रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, खेल अधोसंरचना की मजबूती, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी चल रही है। राज्य के खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने 14 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पटियाला भेजा गया है। उन्होंने बताया कि खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए राज्य शासन ने 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड-3 और 8 वार्डन्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है। श्री साव ने बताया कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एवं युवा खेल के मैदानों में पहुंचे, इसके लिए सरकार सक्रियता और गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय केवल 4 करोड़ रुपए के बजट वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 304 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूरस्थ आदिवासी वनांचलों को खेल की मुख्य धारा से जोड़ने की अभिनव पहल करते हुए पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक के आयोजन के साथ ही इस साल से सरगुजा ओलंपिक भी राज्य में शुरु किया गया है। देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शानदार मेजबानी ने छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र में प्रतिष्ठित किया है।  

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 05 अगस्त 2026 को पूर्वान्ह 11.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की गई है।

 महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में कलेक्टर ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन सुनिश्चित करने तथा समारोह को गरिमामय ढंग से आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा।

बैठक में वीबी राम जी योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों को निर्देश दिए कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के अंतर्गत कम से कम एक कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए एवं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की और अप्रारंभ आवास निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्वीकृत आवासों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। वर्तमान में बारिश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी करते हुए सड़कों पर बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही नगरीय निकायों को कचरा प्रबंधन एवं नालियों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को जिले के होटल, ढाबों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर श्री लंगेह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 636 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया गया है। जिले में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 4498 शिकायत प्राप्त हुए हैं।

कलेक्टर ने माय भारत पोर्टल पर जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने हेतु पंजीयन कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को शासन की विभिन्न गतिविधियों एवं अवसरों से जोड़ा जा सके। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि युवाओं को माय भारत पोर्टल से जोड़ने प्रोत्साहित करें। स्कूल शिक्षा विभाग, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों को भी निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर ने विशेष प्रकरणो का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, संस्थागत पंजीयन के मामले को भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व एवं कृषि, सहकारिता, उप पंजीयक को विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा।

कलेक्टर श्री लंगेह ने किसानों को खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को नियमित रूप से खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कृषि विभाग को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में खाद के कुल लक्ष्य का 83 प्रतिशत भण्डारण किया गया है। वहीं 79 प्रतिशत वितरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने खाद के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को खाद वितरण पाॅस मशीन से करवाने एवं सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों को ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि ई-फाईल 1 अगस्त से अनिवार्य है। इसी तरह आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों की इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं तथा अनिवार्य रूप से आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करने कहा है।

इसके अलावा कलेक्टर ने विभिन्न प्राधिकरणों के लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने, राजस्व प्रकरणों, न्यायालय के प्रकरणों का जवाबदावा समय पर प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 महासमुन्द / शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुन्द में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रवेश के लिए चतुर्थ चरण की संस्था स्तरीय काउंसिलिंग हेतु पंजीयन की प्रक्रिया जारी है।

प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने प्री-पॉलिटेक्निक टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एंट्री) के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे 08 अगस्त 2026 तक संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर की वेबसाइट www.cgdte.admissions.nic.in ऑनलाइन पंजीयन कर  काउंसलिंग हेतु अपना विकल्प  भर सकते हैं।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर द्वारा जारी मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर सीट आबंटन का अवसर प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को 13 अगस्त 2026 को प्रातः 10ः00 बजे संबंधित संस्था में सभी मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए प्रवेश अधिकारी श्री हेमन्त कुमार वर्मा, व्याख्याता (भौतिकी) के मोबाइल नंबर 91310-02858 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

 

भिलाई नगर। तालपुरी बी-ब्लॉक क्लब हाउस में रविवार को हमर संगवारी ग्रुप के बैनर तले पूर्व एल्डरमैन कीर्तिलता वर्मा के नेतृत्व में तीज मिलन समारोह का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया। पारंपरिक संस्कृति, लोकगीतों और विभिन्न प्रतियोगिताओं से सजे इस आयोजन में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह में पार्थिव शिवलिंग सजावट, तीज क्वीन, व्यंजन तथा सोलह श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजित की गई। तीज क्वीन प्रतियोगिता में नीतू चंद्राकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीज क्वीन का ताज अपने नाम किया। नीलू शर्मा प्रथम रनरअप तथा गौरी देवांगन द्वितीय रनरअप रहीं।

पार्थिव शिवलिंग सजावट प्रतियोगिता में प्रीति सिन्हा ने प्रथम, चंपा वर्मा ने द्वितीय और वृंदा चंद्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। व्यंजन प्रतियोगिता में मोहनी साहू प्रथम, देव प्रभा साहू द्वितीय तथा वृंदा चंद्रा तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं सोलह श्रृंगार प्रतियोगिता में सरिता देशमुख ने प्रथम, गौरी देवांगन ने द्वितीय और सरस्वती सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ी लोक गायिका रजनी रजक, समाजसेविका अंजू साहू तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किरण रात्रे ने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए किया।

कार्यक्रम में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों और हिंदी फिल्मी गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर समां बांध दिया। प्रस्तुति देने वालों में गायत्री देवांगन, कविता सिन्हा, सुनीता चंद्राकर, मीनाक्षी वर्मा, हिमानी, रूपा, रंजना, सारिका साहू, दीप सिन्हा, पम्मी साहू, योगिता देवांगन, देव प्रभा साहू, आशा वर्मा, मंजू देवांगन, सत्यभामा साहू, चेतना वर्मा, ममता, सुषमा रथ, नीलू बेलचंदन, शकुंतला साहू एवं नाशी वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहीं।

कार्यक्रम का संचालन ममता वर्मा ने किया। आयोजन को सफल बनाने में योगिता देवांगन, परमेश्वरी साहू तथा सुनीता चंद्राकर का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य आयोजक कीर्तिलता वर्मा ने सेवानिवृत्त प्राचार्या संगीता साहू का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमर संगवारी ग्रुप आगे भी समाज की सेवानिवृत्त महिलाओं का सम्मान करता रहेगा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को एक मंच पर जोड़ने का कार्य निरंतर जारी रखेगा।

 

 

 रायपुर। जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन को जनभागीदारी से जोड़ते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले के 357 जल स्रोतों पर सैंड फिल्टर निर्माण कार्यों के लिए 185.64 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्षा जल के वैज्ञानिक प्रबंधन, जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा भू-जल पुनर्भरण को सुदृढ़ करने की दिशा में इस कदम को बेहद प्रभावी माना जा रहा है।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत 357 सैंड फिल्टरों में से कुरूद विकासखंड में 124, नगरी में 107, धमतरी में 78 और मगरलोड विकासखंड में 48 सैंड फिल्टर निर्मित किए जाएंगे। इन सभी कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को इसका शीघ्र लाभ मिल सके। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि सैंड फिल्टर जल स्रोतों के संरक्षण की एक बेहद प्रभावी और वैज्ञानिक तकनीक है। तालाब, कुएं और जलाशयों के समीप इनके निर्माण से वर्षा जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी, गाद, प्लास्टिक और कचरा प्राकृतिक रूप से छन जाएगा। इससे जल स्रोतों में गाद का जमाव रुकेगा, पानी की स्वच्छता बनी रहेगी और भू-जल पुनर्भरण की प्रक्रिया मजबूत होगी।

       वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और अत्यधिक जल दोहन के कारण गिरते भू-जल स्तर के बीच यह प्रणाली वर्षा जल को प्राकृतिक रूप से भूमि में समाहित करने में मदद करेगी। इससे भविष्य में संभावित पेयजल संकट को टालने में बड़ी राहत मिलेगी।  यह पहल पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। स्वच्छ जल स्रोत जहां पशु-पक्षियों के लिए उपयोगी होंगे, वहीं जल की उपलब्धता और गुणवत्ता सुधरने से कृषि, मत्स्य पालन तथा अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलेगी। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जल एवं स्वच्छता समितियों से इन संरचनाओं के नियमित रखरखाव और स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (ैक्ळ-6रू स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) के अनुरूप है। जल संरक्षण को केवल एक निर्माण कार्य तक सीमित न रखकर इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे धमतरी जिला जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में सोमवार को 'सहयोग केंद्र' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर आवेदनों पर सार्थक व समाधानकारी पहल की।सहयोग केंद्र में प्रदेशभर से लगभग 300 कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान 100 के करीब आवेदन प्राप्त हुए। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने संबंधित अधिकारियों को इन आवेदनों के त्वरित व पारदर्शी निराकरण के निर्देश दिए।इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र कुमार वर्मा एवं सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री खुशवन्त साहब ने कहा कि सहयोग केंद्र का मुख्य उद्देश्य शासन और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और राहत का लाभ पहुँच सके।

 रायपुर/​नई दिल्ली। बागेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ लौटते समय झाँसी के समीप हुई एक सड़क दुर्घटना में चोटिल हुए भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नई दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में सोमवार को सफल शल्य क्रिया (ऑर्थो सर्जरी) संपन्न हुई।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ​विख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अतीक वसदेव एवं उनकी समर्पित मेडिकल टीम की देखरेख में यह सर्जरी पूर्णतः सफल रही। आज 3 अगस्त को यह ऑपरेशन 1 घंटे से अधिक चला एवं इसमें मुख्यतः एसिटाबुलम फैक्चर रिपेयर किया गया। इस   सर्जरी के उपरांत उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार दर्ज किया जा रहा है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री शर्मा ने बताया कि चिकित्सकों के परामर्श अनुसार, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेने के पश्चात श्री देव  अतिशीघ्र छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे। चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिनों के अनिवार्य विश्राम की सलाह दी है।

​विश्राम अवधि पूर्ण होने के उपरांत, श्री देव पुनः अपनी नियमित दिनचर्या और संगठन द्वारा निर्धारित आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे व संगठन कार्यों का नेतृत्व संभालेंगे। file photo

बालोद । आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। योजना के तहत शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, आईटीआई तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। सत्र 2026-27 के लिए नवीनीकरण आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 20 जून 2026 से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2026 तक संचालित होगी, जबकि नवीन आवेदन 01 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक वेबसाईट https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/  पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों के आधार से सीडेड बैंक खातों में भुगतान आदेश जारी होने के पश्चात 07 कार्य दिवस के भीतर अंतरित की जाएगी। विभाग द्वारा सभी संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन, सत्यापन एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 

बालोद।  संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार बालोद जिले में महिलाओं और उनके परिवारों में मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देना, वैवाहिक चुनौतियों में कमी लाना, मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण, लिंग आधारित हिंसा और तलाक रोकने में मदद करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आदि के उद्देश्य से बालोद जिले में विवाह पूर्व संवाद केन्द्र (पीएमसीसी) का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत जिले के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संस्था अध्यक्षों को सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु प्रविष्टियां 15 अगस्त 2026 तक आमंत्रित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गदर्शन में ’तेरे मेरे सपने’ नामक विवाह पूर्व संवाद केन्द्र की परिकल्पना की गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में विवाह पूर्व संवाद केन्द्र ’तेरे मेरे सपने’ का संचालन का प्रारंभ किया जाएगा। विवाह पूर्व संवाद केन्द्र का क्रियान्वयन जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा जिला स्तरीय हब के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र के संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित समिति में क्रियाशील समाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के इच्छुक जिला स्तर पर क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था के अध्यक्ष से प्रविष्टियां 15 अगस्त 2026 तक जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 79 संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर बालोद में स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।

 

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। निगम प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नेहरू नगर चौक गुरुद्वारा से मौर्या टॉकीज मार्ग तक सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों तथा अवैध गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की।

            कार्रवाई के दौरान सड़क पर अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों को हटाया गया तथा मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही गुमटियों को भी हटवाया गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

           निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण न करें तथा अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें। भविष्य में भी इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 महासमुंद  / धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अतंर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना के विकास के लिए जिला महासमुन्द में तकनीकी सहयोगी संस्थाओं, सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन एवं स्थानीय संस्थाओं से 10 अगस्त 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। 

कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास महासमुन्द से जारी सूचना के अनुसार भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चयनित संस्थायें ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार करने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगी, इसके लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। चयनित तकनीकी सहयोगी संस्थाओं को ग्राम सभाओं का क्षमता विकास, वन भूमि का सर्वेक्षण प्राकृतिक संसाधनों एवं लघु वनोपज की मैपिंग, जैव विविधता का दस्तावेजीकरण तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति को तकनीकी हैन्ड होल्डिंग उपलब्ध कराने का दायित्व निभाना होगा, साथ ही सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी संचालन में भी सहयोग प्रदान करना होगा।

 दुर्ग / सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण, उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा खाद्य व्यापार में निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में पनीर एनालॉग तथा गैर-दूध खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 18 एवं धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे किसी भी गैर-दूध उत्पाद जो असली पनीर, क्रीम, मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पादों की नकल (इमिटेशन) करते हैं, उनके संपूर्ण चक्र पर रोक लगा दी गई है। 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला दुर्ग के अभिहित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं जैसे निर्माता फर्म, डेयरी फर्म, होटल, रेस्टोरेंट, थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे पनीर एनालॉग या नकली दुग्ध उत्पादों का निर्माण, भंडारण, परिवहन व विक्रय तुरंत बंद करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, निर्माता फर्में अपने लाइसेंस से एनालॉग उत्पादों को हटाने हेतु तत्काल आवश्यक सुधार करें। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था को प्रभावी बनाने एवं व्यवसायियों को जागरूक करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा शीघ्र ही होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों की एक विशेष बैठक आयोजित कर इस प्रतिबंधात्मक आदेश और खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही, जिले में सघन जांच अभियान भी संचालित किया जाएगा।

 दुर्ग / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के शोधकर्ताओं ने PET प्लास्टिक कचरा को एक उच्च-मूल्य वाली पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की एक अभिनव तकनीक विकसित की है। इस नई सामग्री को बार-बार नया आकार दी जा सकती है, मरम्मत की जा सकती है तथा पुनर्चक्रित की जा सकती है। यह उपलब्धि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, सतत विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह शोध आईआईटी भिलाई के रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. संजीब बनर्जी के नेतृत्व में प्रियंक सिन्हा, भरतभूषण मेश्राम एवं ओंकारनाथ वर्मा द्वारा किया गया। इस शोध के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित शोध पत्रिका "Materials Today Catalysis" में प्रकाशित हुए हैं, जो टिकाऊ सामग्री के क्षेत्र में आईआईटी भिलाई के बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। इस विकसित तकनीक के लिए शोधकर्ताओं ने भारतीय पेटेंट आवेदन भी दायर किया है।

PET बोतलें विश्वभर में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों में शामिल हैं, विशेषकर पेय पदार्थों की बोतलों और खाद्य पैकेजिंग में। इनसे प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। यद्यपि इनका पुनर्चक्रण किया जाता है, लेकिन पारंपरिक पुनर्चक्रण तकनीकों में प्लास्टिक की गुणवत्ता धीरे-धीरे कम होती जाती है, जिससे इसका दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है।

इस चुनौती का समाधान करने के लिए आईआईटी भिलाई की शोध टीम ने सबसे पहले नीलगिरी की पत्तियों से एक हरित (Green), पुनः उपयोग योग्य उत्प्रेरक विकसित किया। यह उत्प्रेरक अपशिष्ट PET बोतलों को एक मूल्यवान रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक में परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक को चुंबक की सहायता से आसानी से अलग कर पुनः कई बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे पुनर्चक्रण प्रक्रिया अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और किफायती बनती है। इसके बाद इस रासायनिक निर्माण खंड को एक उच्च-प्रदर्शन, पुनः संसाधित एवं संभावित 3D प्रिंट योग्य गतिशील पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है।

यह तकनीक फेंकी गई PET बोतलों को पर्यावरणीय बोझ से मूल्यवान इंजीनियरिंग सामग्री में बदलकर "वेस्ट-टू-वेल्थ" की अवधारणा को साकार करती है। यह प्लास्टिक कचरे को कम करने, पेट्रोलियम-आधारित नए कच्चे माल पर निर्भरता घटाने तथा एक ही सामग्री को बार-बार उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे प्लास्टिक उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार की टिकाऊ सामग्री प्रौद्योगिकियाँ परिपत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा स्वच्छ विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

इस विकसित सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गर्म करने पर इसे मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है तथा ठंडा होने पर यह उसी नए आकार को स्थायी रूप से बनाए रखती है। शोधकर्ताओं ने इसे विभिन्न आकृतियों में बार-बार ढालकर इसकी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया, जबकि इसके गुणों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। यह विशेषता इसे मरम्मत योग्य एवं पुनः उपयोग योग्य बनाती है, जिससे इसकी उपयोग अवधि बढ़ती है और प्लास्टिक कचरे में कमी आती है।

डॉ. संजीब बनर्जी के अनुसार, वर्तमान में उपयोग होने वाले अधिकांश थर्मोसेट प्लास्टिक मजबूत और टिकाऊ तो होते हैं, लेकिन एक बार तैयार हो जाने के बाद उन्हें दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता और न ही पुनर्चक्रित किया जा सकता है। इससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। आईआईटी भिलाई द्वारा विकसित यह नई सामग्री मजबूती और पुनः उपयोग की क्षमता, दोनों को एक साथ प्रदान करती है तथा यह दर्शाती है कि फेंकी गई PET बोतलों को लैंडफिल में भेजने के बजाय उच्च-मूल्य वाले इंजीनियरिंग पदार्थों में बदला जा सकता है।

यह तकनीक अनुकूलित प्लास्टिक उत्पादों, पुनः उपयोग योग्य उपभोक्ता वस्तुओं, शैक्षणिक मॉडल तथा इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के निर्माण में उपयोगी हो सकती है, जहाँ बार-बार आकार बदलने और मरम्मत की आवश्यकता होती है। गर्म करने पर इसका मुलायम होना तथा ठंडा होने पर पुनः अपनी मजबूती प्राप्त कर लेना इसे भविष्य की 3D प्रिंटिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के लिए भी एक संभावित सामग्री बनाता है, जिससे कम सामग्री अपशिष्ट के साथ अधिक टिकाऊ उत्पादन संभव हो सकेगा।

यह नवाचार भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया तथा राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (National Resource Efficiency Policy) जैसी पहलों के अनुरूप परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने तथा सतत विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अपशिष्ट PET बोतलों को पुनः उपयोग योग्य उच्च-मूल्य सामग्री में परिवर्तित करने वाली यह तकनीक नए प्लास्टिक पर निर्भरता कम करने, संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ एवं टिकाऊ विनिर्माण प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

 रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से निगम के कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी संचालन के उद्देश्य से आगामी आदेश तक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार श्रीमती जागृति साहू, उपायुक्त को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग (जाति प्रमाण पत्र) के उपायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

         इसी प्रकार श्री जसदेव सिंह बाबरा, उपायुक्त को उनके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त एवं जोन क्रमांक 2 के चेक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

         वहीं श्रीमती संगीता साहू, प्रभारी उपायुक्त को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनसूचना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह आदेश नगर निगम आयुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील कर दिया  गया है।

 

भिलाई नगर। सावन माह के प्रथम सोमवार को तालपुरी बी ब्लॉक स्थित शिवमंदिर में शिवमंदिर समिति के तत्वावधान में सनातन विधिविधान से रुद्राभिषेक और पूजन हुआ। मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं विशेषकर महिलाओं की भारी भीड़ ने‌ भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं बेलपत्र, धतूरा पुष्प आदि अर्पित कर सुख समृद्धि और मानव कल्याण की कामना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में यमलेश देवांगन और गजानन अवचट दंपति बैठे। शाम को रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप तथा विशेष आरती का आयोजन भी किया गया। प्रथम सोमवार के धार्मिक आयोजन का समापन रात को महाभोग से हुआ।

 सुबह ही से लगा भक्तों का तांता 

मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्ति में लीन श्रद्धालुओं के 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। मंदिर में भक्तों की आस्था ऐसे उमड़ी कि पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया और दिन भर भोलेनाथ के जयकारे और मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंजती रही। शिवमंदिर समिति के कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय सोमवार को डीसी गढ़ेवाल और ओमवीर सिंह, तृतीय सोमवार को हरिजीत सिंह, जोगाराव तथा मोनिका वर्मा एवं अंतिम सोमवार को आरके दत्ता, एसएल साहू और आरती चौधरी भोग की व्यवस्था करेंगे। भोग की व्यवस्था करने वाले शिवभक्त उस दिन के यजमान होंगे।

समिति ने बताया कि इस बार समिति ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन राशि स्वीकृत नहीं करने का फैसला किया है, उसके स्थान पर इच्छुक शिवभक्त पूजा सामग्री या भोग की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं या समिति से संपर्क कर सीधे कैटरर्स के माध्यम से भी व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं रुद्राभिषेक में सम्मिलित होने के इच्छुक श्रद्धालु अपने नाम मंदिर समिति में दर्ज करा सकते हैं। प्रसाद या अन्य पूजन सामग्री मंदिर में उपस्थित पंडित को दे सकते हैं। 

 

 

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य में किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प योजना (एस.ए.टी.ए.टी.) के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु गठित समिति की बैठक यहां मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कचरे और बायोगैस से संपीड़ित जैव गैस (CBG) के उत्पादन को ईंधन के रूप में उपयोग करने के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया की सी.बी.जी. प्लांटों के लिए जिलों में भूमि चिन्हित कर प्लांट लगाने के लिए सभी जरूरी कार्य किए जा रहें हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ सी.बी.जी. पॉलिसी 2026 नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। 

बैठक में सी.बी.जी. प्लांट की स्थापना तथा इसमें निवेश करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के बारे में चर्चा हुई। बैठक में  अधिकारियो ने बताया कि किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प  (SATAT) योजना भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय की पहल है। अधिकारियों नें बताया कि यह योजना पूरे देश में लागू है, तथा छत्तीसगढ़ में भी लागू है। योजना के तहत तेल विपणन कंपनियाँ (ओ.एम.सी. व ओ.एन.जी.सी.)जैसे इंडियन ऑईल बी.पी.सी.एल. और पी.सी.एल. इन प्लांटों से उत्पादित सी.बी.जी. को खुद खरीदने का अनुबंध किया जाता है। सी.बी.जी. प्लांटस लगाने से खेता की पराली, धान का पैरा  और कचरा सड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसमें किसानों को उनके कृषि अवशेषों और पशु अपशिष्ट के एवज में अतिरिक्त आय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढाया जायेगा। बैठक में राज्य के विभिन्न नगर पालिका, निगमों में सी.बी.जी. संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी सतत् ऊर्जा उत्पादक और नगरीय निकायों में कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए योजना के तहत नये प्रयास किये जा रहें हैं। राज्य के भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ नगरीय निकायो में सी.बी.जी. संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह और नगरीय प्रशासन एवं विकास, पशुधन विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल, कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, सी.एस.आई.डी.सी. और ऑईल मार्केटिंग कम्पनी के अधिकारी शामिल हुए। 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री डम्प कर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन क्रमांक-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक-26 रामनगर मुक्तिधाम तालाब पार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बिल्डिंग मटेरियल डम्प किए जाने पर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर मुक्तिधाम तालाब पार क्षेत्र में गिट्टी एवं रेत को सार्वजनिक स्थान पर डम्प कर दिया गया था। निर्माण सामग्री के इस प्रकार रखे जाने से आसपास के क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हो रहा था तथा नागरिकों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सड़क किनारे गिट्टी एवं रेत रखे जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थान पर गिट्टी एवं रेत डम्प किया हुआ पाया गया। निगम की टीम ने संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बाधा शुल्क के रूप में 1000 रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्माण सामग्री नहीं रखने की समझाइश भी दी गई।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त के निर्देशानुसार शहर में वर्षा जल की सुचारु निकासी सुनिश्चित करने के लिए सभी जोनों में नालियों की व्यापक सफाई कराई जा रही है। बरसात के दौरान जलभराव की स्थिति से मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे नागरिकों को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन द्वारा सफाई कर्मियों की टीम लगाकर छोटी एवं बड़ी नालियों की नियमित सफाई कराई जा रही है। सफाई के दौरान नालियों से निकाले गए गाद एवं कचरे मलबे को तत्काल हटाकर उसका उचित निस्तारण भी किया जा रहा है, ताकि दोबारा नालियां अवरुद्ध न हों। 

जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत वार्ड 26 रामनगर मुक्तिधाम तालाब परिसर झाडू कार्य एवं‌ पुजा सामाग्रियों का तालाब विसर्जन का कचरा सफाई कार्य किया जा रहा है।

नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नालियों में कचरा एवं प्लास्टिक सामग्री न डालें तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर बनाने में निगम प्रशासन का सहयोग करें।

 जांजगीर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसी दिशा में एक भरोसेमंद और प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है, जहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम भवतरा निवासी श्री देवेंद्र दिनकर की राशन कार्ड संबंधी शिकायत का त्वरित निराकरण किया गया। राशन कार्ड में त्रुटि होने के कारण उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनके परिवार को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

समस्या के समाधान के लिए श्री देवेंद्र दिनकर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित विभाग ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। परीक्षण के दौरान राशन कार्ड में दर्ज त्रुटि का नियमानुसार सुधार किया गया, जिसके बाद उनका राशन कार्ड पुनः सक्रिय हो गया और उन्हें नियमित रूप से राशन मिलने लगा।श्री देवेंद्र दिनकर ने बताया कि राशन कार्ड में सुधार होने के बाद अब उन्हें और उनके परिवार को बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से राशन मिलने के साथ-साथ अन्य पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

समस्या के त्वरित समाधान पर श्री देवेंद्र दिनकर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान का एक विश्वसनीय माध्यम बन गई है।

एमसीबी (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ) । कभी पारंपरिक खेती तक सीमित रहने वाली ग्राम घुटरा की विमला दीदी आज वैज्ञानिक खेती की मिसाल बन चुकी हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) के सहयोग से उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर न केवल अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाया, बल्कि आसपास की महिला किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गई हैं। आईएफसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से विमला दीदी सहित महिला किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मचान विधि (Trellis Method) से बरबटी की खेती करने की तकनीक सिखाई गई। इस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के बाद उनकी खेती में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला।

मचान विधि के कारण बरबटी की बेलों को पर्याप्त सहारा मिला, जिससे पौधों का विकास बेहतर हुआ। फसल को भरपूर धूप और वायु संचार मिलने से पौधे अधिक स्वस्थ रहे तथा रोग एवं कीटों का प्रकोप भी काफी कम हुआ। परिणामस्वरूप बरबटी की फलियां लंबी, आकर्षक और बेहतर गुणवत्ता वाली तैयार हुईं, जिससे बाजार में उनकी अच्छी मांग बनी।

इस तकनीक का एक बड़ा लाभ यह भी रहा कि फसल की तुड़ाई पहले की अपेक्षा अधिक आसान और सुविधाजनक हो गई। खेत में कार्य करने में समय और श्रम दोनों की बचत हुई, जबकि उत्पादन में वृद्धि होने से आर्थिक लाभ भी बढ़ा। बेहतर गुणवत्ता के कारण उत्पाद को उचित मूल्य मिला, जिससे विमला दीदी की आय में सकारात्मक बढ़ोतरी हुई।

विमला दीदी का कहना है कि आईएफसी  द्वारा दिए गए प्रशिक्षण ने उनकी खेती करने का नजरिया बदल दिया। पहले जहां वे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थीं, वहीं अब वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर रही हैं। उनका मानना है कि यदि किसान नई तकनीकों को सीखकर अपनाएं, तो कम संसाधनों में भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

आज विमला दीदी की सफलता आसपास के गांवों की महिला किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि सही प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर महिलाएं भी खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल सकती हैं।

इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी)की यह पहल महिला किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ने, उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो रही है। घुटरा की विमला दीदी की यह सफलता दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ खेती में नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं।

 रायपुर । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में निरंतर मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 06 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि तीन समान किस्तों में, प्रत्येक चार माह में 02 हजार रुपये के रूप में सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाती है। मुंगेली जिले के ग्राम सुरेठा निवासी किसान श्री जीवन पटेल ने पीएम किसान सम्मान निधि से मिल रही आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि खेती के दौरान किसानों को बीज, खाद, कृषि सामग्री सहित कई आवश्यकताओं के लिए समय-समय पर राशि की जरूरत होती है। ऐसे समय में पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि काफी उपयोगी साबित होती है।

किसान श्री पटेल ने कहा कि चार माह में मिलने वाली 02 हजार रुपये की किस्त खेती-किसानी के छोटे-छोटे जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलता है और खेती के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सुविधा होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी किसान हितैषी योजनाओं से किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि किसानों के लिए भरोसे का आधार बनी है। श्री जीवन पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं शासन-प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि किसानों के हित में संचालित ऐसी योजनाएं खेती को मजबूत बनाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रही हैं।

 मुंगेेली  । शासन की फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए मुंगेेली जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहदंडा के आश्रित ग्राम बेलसरी में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में सुखद बदलाव ला दिया है। कभी गर्मी के दिनों में पेयजल संकट से जूझने वाले इस गांव में अब हर घर नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीणों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से गांव में राहत, सुविधा और खुशहाली का नया अध्याय शुरू हुआ है। लगभग 474 की आबादी वाले बेलसरी गांव में पहले ग्रामीण पेयजल के लिए 08 हैंडपंपों पर निर्भर थे। गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चले जाने से कई हैंडपंप सूख जाते थे, जिससे पेयजल की समस्या और बढ़ जाती थी। खासकर महिलाओं को पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। पानी लाने में उनका कई घंटे का समय और श्रम खर्च होता था, जिससे घरेलू कार्यों के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी।

 ग्रामीणों की मांग पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन का विस्तार कर घर-घर नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। अब ग्रामीण परिवारों को अपने ही घर में नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। पानी के लिए दूर जाने की मजबूरी खत्म होने से ग्रामीणों के समय और श्रम की बचत हो रही है तथा दैनिक जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज हुआ है। गांव की महिला जयतरीन बाई ने बताया कि पहले पानी के लिए कई घंटे तक परेशान होना पड़ता था। कई बार दूसरे घरों में जाकर पानी लेना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही नल से पानी मिल जाता है। इसी तरह शांति बाई साहू, बैशाखा साहू एवं रामफूल साहू ने बताया कि घर तक नल का पानी पहुंचने से सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली है। अब पानी भरने में लगने वाला समय बच रहा है और इस समय का उपयोग घर-परिवार, बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य जरूरी कार्यों में किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

[19:57, 03/08/2026] Manjusha Sharma: 00000002

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की नई तेन्दूपत्ता संग्रहण नीति अबुझमाड़ के दूरस्थ गांवों के लिए राहत और रोजगार का नया माध्यम बन गई है। वर्ष 2026 में पहली बार असीमांकित क्षेत्रों में नए तेन्दूपत्ता फड़ खोले गए, जिससे ग्रामीणों को अपने गांव के पास ही तेन्दूपत्ता बेचने की सुविधा मिली।

पहले ग्रामीणों को तेन्दूपत्ता बेचने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। अब गांव के पास फड़ खुलने से उनका समय, श्रम और खर्च बचा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उनकी आय बढ़ी है और काम करना पहले की तुलना में आसान हुआ है।राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए तेन्दूपत्ता की दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की है। इससे ग्रामीणों में तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रति उत्साह बढ़ा। ग्रामीणों की मांग पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार अबुझमाड़ क्षेत्र में नए फड़ खोलने की प्रक्रिया तेज की गई। वन विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से अनुमति प्राप्त की और संग्रहण कार्य शुरू कराया।

इस पहल के तहत कलमानार, ओकपाड़, कुतुल, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, टेकानार, बांहकेर और रायनार में कुल 10 नए तेन्दूपत्ता फड़ स्थापित किए गए। इन फड़ों के माध्यम से 22 गांवों के 365 संग्राहकों ने 161.254 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया।संग्राहकों को तेन्दूपत्ता के बदले 8 लाख 86 हजार 897 रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। समय पर और पारदर्शी भुगतान मिलने से ग्रामीणों का शासन पर भरोसा और मजबूत हुआ है।इस योजना से कलमानार, पिड़का, ब्रेहबेड़ा, कंदाड़ी, किशकाल, ओकपाड़, कुतुल, आलबेड़ा, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, ताड़ोकुर, टेकानार, नयापारा, मकसोली, हिकपुला, बांहकेर, झोरीगांव, रेंगाबेड़ा, कोकोड़ी और रायनार सहित कुल 22 गांवों के ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल केवल तेन्दूपत्ता संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को स्थानीय रोजगार, बेहतर आय और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अबुझमाड़ के ग्रामीणों के लिए यह पहल आत्मनिर्भरता और विकास की नई उम्मीद बनकर उभरी है।

 रायपुर ।बस्तर की सकारात्मक छवि, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को रचनात्मक कला के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को जगदलपुर के एक निजी होटल में ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका ‘कार्टून वॉच’ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में जिले के 10 विद्यालयों के 120 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि अपनी भावनाओं और विचारों को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करना भी एक विशेष हुनर है। उन्होंने कहा कि कार्टून और कैरिकेचर केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और विकास के सकारात्मक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की सशक्त कला है। इस अवसर पर महापौर श्री संजय पांडेय एवं एमआईसी सदस्य श्री संग्राम सिंह, स्कूलों के शिक्षक एवं विद्यार्थीगण भी उपस्थित रहे। बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने भी कार्यशाला में पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री माधव जोशी और पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार श्री शुभम जिंदे ने लाइव डेमो के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्टून एवं कैरिकेचर निर्माण की तकनीकें सिखाईं। उन्होंने विद्यार्थियों को कला के सामाजिक महत्व, रचनात्मक संभावनाओं तथा रोजगार के अवसरों की भी जानकारी दी। गौरतबल है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर विकास, विश्वास और नई संभावनाओं के साथ नई पहचान बना रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा तथा जनजातीय संस्कृति जैसी धरोहरें बस्तर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिला रही हैं। ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्यशाला का उद्देश्य इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को कार्टून कला के माध्यम से रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। कार्यशाला में बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मक प्रतिभा से कैनवास पर नए बस्तर की बदलते स्वरूप, विकास और खुशहाली की जीवंत तस्वीर उकेरी।

‘कार्टून वॉच’ के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना और बस्तर की खूबियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ बस्तर की सकारात्मक पहचान को देशभर में स्थापित करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। यह आयोजन युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। इस अवसर पर कैरिकेचर कलाकार श्री शुभम जिंदे ने वनमंत्री और महापौर का कैरिकेचर बनाकर उनको भेंट की। कार्यशाला में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और इनाम प्राप्त किया।