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रायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन तथा कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले में सुचारू रूप से धान खरीदी चल रही है। इसी के अंतर्गत धरसीवां ब्लॉक के ग्राम नकटी एवं छेड़ीखेड़ी के किसानों ने लगभग 203 क्विंटल धान बेचा है | किसानों ने नियमानुसार धान खरीदी करने, प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं मुहैया करवाने एवं पारदर्शिता के साथ धान खरीदी का संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया ।
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*अवैध धान खरीदी एवं बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही :- कलेक्टर डॉ सिंह*
रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने धान खरीदी की प्रगति और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।कलेक्टर ने निर्देश दिया कि धान खरीदी केंद्रों पर हमाल की व्यवस्था, किसानों के लिए पानी, छांव में बैठने की व्यवस्था, मॉइश्चर मशीन सॉफ्टवेयर की जांच और सटीक कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।डॉ. सिंह ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की अवैध धान खरीदी या बेचने की जानकारी मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अवैध धान खरीदी पर अधिकारी विशेष नजर बनाए रखे।जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि सभी किसानों की एंट्री ऑनलाइन गेट पास सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए और अगर आपके केंद्र में 15 से 20 टोकन कटते हैं, तो सभी टोकन की एंट्री अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर रोज इसकी समीक्षा की जाएगी, साथ ही अधिकारी सभी किसानों के फोटो के साथ गेट पास में एंट्री होना सुनिश्चित करें।इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर सहित,एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, रायपुर एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
*कृषक श्री श्यामलाल ने धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार*
रायपुर/ प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश तथा कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे किसान उत्साह के साथ खरीदी केंद्र पहुंचकर अपना धान विक्रय कर रहे हैं।अपना धान बेचने आए अभनपुर ब्लॉक के ग्राम केन्द्री निवासी किसान श्री श्यामलाल साहू ने बताया कि उनके खेतों में अच्छी उपज हुई है और वे सुगमता से अपना धान बेच पा रहे हैं। श्री साहू ने 80 क्विंटल 80 किलोग्राम धान विक्रय किया। उन्होंने अपना टोकन ऑफलाइन प्राप्त किया और अगले दिन धान लेकर केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र में सभी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं और उन्होंने सुगमता से अपनी उपज का विक्रय किया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार धान खरीदी को त्योहार की तरह मनाते हुए ज़िले में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदा जा रहा है। -
रायपुर/ संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज महासमुंद जिले के झलखम्हरिया, सम्हर और पिथौरा के धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी केन्द्रों में बारदाना, मॉइस्चर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, सीसीटीवी, कंप्यूटर ऑपरेटर व्यवस्था सहित नागरिक सुविधाओं की जानकारी ली और उपस्थित किसानों से चर्चा भी की। श्री कावरे ने उपस्थित अधिकारीगण श्री रवि साहू अपर कलेक्टर, श्री सचिन भूतड़ा, एसडीएम एवं तहसीलदार को किसानों की समस्या को तुरन्त हल करने के निर्देश दिए।
धान खरीदी केंद्र के पश्चात श्री कावरे ने अवैध धान रोकने के लिए राज्य सीमा पर स्थापित चेकपोस्ट टेमरी का निरीक्षण किया और ड्यूटी से नदारद सैनिक को नोटिस देने के निर्देश दिए। -
रायपुर. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के जिला अस्पताल पंडरी और जिला अस्पताल बलौदाबाजार की इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (आईपीएचएल) को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल पंडरी को प्रथम और जिला अस्पताल बलौदाबाजार को देश ती द्वितीय प्रमाणित लैब का प्रमाणपत्र दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के बीच राज्य की कुल 832 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया गया है, जिनमें दंतेवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र चिंतागुफा जैसे दुर्गम इलाकों के स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि देश में पहली बार किसी राज्य में प्रयोगशालाओं की इतनी बड़ी और व्यवस्थित श्रृंखला का मूल्यांकन व प्रमाणीकरण हुआ है, जिसने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट स्थान दिलाया है। उन्होंने बताया कि दोनों प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं के दलों ने किया। अधिकारियों ने बताया कि पंडरी का मूल्यांकन इस वर्ष 10 सितंबर को जबकि बलौदाबाजार का मूल्यांकन 11 सितंबर को किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों दलों ने लैब की कार्यप्रणाली, मरीज केंद्रित सेवाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध रिपोर्टिंग और सुरक्षा प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की, जिसमें पंडरी को 90 फीसदी और बलौदाबाजार को 88 फीसदी अंकों के साथ प्रमाणन प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि ‘इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब' की अवधारणा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हों। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की आयुक्त सह संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके जरिए सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार को संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में निर्धारित ‘चेकलिस्ट' बेहद व्यापक है और प्रमाणन तभी मिलता है जब कोई संस्थान सभी मानकों पर सतत उत्कृष्टता प्रदर्शित करे। डॉ. प्रियंका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की दोनों प्रयोगशालाओं ने जिस दक्षता और अनुशासन के साथ सभी मापदंडों को पूरा किया है, वह राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रायपुर । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के छत्तीसगढ़ आगमन पर अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने उन्हें भित्ती चित्र की पेंटिंग भेंट की। भित्ती कला चित्रकला का यह रूप है, जिसमें घर की दिवारों पर उभरी हुई आकर्षक आकृतियों का प्रदर्शन होता है।
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- राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा 25 लाख 42 हजार रूपए के 820 क्विंटल धान किया गया जप्त
- अब तक जिले में कोचियों और बिचौलियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लाख 92 हजार 400 रूपए मूल्य के 1804 क्विंटल धान एवं 2 वाहन जप्ति की कार्रवाई की गई
- जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु लगाई गई ड्यूटी
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री के रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज 25 लाख 42 हजार रूपए के 820 क्विंटल (2050 कट्टा) धान जप्त किया गया।
उल्लेखनीय है कि धान उपार्जन केन्द्र खुर्सीपार में ग्राम सेम्हरा के कोचिया व बिचौलिया स्वयं के उपज का फसल कटाई किये बिना, ग्रीष्मकालीन धान को खरीफ फसल के साथ मिलाकर खपाने का प्रयास किया जा रहा था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ द्वारा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। अब तक जिले में कोचियों और बिचौलियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लाख 92 हजार 400 रूपए मूल्य के 1804 क्विंटल (4510 बोरी) धान एवं 2 वाहन की जप्त की जा चुकी है। राजनांदगांव अनुविभाग में 18 लाख 56 हजार 900 रूपए मूल्य के 599 क्विंटल (1500 बोरा) धान एवं डोंगरगढ़ अनुविभाग में 30 लाख 41 हजार 100 रूपए मूल्य के 981 क्विंटल (2452 बोरा) धान तथा डोंगरगांव अनुविभाग में 55 लाख 92 हजार 400 रूपए मूल्य के 1804 क्विंटल (4510 बोरा) धान जप्त किया गया है। जप्त धान एवं वाहन को धान खरीदी अवधि के बाद ही मुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने बताया कि कोचियों एवं बिचौलियों पर आगे भी लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बडे मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जप्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है। जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। - -मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेंट की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की बस्तर आर्ट प्रतिमारायपुर / जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में एक प्रेरक एवं गरिमामय क्षण देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को बस्तर आर्ट में निर्मित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट की। यह प्रतिमा जनजातीय विरासत, शौर्य और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक मानी जाती है।मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भेंट की गई यह मूर्ति भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण परंपराओं को सम्मानपूर्वक स्मरण कराने वाला एक सशक्त प्रतीक है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शकों ने इस भावनात्मक क्षण का गर्मजोशी से स्वागत किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की समृद्ध परंपराओं, कला, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अप्रतिम योगदान को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय समाज की विरासत, संस्कृति और अमूल्य योगदान को संजोने, संरक्षित करने और सशक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया जाए, ताकि उनकी गौरवशाली पहचान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने।
- -20 नवंबर को 9 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गयारायपुर / राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। धान खरीदी के 6वें दिन 20 नवंबर को किसानों से समर्थन मूल्य पर 9,00,615 क्विंटल धान खरीदा गया। राज्य में 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कुल 23,66,958 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैैं। यहां यह बता दें कि राज्य के किसानों से क्रय किए गए धान के मूल्य भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रूपए की बैंक गांरटी पहले से दे रखी है। धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सभी केन्द्रों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारी लगातार दौरा कर धान खरीदी एवं केन्द्रों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए इसको लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाहर से धान की आवक की रोकथाम के लिए चेकपोस्ट पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जगह-जगह मॉलवाहकों की औचक जांच भी की जा रही है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई टोकन तुंहर एप्प की ऑनलाईन व्यवस्था से टोकन प्राप्त करने और धान बेचने में आसान हो रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य के 26.50 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा 29.27 लाख हेक्टेयर है।
- - छात्रावास में बनाए गए भोजन को चख कर गुणवत्ता का किया परीक्षण- बच्चों को सही मात्रा में पौष्टिक खाना खिलाने के लिए कहा- आंगनबाड़ी केन्द्र में साफ-सफाई एवं बच्चों को आवश्यकता अनुसार पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के दिए निर्देश- शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गंभीर अनियमितता तथा लापरवाही बरतने वाले संचालक एवं अन्य सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करने कहाराजनांदगांव । छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आज अपने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान आश्रम-छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली भोजन एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने शासकीय पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगांव का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बच्चों द्वारा हॉस्टल मेस के संचालन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि भोजन की मात्रा नियम से कम मात्रा में बनाई गई है। इसके लिए बच्चों को सही मात्रा में भोजन बनाने के लिए समझाईश दी। उन्होंने छात्रावास में बनाए गए भोजन को चख कर गुणवत्ता का परीक्षण किया। स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन होने पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। बच्चों ने बताया कि अधीक्षक हॉस्टल में ही रहती है। इसी तरह उन्होंने प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास राजनांदगांव का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने अधीक्षक को दाल की गुणवत्ता में सुधार और फोर्टीफाइड चावल को सही तरीके से पकाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक खाना सही मात्रा में खिलाने के लिए कहा।छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आंगनबाड़ी केन्द्र बांकल का निरीक्षण किया। वहां बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 12 आवेदन प्राप्त हुए है। श्री संदीप शर्मा ने शिकायत एवं सुझाव के लिए नंबर रखने तथा बच्चों की उपस्थिति में सुधार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं महिलाओं को पोषण आहार मिले, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में साफ-सफाई एवं बच्चों को आवश्यकता अनुसार पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पोषण ट्रैकर ऑनलाईन भरने संबंधी जानकारी का अवलोकन किया। उन्होंने श्री अन्नपूर्णा प्राथमिक उप सहकारी भंडार मर्यादित डोंगरगढ़ का निरीक्षण किया। वार्ड क्रमांक 2 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जगह जय बुढ़ादेव स्वसहायता समूह डोंगरगढ़ को दिया गया है, लेकिन संचालन की स्थिति में गंभीर अनियमितता पायी गई और पहले अनियमितता तथा लापरवाही बरतने वाले संचालक, अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सभी सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करने कहा। एक ही नाम से तीन दुकान आबंटन दिखने पर फूड कंट्रोलर को डेटा बेस तत्काल अपडेट करने को कहा गया। उन्होंने 180 क्विंटल चोरी व कमी के कारणों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम बांकल की जांच की। जहां भंडारण 47 बोरा चावल, शक्कर की मात्रा सही पाया गया। स्टॉक रखने के तरीके एवं नान से चावल को नाप कर लेने के निर्देश दिए।छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने शासकीय प्राथमिक शाला नंबर 1 डोंगरगढ़ में रसोई घर का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोइया एवं प्रभारी शिक्षक से बच्चों को प्रदाय की जाने वाली राशन की मात्रा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा में किसी भी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए। उन्होंने भोजन को चखकर गुणवत्ता को परखा। इस दौरान खाद्य आयोग के सदस्य सचिव श्री राजेंद्र महिलांग, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल, खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरूप्रीत कौर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री देवेन्द्र कौशिक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुश्री दीक्षा गुप्ता, खाद्य विभाग से श्री सूरज दुबे, सहायक खाद्य अधिकारी श्री द्रोण कामड़े सहित अन्य अधिकारी उपिस्थत थे।
- - पीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, पोषण आहार योजना एवं आश्रम-छात्रावासों हेतु खाद्यान्न पर आधारित योजनाओं की समीक्षा की- निर्धारित समय पर राशन के भंडारण एवं वितरण के दिए निर्देश- हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए- शासकीय उचित मूल्य दुकानों में एपीएल एवं बीपीएल के चावल रखने के लिए अलग-अलग स्थान सुरक्षित रखने कहा- मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए स्वसहायता समूहों से प्राप्त खाद्य सामग्री का सतत मूल्यांकन करने कहा- आंगनबाड़ी केन्द्र में निरीक्षण पंजी संधारित करने एवं प्रत्येक बच्चे के पोषण पर ध्यान देने कहा- अतिरिक्त अधीक्षक हॉस्टल में ही अपना निवास करें सुनिश्चितराजनांदगांव । छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में पीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, पोषण आहार योजना एवं आश्रम-छात्रावासों हेतु खाद्यान्न पर आधारित योजनाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह निर्धारित समय पर राशन के भंडारण एवं वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने सही मात्रा में गोदाम से उचित मूल्य दुकानों तक राशन के भंडारण के लिए दुकान संचालक को रैंडम बोरा तौल करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही होने पर दोषियों विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में एपीएल एवं बीपीएल के चावल रखने के लिए अलग-अलग स्थान सुरक्षित रखने कहा। सभी दुकानों में विभागीय कॉल सेंटर नंबर एवं खाद्यान्न के सैंपल प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में निर्धारित पात्रता अनुसार मध्यान्ह भोजन प्रदान करने एवं उसकी मात्रा का सही मूल्यांकन हेतु नाप के लिए उपकरण रखने हेतु निर्देशित किया। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए स्वसहायता समूहों से प्राप्त खाद्य सामग्री का सतत मूल्यांकन एवं सही मात्रा में भोजन बने यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति और विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण ट्रैकर से काउंट को सही तरीके से उपयोग करने एवं उससे सही जानकारी का भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। दर्ज संख्या, उपस्थिति, डाटा एण्ट्री के मिलान पर ध्यान देने के लिए कहा। सभी सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र के आंगबाड़ी केन्द्र में निरीक्षण करते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को निरीक्षण पंजी संधारित करने एवं प्रत्येक बच्चे पोषित हो इस बात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रत्येक बच्चे को प्राप्त राशि का उपयोग भोजन व्यवस्था एवं बच्चों की आवश्कता अनुरूप पूरा होना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त अधीक्षक हॉस्टल में ही अपना निवास सुनिश्चित करें। उन्होंने शिकायत एवं सुझाव हेतु विभागीय कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य आयोग के सदस्य सचिव श्री राजेंद्र महिलांग, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल, खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरूप्रीत कौर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री देवेन्द्र कौशिक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुश्री दीक्षा गुप्ता, खाद्य विभाग से श्री सूरज दुबे, सहायक खाद्य अधिकारी श्री द्रोण कामड़ेसहित अन्य अधिकारी उपिस्थत थे।
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-पीएम आवास योजना ने दिया आत्मसम्मान का नया आसरा
रायपुर, / प्रधानमंत्री आवास योजना ने देशभर के लाखों जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास का अधिकार देकर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। इसी कड़ी में अबूझमाड़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र ओरछा में भी यह योजना बदलाव की नई कहानी लिख रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओरछा एवं ब्लॉक समन्वयक के मार्गदर्शन में आवास निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं।पीएम जनमन आवास योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर लाभार्थियों को सुरक्षित घर, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के कारण जो पीवीटीजी परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए थे, इस योजना के माध्यम से उन्हें स्थायी घर के साथ-साथ मनरेगा के तहत रोजगार और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।इसी योजना ने विकासखण्ड ओरछा के ग्राम कोहकामेटा की निवासी मोड्डे बाई, पति मसिया के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया है। मोड्डे बाई पहले अपने परिवार के साथ एक कच्चे और जर्जर घर में रहती थीं। हर मौसम की मार उनके जीवन को और कठिन बना देती थी। परिवार का भरण-पोषण मजदूरी से करने वाली मोड्डे बाई के लिए पक्का मकान बनवाना मात्र एक सपना बनकर रह गया था।जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, तो उन्होंने आवेदन किया। सर्वेक्षण के उपरांत उनके खाते में मकान निर्माण हेतु 2 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मोड्डे बाई ने स्वयं भी निर्माण कार्य में हाथ बंटाया। आज उनका परिवार पक्के, सुरक्षित और सुखद घर में रह रहा है।भावुक होते हुए मोड्डे बाई ने कहा कि यह सिर्फ एक मकान नहीं, मेरे सपनों और आत्मसम्मान की दीवार है। इस मकान ने मुझे वह सम्मान दिया है, जो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला।उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। -
-मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल
-पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप 48 घंटे के भीतर करना होगा निपटान-नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को जारी किया परिपत्ररायपुर । राजधानी रायपुर में पिछले महीने हुए कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देश पर अमल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में गौवंशीय एवं अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर पर्यावरणीय मानकों और जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप 48 घंटे के भीतर पशुओं के मृत शरीर के निपटान के लिए निर्देशित किया है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी निकायों में गौवंशीय तथा अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए तत्काल इसका निर्धारण करें। विभाग ने निपटान का स्थल आबादी से उचित दूरी पर तथा पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों को मृत पशु के निपटान के लिए विशेष स्थान निर्धारित कर विधिवत निपटान के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग ने परिपत्र में बताया है कि मृत पशुओं के निपटान की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 258, "मृत पशुओं का निराकरण एवं नगर पालिक निगम हेतु कूड़ा-करकट, गंदा, मल, मृत पशुओं तथा घृणोत्पादक पदार्थों का निपटान आदर्श उपविधियों, 2002 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 289, जीव जन्तुओं के मृत शरीर के व्ययन के संबंध में विशेष उपबंध" अधिनियम में उल्लेखित हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत मृत पशुओं के निपटान की सेवा 48 घंटे की समय-सीमा में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। - रायपुर / छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बुधवार का दिन ग्रामीण आजीविका, महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को नई ऊर्जा देने वाला दिन रहा। जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त के राज्य स्तरीय वितरण कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और हजारों ग्रामीण महिलाओं की उपस्थिति में बहुप्रतीक्षित एकीकृत राज्य ब्राण्ड छत्तीसकला तथा डिजिटल फाइनेंस बुकलेट का विमोचन किया।ग्रामीण महिला उत्पादों को मिला राज्य का पहला एकीकृत ब्राण्ड ‘छत्तीसकला’राज्य की ग्रामीण गरीब महिलाओं द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को एक ही पहचान और एकीकृत बाजार मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) ने 'छत्तीसकला' ब्राण्ड की शुरुआत की है। इस ब्रांड के अंतर्गत वर्तमान में मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पाद, चाय, अचार, स्नैक्स, हैंडलूम एवं हस्तशिल्प निर्मित ढोकरा आर्ट, बांस शिल्प, मिट्टी एवं लकड़ी उत्पाद, अगरबत्ती एवं पूजा सामग्री जैसे विविध उत्पादों पर मानकीकरण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसकला ब्रांड ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। यह ब्राण्ड उनके उत्पादों को राज्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक ले जाएगा।48 बीसी सखियों की सफलता की गाथा का डिजिटल फाइनान्स बुकलेट का हुआ विमोचनकार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने डिजिटल फायनान्स बुकलेट का भी विमोचन किया गया, जिसमें राज्यभर की 48 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखियों (बीसी सखियों) की प्रेरणादायक सफलताओं को दर्ज किया गया है।3775 बीसी सखियाँ सक्रिय रूप बैंकिंग सेवाएँ दे रहीवर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 3775 बीसी सखियाँ सक्रिय रूप से घर-घर बैंकिंग सेवाएँ दे रही हैं और पिछले चार वर्षों में 3033.48 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो महिलाएँ कभी घरों से बाहर निकलने में संकोच करती थीं, आज वही महिलाएँ गाँव-गाँव वित्तीय सेवाएँ पहुँचाकर सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की राह बना रही हैं।हजारों स्व-सहायता समूह को मिला वित्तीय सशक्तिकरणइस भव्य कार्यक्रम से ग्रामीण महिला समूहों को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 1080 स्व-सहायता समूहों को 1.62 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग निधि एवं 8340 स्व-सहायता समूहों को 50.04 करोड़ रूपए की सामुदायिक निवेश निधि, बैंक लिंकेज के रूप में 229.74 करोड़ रूपये प्रदान किये गए। इसके साथ ही 1533 महिला उद्यमियों को 6.23 करोड़ रुपए का उद्यमिता ऋण भी प्रदान किया गया है। इन वित्तीय प्रावधानों से ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि एवं नए उद्यमों की स्थापना और आर्थिक स्वावलंबन को मजबूती मिलेगी।धमतरी में हुआ यह आयोजन न केवल आर्थिक सहायता का वितरण था, बल्कि ‘आत्मनिर्भर ग्रामीण छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 'छत्तीसकला' ब्राण्ड, बीसी सखी मॉडल और व्यापक वित्तीय समर्थन तीनों मिलकर ग्रामीण आजीविका की दशा और दिशा बदलने वाले साबित होंगे।
- -किसानों के हित में शासन का अहम फैसला, किया गया अतिरिक्त समय का प्रावधान-कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिए निर्देश-सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 जारीबालोद। खरीफ वर्ष 2025 अंतर्गत किसानों को धान बेचने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही हेतु 25 नवंबर 2025 तक अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है। किसान इसके लिए अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पंजीयन और रकबा संशोधन का कार्य करवा सकेंगे।कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समस्त तहसीलदारों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि खरीफ वर्ष 2025 में एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्देश जारी किया गया था। किन्तु किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर तक एक सप्ताह अतिरिक्त समय का प्रावधान पोर्टल के तहसील लॉगिन में किया गया है।किसानों को पंजीयन में यदि किसी प्रकार की समस्या या तकनीकी समाधान की आवश्यकता हो तो एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कॉल कर के सहयोग व मार्गदर्शन ले सकते हैं। धान बिक्री से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या पर खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर काल कर के सहयोग लिया जा सकता है।
- - 6 प्रकरणों में कार्यवाही कर 218 क्विंटल धान किया गया जप्तबालोद । जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत उड़न दस्ता दल द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य अंतर्गत कृषि उपज मंडी बालोद की उड़न दस्ता टीम द्वारा संघन जांच कर मंडी अधिनियम अंतर्गत अब तक 06 प्रकरण बनाकर 218 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। उन्होंने बताया कि आज बालोद तहसील अंतर्गत ग्राम लिमोरा में में 22 क्विंटल, ग्राम लोण्डी में 40 क्विंटल, ग्राम पोण्डी में 99 क्विंटल, ग्राम भेड़िया नवागांव में 32 क्विंटल और ग्राम बेलमंाड में 24 क्विंटल अवैध रूप से धान के भण्डारण पर जप्ती की कार्यवाही की गई है।
- बिलासपुर, /डायमंड जुबली एवं 19 वी राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23 से 29 नवम्बर 2025 तक आयोजित है।इसी परिपेक्ष्य में माननीय श्री इंदरजीत सिंग खालसा राज्य मुख्य आयुक्त श्री जितेंद्र कुमार साहू राज्य सचिव के निर्देश अनुसार जम्बूरी पूर्वाभ्यास दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2025 तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र झांकी अभनपुर रायपुर में आयोजित किया गया है।जिसमे पदेन संरक्षक/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल जी, जिला मुख्य आयुक्त स्काउट श्री चन्द्र प्रकाश बाजपेयी,जिला शिक्षा अधिकारी /पदेन जिला आयुक्त स्काउट श्री विजय टांडे, राज्य संगठन आयुक्त स्काउट श्री विजय कुमार यादव के निर्देश में जिले से शालाओ से कुल 20 का दल 06 स्काउट, सर्विस रोवर- 03, गाइड-08, सर्विस रेंजर-01 ,जिला प्रभारी 02- डॉ . पूनम सिंह, जिला संगठन आयुक्त गाइड एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट श्री संतोष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में शामिल हो रहें है।जिले के स्काउट- गाइड ,रोवर - रेंजर उक्त राष्ट्रीय स्तर जम्बूरी में लोक गीत लोक नृत्य फिजिकल डिस्प्ले फ़ूड प्लाजा स्किलोरामा मार्च पास्ट झांकी प्रदर्शनीय रंगोली फैंसी ड्रेस इत्यादि प्रतियोगिता में प्रतिभगिता करेगे।जिला सचिव सुश्री लता यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्री महेन्द्र बाबू टंडन ने शुभ मंगल यात्रा , की शुभकामनाएं दी एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग ले कर न्यायधानी बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करने प्रेरित किया।जिला बिलासपुर के समस्त पदाधिकारी अधिकारी सहित एवं सभी विकास खण्ड सचिव स्काउट गाइड, रोवर्स - रेंजर्स,स्काउटर - गाइडर ने शुभकामनाएं प्रेषित की।
- बालोद । जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय उड़न दस्ता दल द्वारा सघन जाँच की कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसीराम ठाकुर ने बताया कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य अंतर्गत जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय उड़न दस्ता दल द्वारा संघन जांच कर मंडी अधिनियम अंतर्गत अब तक कुल 26 प्रकरण बनाकर 684.80 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। उन्होंने बताया कि आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में वाहन से कुल 750 कट्टा धान, वजन 300 क्विंटल जप्ती की कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीकृत रकबे पर किसी कोचिया, व्यापारी का धान विक्रय न कर अपने द्वारा उत्पादित धान का समर्थन मूल्य पर नियमानुसार विक्रय करे।
- बालोद। छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत युवा रत्न पुरस्कार सम्मान हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से युवा रत्न सम्मान योजना अंतर्गत 2025-26 हेतु युवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवा रत्न पुरस्कार हेतु जिले के इच्छुक व्यक्ति एवं संगठन 30 नवंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान स्थित बुनियादी शाला मैदान परिसर में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण के कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
- - तुंहर टोकन मोबाईल एप्प की सुविधा मिलने पर धान खरीदी में हुई सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभारबालोद। धान खरीदी केन्द्र में सुव्यवस्थित व्यवस्था से समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी के कार्य से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए किसान श्री कृपाराम बलिहार ने कहा कि, मोबाईल के माध्यम से आसानी से टोकन कटाया और उनका धान भी आसानी से विक्रय हो रहा है। बालोद जिले के धान उपार्जन केन्द्र संबलपुर में किसान श्री कृपाराम ने बताया कि वे इस वर्ष धान खरीदी के कार्य से काफी खुश है। धान खरीदी के कार्य मेें काफी सुविधा मिली है। उन्हें इस बार किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़ा, कृपाराम ने बताया कि उन्होंने धान खरीदी शुरू होेने से पूर्व ही अपने मोबाईल में तुंहर टोकन एप्प के माध्यम से घर बैठे ही अपने धान के विक्रय हेतु टोकन कटाया है। उसने बताया कि वह धान की खेती में करता है। जिसके विक्रय की उसे चिंता लगी रहती थी। लेकिन आॅनलाईन टोकन की सुविधा मिलने से उसे आसानी से ही अपने धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त हो गया और धान खरीदी के प्रथम दिन तथा आज दूसरे दिन भी वह अपना धान विक्रय कर रहा है।किसान कृपाराम ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र संबलपुर में प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सभी मूलभूत व्यवस्था की गई है। पेयजल, शौचालय, बैठक के साथ ही धान विक्रय हेतु पर्याप्त बारदाना, हमाल, तौल मशीन आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। किसान कृपाराम ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजनाओं एवं निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि 3100 रूपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी से हम किसानों के लिए कृषि का कार्य काफी लाभदायक बन चुका है। इससे हम किसानों का भविष्य समृद्ध और मजबूत बन रहा है। श्री कृपाराम ने किसान हितैषी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रसन्नतापूर्वक आभार जताया है।
- -बिलासपुर जिले में 38 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी 126 केन्द्रों में देंगे परीक्षा- व्यापम ने ड्रेस कोड के पालन पर दिया बलबिलासपुर /जल संसाधन विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती की परीक्षा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी 126 केन्द्रों में शामिल होकर परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन द्वारा व्यापम के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता तैयारी की जा रही है। व्यापम ने निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण आयोजन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ड्रेस कोड के पालन पर विशेष जोर दिया है।परीक्षार्थियों को इन निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में आने का आग्रह किया है।व्यापमं द्वारा जारी दिशा निर्देशों में परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का अवलोकन करने की सलाह दी गई है, जिससे परीक्षा के दिन उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहंुचने के निर्देश है ताकि फोटोयुक्त मूल पहचान से उनकी जांच की जा सके। अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले कड़ी फ्रिस्किंग (तलाशी) अनिवार्य होगी। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुबह 11.30 बजे तक अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े और सीमित जेवर पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव शर्ट, जैकेट, गहरे रंग के कपड़े, मोटे तलवे वाले जूते, हाई हील, बड़े बटन युक्त कपड़े व काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। साधारण स्वेटर बिना पॉकेट के पहनने की अनुमति होगी। स्वेटर के लिए हल्के रंग और आधे बाहों का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पौशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले आना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच के बाद ही ऐसे पोशाक में परीक्षा की अनुमति होगी।महिला अभ्यर्थियों को भारी जेवर पहनने की अनुमति नहीं होगी।अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार/पैन,ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी) लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में चप्पल ही पहनकर आने की सलाह दी गई है। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण, नथ, झुमके आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन के साथ ही पाउच, स्कॉर्फ व किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा में नकल या किसी भी अनैतिक साधन के उपयोग पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-3 अंतर्गत प्रमुख उद्यानों का औचक निरीक्षण कर वहाँ की साफ-सफाई एवं संधारण व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। निगम आयुक्त ने पावर हाउस के सामने स्वामी विवेकानंद उद्यान, शहीद अमित नायक जयप्रकाश उद्यान एवं स्ट्रीट 35 उद्यान का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान स्वामी विवेकानंद उद्यान में घास कटाई एवं साफ-सफाई का कार्य संतोषजनक रूप से जारी मिला। आयुक्त महोदय ने अन्य शेष उद्यानों में भी शीघ्र ग्रास कटिंग कराने हेतु उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किया। उद्यानों में शौचालय की व्यवस्था को तत्काल सुधारने के लिए आयुक्त ने विशेष निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो। उद्यानों में नागरिकों के बैठने के लिए स्थापित कुर्सियों का संधारण कार्य भी प्राथमिकता से कराने हेतु उपस्थित एजेंसी को निर्देशित किया गया है।समीपस्थ उद्यान सड़क 35 की साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और उसके प्रवेश द्वार का संधारण कराने के निर्देश भी दिए गए।आयुक्त ने उद्यानों में टहल रहे स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को सुनकर उनसे अवगत हुए।यह निरीक्षण भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में निगम के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम एवं उप अभियंता दीपक देवांगन उपस्थित रहे।
- -सेंदरी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए समुचित इंतज़ामबिलासपुर, /15 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। धान खरीदी के प्रति किसानों में काफी उत्साह है।सेंदरी धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने पहुंचेकिसान नारायण पटेल ने व्यवस्था पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों से अब किसानों का जीबन आसान हो गया है और खेती लाभकारी बन चुका है।धान खरीदी शुरू होने के बाद छोटे बड़े सभी किसान धान बेचने उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं। 15 नवम्बर से धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल 21 क्विंटल की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। केंद्रों में मिल रही सभी सुविधाओं से किसान खुश हैं। विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम कछार के किसान श्री नारायण प्रसाद पटेल उपार्जन केंद्र सेंदरी में 18 क्विंटल धान बेचने पंहुचे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की व्यवस्था से किसानों को सुविधा मिल रही है, खरीदी व्यवस्था सुव्यवस्थित होने से किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कि केंद्र में बारदाना, टोकन व्यवस्था और धान तौलने की प्रक्रिया सभी पारदर्शी और बेहतर रूप से चल रही है। कर्मचारियों का रवैया सहयोगपूर्ण होने से धान बेचने में उन्हें आसानी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि खेती करना अब काफी लाभदायक हो गया है क्योंकि सरकार समय समय पर सम्मान निधि के माध्यम से सहयोग कर रही है इस प्राप्त राशि का उपयोग किसान कृषि कार्य में कर रहे है।उल्लेखनीय है कि प्रदेश के साथ जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो गई है। जो सुव्यवस्थित रूप से जारी है और किसान बिना किसी परेशानी के धान बेच पा रहे हैं धान का उचित मूल्य भी किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। किसान नारायण पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से किसान के जीवन में सकरात्मक बदलाव आ रहे है, और उनकी बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ है।
- दुर्ग, /राज्य सरकार की ‘श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना’ के अंतर्गत बुधवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन से 185 श्रद्धालुओं का जत्था विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुआ। फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच यात्रियों को ट्रेन में बैठाया गया।स्पेशल ट्रेन को ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, महापौर श्रीमती अलका बाघमार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था की है। रामभक्तों में अयोध्या दर्शन को लेकर उत्साह और उमंग दिखाई दी। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि हम पहली बार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह बहुत अच्छी है। इस दौरान श्रद्धालुओं को जनसम्पर्क विभाग की मासिक पत्रिका ‘छत्तीसगढ़ जनमन’ भी भेंट की गई। इस अवसर पर पर नगर निगम आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव तथा अन्य जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे।
- -किसानों से रू-ब-रू चर्चा कर व्यवस्था की ली जानकारी-जिला प्रशासन द्वारा खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की वैकल्पिक व्यवस्था-खरीदी केन्द्रों में धान ब्रिकी के लिए पहुंचने लगे किसान-खरीदी केन्द्रों में धान वाहनों की ऑनलाईन एन्ट्री जरूरीदुर्ग, / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने बुधवार को जिले के विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में चल रही धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने पाटन विकासखण्ड के धान उपार्जन केन्द्र सेलूद एवं उतई तथा धमधा विकासखण्ड के ग्राम कोड़िया के उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने समिति प्रबंधकों से उपार्जन केन्द्रों की आवश्यक व्यवस्था, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, प्रतिदिन धान ब्रिकी हेतु टोकन की स्थिति और खरीदी किए गए धान की जानकारी ली। कलेक्टर ने मौके पर किसानों से खरीदे जा रहे धान की तौलाई का अवलोकन किया साथ ही व्यवस्था दिया कि प्रति बोरे में 40 किलो 600 ग्राम धान की तौल की जाए। इस दौरान उन्होंने खाली बोरे की भी तौल कराकर वजन की जानकारी ली। उन्होंने अधिक तौल कराए जाने पर समिति प्रबंधकों को फटकार लगाई और बोरे से निर्धारित मात्रा में धान निकालने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि धान ब्रिकी के लिए उपार्जन केन्द्रों में आने वाले वाहनों की ऑनलाईन एन्ट्री एवं किसान सहित वाहन की फोटो अपलोड कराई जाए। लघु किसान जिनके द्वारा अपनी संपूर्ण उपज धान बिक्री करने के पश्चात् घोषणा पत्र के साथ रकबा समर्पण कराया जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में प्राप्त बारदानों की ऑनलाईन एन्ट्री तत्काल सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गए धान का स्टेक का भी अवलोकन किया। साथ ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बोरे की छल्ली लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति प्रबंधकों को उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही उनकी समस्याओं से अवगत हुए। सेलूद उपार्जन केन्द्र में मोहित कुमार वर्मा, तमन्ना यादव और प्रतीक कुर्रे ने कार्य संभाल लिया है। उन्होंने अवगत कराया कि समिति प्रबंधक और विपणन संघ कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर के मार्गदर्शन में कार्य संपादित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने हेतु पहुंचे श्री अवध राम, कुमान कश्यप, रोहित, नीलमणी और कमलेश चंद्राकर सहित अन्य कृषकों से रू-ब-रू चर्चा कर धान बिक्री, टोकन, रकबा समर्पण आदि के संबंध में जानकारी ली। कृषकों ने धान बिक्री हेतु शासन प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बताया। टोकन सिस्टम होने से सभी किसानों को धान बिक्री का समान अवसर मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधकों ने बताया कि उपार्जन केन्द्र सेलूद में 17 किसानों से 983.20 क्वि. धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार उपार्जन केन्द्र उतई में 19 किसानों से 704.80 क्वि. धान की खरीदी तथा उपार्जन केन्द्र कोड़िया में 28 किसानों से 1081.20 क्वि. धान की खरीदी की गई है।धान संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण-कलेक्टर श्री सिंह ने धान संग्रहण केन्द्र सेलूद (पाटन) और धान संग्रहण केन्द्र कोड़िया (धमधा) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर पुराने धान के उठाव हेतु वाहनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही 30 नवंबर तक संपूर्ण धान का उठाव करा लेने संग्रहण प्रभारी को निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएमओ श्री राहुल कुमार, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया, सीसीबी के प्रभारी नोडल अधिकारी श्री हृदेश शर्मा, समिति प्रबंधकों एवं अन्य अधिकारी और कृषकगण उपस्थित थे।

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