नई दिल्ली। जी-20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई और मिश्रित शिक्षा के माध्यम से पठन पाठन के तौर तरीकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने नवीन अनुभवों को साझा करने का संकल्प लिया। 

शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, जी-20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शिक्षा मंत्रियों ने विशेष रूप से कोविड 19 महामारी के संदर्भ में शैक्षणिक गरीबी और असमानताओं के खिलाफ लड़ाई में प्रगति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। शिक्षा मंत्रियों ने बैठक के अंत में एक घोषणा पत्र को जारी किया गया। इसके बाद समूह के शिक्षा मंत्रियों और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की डिजिटल माध्यम से एक संयुक्त बैठक भी हुई। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधित्व मंत्री संतोष गंगवार ने किया। अपने संबोधन में धोत्रे ने कहा, '' जी-20 के सदस्य देशों के रूप में हमारे लिए यह आवश्यक है कि युवाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद कार्यस्थल में सहज रूप से समायोजित होने के लिए युवाओं को तैयार करने की जरूरत को महत्व दिया जाए। यह विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के लिए अहम है, जिनके पीछे छूटने का ज्यादा जोखिम है।'' 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं में 21वीं सदी के वैश्विक कार्यस्थल के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और व्यवहार विकसित करने में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, '' हमारी मांग, क्षमता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर देने के साथ सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने की योजना है।'' धोत्रे ने कहा कि कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराती है और मुख्य धारा की शिक्षा में सहज एकीकरण सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद है कि 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था के कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थीयों को व्यावसायिक शिक्षा मिल जाए। उन्होंने कहा कि भारत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में जी-20 देशों के बीच भागीदारी को खासा महत्व देता है।