राजनांदगांव  । जिले में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए  कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच, दवाई, उपचार के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत जिले के लक्ष्य के अनुरूप सभी उच्च जोखिम वाली 1775 गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क सोनोग्राफी किया गया है। इस तरह जिले में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत नि:शुल्क सोनोग्राफी की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि इन सभी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा आवश्यक स्वास्थ्य सलाह दी जा रही है। प्रसव के 15 दिन पूर्व गर्भवती माताओं के घर प्रति दिवस मितानिनों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पर खंड चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्राम यूनिट द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। विकासखंड एवं शहरी क्षेत्र से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सेंटर लाए जाने हेतु नि:शुल्क एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। आगामी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का भी समस्त जांच एवं सोनोग्राफी नि:शुल्क किया जाएगा।

राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत प्राप्त दावा-आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने बताया कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को झांकी सहित आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तहसीलदार को प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निराकरण कर हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जनसामान्य के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलतपूर्वक निराकरण करें। उन्होंने निजी चिकित्सालयों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निजी चिकित्सालयों द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही और नियमों के उल्लघंन करने पर संबंधित चिकित्सालयों के विरूद्ध पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का कार्य  अनिवार्य रूप से किया जाए और इस कार्य को तेज गति से करने के निर्देश दिए। उनकी सोनोग्राफी, स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाईयों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं से प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी मोबाईल के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्यसभा का आयोजन प्रोत्साहित करने कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे अच्छे वेंडर्स का चयन करें जो संबंधित हितग्राही को शीघ्र सोलर पैनल स्टाल कर लाभान्वित करें, जिससे हितग्राही को शासन की योजना का शीघ्र लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को जबलपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के वरिष्ठजनों को नि:शुल्क जीवन सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हितग्राहियों का शीघ्र चिन्हांकन कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर उसे शीघ्र तोडऩे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीजीएन पोर्टल, सीएम जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन के प्रकरणों की गहन समीक्षा की तथा इसका शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए गोदाम सहित अन्य स्थानों में आग लगने की संभावना के संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भी व्यवसायिक संस्थाओं की बैठक आयोजित कर सुरक्षा के इंतजाम रखने के लिए जागरूक करने कहा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जनमानस को अधिक से अधिक लाभन्वित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्यसभा का आयोजन किया जा रहा है, इसे जारी रखें तथा योजना के संबंध में जनमानस को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

राजनांदगांव  । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कराने हेतु पोर्टल को 9 दिन बाद दोबारा खोला गया हैं। कृषक 15 जनवरी 2026 तक बीमा करवा सकते हैं। अब तक जिले के 28 हजार 661 किसानों द्वारा 38 हजार 258 हेक्टेयर में लगी गेहूं, चना, सरसों एवं अलसी फसल का बीमा कराया है। पिछले साल की तुलना में अब तक 1283 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया जाना शेष हैं। गतवर्ष रबी 2024-25 में 39541 हेक्टेयर क्षेत्र रबी फसलों का बीमा हुआ था। असमायिक वर्षा एवं अन्य कारणों से फसलों की क्षति होने पर बीमा कंपनी द्वारा 33 करोड रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में 20380 कृषकों को भुगतान किया गया था।

उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा लगातार मैदानी अधिकारियों के माध्यम से किसानों के बीच पहुंचकर फसलों का बीमा कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही समितियों द्वारा भी धान उपार्जन करने वाले केन्द्रों के माध्यम से किसानों को अपने फसलों को बीमा आवरण में लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिन किसानों द्वारा भी धान विक्रय नहीं किया गया है तथा बैंक के माध्यम से खरीफ अल्पकालीन ऋण को अद्यतन नहीं कराया गया है, ऐसे कृषकों का बीमा करने में बैंकों को व्यवहारिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि किसान अपने ऋण को अद्यतन नहीं करा पाये है, वह अऋणी कृषक के रूप में लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से अपने फसलों का बीमा करवा सकते है। इस वर्ष किसान द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर गेहूं सिंचित 690 रूपए प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित 405 रूपए प्रति हेक्टेयर, चना 645 रूपए प्रति हेक्टेयर, राई सरसो 375 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं अलसी 315 रूपए प्रति हेक्टेयर रखा गया है। उन्होंने जिले के कृषकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करते हुए शीघ्र ही बैंक शाखा, लोकसेवा केन्द्र में पहुंचकर फसलों का बीमा कराकर फसलों को सुरक्षित कर बीमा आवरण का लाभ लेने तथा ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसमी बारिश एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपील की है।

बिलासपुर, /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में भू-अर्जन की विस्तृत समीक्षा करते हुए भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए मेटा डेटा आधारित रिकॉर्ड प्रणाली पर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करने कहा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

              बैठक में कलेक्टर ने सबसे पहले मिशन कर्मयोगी पोर्टल में सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पंजीयन कराने के निर्देश दिए। भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन भूमि का अर्जन हो चुका है, उन्हें संबंधित विभाग के नाम पर दर्ज कराया जाए। यदि किसी शासकीय भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम पर पाया जाता है तो तत्काल विधिसम्मत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि सरकारी जमीन किसी भी परिस्थिति में निजी हाथों में न जाने पाए। भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए मेटा डेटा आधारित रिकॉर्ड प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। फर्जी मृत्य प्रमाण पत्र के माध्यम से भूमि हेराफेरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कराया जाए। सीमांकन से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र शीघ्रता से बनाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी ली गई, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट, स्वास्थ्य संस्थानों की शिफ्टिंग एवं प्रस्तावित परियोजनाओं, खेल एवं अधोसंरचना परियोजनाएं, एयरपोर्ट कैंटीन, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर (सिलपहरी), केंद्रीय विश्वविद्यालय ट्रांजिट हॉस्टल, लोक निर्माण सड़क परियोजनाएं, प्रस्तावित हॉस्टल, पेयजल, सिंचाई एवं ड्रेनेज परियोजनाएं व प्रदूषण नियंत्रण, अरपा नदी संर्वद्धन परियोजना से संबंधित कार्ययोजना की जानकारी ली। कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्वयं सोलर पैनल लगवाने व अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करने कहा।

           कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़ी सभी परियोजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। बैठक में दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। ई-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों, विभिन्न विभागों में अटकी परियोजनाओं तथा हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन  की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही जेम पोर्टल पर प्रशिक्षण की उपस्थिति, भंडार क्रय नियमों की जानकारी तथा विधानसभा के बजट सत्र हेतु प्रश्नों की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मल्हार महोत्सव व आगामी माघी मेले की तैयारियों के साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर चर्चा करते हुए सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित से जुड़े प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने जनदर्शन में आए प्रत्येक व्यक्ति से उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिया। नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याओं को सुना।  

जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत मिट्ठू नवागांव के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण कराए जाने की मांग की। कलेक्टर ने डीईओ को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। लिंगियाडीह निवासी वृद्धा गुंजा धुरी ने शासन की योजनांतर्गत आवासीय मकान दिलाने की गुहार लगाई। वृद्धा गुंजा धुरी ने बताया कि उनके पति का देहांत हो चुका है। वे अत्यंत गरीब है और उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं है। उन्होंने शहर में ही अटल आवास दिलाने की मांग की है, जिससे वे अपने परिवार के साथ अच्छे जीवन-यापन कर सके। कलेक्टर ने उनके आवेदन को नगर निगम आयुक्त को सौंपा। जनदर्शन में आए बिल्हा के ग्राम बोड़सरा निवासी अजय ने बताया कि वे अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते है, उन्होंने कलेक्टर से शासन की योजना अंतर्गत लोन दिलाने की गुहार लगाई जिससे वे वेल्डिंग दुकान खोलकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। कलेक्टर ने लीड बैंक ऑफिसर को मामले को सौंपा। कोटा के कुरदर निवासी हरिशचन्द्र मिरी ने लक्ष्मी प्रसाद द्वारा उनके जमीन पर किये गये अवैध कब्जे की शिकायत की। उन्होंने बताया कि लगभग 100 डिसमिल की जमीन उनके अलावा आनंदबाई और लक्ष्मी प्रसाद के नाम पर दर्ज है। लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर खेती किया जा रहा है और जमीन बंटवारे को लेकर रोजाना वाद-विवाद हो रहा है। बिल्हा के ग्राम मदनपुर के ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी न मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने एसडीएम कोटा को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी तरह जमीन के अवैध कब्जे, जमीन विवाद, नामांतरण, सीमांकन की शिकायत सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जनदर्शन में आवेदन दिया गया।  

 रायपुर /रायपुर शहर के विकास में धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। राज्य सरकार जनादेश और जनभावना के अनुरूप रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की आधुनिक और सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव  साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए पूर्व की तुलना में ढाई गुना अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे राजधानी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विकास कार्य संभव हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण रायपुर में यातायात, आवास, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर ठोस और व्यावहारिक योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि शहर की जरूरतों को आने वाले दशकों तक पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि रायपुर का समग्र विकास तभी संभव है जब नगर निगम, रेलवे और लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए जमीनी मुद्दों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए।

बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति, प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिक्रमण, निगम द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसरों में खाली दुकानों के पुनः विक्रय, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, पेयजल आपूर्ति, जल शोधन संयंत्रों, सीवरेज नेटवर्क, खेल मैदानों के संरक्षण तथा झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास योजनाओं की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई, ताकि शहरी जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड विद्युत लाइनें, नए सड़क मार्ग, फ्लाईओवर, सार्वजनिक भवनों तथा स्टेडियमों के निर्माण जैसे प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएँ और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि रायपुर को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त श्री ओ.पी. चौधरी एवं कौशल उन्नयन मंत्री श्री खुशवंत साहेब, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी सहित श्री पुरंदर मिश्रा, श्री राजेश मूणत, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री इंद्र कुमार साहू, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

-*धमतरी जिले के मोहदी समिति प्रबंधक एवं आपरेटर सेवा से बर्खास्त*

 रायपुर / धमतरी जिले में धान उपार्जन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी के आपरेटर एवं समिति प्रबंधक को सेवा से पृथक कर दिया गया है। प्रशासन की टीम द्वारा उक्त समिति में धान उपार्जन की व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान मिलावटयुक्त धान, टोकन का दुरुपयोग एवं अवैध रूप से धान बेचने का मामला पकड़ में आया था।

गौरतलब है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन, भंडारण, बिक्री, मिलिंग अनियमितताओं तथा बिचौलियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है। शासन की मंशा है कि धान उपार्जन का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही प्राप्त हो और व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जाए। धमतरी जिले में मोहदी समिति के प्रबंधक एवं ऑपरेटर की बर्खास्तगी, धान उपार्जन की व्यवस्था में गड़बड़ी करने के परिणाम स्वरूप की गई है। 

आज 13 जनवरी 2026 को धमतरी सहित बलौदाबाजार-भाटापारा, सरगुजा, महासमुंद जिले में भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बिलारी (सोनाखान) में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 75 कट्टा धान सहित एक पिकअप वाहन को जब्त कर पुलिस थाना सलीहा बिलाईगढ़ के सुपुर्द किया गया।

सरगुजा जिले में कलेक्टर के निर्देशन में राइस मिलों का सघन भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में राजेश राइस मिल खोडरी एवं सिद्धीविनायक राइस मिल दरिमा में धान की  कमी पाई गई। कस्टम मिलिंग आदेश 2016 के उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत संबंधित मिलों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह महासमुंद जिले में संयुक्त टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 217 कट्टा धान एवं एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर /  प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कोण्डागांव जिले की जनपद पंचायत बड़ेराजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चिचाड़ी के सचिव श्री हीरामन मरकाम तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के दुरुपयोग का मामला पकड़ में आया। जिसके चलते पंचायत सचिव को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देश पर जिलों में धान के कोचियों, बिचौलियों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा धान के अवैध परिवहन, भंडारण, खपत एवं उपार्जन केंद्रों में पुराने अथवा गैरकानूनी धान की बिक्री के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में 13 जनवरी 2026 को राज्य के चार जिलों बलरामपुर, जशपुर, सक्ती एवं जांजगीर-चांपा में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों में कुल लगभग 30,490 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, जबकि 86 से अधिक वाहन अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर जब्त किए गए। बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के नेतृत्व में अंतरराज्यीय सीमाओं एवं चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी के तहत अब तक कुल 129 प्रकरणों में 20,426.49 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। इस दौरान 83 वाहन जब्त किए गए। साथ ही चांदो धान उपार्जन केंद्र में 65 बोरी अवैध धान बेचने के प्रयास पर त्वरित कार्रवाई की गई। जशपुर जिले में कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर विकासखंड बगिया स्थित वेदांश राइस मिल में जांच के दौरान 9,700 क्विंटल धान की कमी पाए जाने पर राइस मिल को तत्काल सील कर दिया गया है। संयुक्त जांच दल द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच जारी है। सक्ती जिले में कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 331 क्विंटल अवैध धान तथा ट्रक सहित कई वाहन जब्त किए गए। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों के अधिकारों की रक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं बिचौलियों की गतिविधियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती और सतत निगरानी के साथ जारी रहेगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील, समावेशी और जनकल्याणकारी सोच का प्रभाव अब सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि आमजन के जीवन में सम्मानजनक बदलाव लाना है। इसी सोच का जीवंत उदाहरण सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है, जहां मनरेगा के अकुशल श्रमिक अब कुशल राज मिस्त्री बनकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से मनरेगा में पंजीकृत 30 श्रमिकों के लिए विशेष राज मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ईंट-चिनाई, भवन ले-आउट, प्लिंथ से छत तक निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है।

यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है जब सुकमा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2024-26 के लिए 25,974 आवास स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर श्री अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रारंभ यह प्रयास दोहरे उद्देश्य को साध रहा है। एक ओर स्थानीय स्तर पर दक्ष राज मिस्त्री उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण श्रमिकों को अपने गांव के पास ही सम्मानजनक रोजगार मिल रहा है। 

इस कौशल उन्नयन से श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और कौशल विकास का यह त्रिवेणी संगम सुकमा जैसे दूरस्थ जिले में आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत कर रहा है। राज मिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जैमेर गांव के चेतननाल का कहना है कि यह सिर्फ ईट गारे का काम नहीं है, यह हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ रोजगार हासिल करने की बात है। अब हमे काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारी आमदनी भी पहले से ज्यादा होगी। अब हम दूसरों के घरों का निर्माण करने के साथ-साथ अपने सपनों को भी हकीकत में बदलने में कामयाब होंगे।

 बालोद।   भारत स्काउट गाइड द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम दुधली में 09 से 13 जनवरी तक आयोजित देश का प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का विशाल एवं भव्य आयोजन देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी रोवर रेंजर, स्काउट गाइडरो के साथ साथ जंबूरी में शामिल सभी लोगों के लिए ऐतिहासिक, अविस्मरणीय एवं यादगार बन गया। बालोद जिले के ग्राम दुधली में राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के भेद को मिटाकर समूचे भारत वर्ष एकता के सूत्र में फिराने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ’एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस भव्य एवं गरिमामय आयोजन के अंतिम बेला पर आज 13 जनवरी को जंबूरी का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अरुण साव शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉ. केके खण्डेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री केपी मिश्रा, महासचिव श्री जीपीआर सिंधिया, राज्य मुख्य आयुक्त श्री इन्द्रजीत सिंह खालसा, जिला मुख्य आयुक्त श्री राकेश यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, पूर्व विधायक श्री प्रीतम साहू एवं श्री वीरेन्द्र साहू, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख एवं श्री सौरभ लुनिया, श्री अभिषेक शुक्ला एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा भारत स्काउट गाइड के निदेशक श्रीमती दर्शना पावस्कर, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा, एडीशनल एसपी श्रीमती मोनिका ठाकुर के अलावा ग्राम पंचायत दुधली के सरपंच श्रीमती पिलेश्वरी नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में रोवर रेंजर्स, स्काउट गाइडर्स एवं आम नागरिकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारत स्काउट गाइड द्वारा आयोजित इस भव्य एवं वृहद कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि बालोद जिले के ग्राम  दूधली में इस प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी में शामिल होना सभी रोवर रेंजरों, स्काउट गाइडरों तथा आयोजन में शामिल सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं यादगार पल साबित होगा। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने अपने उद्बोधन की शुरूआत राम-राम एवं जय जोहार” से करते हुए कहा कि यह जंबूरी स्थल आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में दर्ज हो गया है, जहाँ देश-विदेश से आए लगभग 15 हजार  रोवर रेंजरों ने सहभागिता दर्ज कर भारत की एकता, विविधता और सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आयोजन बदलते भारत, विकसित भारत और युवा शक्ति के उदय का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ग्राम दुधली में जंबूरी का आयोजन युवा नेतृत्व निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाँच दिनों तक चले इस जंबूरी में युवाओं ने अनुशासन, सेवा, सहयोग, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के जो अनुभव प्राप्त किए हैं, वे उनके जीवन की अमूल्य पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो ऊर्जा, संस्कार और आत्मविश्वास लेकर युवा लौट रहे हैं, वही भविष्य में राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला बनेगा। यह जंबूरी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का सशक्त मंच सिद्ध हुआ है। 

इस अवसर पर श्री साव ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की भी अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मसंयम, धैर्य, साहस और सेवा भाव से परिपूर्ण युवा ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुखी, असहाय और निराश युवा जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि मानसिक रूप से मजबूत और ऊर्जा से भरा युवा हर चुनौती का सामना करते हुए देश और समाज को आगे ले जाने की क्षमता रखता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा साथी इस आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करेंगे। उन्होंनेे कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास जताते हुए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज का भारत अपने युवाओं के दम पर आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाले समय में भारत का युवा पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा मेहनती, संस्कारवान और प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने “ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया” का नारा भी लगवाया। श्री साव ने कहा कि जंबूरी का आयोजन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी साकार करता है। उपमुख्यमंत्री ने इस भव्य, विशाल एवं गरिमामय राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी के आयोजन के लिए जिला प्रशासन एवं आयोजन समिति के कार्यों की भूरी-भूरी सराहना की। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने इस विशाल, सुव्यवस्थित और सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, भारत स्काउट एवं गाइड संगठन तथा आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों का सुचारु संचालन प्रशासनिक दक्षता और टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि प्रथम रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन बालोद जिले में 09 जनवरी से 13 जनवरी तक किया गया, जिसमें देशभर से आए बच्चों ने एक-दूसरे की संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को समझते हुए सेवा, अनुशासन, मित्रता और देशभक्ति की भावना को आत्मसात किया। स्काउट एवं गाइड सदस्यों ने जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लेते हुए राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। 

कार्यक्रम का स्वागत भाषण करते हुए भारत स्काउट गाइड के निदेशक श्रीमती दर्शना पावस्कर ने भारत स्काउट गाइड एवं जंबूरी के आयोजन के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा जंबूरी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड राजस्थान को, चीफ कमिश्नर का अवार्ड (स्काउट) हरियाणा और उड़ीसा को संयुक्त रूप से तथा चीफ कमिश्नर (गाइड) का अवार्ड उत्तरप्रदेश राज्य को प्रदान किया गया। इस दौरान मेजबान छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से पधारे प्रतिभागी रोवर रेंजरों के द्वारा रंगारंग एवं सुमधुर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से इस प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी के आयोजन को यादगार एवं अविस्मरणीय बना दिया। समापन अवसर पर जंबूरी की प्रमुख झलकियों का प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया गया, प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। 

 दुर्ग, / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में निर्वाचक नामावली को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके अंतर्गत ’नो मैपिंग’ तथा ’लॉजिकल विसंगतियों/त्रुटियों (लॉजिकल डिस्क्रेपेन्सी/एरर)’ वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इन नोटिसों पर सुनवाई का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। जिले में विधानसभावार कुल 82 अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहाँ 05 जनवरी 2026 से निरंतर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई के दौरान मतदाताओं से त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक प्रमाणक दस्तावेज लेकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन विकल्प भी प्रदान किया है। ऐसे मतदाता जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, वे आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर 'Submit Document Against Notice Issued' विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर मतदाता स्वयं अपने दस्तावेजों को अपलोड कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

 दुर्ग / जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त डॉ. दुष्यंत खोसला को एक वर्ष की अवधि तक जिले एवं इसके सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर अनावेदक के आपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने तथा आम जनता में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 08 जनवरी 2026 को यह आदेशित किया है। आदेश के अनुसार, अनावेदक डॉ. दुष्यंत खोसला (पिता हरजिंदर खोसला), निवासी वार्ड नं. 01, अहिवारा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग को दुर्ग जिला सहित इसके पड़ोसी जिलों रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी की सीमाओं से एक सप्ताह के भीतर बाहर जाना होगा। वह आगामी एक वर्ष की अवधि तक बिना अनुमति इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और आपराधिक चार्ट के अनुसार, डॉ. दुष्यंत खोसला (संचालक सांई क्लीनिक, अहिवारा) थाना नंदिनी नगर क्षेत्र का आदतन शिकायती और उपद्रवी व्यक्ति है। उसके विरुद्ध थाना नंदिनी नगर में गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध झूठी शिकायत कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उसके आतंक के कारण आम जनता भयभीत रहती है और न्यायालय में गवाही देने से कतराती है। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का आरोपी पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। मामले की गंभीरता और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने उसे एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जिला बदर घोषित किया है।

 रायपुर। बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रभावी, विश्वसनीय और समयबद्ध संचार आज जनसंपर्क की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी दृष्टि से आयोजित जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला के दूसरे दिन आज रणनीतिक संचार, प्रशासनिक भूमिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावहारिक उपयोग पर व्यापक एवं गहन मंथन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों ने प्रशिक्षण देने आए विशेषज्ञों से सवाल-जवाब के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान भी किया। जनसंपर्क विभाग के सभी जिला कार्यालयों में पदस्थ तथा संचालनालय के अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए। 

कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा ने जनसंपर्क अधिकारियों के मीडिया से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी और समयानुकूल बताते हुए उम्मीद जताई कि यह व्यावहारिक प्रशिक्षण सभी अधिकारियों की पेशेवर दक्षता बढ़ाएगा। वे आधुनिक तकनीकों और टूल्स के साथ जनसंपर्क के दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने इस तरह का प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित करने का सुझाव दिया।

कार्यशाला के दूसरे दिन आज पहले सत्र में 'आज की जनधारा' समाचार पत्र के संपादक तथा जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अपर संचालक श्री सुभाष मिश्रा ने रेस (RACE) फार्मूला के माध्यम से जनसंपर्क में उभरते रुझानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शोध (Research), कार्य (Action), संचार (Communication) एवं मूल्यांकन (Evaluation) के जरिए प्रभावी जनसंपर्क के उपाय बताए।  उन्होंने बताया कि प्रभावी जनसंपर्क केवल सूचना प्रसारण नहीं, बल्कि शोध आधारित योजना, सुविचारित कार्यान्वयन, स्पष्ट संवाद और निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि इस मॉडल को अपनाकर जनसंपर्क को अधिक परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है।

दूसरे सत्र में 'जनसंपर्क की चुनौतियाँ' विषय पर 'समाचार पच्चीसा' के संपादक तथा छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा ने मीडिया की बदलती कार्यशैली, डिजिटल माध्यमों की बढ़ती भूमिका, फेक न्यूज तथा त्वरित एवं तथ्यपरक प्रतिक्रिया की चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अधिकारियों को मीडिया संस्थानों की अपेक्षाओं को समझते हुए विश्वसनीय और संतुलित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। आज के तीसरे सत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा लेखक श्री सुशील त्रिवेदी ने जनसंपर्क अधिकारी के गुणों एवं प्रशासन में उनकी भूमिका पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अधिकारी शासन और जनता के बीच विश्वास की कड़ी होते हैं। उनकी भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनभावनाओं को समझकर उसे प्रशासन तक पहुँचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंतिम सत्र में वरिष्ठ पत्रकार श्री जोसेफ जॉन ने जनसंपर्क विभाग के कार्यों में एआई के प्रभावी उपयोग की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एआई टूल्स से अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए स्पष्ट प्राम्प्ट देने की तकनीक, प्रॉम्प्ट्स के विभिन्न प्रकार—जीरो शॉट से लेकर चेन-ऑफ-थॉट तक, बेसिक प्रॉम्प्ट से कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, एआई हैलुसिनेशन (गलत आउटपुट) की पहचान तथा ह्यूमैन-इन-द-लूप (Human-in-the-Loop) की अनिवार्यता पर चर्चा की। उन्होंने कुछ एआई टूल्स के व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के साथ ही इनके माध्यम से त्वरित अनुसंधान, कंटेंट रीपरपजिंग, तथ्य-जांच, विचार-मंथन तथा जनसंपर्क विभाग के रोजाना के कार्यों को सरल, तेज तथा अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों का अभ्यास भी कराया। कार्यशाला में अपर संचालक श्री जवाहरलाल दरियो, श्री उमेश मिश्रा, श्री संजीव तिवारी, श्री आलोक देव, श्रीमती हर्षा पौराणिक एवं श्री संतोष मौर्य सहित संचालनालय एवं जिलों में पदस्थ अधिकारी मौजूद थे।

 रायपुर / रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी में शब्दों और विचारों का एक भव्य उत्सव आकार ले रहा है। इस प्रतिष्ठित आयोजन की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 

 इस अवसर पर आयोजन की रूपरेखा, अतिथियों की सहभागिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, साहित्यिक सत्रों तथा प्रचार-प्रसार की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा ने बैठक में कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बौद्धिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का अवसर है। उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 

 रायपुर साहित्य उत्सव 2026 में देशभर के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, लेखक, पत्रकार, विचारक और युवा रचनाकार एक साथ मंच साझा करेंगे। इस दौरान साहित्यिक संवाद, पुस्तक विमोचन, विचार-मंथन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और कला-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के ख्यातिनाम प्रकाशण समुह शामिल होंगे।

 यह उत्सव पुरखौती मुक्तांगन, अटल नगर, नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जहाँ छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और समकालीन साहित्यिक अभिव्यक्ति का सुंदर संगम देखने को मिलेगा।

 बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि रायपुर साहित्य उत्सव 2026 को देश के प्रमुख साहित्यिक आयोजनों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। यह उत्सव न केवल लेखकों और पाठकों को जोड़ेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक छवि को भी राष्ट्रीय स्तर पर और सुदृढ़ करेगा। आयोजन से जुड़ी विस्तृत कार्यक्रम-सारणी और अतिथियों की सूची शीघ्र ही सार्वजनिक की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शंशाक शर्मा, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वरंजन, अपर संचालक जनसंपर्क श्री उमेश मिश्रा एवं श्री आलोक देव ने भी रायपुर साहित्य उत्सव के सफल आयोजन को लेकर मार्गदर्शन दिया।

 रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में लागू पारदर्शी और डिजिटल धान खरीदी व्यवस्था किसानों के जीवन में भरोसे का नया अध्याय लिख रही है। ग्राम कटकोना निवासी किसान लखपति सिंह की सफलता इस बदली हुई व्यवस्था की सशक्त मिसाल बनकर सामने आई है। लखपति सिंह ने कटकोना उपार्जन केंद्र में अपनी मेहनत की फसल के कुल 52 क्विंटल धान की सफल बिक्री की। शासन द्वारा निर्धारित 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी की नीति के अंतर्गत उन्हें उनकी पूरी उपज का वाजिब और लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। लखपति सिंह का टोकन ऑफलाइन जारी किया गया था, फिर भी वे निर्धारित तिथि पर उपार्जन केंद्र पहुंचे और बिना किसी बाधा के धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, छाया एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। डिजिटल तौल कांटे से धान की सटीक माप की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रही। किसान लखपति सिंह बताते हैं कि पहले धान बेचने के दौरान उन्हें लंबी प्रतीक्षा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष सुव्यवस्थित और तकनीक आधारित व्यवस्था के कारण न तो देरी हुई और न ही किसी प्रकार की परेशानी। समर्थन मूल्य की राशि मिलने के बाद अब वे रबी फसल की तैयारी, बच्चों की शिक्षा तथा घरेलू जरूरतों की योजना निश्चिंत होकर बना पा रहे हैं। ग्राम कटकोना के किसान लखपति सिंह की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था न केवल किसानों के समय और मेहनत की रक्षा कर रही है, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और समृद्धि के नए अवसर भी खोल रही है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को वर्ष 2025–26 के मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में दो प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। विभाग को यह सम्मान अपनी दो महत्वपूर्ण और नवाचार आधारित पहल FDS 2.0 (ई-कुबेर डिजिटल पेमेंट सिस्टम) तथा वन्यजीव (हाथी) ट्रैकिंग एवं अलर्ट प्रणाली के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए दिया गया है।

 FDS 2.0 (eKuber डिजिटल पेमेंट सिस्टम) भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता और तेजी FDS 2.0 एक आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसके माध्यम से वन विभाग की सभी वित्तीय गतिविधियाँ ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म से सीधे जुड़ी हैं। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है, पारदर्शिता बढ़ी है। मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हुई है तथा कार्यों, योजनाओं और कर्मचारियों के भुगतान में गति आई है। इस नवाचार से विभाग के प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ी है और आम नागरिकों से जुड़े भुगतान संबंधी कार्य भी सरल और समयबद्ध हुए हैं।

 वन विभाग द्वारा विकसित यह प्रणाली आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसके माध्यम से हाथियों की गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है। इस पहल के माध्यम से वन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय पर अलर्ट भेजा जाता है, ग्रामीणों को संभावित खतरे से पहले ही सूचना मिल जाती है,मानव– हाथी संघर्ष कम हुआ है, वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीण सुरक्षा दोनों को मजबूत सहारा मिला है। यह प्रणाली विभाग के वन्यजीव प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक, सुरक्षित और जनहितकारी बनाती है।

 इन दोनों उपलब्धियों के पीछे विभागीय नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि एसीएस श्रीमती ऋचा शर्मा,पीसीसीएफ एवं होएफएफ श्री श्रीनिवास राव, पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ़) श्री अरुण पांडे, तथा अधिकारीगण श्रीमती शालिनी, श्रीमती सतोविषा और श्री वरुण का मार्गदर्शन, नवाचार को प्रोत्साहन और कार्य निष्पादन पर विशेष ध्यान प्रशंसनीय रहा। विभाग की पूरी टीम ने मिलकर इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को दो महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए हैं।

 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के ये सम्मान दर्शाते हैं कि वन विभाग पारदर्शी शासन, तकनीक-आधारित समाधान, नागरिक–केंद्रित सेवा तथा प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। यह उपलब्धि विभाग की उस प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती है, जिसके माध्यम से वह राज्य में सुशासन, नवाचार और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है।

 रायपुर /रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को टीम का आधिकारिक जर्सी भेंट कर रायपुर में प्रस्तावित आईपीएल मैच के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश मेनन तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के संयुक्त सचिव श्री प्रभतेज सिंह भाटिया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा, खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रस्ताव रायपुर को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 रायपुर। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में 880 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की गई थी। इनमें प्रयोगशाला परिचारक के 430, भृत्य के 210, चौकीदार के 210 एवं स्वीपर के 30 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है।

प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है तथा अनंतिम सूची भी जारी कर दी गई है, वहीं चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही संचालनालय में तेजी से किया जा रहा है।

अन्य पदों भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी व्यापमं  को सौंपी गई है साथ ही प्राप्त आवेदनों का त्रुटिरहित डिजिटल डाटा, व्यापमं को उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त कर ली गई है।और सभी आवेदन के डाटा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हस्तांतरित कर दिया गया है।विभाग द्वारा परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रारूप एवं अन्य आवश्यक विवरण पूर्व में ही व्यापमं को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को समय-समय पर दी गई है। इसके आधार पर व्यापम द्वारा आगामी परीक्षा की तैयारी की जा रही है।

इन पदों की भर्ती परीक्षा की तिथि, प्रवेश पत्र एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी की जाएगी तथा विभाग द्वारा सूचना पटल व अन्य माध्यमों से प्रसारित की जाएगी।

 रायपुर ।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। राज्य में तेजी से अमल में लाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना ने उन परिवारों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया है, जो अब तक कच्चे मकानों में रहते हुए मौसम की मार और असुरक्षा का सामना कर रहे थे।

सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत अजिरमा की श्रीमती कुमुदनी भी इसी योजना से लाभान्वित हुई हैं। उनका नया पक्का घर बनकर तैयार हो गया है, जिसने उनके परिवार को राहत की सांस दी है। इससे पहले वे कच्चे मकान में रहती थीं जहां गर्मी, सर्दी और बारिश के दौरान कई तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थीं।श्रीमती कुमुदनी ने बताया कि आर्थिक कमजोरी के कारण पक्का घर बनाना संभव नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्राप्त प्रोत्साहन राशि ने उनके सपने को साकार कर दिया। शासन से मिली सहायता और अपनी बचत जोड़कर उन्होंने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक आवास तैयार किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह योजना वास्तव में गरीब परिवारों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। पक्का मकान मिलने से अब उनका परिवार हर मौसम में सुरक्षित है और सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवासहीन परिवारों, कच्ची झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों तथा प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थियों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों परिवार पक्के घरों में रहने का अवसर पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण जीवन, आत्मविश्वास और जीवन-स्तर में व्यापक बदलाव महसूस हो रहा है।

  भिलाई। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई के सेक्टर–10 में एक विशेष उपहार क्षेत्रवासियों को मिला। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री पवन कुमार ने सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ऑटिज़्म जैसी चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों के लिए ‘निःशुल्क फिजियोथेरेपी केन्द्र’ का औपचारिक उद्घाटन किया। सेक्टर-10 स्थित मेंटेनेंस ऑफिस परिसर में शुरू हुआ यह केंद्र पूर्णतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए समर्पित है।

यह परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का हिस्सा है, जिसका संचालन ‘सेवा फाउंडेशन’ द्वारा ‘ऑफिसर्स एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट’ के सहयोग से किया जाएगा। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार ने इस मानवीय प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने की दिशा में यह केंद्र एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया।

कार्यक्रम में उपस्थित ऑफिसर्स एसोसियसन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार बंछोर ने विवेकानंद के आदर्शों को सेवा का आधार बताते हुए सभी से इस पुनीत कार्य में सहयोग की अपील की। सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री एस. के. जैन ने संस्थान के सेवा कार्यों का ब्यौरा दिया, वहीं महाप्रबंधक (व्यवसायिक उत्कृष्टता) श्री शिवराजन नायर ने बताया कि यह केंद्र तीन साल की कड़ी मेहनत और सामूहिक सहयोग का परिणाम है। इस केंद्र के खुलने से अब जरूरतमंद बच्चों को विशेषज्ञों की देखरेख में समय पर उपचार मिल सकेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार की नई उम्मीद जगी है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के आठ युवाओं तथा धमतरी जिले के युवा स्टार सेवा समिति खुरतुली को सोमवार को  राष्ट्रीय युवा दिवस पर सम्मानित किया। उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित युवा रत्न सम्मान समारोह में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान प्रदान किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने सोमवार को  स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर रायपुर में उनके बिताए समय का स्मरण करते हुए समारोह में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मात्र 31 वर्ष की आयु में दुनिया में भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और सभ्यता का मान और सम्मान बढ़ाया। उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य की उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारत युवाओं का देश है। हमारी युवा प्रतिभाओं को पोषित, पल्लवित और आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए उन्हें दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम, समर्पण और संकल्प से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने को कहा। 

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परचम पूरी दुनिया में फहराया था। आज करोड़ों युवा उनसे प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन आए हैं, उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार ने इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बड़ी पहल करते हुए आज राज्य में पहली बार व्यक्तिगत क्षमता में सुधार तथा समाज सेवा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने राज्य की प्रतिभाओं को "युवा रत्न सम्मान" से नवाजा है। राज्य के 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के प्रतिभाओं के उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि युवा रत्न सम्मान के लिए राज्य के बहुत से सक्षम युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से अलग-अलग क्षेत्रों से एक-एक नाम का चयन बहुत मुश्किल था। राज्य के युवा कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। उनके कार्यों को सम्मानित और रेखांकित करने के लिए विभाग ने इस वर्ष से ये सम्मान शुरू किए हैं। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर सहित अनेक विभागीय अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित समारोह में बेमेतरा के एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक एवं पीएचडी छात्र तथा एनएएसओ (NASO) ओलंपियाड में स्वर्ण पदक से सम्मानित श्री पीयूष जायसवाल को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कांकेर की सुश्री शिल्पा साहू, साहित्य के क्षेत्र से सरगुजा के श्री अमित यादव, नवाचार के लिए महासमुंद की सुश्री मृणाल विदानी तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दुर्ग की सुश्री परिधि शर्मा को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बिलासपुर की सुश्री संजू देवी को खेल, कवर्धा के श्री सचिन कुनहरे को कला एवं संस्कृति और सुश्री आरू साहू को लोककला में उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा रत्न सम्मान दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, साक्षरता, महिला उत्थान, सामाजिक जागरूकता, नशामुक्ति, मतदाता जागरूकता, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए धमतरी जिले के खुरतुली के युवा स्टार सेवा समिति को भी छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान प्रदान किया।

 रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान सरगुजा जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था किसानों के लिए राहत लेकर आई है। डिजिटल प्रणाली के चलते किसानों को धान विक्रय में न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि अनावश्यक परेशानी से भी मुक्ति मिली है।

ग्राम पंचायत मेंड्राखुर्द के लघु सीमांत कृषक श्री त्रिभुवन राजवाड़े ने धान खरीदी व्यवस्था की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने इस वर्ष 108 क्विंटल धान विक्रय हेतु पंजीकृत कराया है। उन्होंने कहा कि किसान तुहंर टोकन ऐप की मदद से घर बैठे 24×7 टोकन कटाने की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें बार-बार समिति आने की जरूरत नहीं पड़ती। यह उनका दूसरा टोकन है, जिसके तहत उन्होंने 52.40 क्विंटल धान बेचा है।

उपार्जन केंद्र पहुंचने पर किसानों को गेट पास, धान की नमी की त्वरित जांच, तथा बारदाने की तुरंत उपलब्धता मिल रही है, जिसके कारण धान विक्रय की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है और किसी प्रकार की देरी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।

श्री राजवाड़े ने केंद्र की बेहतर सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसानों के लिए पेयजल, छाया में बैठने की व्यवस्था, तथा समिति कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग उपलब्ध कराया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया सहज और किसान हितैषी बन गई है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये का सर्वाधिक समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की स्वीकृति मिल रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।अंत में कृषक श्री त्रिभुवन राजवाड़े ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वर्तमान धान खरीदी व्यवस्था अत्यंत पारदर्शी, लाभकारी और किसान हितों को केन्द्र में रखकर संचालित की जा रही है। किसान इस बदलाव से बेहद संतुष्ट हैं।

 अंबिकापुर ।   विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2026 का आयोजन 27 जनवरी से 03 फरवरी 2026 तक परीक्षा केंन्द्र शासकीय बहुउद्देशीय  सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय, अम्बिकापुर के कक्ष क्रमांक-04 में किया गया है। विभागीय परीक्षा माह में भाग लेने वाले अधिकारी निर्धारित तिथि व नियत स्थान पर विभागीय परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।