नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन उपायों की घोषणा की की गई है उनसे उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर के कहा कि इन फैसलों से विशेषरूप से सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे चिकित्सा ढांचे में निजी निवेश बढ़ेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए भी कई पहल की गई हैं। इससे उनकी लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी तथा परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और कृषि गतिविधियों में स्थिरता आएगी। मोदी ने कहा कि छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार में लगे लोगों को और समर्थन की घोषणा की गई है। इससे न केवल वे अपनी कारोबारी गतिविधियों को कायम रख सकेंगे बल्कि उनका विस्तार भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद के लिए कई पहल की गई हैं। उनके लिए वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई गई है।'' उन्होंने कहा कि इन उपायों से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा तथा रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। मोदी ने कहा, ‘‘परिणाम आधारित बिजली वितरण योजना तथा पीपीपी परियोजनाओं और सार्वजिनक संपत्तियों के मौद्रिकरण की प्रक्रिया को सुसंगत किए जाने से सुधारों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।'' कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत को सीतारमण ने स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें आठ राहत उपाय शामिल हैं और आठ अन्य उपाय आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने वाले हैं।