दुर्ग/ नगर पालिका अहिवारा द्वारा अतिक्रमण हटाने आज बड़ी कार्यवाही की गई। शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गये मकान व दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। ज्ञात हो कि नगर पालिका अहिवारा द्वारा नोटिस उपरान्त असंतोषजनक जवाब एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर व नगर पालिका की भूमि मे कब्जा करने पर वार्ड क्र. 07 मेन रोड के समीप रहने वाले दावनेन्द्र सेन पिता घनश्याम सेन, वार्ड क्र. 08 निवासी ओमप्रकाश पटेल बिसेलाल राउत पिता समारू एवं वार्ड कं. 06 के अन्य (अज्ञात) व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध निर्माण/कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही समझाईश दी गई की अवैध निर्माण से नगर पालिका को राजस्व की हानि होती है, इसलिए बिना अनुमति के अवैध निर्माण/अवैध कब्जा न करें।

 

 

 

दुर्ग,/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 09 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक प्रयोगशाला सहायक भर्ती (केएएसएल23) परीक्षा आयोजित की गयी है। उक्त परीक्षा हेतु जिले में डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में प्रयोगशाला सहायक भर्ती (केएएसएल23) परीक्षा के लिए 39 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। समस्त परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केन्द्रों सें परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित होने कहा गया है। परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र एवं मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं महाविद्यालय द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ ही प्रवेश मान्य होगा। पहचान पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेग

*लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार* 

बिलासपुर,/केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित जन औषधि सप्ताह के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने की। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 25000 तक जन औषधि केंद्र और खोले जाएंगे जिससे आमजन को कम से कम दाम में उच्च गुणवत्ता की दवाइयां मिल सके। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए जन औषधि केंद्र वरदान साबित हुआ है। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जन औषधि केंद्र का अवलोकन किया गया और उपलब्ध दवाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही जन औषधि के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए की यथासंभव जन औषधि की सभी दवाएं सभी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर सचिव रेडक्रॉस डॉ प्रमोद तिवारी ने स्वागत उद्बोधन तथा जन औषधि केन्द्र की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। 

     मुख्य अतिथि की आसंदी से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने सरकार के इस दिशा में उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की इस योजना को देश की सबसे बड़ी योजना बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने करने वाले ग्राहक भी उपस्थित थे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किये। सभी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद दिया कि उनकी इस योजना से उन्हें सस्ती और उत्तम दवाईयां भी मिली और उनके पैसे भी कम खर्च हुए। महापौर श्रीमती विधानी ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी एवं आमजन से अपील की की अधिक से अधिक संख्या में लोग जन औषधि से दवाई खरीदें। उन्होंने बताया की उनके घर में काम करने वाली बाई जिसको बाजार में दवाईयां 6000 रूपए की मिल रही थी वही सब दवाईयां जन औषधि में सिर्फ 350 रूपए में मिल गई।

     सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जन औषधि दवाइयों की उपलब्धता के बारे में एवं गुणवत्ता के विषय में जानकारी दी। जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने जन औषधि एवं ब्रांडेड दवाईयां के मूल्य का तुलनात्मक विवरण सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे लोगों को यह जानकारी मिली की कम मूल्य की उत्तम दवाइयां ब्रांडेड दवाइयाों से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती है। कार्यक्रम के अंत में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह दुआ ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित आमजन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी चेयरमैन डॉ. बी. एल. गोयल डॉ रेडक्रॉस नोडल अधिकारी श्री एम. ए. जीवनी, श्री प्रणय मजुमदार, पूर्व महापौर श्री किशोर राय, श्री जुगल, श्री आदित्य पांडे, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, श्री मनीष मिश्रा, श्री सुशील राजपूत, श्री आशीष गोविंद मिश्रा, श्रीमती अंजू ठाकुर, श्री मोहन वैष्णव, सुश्री गीतेश्वरी चंद्रा, सुश्री नेहा राय, सुश्री रचना राय, श्रीमती सरिता साहू, सुश्री नॉरिस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 

 

0 जिला कलेक्टर पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की0

0 महापौर श्रीमती मीनल चैबे, आयुक्त श्री विष्वदीप सभी पार्षदों, अधिकारियों ने निर्वाचित निगम अध्यक्ष एवं अपील समिति सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी 0

        रायपुर - कलेक्टर रायपुर एवं पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने आज नगर पालिक निगम रायपुर का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया । प्रथम सम्मिलन में नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही की गई। 

          कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 सहपठित छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संषोधित 2025) के नियम - 3 के अधीन एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अपरान्ह 12ः00 बजे से 12ः45 बजे तक नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12ः45 बजे से 1ः00 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देषित अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाषन सूचना पटल नगर पालिक निगम रायपुर में किया जाना की कार्यवाही करवायी । निगम अध्यक्ष (स्पीकर) निर्वाचन हेतु रमण मंदिर वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद श्री सूर्यकांत राठौर ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। निगम अपील समिति के 4 सदस्यों हेतु डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेष गुप्ता, माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा ने नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन पत्रों की संविक्षा के दौरान प्रस्तुत नामांकन पत्र सही पाये गये । इसके उपरांत निगम अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर रमण मंदिर वार्ड 14 के पार्षद श्री सूर्यकांत राठौर, नगर निगम अपील समिति सदस्य के पद पर डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेष गुप्ता, माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा को कलेक्टर रायपुर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया। निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के दौरान मंच पर नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चैबे एवं अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। महापौर श्रीमती मीनल चैबे कलेक्टर रायपुर डाॅ. गौरव कुमार सिंह नगर निगम आयुक्त श्री विष्वदीप सहित पार्षदों एवं निगम अधिकारियों ने नवनिर्वाचित निगम अध्यक्ष (स्पीकर) श्री सूर्यकांत राठौर, अपील समिति सदस्य श्री विनय पंकज निर्मलकर, श्री राजेष गुप्ता, श्री महेन्द्र औसर, श्रीमती स्वप्निल मिश्रा को हार्दिक शुभकामनाएं दी ।

 

रायपुर/बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

 

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

 

*- नियोजकों द्वारा 25 आवेदकों का प्रारंभिक चयन*

 

दुर्ग, 5/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग (छ.ग.) मालवीय नगर चौक दुर्ग में 07 मार्च को प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया गया था। इस प्लेसमेंट केम्प में दो नियोजक मैप एनर्जी प्रा.लि. भिलाई एवं सीएनएसपी दुर्ग कुल 170 रिक्तयों के साथ उपस्थित हुए। कुल 170 रिक्त पदों हेतु जिले के 77 आवेदक साक्षात्कार हेतु प्लेसमेंट केम्प में सम्मिलित हुए जिनमें उपस्थित नियोजकों द्वारा कुल 25 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। 

इसी क्रम में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग मालवीय नगर चौक दुर्ग में 12 मार्च 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का पुनः आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक टेक्नोटास्क ब्यूजीनस साल्युशन भिलाई द्वारा कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट 100, काउंसलर 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ग्रेजुएशन की पात्रता होगी। इसी तरह नियोजक जुबल वर्क्स (डोमीनोज पिज्जा) द्वारा ब्यूजीनस एसोसिएट 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास की पात्रता होगी। 

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ कार्यालयीन समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में उपस्थित हो सकते हैं।

 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री एएम परियल ने बताया कि माननीय श्रम न्यायालय – 01 रायपुर, श्रीमती विभा पांडेय के कोर्ट में संघ के 10 मार्च के एक दिवसीय सामूहिक अवकाश व विरोध प्रदर्शन तथा 17 मार्च से क्षेत्रीय व मुख्यालय स्तर पर अनिश्चितकालीन सामूहिक धरना प्रदर्शन पर स्थगन देने की अपील की गई थी। पॉवर कंपनी ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (4) के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावित हड़ताल से विद्युत आपूर्ति बाधित होगी तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और जनसामान्य को समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इससे अपूरणीय क्षति होने की आशंका है।

 

श्रम न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हड़ताल को अवैध घोषित किया है। पॉवर कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने परिपत्र जारी करके विद्युत आपूर्ति जैसी लोकोपयोगी व अत्यावश्यक सेवा में कार्य की निरंतरता को बनाये रखने की अपील की है। परिपत्र में कहा गया है कि यदि कर्मचारी प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होता है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार यह कदाचरण की श्रेणी में आएगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवार्ई की जाएगी

*- इच्छुक किसान 17 मार्च तक मोबाईल नंबर के माध्यम कराये अपना पंजीयन*

 

दुर्ग,/ कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा सीएसएस-एमआईडीएच योजनांतर्गत सुगंधित, औषधीय और मसाला फसलों पर 18 मार्च 2025 को एक दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने हेतु इच्छुक किसान भाई 17 मार्च 2025 तक अपना पंजीकरण कराने मोबाईल नं. 9425213284 एवं 9669066314 पर कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा (अ) दुर्ग से सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

 -न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च 2025 को

 दुर्ग / वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत 08 मार्च 2025 की तैयारियांे के संबंध में मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा की अध्यक्षता, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल तथा माननीय न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी की विशिष्ट उपस्थिति में समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त रूप से बैठक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ली गई।

उक्त बैठक मंे माननीय मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, उसमें यह जरूरी है कि लोक अदालतों के आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जाए। मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहंा मामले के दोनों पक्षकारों को मिलता है वहीं ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है, जिससे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों से हटकर अन्य प्रकृति के लंबित मामलों को निराकृत करने में न्यायालयीन कार्य दिवसों में अधिक समय दे पाते हैं। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने 08 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकृति के सभी सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर विधिवत् निराकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है। 

अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2025 को उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। छ.ग. के सभी जिलों से प्राप्त अब तक की जानकारी अनुसार 1145874 प्री-लिटिगेशन मामले तथा 66811 न्यायालयों में लंबित सहित कुल 1212685 मामलों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा के लिए रखा गया है।  

 

 

बिलासपुर। , जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी में 10 मार्च 2025 को सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में 3 कम्पनियों द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिल्ड डेवलेपमेंट असिस्टेंट, फिजियो थैरिपिस्ट असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं एवं स्नातक पास अभ्यर्थी इस कैंप में भाग ले सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची एवं आधार कार्ड की मूलप्रति एवं छायाप्रति एवं दो पासपोट साईज फोटो के साथ उपस्थित होकर कैंप का लाभ ले सकते हैं। 

बिलासपुर /जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत अस्थायी आधार पर वर्ष 2024-25 में लैब टैक्नीशियन पदों पर भर्ती हेतु 26 दिसंबर 2024 को चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी। जिसमें प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों की पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग उपरांत 9 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी। काउंसिलिंग 10 मार्च को दोपहर 2 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सरकंडा में होगी। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

बिलासपुर,  /माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासकीय स्कूलों के टॉयलेटों की स्थिति को संज्ञान में लिया है। स्थानीय समाचार पत्रों में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। उनकी हालत सुधारने और तत्काल मरम्मत के लिए निर्देश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का गंभीरता से पालन करते हुए जिला प्रशासन ने शौचालय निर्माण और मरम्मत की कार्ययोजना बनाई हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसके लिए नवीन शौचालय निर्माण के लिए 1.51 करोड़ और 97 लाख रूपए की स्वीकृति मरम्मत के लिए प्रदान की है। नये शौचालय निर्माण के लिए प्रति टाॅयलेट 1 एवं 2 लाख रूपए, लघु मरम्मतों के लिए प्रति टॉयलेट 25 हजार और इससे कुछ ज्यादा मरम्मत वालों के लिए 40 हजार रुपए प्रति टॉयलेट की राशि आवंटित की गई हैं। इन कार्यो के लिए एजेंसी नगर निगम, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत को बनाया गया है। 

नये शौचालय के लिए 1 करोड़ 51 लाख की लागत से 147 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें बालकों के लिए 76 एवं बालिकाओं के लिए 71 शौचालय के काम शामिल है। इनमें कोटा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 5, मस्तूरी ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 67 कार्य, नगर पंचायत मल्हार के 1 स्कूल में कार्य, बिल्हा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 52 कार्य, बोदरी नगर पंचायत में 2 कार्य, नगर निगम बिलासपुर को 6 कार्य एवं तखतपुर ब्लाॅक में 14 कार्य शामिल है। इसी प्रकार शौचालय मरम्मत के लिए 96 लाख 90 हजार की लागत से 454 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें बालाकों के लिए 211 एवं बालिकाओं के लिए 243 शौचालय मरम्मत के कार्य शामिल है। इनमें कोटा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 105 कार्य, नगर पालिक परिषद रतनपुर में 3 कार्य, बिल्हा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 143 कार्य, नगर पंचायत बोदरी में 2 कार्य, नगर पालिक निगम बिलासपुर के विभिन्न स्कूलों में 70 कार्य, तखतपुर ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 129 कार्य एवं मस्तूरी ब्लाॅक में 2 कार्य शामिल है।   

        शौचालय मरम्मत के कामों में जनपद पंचायत कोटा के शासकीय प्राथमिक शाला धनुहारपारा बिटकुली, ढेलबापुर, पदुमपारा हरिजनपारा, लमरीडबरी, केकराडीह, मेलनाडीह, मानपुर, अटड्डा, डिंडोल, चांदापारा, खैरवारपारा, जमुनाहीपारा, बरर, मेलनाडीह, छिरहापारा, टिकरीपारा, सुईधार, घासीपुर, भरदैहाडीह, बैगापारा, लमेरपारा, केंवरापारा, डिंडोल, करका, सेमरी, टेंगनमाड़ा, खरगा, सरारटिकरा, कटेहापारा, नवाडीह, शिवतराई, मोहदा, भेलवापारा, बंधियापारा, मझगवां, पहन्दा, नक्टाबांधा, नवागांव पोड़ी, जंजीराडीह, बिंदावल, कसईबहरा, कुसुमखेड़ा, लठौरी, अचानकमार, दारसागर 02, सिरसहा, पुरानी बस्ती, बरद्वार, कलमीटार 02, जूनापारा पोड़ी, उपका, दैहानपारा शिवतराई, खसरियापारा, नवापारा, शिवनगर, रिगवार, मोहतरा, गोड़पारा, करैहापारा, धौराभाठा, डिपरापारा, गांधीनगर, सेमरा, भैंसाझार, ढोलमौहा, दानोखार, डाड़बछाली, मैण्ड्रापारा, खरगहनी, पटैता, खपराखोल, बांसाझाल, करहीकछार, मोहली, कोरवानांवर, परसदा, नरवापारा, चुरेली, सुखेना, जूनाशहर, बांकीघाट, कांटीपारा, नगचुई, नवागाव पोड़ी, डोंगरीपारा, उमरमरा, तेन्दुभाठा, सोनसाय नवागांव, भैंसाझार, रतनपुर के शासकीय प्राथमिक शाला कन्या करैहापारा, मस्तूरी के माध्यमिक बालक शाला लिमतरा शामिल हैं। 

        इसी प्रकार जनपद पंचायत बिल्हा के शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा, वोहारडीह, अंधियारीपारा, कसिवरापारा, सोनपुरी, भाटापारा, डोकलाडीह, बिटकुली, मोहतराई, खंतहा, सिलयारी, बम्हनीखुर्द, धनुहारपारा, बिटकुली, भाटापारा, घोघरा, दैहानपारा, ऐठुलकांपा, मदनपुर, कोलिहाभाठा, बैमा, पथरपाली, मंजूरपहरी, ढेका, केवाछी, करहीपार, हरदीडीह, गिधौरी, उमरिया, खैरखुण्डी, लालखदान, दहाइतपारा, मोहतरा, मंजूरपहरी, ढेका, रामनगर, बांकी, गढवट, ठाकुरदेवपारा, लोफंदी, धौराभाठा, करमा, भाटापारा, सरईपाली, मोहभट्ठा, अर्टरा, ढेका, मोहतरा, हथनी, बोदरी, उड़नताल, बसिया, सडकपारा भरारी, कोहरौदा, किरारी गोंढी, सेमरी, अमलडीहा, बोदरी, लिमतरी, भोजपुरी, परसाही, पिरैया, बोहरडीह, नयापारा, टेकर, भट्टगांव, बुदेली, रामपुर, झाल, कनेरी, करमा, बुंदेला, सेमरा, चकरभाठा कैम्प, मानिकपुर, भरारी, जोगीपुर, डडहा, हरदी, सेमरा, मोहभट्ठा, मदनपुर, धमनी, बसहा, लिम्हा, फोकटपारा, पेंडरवा, चोरहादेवरी, खैरा ड, परसदा, गोढ़ी, पेण्ड्रीडीह, पत्थरखान, धनुहारपारा मोहरा, बिटकुली, अमेरीअकबरी एवं उरतुम के स्कूलों में भी शौचालय मरम्मत का काम स्वीकृत किया गया है।  

        नगर निगम बिलासपुर के लिए प्राथमिक शाला खपरगंज, आशाबंध, तारबहार, कतियापारा, कनिष्ठ रामनगर, अंधमूक बधिर शाला, लोधीपारा, खपरगंज, मंगला, शिवाजी राव सालुके, दयालबंद, कुम्हारपारा, जरहाभाठा, दयालबंद, धनुहारपारा, कुदुदण्ड, राजेन्द्र नगर, बुटापारा, लिंगियाडीह, धूरीपारा मंगला, बिरकोना, चिल्हाटी, बिरकोना, सिंधी कालोनी, रामनगर ईमलीभाठा, कुदुदण्ड, सफेद खदान, तोरवा, प्रभात चैक, तारबहार, सिरगिट्टी, बंधवापारा, किर्ति नगर, लिंगयाडीह, प्राथमिक शाला गुरूघासीदास, किर्ति नगर, बिजौर शामिल है। 

        जनपद पंचायत तखतपुर के लिए गड़रियापारा, देवरीसोन, मौहाकापा, बरगन, कंचनपुर, चोरमा, डोमनपुर, काठाकोनी, लिम्ही, अमने, बड़े बिनौरी, कठमुण्डा माल, डिलवापारा, ठाकुरकापा, बुटेना, टिहुलाडीह, बंधियापारा खजुरीनवागांव, निगारबंद, परसापारा गमजु, खम्हरिया, सांवाडबरा, नवाडीह पाली, कलमीटार, अवधेलियापारा, गमजु, आवासपारा, बेलसारा, चोरहा सिंघनुपरी, सतनामीपारा मोछ, लिदरी, लारीपारा, मुड़ापार, नयापारा भकुर्रा, नेवसा, गोबंद, देवतरा, अजयपुरखुर्द, नवागांव, पुरैना, चोरहा सिंघनपुरी, कपसियाकला, देवरीखुर्द, डिपरापारा अरईबंद, राम्हेपुर बैगापारा, कपसियाकला, जोगीपुर, बरछापारा मोछ, खटोलिया, सकेती, देवतरा, कोडासार, मुरू, चनाडोंगरी, गनियारी, काठाकोनी, खटोलिया, भाड़मपार लमेर, खटोला, नवापारा भकुर्रा, खरगहना, अरईबंद, विजयपुर, चुलघट, खजुरीनवागांव, भरनी, ढ़नढ़न, भाटापारा बेलसरा, चिचिरदा, मेड़पार बाजार, पेण्डारी, विध्यासार, ठाकुरकापा, भरनी, पेण्डारी, नरोतीकापा, टांडा, सैदा, बंधवापारा, पकरिया, पूरा, गोकुलपुर बेलतरा, केकडार, सैदा एवं हरदी स्कूल शामिल हैं।

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल और उर्मिला फाउंडेशन की ओर से महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 4 बजे चौबे काॅलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर मीनल चौबे होंगी। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. मंजू नेभानी बतौर स्पीकर कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की टिप्स देंगी। 

मंडल की महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. मंजू नेभानी होंगी और महिलाओं को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगी। इस अवसर पर उर्मिला मेमोरियल हाॅस्पिटल के सौजन्य से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जा रहा है। जहां महिलाओं का बीपी, शुगर, एचबी, बीएमआई टेस्ट किया जाएगा। 

मंडल की उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि कार्यक्रम में कन्यकुब्ज ब्राह्मण समाज की मीनाक्षी बाजपेई, लायंस क्लब सरोज पांडे, शुभारंभ फाउंडेशन सीमा काटनकर, सामाजिक कार्यकर्ता हर्षिता लांजेवार, सिंधी समाज से माही बुलानी, वर्ल्ड ब्राह्मण समाज से नमिता शर्मा, मराठा समाज से सुषमा मलिक, मनीषा गायकवाड, स्मिता देशपांडे, शुभांगी आप्टे, महाराष्ट्रीय तेली समाज से वीणा कुंबस्कर, कुनबी समाज से सारिका गेडेकर और सुनीता चांसौरिया के साथ समाज की औरतों को ढोल बजाना सिखाने वाली ट्रेनर रुखमणी रामटेके का सम्मान किया जाएगा।  

शंकर नगर बाल वाचनालय प्रभारी रेणुका पुराणिक के मुताबिक मंडल के सभी 16 महिला केंद्रों की संयोजिका और सह संयोजिकाओं को दो- दो मिनट के लिए मंच दिया जाएगा, जिसमें वे 'तुम समाज के लिए क्या कर सकते हो' विषय पर अपने विचार रखेंगी। इस कार्यक्रम में देवेंद्र नगर स्थित उमा ट्रेडर्स सहयोग कर रहे हैं।

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के सुंदर नगर महिला केंद्र की महिलाओं ने रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन को आत्मसात कर सामाजिक कार्य करने का संकल्प लिया। यह संकल्प महिलाओं ने महाराष्ट्र मंडल के सुंदर नगर केंद्र की मासिक बैठक में लिया। वहीं नए सदस्यों को जोड़ने के लिए और महिला दिवस के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। 

मंडल की महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले ने रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन में प्रकाश डाला। 

उन्होंने बताया कि रानी अहिल्याबाई महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देती थीं। उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए हाथ करघा के वस्त्रों का उपक्रम शुरू करवाया था। हाथ करघा की साड़ियां बेहतर क्वालिटी के हों, इसके लिए उन्होंने महेश्वर से सिद्धहस्त कारीगरों को अपने राज्य में बुलाकर बसाया था, ताकि महिलाएं उनके हुनर को सीखकर खुद भी खूबसूरत साड़ियां बना सकें। नतीजतन उनके शासनकाल में महेश्वर की साड़ियां पूरे देशभर में प्रसिद्ध हुईं।

विशाखा के अनुसार लोकमाता अहिल्याबाई इसी तरह मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ बड़े पैमाने पर धर्मशाला, भोजनालय, सराय, नदी घाट का निर्माण कराया। इनमें भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का विशेष ध्यान रखा गया। इसी तरह अहिल्याबाई गरीबों के सेवार्थ अनेक कार्य प्रतिदिन क्या करती थीं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों ने समाज में बड़ा बदलाव लाया था। 

बैठक का आयोजन सुंदर नगर स्थित उद्यान में किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। बैठक में स्मिता टेंबे, हार्दिका बोबडे, अर्चना शिवनकर, अर्चना दंडवते, सुजाता निंबालकर, भारती पलसोदकर, स्वाती किरवई, ज्योति किरवई, मनीषा चन्नावर, शिखा खांडेकर, सुरेखा बक्शी, प्रिया बक्षी, वनिता आपुरकर, वर्षा रावत, सुषमा काले, सौदामिनी बर्वे, विशाखा तोपखानेवाले, अपर्णा देशमुख सहित अनेक महिलाएं उपस्थित थीं।

बिलासपुर, /शहर के बीच नेहरू चौक में स्थित तहसील कार्यालय को कोनी ले जाया जायेगा। कोनी में निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के समीप विशाल तहसील कार्यालय का नया भवन बनाया जायेगा। लगभग 9 करोड़ रूपए की लागत से तीन मंजिला भवन बनाया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण के प्रयासों से राज्य शासन ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर ने उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इसकी जरूरत का औचित्य बताते हुए स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था। इससे भीड़-भाड़ एवं सड़क जाम की स्थिति से लोगों को राहत मिलेगी। पार्किंग सहित आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं कार्यालय भवन में मुहैया होगी। तहसील कार्यालय के काफी पुराने और स्थानाभाव के कारण कार्याल्य संचालन में काफी दिक्कतें हो रही थी।

         गौरतलब है कि वर्तमान तहसील कार्यालय शहर के बीचों-बीच नेहरू चौक पर स्थित है। तहसील के साथ एसडीएम कार्यालय भी इसी भवन से संचालित होता है। शहर का यह व्यस्ततम चौक है। बड़ी संख्या मंे लोगों की आवाजाही लगी रहती है। बढ़ते ट्रेफिक के कारण दुर्घटना की आशंका भी सदैव बनी रहती है। कार्यालय भवन काफी पुराना हो चुका है तथा वर्तमान जरूरत के अनुरूप पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं हैं। काफी पहले यह कार्यालय शहर के बाहर जरूर था लेकिन बढ़ती आबादी के कारण यह अब शहर का केन्द्र बिन्दु बन गया है। पुराने तहसील कार्यालय में तहसील की सभी शाखाओं के लिए अलग-अलग कमरे नहीं होने के कारण एक-एक में कई शाखाएं संचालित हो रही हैं। नये भवन में सभी शाखाओं के लिए पर्याप्त जगह होने से आम लोगों को भी काफी सुविधाएं होंगी। पेयजल एवं प्रसाधान की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है। रिकार्ड रूम की हालत भी ठीक नहीं होने के कारण दस्तावेज असुरक्षित हालत में होते हैं। बरसात में कोर्ट रूम में पानी का रिसाव होने लगता है। जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। बार-बार रिपेयरिंग कराने के बावजूद भी हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहे हैं। दस्तावेज अव्यवस्थित होने से पक्षकारों को अभिलेख उपलब्ध कराने में असुविधा होती है। बैठक कक्ष भी पुराने तहसील कार्यालय में नहीं हैं। आम जन के लिए बैठने की व्यवस्था का भी अभाव है। पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसके अलावा पीठासीन की संख्या के अनुरूप पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम भी नहीं है और जो हैं, वे भी जर्जर हालात में हैं।

        जिला प्रशासन ने पुराने तहसील कार्यालय में जारी वर्तमान अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे भीड़-भाड़ से थोड़ा बाहर निकालते हुए व्यवस्थित करने का निर्णण लिया है। नया भवन कोनी में निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के नजदीक खुले स्थान पर बनेगा। भवन में बेसमेन्ट, भू-तल के साथ दो मंजिले होगी। प्रत्येक तल लगभग साढ़े 12 सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा। बेसमेन्ट में पार्किंग एवं लिफ्ट की सुविधा रहेगी। भू-तल में भी पार्किंग, केन्टिन, फोटोकॉपी, महिला एवं पुरूष शौचालक एवं लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। प्रथम तल पर तहसीलदारों के लिए छह कोर्ट रूम, स्टेनो, कानूनगो, रिटर्निंग रूम, अर्जीनवीस, वर्किंग एरिया, वेन्डिंग एरिया, लॉबी, शौचालय एवं निःशक्तजनों के लिए अलग से शौचालय रहेगी। दूसरे तल में एसडीएम कोर्ट रूम, स्टेनो, वीसी रूम, रिटर्निंग रूम, प्रोजेक्टर कम्प्यूटर, वर्किंग एरिया, भुईयां रूम, नाजिर, रिकार्ड रूम, डेटा सेन्टर, किचन, लॉबी, पुरूष, महिला एवं नि-शक्तजनों के लिए शौचालय की सुविधा मिलेगी।

 बिलासपुर, / कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर स्थानीय आईडीबीआई बैंक ने गर्मी में किसानों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए संवेदनशील पहल की है। सीएसआर मद के तहत जिले के 19 विभिन्न सहकारी समितियों में बैंक द्वारा वाटर कूलर स्थापित किया जाएगा। बैंक अधिकारियों ने   कलेक्टर श्री अवनीश शरण से मुलाकात कर इस विषय में जानकारी दी और वाटर कूलर के लिए 7 लाख 88400 रुपए का चेक उन्हें सौंपा। आम लोगों की सुविधा के लिए एक वॉटर कूलर की स्थापना कलेक्टोरेट परिसर में भी की गई है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर अवनीश शरण ने किया।कलेक्टर ने वाटर कूलर का पानी भी ग्रहण किया।उन्होंने आईडीबीआई बैंक की इस मानवीय पहल की सराहना  की और बैंक प्रबंधन को बधाई दी।आईडीबीआई बैंक के डीजीएम अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जिले के 19 सहकारी समितियों में वाटर कूलर की स्थापना किसानों के लिए की जा रही है, ताकि उन्हें गर्मी में राहत मिल सके। इस अवसर पर आईडीबीआई बैंक के विभिन्न ब्रांच के मैनेजर और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बालोद । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौण्डीलोहारा में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप 2.0 अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 10 मार्च 2025 को किया गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौण्डीलोहारा के प्राचार्य ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 01 करोड़ युवाओं को देश के 500 शीर्ष कम्पनियों में इंटर्नशीप के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप 2.0 शुरू की गई है। जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन हेतु संस्था में 10 मार्च 2025 को कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 21 से 24 वर्ष के आईटीआई उत्तीर्ण सभी व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थी उक्त दिवस को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीयन कर सकते है। उन्होंने प्रशिणार्थियों को दसवीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, एवं राशन कार्ड की छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित होने कोेे कहा है। 

बालोद । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने जनपद पंचायत गुण्डरदेही के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। डाॅ. कन्नौजे ने मनरेगा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत रूदा में फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट निर्मित है। जिसमें राज्य स्तर से डिस्लजिंग वाहन प्रदान किया गया है। उन्होंने इसका समुचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर मल-कीचड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्मित कचरा संग्रहण शेड में कचरे का परिवहन व निरन्तर कचरा संग्रहण कार्य जारी रखने को कहा। इसके साथ ही सभी निर्मित सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने तथा इनका संचालन व संधारण सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर ग्राम पंचायत कसौंदा, गब्दी, जेवरतला, राहुद के पंचायत सचिव को उक्त संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने को कहा। 

इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेस-01 के तहत आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध में शासन के मंशानुसार माह मार्च में वृहद स्तर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आबंटित लक्ष्य अनुरूप समस्त निर्माणाधीन आवासो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के जनपद पंचायत गुण्डरदेही को फेस-02 में आबंटित अतिरिक्त लक्ष्य 2785 के विरूद्ध में पंजीयन एवं  स्वीकृति की कार्यवाही 30 मार्च 2025 तक पूर्ण कर यथाशीघ्र प्रथम किश्त की राशि संबंधितों के खातो में अंतरित करने को कहा। उन्होंने योजनान्तर्गत अप्रारंभ आवास के लाभार्थियो से समन्वय स्थापित कर उन्हंे हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी राशि जारी करने निर्देश दिए। सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने समस्त नोडल अधिकारियो को अपने आबंटित क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर शासन की अत्यंत महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने तथा लाभार्थियो से संपर्क स्थापित कर उनके मांग, आवेदन, शिकायतो पर यथासंभव प्रयास कर निराकृत करने को कहा। इसके साथ ही लोकसेवा गारंटी के तहत प्रदाय किए जाने वाले 09 सेवाओं का जमीन स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन करने व जेम-पोर्टल तथा भण्डार क्रय नियम का पालन करने को कहा। बैठक में उप संचालक पंचायत श्री आकाश सोनी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के तीन बिजली कर्मवीरों को दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस समारोह में सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सम्मान पाकर लौटे बिजलीकर्मियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बताया और कहा कि फील्ड में काम करते हुए हमें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन सभी चुनौतियों के बीच हमारा साहस ही हमें आगे बढ़ाता है। लाइनमेन दिवस पर सम्मान होने से हमारा साहस और बढ़ गया है। इस सम्मान से हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।    

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लाइनमेन श्री जोगेश्वर प्रसाद वर्मा सारागांव श्री भूपेश्वर ध्रुव मैनपुर और श्री परमेश्वर चंद्राकर नेहरूनगर को उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पॉवर कंपनी के अध्यक्ष श्री सुबोध सिंह एवं प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर का भी आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देशभर में लाइनमेन दिवस पर विविध आयोजन किये। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देशभर के चुने हुए लाइनमेन को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद एवं दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीईओ श्री गजानंद एस काले ने सम्मानित किया। इसमें हर प्रदेश के तीन-तीन लाइनमेन को चुना गया था।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री केएस भारती भी प्रतिनिधि मंडल के लीडर के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लौटने के पश्चात् श्री भूपेश्वर ध्रुव ने बताया कि वे 15 साल से लाइनमेन के पद पर कार्यरत् हैं। उनकी पदस्थापना घने वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। बारिश और आंधी के कारण उनके क्षेत्र में जब फाल्ट आता है तो वे बिना समय गंवाए अपने टीम के साथ पेट्रोलिंग करते हैं और फाल्ट सुधारते हैं। तीन साल पहले गांव में बहुत अधिक बारिश हुई थी। तब नदी में बाढ़ के कारण वहां जाना मुश्किल था। तब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और विद्युत आपूर्ति बहाल की। भिलाई के लाइन परिचारक श्री परमेश्वर चंद्राकर 1990 से वितरण कंपनी में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि पहली बार निचले स्तर पर काम करने वालों को सम्मान मिलने से उनके साथियों का भी उत्साहवर्धन हुआ है। यह हमारे लिए अकल्पनीय और प्रेरक रहा।

रायपुर।  बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

रायपुर, / छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।

रायपुर  /छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय सरकार के शपथ ग्रहण  से लेकर अब तक 15 लाख 31 हजार 857 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। यदि आँकड़ों को देखें, तो राज्य में हर महीने औसतन 1 लाख से अधिक महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह निरंतर जारी प्रयास राज्य की महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। प्रदेशभर में सभी च्वाइस सेंटर, शासकीय अस्पतालों और निजी अनुबंधित अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। शासकीय कार्य दिवसों में लोग इन केंद्रों पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं।

स्वयं करें आयुष्मान कार्ड पंजीयन – डिजिटल माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध

यदि कोई व्यक्ति स्वयं आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है, तो यह भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। गूगल प्ले स्टोर पर "आयुष्मान भारत" एप डाउनलोड करके स्वयं कार्ड पंजीकरण किया जा सकता है।यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर आसानी से घर बैठे पंजीयन कराना चाहते हैं।इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए पहले ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने, महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिससे वे निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं के आयुष्मान कार्ड पंजीयन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 1 करोड़ 20 लाख 65 हजार 107 महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बन चुका है।प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राशन कार्ड में परिवार का मुखिया बनाए जाने की नीति को इस योजना से भी जोड़ा है, जिससे आयुष्मान कार्ड पंजीयन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। राज्य के 33 जिलों में राशन कार्डधारी परिवारों की महिलाओं के आयुष्मान कार्ड पंजीयन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएँ इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो रही हैं।

राज्य में राशन कार्डधारी कुल आबादी के अनुपात में देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन में महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक हो चुकी है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवा तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं की सफलता का भी प्रमाण है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के बाद, पंजीकृत महिलाओं को राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच और भी सुलभ हुई है।

 दुर्ग / जिले के नव पदस्थ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह (आईएएस) ने गुरूवार अपरान्ह 3.30 बजे कलेक्टोरेट दुर्ग में पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के अधिकारी श्री अभिजीत सिंह इससे पूर्व नारायणपुर और कांकेर जिले में कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्री सिंह छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव गृह एवं जेल विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, चिकित्सा, शिक्षा विभाग एवं सचिव लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ थे। पदभार ग्रहण की प्रारंभिक औपचारिकता के बाद कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया और अधिकारी-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। प्रभारी कलेक्टर श्री अरविन्द एक्का ने कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह को कार्यभार सौंप कर उन्हें नवीन दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, आयुक्त नगर निगम दुर्ग श्री सुमीत अग्रवाल, एसडीएम दुर्ग श्री हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम धमधा श्री सोनल डेविड, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा एवं श्रीमती सिल्ली थामस, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव, जिला कोषालय अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

 रायपुर, / रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित महिला मड़ई को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 मार्च से चल रहे महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा विक्रय के लिए स्टाल लगाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से रायगढ़ से एकताल बेलमेटल, सूरजपुर से समूह द्वारा निर्मित गुड़ की सामग्री, बस्तर से बेल मेटल, जांजगीर चांपा और सक्ति से कोसा, हैंडलूम सिल्क साड़ी, गरियाबंद से पैरा आर्ट, जशपुर से टोकनी,महुआ से उत्पादित सामग्री, बिलासपुर से श्रृंगार वस्त्र की सामग्री, बलरामपुर और सूरजपुर से उत्पादित सुगंधित चावल के स्टॉल में लोगों की ख़ासकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है।

महिला मड़ई की नोडल अधिकारी ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों ने 50 हजार रुपए से अधिक के सामग्रियों का विक्रय कर लिया है। मड़ई में 8 मार्च महिला दिवस के दिन तक और भी अधिक सामग्रियों के विक्रय होने की संभावना है ।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। 

मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही  बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

रायपुर / ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।