के 30 वर्ष और पिछले तीन वर्षों की 'डबल इंजन  सरकार के बीच अंतर को महसूस कर रहा है। बीते सालों की भ्रष्टाचार और कमीशन संस्कृति के बदले अब मिलने वाले लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जा रहे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जिन कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन नहीं मिलता था, उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नियमित समय पर वेतन भी दिया जा रहा है। पहली बार त्रिपुरा में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय लिया गया है जबकि इससे पहले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान व्याप्त हडतालों की परिपाटी के स्थान पर अब कारोबार में सुगमता के वातावरण का भी उल्लेख किया। अब आ रहे निवेशों से उद्योगों में पहले होने वाली तालाबंदी का माहौल भी बदला है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा से होने वाले निर्यात में भी पांच  गुना वृद्धि हुई है।

 प्रधानमंत्री ने बताया  कि पिछले 06 वर्षों में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के विकास के लिए हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लिए केन्द्रीय आबंटन में अच्छी खासी वृद्धि की गई है। केन्द्रीय विकास योजनाओं के लिए त्रिपुरा को 2009-2014 की अवधि में 3500 करोड़ रूपये मिले थे जबकि 2014- 2019 की अवधि में राज्य को 12 हजार  करोड़ रूपये से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं।

 प्रधानमंत्री ने 'डबल इंजनÓसरकारों के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा  कि जिन राज्यों में 'डबल इंजनÓ सरकार नहीं है वहां गरीबों, किसानों और महिलाओं  के कल्याण के लिए लागू योजनाओं पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'डबल इंजनÓ सरकार त्रिपुरा को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस 'डबल इंजनÓ सरकार ने त्रिपुरा को बिजली की कमी वाले राज्य से अब फ़ालतू बिजली वाले राज्य में बदल दिया है। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में आये परिवर्तन भी गिनाए - जैसे 02 लाख ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें पाईपलाइन से जोडऩा, 2.5 लाख निशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाना, त्रिपुरा के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त करना, 50 हजार गर्भवती महिलाओं को मातृ वन्दना योजना के लाभ मिलना और 40 हजार निर्धन परिवारों को उनके नए घर मिलना इत्यादि।