गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों को रियायती दर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की योजना सोमवार को शुरू की। उन्होंने यहां महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में 'गो-ग्रीन' योजना और उसके पोर्टल का शुभारंभ भी किया और कामगारों से इस पहल का लाभ उठाने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य ईंधन का खर्च कम करना और वाहनों के प्रदूषण पर अंकुश लगाकर पर्यावरण को बचाना है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगार, जैसे औद्योगिक श्रमिक, को बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30 प्रतिशत या 30,000 रुपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 50 प्रतिशत या 30,000 रुपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी मिलेगी। इन दोनों श्रेणियों के ई-वाहन खरीदारों को आरटीओ पंजीकरण और पथकर के रूप में एकमुश्त सब्सिडी मिलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘राज्य सरकार का लक्ष्य शुरुआती चरण में निर्माण क्षेत्र के 1000 और संगठित क्षेत्र के 2,000 श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले ऐसे दोपहिया वाहन उपलब्ध कराना है। केवल सरकार द्वारा अनुमोदित ‘मेड इन इंडिया' वाहनों को ही योजना का पात्र माना जाएगा। इसके अलावा, एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम उच्च-गति वाले वाहन ही इस योजना के तहत शामिल होंगे।'' इसमें कहा गया है कि पात्र कर्मचारी आज ही दिन में लॉन्च किए गए पोर्टल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को चुनने और बुक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, और उनके आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद डीलर से डिलीवरी ले सकते हैं।