रायपुर / मुख्य सचिवों के तृतीय राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन अक्टूबर-नवम्बर में आयोजित होना है। सम्मेलन का विषय जीवन जीने में सुगमता को बढ़ावा देना है जिसके तहत पांच उप विषयों की पहचान की गई है। पांच उप विषयों में से स्कूलिंग एक विषय है जिसका थीम है ‘‘प्रशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन में सुगमता को बढ़ावा देना‘’। 

 नागरिकों के जीवन में सुगमता को बढ़ाने, योजनाओं तक पहुंच में सुविधा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का लक्ष्य है उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा, जिसकी सभी तक समान पहुंच हो। जीवन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिये 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने, पुनः जारी करने, संशोधन में आसानी, प्रमाणपत्र, मार्कशीट का सत्यापन आसान बनाया जाना, पुनर्मूल्यांकन परीक्षा में सुधार, प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये स्कूलों का संयोजन, आधार के लिए छात्रों के पंजीकरण में सुविधा, सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के लिए डिजीलॉकर के उपयोग का सर्वव्यापीकरण, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में सुधार है।

 स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन की अध्यक्षता में इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन आज राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के सभाकक्ष में किया गया। डॉ. भारतीदासन ने कार्यशाला में कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिये मार्कशीट, माइग्रेशन प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, अंकसूची में सुधार के लिये एक मजबूत ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है, इससे विद्यार्थियों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 

 सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री व्ही. के. गोयल ने बताया कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये मार्कशीट और प्रमाणपत्र सत्यापन की ऑनलाइन सुविधा है। विद्यार्थी प्रमाणपत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा डाक के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के सर्टिफिकेट उनके घर के पता पर पहुंचाया जाता है। 

 प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा सुश्री इफ्फत आरा ने कहा कि बच्चों के आधार आईडी का होना आवश्यक है, ताकि शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं, राशि का लाभ उन्हें मिल सके। बच्चों के सीखने की अधिगम क्षमता में सुधार के लिये ऑनलाइन सिस्टम की आवश्यकता है। परिणाम जल्दी प्राप्त होने की स्थिति में कमजोर विद्यार्थियों के लिये रेमेडियल शिक्षा दी जा सकेगी। अतिरिक्त प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा श्री कैलाश काबरा ने कहा कि शालाओं के संयोजन से विद्यार्थियों को होने वाली समस्या में कमी की जा सकती है, इससे बच्चों के ड्रॉपआउट होने में कमी आएगी। साथ ही स्कूलों के संयोजन से बच्चों को सीखने समझने में फायदा होगा। 

 इस विषय पर एम.आई.एस. के श्री शैलेन्द्र वर्मा द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में ट्राइबल, एस.सी.ई.आर.टी., एनआईसी, चिप्स, जिला शिक्षा अधिकारी, एबीईओ, संकुल समन्वयक, शासकीय व अशासकीय शालाओं के प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा अभिभावक के साथ-साथ समग्र शिक्षा के अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिये। इस पर एक कंसेप्ट नोट तैयार कर मुख्य सचिव को भेजा जायेगा।

 रायपुर / जिला प्रशासन रायपुर द्वारा 17 अगस्त से 23 अगस्त 2023 तक रायपुर जिले में सेक्टरवार प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। होटल एवं रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए 17 अगस्त को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू, रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह 18 अगस्त को हॉस्पिटल एवं मेडिकल लेबोरेटोरी सेक्टर के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार, रायपुर में, 19 अगस्त को औद्योगिक, उत्पादन एवं तकनीकी क्षेत्र सेक्टर के लिए अडवानी आर्लिकन स्कूल बीरगांव,  रायपुर में, 22 अगस्त को वित्तीय, सुरक्षा संस्थाएं एवं गैर तकनीकी क्षेत्र सेक्टर के लिए लाईवलीहुड कॉलेज जोरा, रायपुर में और 23 अगस्त को स्वरोजगार अवसरों हेतु लोन मेला लाईलीवुड कॉलेज जोरा, रायपुर में आयोजित किया गया है। 

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण  से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्लेसमेंट कैम्प और लोन मेला में सम्मिलित होने के लिए रायपुर रोजगार संगी पोर्टल एवं मोबाईल एप के माध्यम से पंजीयन किया जा सकता है, जिसका लिंक https://raipurrozgarsangi.com/ है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के आकर्षक अभयारण्य में विख्यात बारनवापरा अभयारण्य में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जन-जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर 12 अगस्त को शाम 4 बजे से 5 बजे तक ऑनलाईन क्वीज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके लिए अपना निःशुल्क पंजीयन वेबसाईट https://forms.gle/zbPWVVVQDFmMP4ZW6  में 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक कर सकते है। प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 

 प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव के निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) श्री सुधीर अग्रवाल के मार्गदर्शन में विश्व हाथी दिवस पर अभयारण्य में  कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला में भारतीय डाक विभाग के द्वारा बारनवापारा अभ्यारण्य के जंगली हाथियों के पोस्टल लिफाफा, पोस्ट कार्ड एवं डाक टिकट का विमोचन किया जाएगा, जिससे डाक सुविधा के माध्यम से जंगली हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश जन-जागरूकता के उद्देश्य के साथ व्यापक स्तर पर पहुंच सके। 

 पोस्टल विमोचन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित लोंगो को बारनवापारा अभ्यारण्य में हाथियों के रहवास वाले क्षेत्रों में भ्रमण कराया जाएगा। जिससे जन सामान्य तक बारनवापारा में हाथियों की उपस्थिति और इस पारिस्थिकीय तंत्र के महत्व का पता चल सके। ’’विश्व हाथी दिवस’’ पर आयोजित उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जंगली हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन में जनमानस का योगदान एवं हाथी-मानव द्वंद्व को कम करना तथा इस पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने का प्रयास करना है। अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य श्री आनंद कुदरया ने बताया कि यहां वर्तमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले वन्य प्राणियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वन विभाग द्वारा पर्यटकों के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। जिसमें सभी तबकों के हिसाब से 34 कमरे बनाए गए हैं। आमोद-प्रमोद हेतु पर्यटन ग्राम में बारनवापारा अभ्यारण्य में झूला, ओपन थिएटर तथा इंटरप्रिटेशन सेंटर मौजूद है। बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत 18 ग्राम शामिल हैं।

  दुर्ग  / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वाधान में तथा श्रीमती नीता यादव जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में गुरूवार 10 अगस्त को पूर्वान्ह 11:00 बजे से जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में ’’आर्शीवाद ब्लड बैंक संस्था, भिलाई जिला दुर्ग’’ के सहयोग से ’’रक्तदान-जीवन दान’’ शिविर का आयोजन किया गया। 

      जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में आयोजित उक्त ’’रक्तदान-जीवन दान’’  शिविर में न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण तथा न्यायिक कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के कौंसिलगण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सेवा प्रदान करने वाले पैरालीगल वालेन्टियर्स एवम् न्यायालय परिसर में उपस्थित अन्य आमजनों के द्वारा उक्त आयोजित ’’रक्तदान जीवनदान शिविर’’ में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हुए बड़ी संख्या में स्वेच्छ्या रक्त दान किया गया। 

शिविर में स्वेच्छा से रक्त दान करने वालों दानदाताओं को संस्था के द्वारा प्रमाण-पत्र वितरण करते हुए सम्मानित किया गया । 

    दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिले के सभी शासकीय व सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों मे रोशनी की जायेगी। उक्त कार्य पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। 

  दुर्ग, /मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले में 9 अगस्त से 30 अगस्त तक शहरी क्षेत्र से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के लिए विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। केन्द्र एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार देश की आजादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। 

     कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वीरों का सम्मान करना जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना त्याग दिया। देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की श्रद्धांजलि के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शिलापलकम की स्थापना की जाएगी और पंचप्राण शपथ ली जाएगी। आयोजित कार्यक्रम के साथ सेल्फी अपलोड की जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रगान का भी आयोजन किया जाएगा। 

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन ने बताया कि गृह विभाग एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा शहीदों (वीरों) की जानकारी प्रत्येक ग्राम पंचायतवार तैयार करके पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

     भारत सरकार के निर्देशानुसार 9 से 15 अगस्त तक पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। 12 से 20 अगस्त तक जनपद स्तर के कार्यक्रम, 21 से 26 अगस्त तक स्थान की पहचान, कर्तव्य पथ पर स्मार निर्माण 27 से 28 अगस्त युवा दल का दिल्ली पहुंचना एवं 29 से 30 अगस्त कर्तव्य पथ पर अंतिम कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री द्वारा अमृत वाटिका में पौधारोपण करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव स्मारिका को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। शिलापलकम का लोकार्पण अगस्त महीने में 9 से 15 अगस्त 2023 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। शिलापलकम में लेखन हिन्दी भाषा में तैयार किया जाएगा। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायतों व नगर पंचायतों में शिलापलकम तैयार किया जा रहा है।  मनरेगा से स्वीकृति एवं ग्राम पंचायत स्तर, जनपद स्तर कार्यक्रम का अनुमोदन ग्रामीण स्तर पर मिट्टी को एकत्रित करना, पंचायत स्तर से कलशों को जनपद पंचायत स्तर तक लाना, ये सारे कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर के पास किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर नहीं है ऐसी स्थिति में किसी भी जलाशय के आसपास, पंचायत भवन, स्कूल, ऐसी भूमि जहां पर वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो तथा चारों ओर से बाउण्ड्री बनी हो वहां पर पौधे लगाए जाएंगे। 

 

बालोद।  कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार बालोद जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निरंतर विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं एवं आम नागरिकों को अनिवार्य रूप से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज डौण्डी विकासखण्ड के मतदाता जागरूकता एम्बेसडर एवं ग्रीन कमाण्डों श्री विरेन्द्र सिंह ने कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा से संयुक्त जिला कार्यालय स्थित उनके कक्ष में मुलाकात कर उन्हें 300 नग पोस्ट कार्ड भेंट की है। इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चलाये जा रहे विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने ब्रांड अम्बेसडर श्री विरेन्द्र सिंह द्वारा मतदाता जागरूकता के संबंध में किए जा रहे कार्यों की भूरी-भूरी सराहना की।

 उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपने माता-पिता एवं परिजनों को पत्र लिखकर लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हंे सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्कूलों, काॅलेजों के अलावा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं शासकीय कार्यालयों तथा गांव, नगर एवं कस्बों में चैपाल लगाकर निरंतर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता एम्बेसडर श्री विरेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा आज कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा को जिला कार्यालय के अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु 300 नग पोस्ट कार्ड भेंट की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को भी पोस्ट कार्ड में संदेश लिखकर उन्हंे अनिवार्य मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 

बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जिले के कुपोषित बच्चों एवं एनिमिक महिलाओं के पपीता एवं मुनगे के पौधे का रोपण कार्य निरंतर जारी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल-विकास एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा जिले के सभी ग्रामों में निरंतर कुपोषित बच्चों एवं एनिमिक महिलाओं के पपीता एवं मुनगे के पौधे का रोपण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जिले में कुपोषण दूर करने कुपोषित बच्चों एवं एनिमिक महिलाओं के घरों मंे 03 मुनगा एवं 02 पपीता सहित कुल 05 पौधों का रोपण किया जा रहा है।

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने आज नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत के साथ शहर में अरपा नदी को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए किये जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना, पचरीघाट बैराज और शिवघाट बैराज  के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदारों से निर्माण कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को हर हाल में युद्धस्तर पर काम करके 31 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री झा को नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत ने अरपा रिवर फ्रंट में बन रहे उद्यान, रिवर व्यू रोड एवं परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों एवं ठेकेदारों से कहा कि बिलासपुर शहर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूरा करें।

बिलासपुर /स्वतंत्रता दिवस समारोह जिले में हर्षाेल्लास एवं गरिमामय माहौल में मनाया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने संयुक्त रूप से आज पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गये सभी आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

उल्लेखनीय है कि पुलिस परेड ग्राउण्ड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे होगा। कलेक्टर ने रिहर्सल के दौरान सभी विभागों के जिला प्रमुखों को उपस्थित होने के निर्देश दिए है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउण्ड में प्रातः 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा एवं मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे। पुलिस, एनसीसी, नगर सेना, जेल प्रहरी एवं एसएएफ और होम गार्ड की टुकड़ियों द्वारा आकर्षक परेड किया जाएगा। समारोह स्थल पर स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को हर्षाेल्लास के साथ मानने के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वतंत्रता दिवस की रात्रि में सभी शासकीय, सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में रोशनी करने की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। 

 रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य योजना आयोग को विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण, समीक्षा, इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारित करने, राज्य शासन को समय-समय पर समुचित सुझाव देने का दायित्व प्रदान किया गया है। जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत वार्षिक योजना बनाए जाने के संबंध में संविधान में तथा राज्य द्वारा इस संबंध में बनाए गए अधिनियमों में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिनके अनुसार जिले के ग्रामीण तथा नगरीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी तथा इन योजनाओं को जिला योजना समिति द्वारा संकलित कर विकेन्द्रीकृत वार्षिक जिला योजना तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर, जिला योजना समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं।

 राज्य योजना आयोग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से समन्वय कर वर्ष 2024-25 के लिये विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के लिये नवा रायपुर द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य के समस्त कलेक्टर्स समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा अन्य संबंधित विभागों को इसकी प्रति प्रेषित की गई है तथा विकेन्द्रीकृत वार्षिक जिला योजना तैयार कर जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने के उपरांत राज्य योजना आयोग को 30 सितम्बर 2023 तक प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

 राज्य योजना आयोग के द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएँ बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं का क्रम निर्धारित करना होगा। इसके लिये राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये SDG  डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय निकायों से निकलकर आने वाली आवश्यकताओं को भी स्थानीय योजनाओं में पर्याप्त महत्व मिल सके, इसका प्रावधान भी रखा गया है। उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग श्री अजय सिंह द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टर्स को पृथक से भी लेख करते हुये दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक जिले की विकेन्द्रीकृत वार्षिक योजना भेजने के निर्देश दिए गए है।

 आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत वार्षिक जिला योजना बनाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुये आशा की गई है कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा तैयार की गई। योजना शासन तक पहुंच सके तथा विकास कार्यों के लिये आबंटन जारी करते समय शासन के निचले स्तर पर अनुभूत की जाने वाली आवश्यकताओं को ध्यान रखा जा सके।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए उन क्षेत्रों में पारेषण क्षमता का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आज सक्ती जिले के 132/33 केवीए सब-स्टेशन डभरा में 40 मेगावोल्ट एंपीयर का दूसरा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया गया। इससे वहां के स्थानीय उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिल सकेगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उपमुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विद्युत पारेषण प्रणाली को मजबूत करने विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जिले में स्थित 132/33 केवी उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) क्षमता का एक नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। आज इसे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया। इससे वहां सब-स्टेशन की क्षमता 80 एमवीए हो हो गई है। इसकी लागत 3.91 करोड़ रुपए है। ट्रांसफार्मर  ऊर्जीकृत  से क्षेत्र के 72 गांवों के घरेलू उपभोक्ताओं सहित किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकेगी, साथ ही औद्योगिक इकाईयों को लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 

        इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रीमती कल्पना घाटे, अधीक्षण अभियंता सर्वश्री सीएम बाजपेयी, शरद पाठक, आरके अग्रवाल, अमर चौधरी, कार्यपालन अभियंता सर्वश्री जीआर जायसवाल, जेपी सिदार, मोहित बंजारे, सहायक अभियंता सर्वश्री  नवीन मिश्रा, एचएस राठौर, बजरंग विश्वकर्मा, संतोष भारद्वाज, एच. वारे एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय के गीदम रोड में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुःख जताया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 04 लाख तथा घायलों को 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटना में बुधराम, पिता रामू 23 वर्ष की मृत्यु हो गई है और 20 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों का जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किये जाने से मत्स्य कृषकों को बिजली दर में छूट एवं निःशुल्क पानी और बिना ब्याज ऋण प्राप्त मिलने से उत्पादन लागत में बहुत कमी आई है। मत्स्य कृषकों की आमदनी में वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यो में शामिल है। अब यहॉ मछली अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की इकाईया भी आगे आ रही है और छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार भी मिल चुका है। 

   छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन निरंतर विकास एवं प्रगति की ओर बढ़ रहा है।राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के तहत मत्स्य बीज उत्पादन कार्य से लेकर मत्स्य उत्पादन, मत्स्य विपणन का कार्य किया जा रहा है। राज्य मत्स्य बीज आपूर्ति के क्षेत्र में आत्म-निर्भर एवं भारत के अंतर्देशीय मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छठवें स्थान से पांचवा बड़ा राज्य बन गया है। विगत पौने पांच वर्षों में राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन 251 करोड़ से बढ़कर 344 करोड़ स्टेंडर्ड फ्राई हो गया है। मत्स्य बीज उत्पादन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

  मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु मौसमी तालाबो में मत्स्य बीज संवर्धन कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालको द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन किया जा रहा है।इस योजना से 5 हज़ार से अधिक मत्स्य पालक लाभ उठा चुके है।इसी तरह वर्ष 23-24 में भी 500 मत्स्य पालको द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन किया जा रहा है।विगत पौने पांच वर्षों में 23 नए सर्कुलर मत्स्य बीज हेचरी की स्थापना की गई है।वर्तमान में कुल 92 मत्स्य सरर्कुलर हेचरी मत्स्य बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध है।ज्ञात हो कि राज्य और देश के अन्य राज्यो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगाना,केरला और गोवा  के मत्स्य पालको के मांग के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज आपूर्ति की जा रही है।

 रायपुर / स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शाम 5ः30 बजे से ‘‘स्वागत समारोह‘‘ का  आयोजन किया जाएगा। जिसमें देश की रक्षा के लिए शहादत करने वाले  सैनिकों  के परिजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पद्मश्री, पद्मभूषण से सम्मानित राज्य के नागरिकों, जनप्रतिनिधियोें सहित उत्कृष्ट कार्य कर राज्य का गौरव बढ़ाने वाले युवाओं, महिलाओं, एवं गणमान्य नागरिकों प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।

 इस आयोजन की तैयारी के लिए आज राजभवन में राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह आयोजन के दौरान सफाई एवं बिजली व्यवस्था, आमंत्रण पत्र, अतिथियों की बैठक व्यवस्था, अतिथियों के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश  संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

 बैठक में राज्यपाल के उप सचिव श्री दीपक अग्रवाल, नगर-निगम रायपुर के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, राजभवन के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, नगर-निगम, सी.एस ई.बी. एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर / सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वालों के योगदान को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। निदेशक डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री ने सभी सचिवों को परिपत्र जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त की अवधि के दौरान समस्त कार्यालयों, सभी घरों में तिरंगा फहराने के लिये प्रोत्साहित किये जाएं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्थित सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज, जिसका आकार 20 इंच गुणा 30 इंच एवं मूल्य 25 रूपये प्रति झण्डा है, का विक्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने विभिन्न डाकघरों के माध्यम से 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज विक्रय करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, साथ ही आम नागरिकों को भी डाकघरों से झंडा क्रय करने हेतु एवं अपने-अपने घरों में भी ध्वजारोहण करने हेतु प्रोत्साहित करें, ताकि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा सके। यदि आपके कार्यालय को अधिक संख्या में झंडे की आवश्यकता हो, तो डाकघर या इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें, ताकि मांग अनुसार आपूर्ति की जा सके।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की 11 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनीमाता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को संसद में पारित कराने में महती भूमिका निभाई। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में उन्होंने समाज से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाई। मिनीमाता मजदूर हितों और नारी शिक्षा के प्रति भी जागरुक और सहयोगी रहीं। भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। 

 श्री बघेल ने कहा कि असम में जन्मी मिनीमाता विवाह के बाद छत्तीसगढ़ के जन-जीवन में रच-बस गई। उन्होंने महिला अस्मिता को एक नई ऊंचाई दी है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कमज़ोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिये आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ संचालित की जा रही है। समाज एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनीमाता के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राज्य में हसदेव बांगो बांध को मिनीमाता के नाम से पहचान दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनीमाता का सेवाभावी और प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदा याद किया जाएगा। file photo

 रायपुर /छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से अब जिले के स्कूल संवरने लगे हैं। शाला भवन की मरम्मत, नवीनीकरण एवं जीर्णाेद्धार कार्य के साथ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पत्थलगांव विकास खंड के शासकीय मिडिल स्कूल कुनकुरी को मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत कराया गया है। विद्यार्थियों ने बताया कि पहले छत खराब होने के कारण पानी टपकता था, जिससे पढ़ाई करने में समस्या जाती थी। अब स्कूल की मरम्मत हो जाने से पानी टपकने से मुक्ति मिल गई है। दीवारों में रंग रोगन करके सुंदर बनाया गया है। स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। अब पढ़ने में मन लगता है। बगीचा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिमडा के विघार्थियों ने बताया कि उनका स्कूल भवन मरम्मत हो जाने से पढ़ने लिखने के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए आधुनिक तकनीक तथा पुलिस सुविधाओं से युक्त साईबर थाना, महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अुनसार फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का निर्माण 6.67 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है, इससे  छत्तीसगढ़ पुलिस को उत्तम और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने की। 

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस सेवा की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस सेवा को सुदृढ़ बनाने हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत उन्हें बेहतर वातावरण, बेहतर सुविधाएं तथा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत आज आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे पुलिस बल की ताकत तथा क्षमता और बढ़ जाएगी तथा वे बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले पौने पांच वर्षों के दौरान आप लोगों ने प्रदेश की शांति और सुरक्षा को कायम रखने की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राज्य की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है, यह राज्य में पुलिसिंग सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।

 गृहमंत्री श्री साहू ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा विकास के साथ-साथ सुरक्षा हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिसिंग सेवा को अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस करते हुए और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेश श्री प्रदीप गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग सेवा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार पहल आदि के बारे में जानकारी दी। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा में रेंज स्तरीय नए साईबर पुलिस थानों का भी शुभारंभ किया। वर्तमान परिदृश्य में बढ़ते साईबर अपराध को देखते हुए साईबर घटनाओं की रोकथाम एवं त्वरित कार्यवाही और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह साईबर थाने प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही नवीन सृदृढ़ीकृत थाना भवनों कोंडागांव जिले बड़े डोंगर, नारायणपुर जिले के फरसगांव और सोनपुर बलरामपुर जिले के बलरामपुर चलगली और रामचन्द्रपुर, महासमुंद जिले के सराईपाली, दुहलू और कोमाखान, दन्तेवाड़ा जिले में कटेकल्याण, कबीरधाम जिले में चिल्फी और सिंघनपुरी और राजनांदगांव जिले के पाटनखास का भी उद्घाटन किया। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान 16वीं वहिनी, छसबल नारायणपुर में 16 अराजपत्रित व 32 प्रधान आरक्षक, आरक्षक के लिए आवासगृह तथा जिला बलरामपुर, रायपुर और दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के लिए 67 नवीन दो पहिया वाहन (स्कूटी) एवं जिला पुलिस इकाईयों के लिए 155 नए बोलेरो वाहन की चाबियां भी पुलिस विभाग को सौंपी। 

 इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्य नारायण शर्मा, प्रमुख सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ, सचिव गृह श्री अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन देव, श्री हिमांशु गुप्ता, श्री एस.आर.पी कल्लूरी, श्री विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक श्री आनंद छाबड़ा, श्री अजय यादव, श्री ओ.पी. पाल, श्री रतनलाल डांगी, श्री आर.पी. साय, डॉ. संजीव शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। जिले के ग्राम टेकारी के ग्रामीणों को उच्चतर माध्यमिक शाला खुलवाना महंगा पड़ रहा है। जनभागीदारी स्कूल खोलने से लेकर उसके हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के बाद से पिछले शैक्षणिक सत्र तक   ग्रामीण व्यवस्था के तहत जुगाड़ कर तीनों स्कूलों के लिये गुरुजनों की व्यवस्था में ग्रामवासी करीबन 13 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं और अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। वे नौनिहालों के बेहतर भविष्य की खातिर उग्र कदम उठाने की तैयारी में हैं पर इसके पूर्व गुरूजनों सहित कार्यालयीन स्टाफ की कमी को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने अभी अभी शिक्षा विभाग का प्रभार संभालने वाले शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे  को ज्ञापन सौंपा गया है । 

यह जानकारी किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे को एक ज्ञापन के माध्यम से दी है। श्री शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम टेकारी में स्वतंत्रता  के बाद सन् 1948 से शासकीय प्राथमिक शाला है । सन् 1954 में यहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शुरू हुई। ग्रामीणों की मांग पर सन् 2001 में जनभागीदारी  उच्च माध्यमिक शाला खोली गई।  जिसका शासकीयकरण पश्चात सन् 2011में उच्चतर माध्यमिक शाला के रूप में उन्नयन किया गया। उन्नयन के समय से ही इस विद्यालय में भौतिकी व हिंदी के व्याख्याता का पद रिक्त है। वहीं बीते दो वर्षों से प्राचार्य व रसायन विज्ञान के व्याख्याता का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। भौतिकी विषय के रिक्त पद के विरुद्ध रायपुर के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला डब्ल्यू आर एस कॉलोनी में पदस्थ अतिशेष व्याख्याता का वेतन टेकारी के इस स्कूल से आहरित किया जा रहा है , जबकि यह व्याख्याता शहर के स्कूल को छोड़ टेकारी के स्कूल में सेवा देने तैयार हैं। इसे लेकर विधिवत विभागीय आवेदन दिया जा चुका है।

श्री शर्मा ने बताया कि इसके अतिरिक्त इस स्कूल में सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल व सहायक ग्रेड - 3 के एक-एक पद व नियमित भृत्य के 3 पद रिक्त हैं । इसी तरह पूर्व माध्यमिक शाला में  बीती 1 मई से प्रधानपाठक व अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पद अरसे से रिक्त पड़ा हुआ है । प्राथमिक शाला में बीते 1 जून से प्रधान पाठक का पद रिक्त है । इस शैक्षणिक सत्र में इस विद्यालय में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 102 है, लेकिन शिक्षक दो हैं जिसमें से एक संकुल समन्वयक बना दिये जाने के कारण विद्यार्थियों को अध्यापन करा पाने में असमर्थ हंै । शिक्षकों की कमी के बाद भी यहां पदस्थ एक और शिक्षक को व्यवस्था के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आरंग से बाहर पदस्थ कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार जनभागीदारी स्कूल खुलने के समय से लेकर अब तक गुरुजनों की व्यवस्था में ग्रामीण जुगाड़ कर तकरीबन 25 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं जिसमें उन्नयन बाद करीबन 13 लाख रुपए खर्च किया गया है। शाला विकास समिति व ग्रामीण सभा की बैठक में गुरुजनों की इस समस्या को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। 

शाला विकास समिति के अध्यक्ष हुलास राम वर्मा व सरपंच नंदकुमार यादव ने जानकारी दी कि इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को बीते व इस वर्ष भी ज्ञापन सौंप ध्यानाकृष्ट कराया गया है । इधर बीते कल बुधवार को ग्रामीणों के आग्रह पर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने शालेय शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे को ये जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा और  गुरुजनों व स्टाफ की कमी को नौनिहालों के हित में दूर करने का आग्रह किया। 

रायपुर। मंदिर हसौद थाना अमला ने बीते 48 दिनों के भीतर अवैध शराब के 49 मामले पकडऩे में सफलता हासिल की है जिसमें से 7 मामलों में कोचियों के पास से 5 लीटर से अधिक शराब जप्त होने की वजह से इन्हें  खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के गैरजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। शेष मामलों में से 2 में 5 लीटर से कम शराब जप्त होने के कारण आबकारी अधिनियम की धारा 34 ( 1 ) के जमानतीय अपराध में गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। बाकी मामले शराब पिलाने के जमानतीय अपराध के हैं।

  ज्ञातव्य हो कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नशा के खिलाफ हैलो जिंदगी अभियान की शुरुआत थाना अमला द्वारा की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा पूर्व थाना प्रभारी विरेन्द्र चंद्रा के स्थानान्तरण पश्चात इस थाना में नवनियुक्त थाना प्रभारी रोहित मालेकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाये जा रहे इस अभियान के तहत 5 लीटर से अधिक शराब सहित 7 आरोपी  थाना अमला के हत्थे चढ़े हैं । इनमें ग्राम पलौद के नेकी कुर्रे-  30 पौव्वा , कुरूद के धर्मेंद्र धृतलहरे - 40 पौव्वा , मंदिर हसौद के खोरबाहरा गेड्रे -33 पौव्वा , चंदखुरी फार्म के मोहित उर्फ मोंटू  -48 पौव्वा , राखी के रघुवीर जांगड़े - 40 पौव्वा , धमनी के छन्नू निर्मलकर - 30 पौव्वा व बडग़ांव के प्रेमू यादव - 30 पौव्वा, शामिल हैं। इधर बीते 7 अगस्त को थाना क्षेत्र के ग्राम बडग़ांव व कुटेसर में अवैध शराब बिक्री नहीं थमने की शिकायत किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से किये जाने के तुरंत बाद सक्रिय थाना अमला ने उसी दिन बडग़ांव के एक प्रमुख आरोपी शराब कोचिया प्रेमू यादव को 30 पौव्वा शराब सहित पकडक़र न्यायालयीन आदेश पर जेल दाखिल करा दिया है । शेष शराब कोचियों भी पुलिस अमला द्वारा तलाश में रहने की जानकारी मिलने पर दहशत में आ गए हैं। बडग़ांव व कुटेसर के आरोपी शराब कोचिये थाना अमला के साथ आंख मिचौली में लगे हैं । दहशत में आये बडग़ांव के शेष शराब कोचियों ने  अपने साथी शराब कोचिया के पकड़े जाने के बाद फिलहाल शराब बिक्री बंद कर दी है पर कुटेसर के आरोपी कोचिये अभी भी शराब बिक्री कर रहे हैं व बडग़ांव में जुटने वाला पियक्कड़ों का हुजूम कुटेसर पहुंच रहा है ।

 

 रायपुर। .कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं। वे इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। श्री नेताम ने  9 अगस्त को ही अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष  दीपक बैज को भेजा है। 

इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि ''मैं कांग्रेस पार्टी का क्रियाशील सदस्य हूं। 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस में वापस आकर अपने अनुभव से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का हमेशा प्रयास किया, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के असहयोग पूर्ण रवैये के कारण मुझे निराशा हुई।''

 श्री नेताम ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा है कि ''प्रदेश सरकार राज्य में आदिवासी समाज के लिए बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदान संवैधानिक अधिकारों के विपरीत काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने पेसा कानून 1996 में आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त कर दिया है। इस तरह से ये आदिवासी विरोधी सरकार है, इसलिए मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। केन्द्रीय नेतृत्व से मुझे हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है, उसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं''।

 

  कोंडागांव । संकल्प परियोजना के तहत जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुवार 17 अगस्त को महिला विशिष्ट रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला का आयोजन खुटडोबरा रोड डोंगरीपारा में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज में सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक किया जाएगा। इस रोजगार मेला के माध्यम से गार्डियंस सिक्यूरिटी एंड फैसिलिटी हैदराबाद हेतु 50 सिक्यूरिटी गार्ड, वेदमाता ग्लोबल सर्विसेस जाजपुर हेतु 200 प्रोडक्शन हेल्पर (मोबाईल मेनुफैक्चरिंग यूनिट), कमांडो सेक्यूरिटी सर्विसेस रायपुर हेतु 20 सिक्यूरिटी गार्ड और 20 हाउसकीपिंग स्टॉफ, कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री कांेडागांव हेतु 100 ऑपरेटर/हेल्पर, विकास कंप्यूटर कोंडागांव हेतु 10 लाईफ इंश्यूरेंस एडवाईजर और 10 जनरल इंश्यूरेंस एडवाईजर व रिलायबल फर्स्ट एडकॉन अहमदाबाद के लिए 100 ट्रेनी (प्रोडक्शन) का चयन किया जाएगा।

 

रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विश्व आदिवासी दिवस 09 अगस्त के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह ‘‘कमार’’ को एक विशेष तोहफा देते हुए उन्हें पर्यावास अधिकार (Habitat Rights) मान्यता पत्र वितरित किए। प्रदेश में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। इसी तरह कमार जनजाति समूह प्रदेश का पहला जनजाति समूह है, जिसे राज्य शासन द्वारा पर्यावास अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में धमतरी जिले के मगरलोड विकासखण्ड अंतर्गत स्थित मगरलोड पाली/उपक्षेत्र (परंपरागत क्षेत्र) के 22 कमार पारा/टोला के मुखिया को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए। 

 

कार्यक्रम में आदिम जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कमार जनजाति के मुखिया उपस्थित थे।

 

पर्यावास अधिकार -

 

वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 (ज) में पर्यावास अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सामान्यतः पर्यावास अधिकार पीव्हीटीजी के पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत उनके पारंपरिक एवं रूढ़िगत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आजीविका से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पर पारंपरिक रूप से निर्भरता एवं जैव विविधता अथवा पारंपरिक ज्ञान का अधिकार मान्य करने के साथ उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु मान्यता प्रदान करता है। पर्यावास अधिकार प्रदान करने की यह पहल अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों तथा कमार जनजाति समुदाय की अन्य पालियों, उपक्षेत्रों के लिए भी एक मार्गदर्शिका सिद्ध होगा एवं शीघ्र ही अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए भी इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। 

 

सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के उपयोग के लिए चलाया जाए जनजागरूकता अभियान - मुख्यमंत्री श्री बघेल

 

मुख्यमंत्री ने किया ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ

 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को अधिकार सम्पन्न बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान, लघु वनोपजों, मिलेट्स की खरीदी के साथ व्यक्तिगत, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार प्रदान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां वन अधिकार मान्यता पत्र के माध्यम से आदिवासियों और वनवासियों को दी गई जमीन की ऋण पुस्तिका बनाई गई है। ऋण पुस्तिका बनने से पट्टेधारियों के लिए समर्थन मूल्य पर कृषि और लघु वनोपजों तथा मिलेट्स उपज बेचना संभव हो रहा है। इसके साथ ही साथ उन्हें कृषि कार्यों के शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक तथा वन संसाधन वन अधिकार मान्यता पत्र के माध्यम से लाखों हेक्टेयर जमीन वनवासियों को दी गई है। सामुदायिक तथा वन संसाधन मान्यता पत्र के माध्यम से मिले अधिकारों का उपयोग पट्टाधारी किस तरह कर सकें इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए आज वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संबंध में जागरूकता हेतु ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का प्रथम चरण वन अधिकार मान्यता पत्र की प्रक्रिया की जानकारी पर केन्द्रित था। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारों के उपयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए राज्य सरकार और समाजसेवी संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनजाति समुदायों के समाज प्रमुखों से भी आग्रह किया कि वे इस काम को प्राथमिकता के साथ हाथ में लें, ताकि आदिवासियों को प्राप्त अधिकारों का वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यह प्रयास छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 

पर्यावास अधिकार मान्यता प्रक्रिया पुस्तिका सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन

 

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार की मान्यता देने की प्रक्रिया के संबंध में प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति से संबंधित पुस्तिका ‘समावेशी विकास के बढ़ते सोपान’ शीर्षक से प्रकाशित कॉफी टेबल बुक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ‘छत्तीसगढ़ की जनजातीय वाचिक परम्पराएं’, ‘बस्तर दशहरा’ ‘आदिनाद जनजाति वाद्ययंत्र’ ‘स्मारिका’ का भी विमोचन किया। 

 

आदिवासी जननायकों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के गौरवपूर्ण स्मरण के रूप में डाक टिकट एवं विशेष आवरण जारी

 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायकों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किये गये योगदान के गौरवपूर्ण स्मरण के रूप में डाक टिकट एवं विशेष आवरण का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातियों के वाद्य यंत्रों पर आदिम जाति विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए वृत चित्र का प्रदर्शन किया गया।

 

आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम ने इस अवसर पर कहा कि आज मगरलोड पाली के विशेष रूप से कमजोर जनजाति कमार समूह को राज्य में प्रथम पर्यावास अधिकार मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे लघुवनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात हो या धान की समर्थन मूल्य में खरीदी हो, मिलेट् का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, हमारी सरकार द्वारा जनजाति हितों को ध्यान में रखा गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के युवाओं को नौकरी देने के बात हो, चाहे जनजाति क्षेत्रों में सुपोषण अभियान हो, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना हो, आदिवासी परब सम्मान के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों को सशक्त करना हो, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जनजाति हितों को प्राथमिकता दी है। 

 

प्रदेश में कमार जनजाति मुख्यतः चार जिलों गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी एवं कांकेर में निवासरत है। इन सभी जिलों के कमार आवासीय क्षेत्रों को समेकित किए जाने पर उनका पर्यावास क्षेत्र निर्धारित होगा।

 

इस अवसर पर कलेक्टर धमतरी श्री ऋतुराज रघुवंशी, निदेशक, डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ परिमंडल श्री दिनेश मिस्त्री, समाज सेवी सुश्री मंजीत कौर बल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

मगरलोड-पाली के परिवारों को मिला पर्यावास अधिकार

 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में पहली बार धमतरी जिला के विकास खंड मगरलोड अंतर्गत 22 पीव्हीटीजी पाली के परिवारों के व्यक्तियों को पर्यावास अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के माध्यम से पीव्हीटीजी समुदाय के प्रथागत व्यवस्थाओं, संस्कृति के साथ पारम्परिक अधिकारों को शासकीय दस्तावेज में अभिलिखित करने तथा सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोग मिलेगा। पीढ़ियों से चली आ रही पारम्परिक आजीविका और पारिस्थितिकी ज्ञान की सुरक्षा और संवर्धन हो सकेगा। विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से शासन द्वारा इन क्षेत्रों का सशक्तिकरण और विकास किया जा सकेगा। पीव्हीटीजी विकास अभिकरण के माध्यम से समुदाय अनुकूल अधोसंरचना विकास में सहायता मिलेगी।

बिलासपुर /लोक निर्माण, गृह, पर्यटन, कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास जरहाभाठा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक श्री शैलेष पाण्डेय, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, नगर निगम महापौर श्री रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान, पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अभय नारायण राय, बिलासपुर मंडी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र शुक्ला, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन सहित आदिवासी समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति हैं। उनके रीति-रिवाज, तीज त्यौहार उनकी संस्कृति एवं परंपरा बहुत ही सुंदर एवं अद्वितीय है। उनके लोक नृत्यों एवं लोक गीतों से आनंद की अनुभूति मिलती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के आदिवासी संस्कृति और परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के साथ कई देशों के लोक कलाकार शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश के विकास में समाज के सभी वर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए राज्य शासन द्वारा आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन वापसी, जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई जैसे निर्णय शामिल है। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में कमी आई है, आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिलाने के लिए पेसा कानून लागू किया जा रहा है। प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन सहित मलेरिया उन्मूलन जैसे अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के हर वर्ग के लोगों तक निचले स्तर पर शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। 

संसदीय सचिव एवं विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य शासन द्वारा आदिवासियों के कल्याण एवं उनके संस्कृति एवं रीति रिवाज को सहेजने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। आदिवासियों के देवगुड़ी को संवारने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति बहुत ही सुंदर है। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज हमारी विरासत है। हम सभी को इस धरोहर को सहेजने की जरूरत है। देश की आजादी की लड़ाई में भी आदिवासी नायकों का महत्वपूर्ण योगदान हैं। बिलासपुर विधायक श्री शैलेष पाण्डेय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बस्तर में आदिवासियों की जमीन वापसी, बंद स्कूलों को खोलने एवं 67 लघुवनोपजों की खरीदी जैसे कई निर्णय आदिवासियों के हित में लिए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आदिवासियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। 

 

गृह, पीडब्ल्यूडी एवं कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रतीक स्वरूप 47 हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री, अनुदान एवं नियुक्ति पत्र तथा कार्यादेश वितरित किए। उन्होंने कोटा राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत 1 हितग्राही को नियुक्ति पत्र एवं 5 को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए। अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक किसान को साढ़े 10 लाख रूपये की ट्रेक्टर ट्राली एवं दो हितग्राहियों को 8 लाख रूपए किफायती दर पर लोन के चेक दिए गए। मछलीपालन विभाग की तरफ से 8 मछुआरों को ऑईस बॉक्स एवं जाल बांटा गया। महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को 4 लाख रूपये बीमा राशि के चेक दिए गए। समारोह में तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए बोनस वितरण की भी शुरूआत की गई। प्रभारी मंत्री श्री साहू ने प्रतीक के तौर पर 13 हितग्राहियों को 3 लाख 52 हजार रूपये की राशि के चेक वितरित कर शुभकामनाएं दी। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम धनरास एवं करका के 10 हितग्राहियों को 7.27 लाख रूपये के कार्यादेश भी वितरित किया गया।

कार्यक्रम को डॉ. चन्द्रशेखर उइके एवं श्री सुभाष परते ने भी संबोधित किया। इस दौरान कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, एडीएम श्री आरए कुरूवंशी, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, सहित बड़ी संख्या आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे।