दुर्ग, /राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंतर्गत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम भानपुरी के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जो यह सिद्ध करती है कि नियमित गृहभेट, पोषण संबंधी सलाह, और सामुदायिक सहयोग से कैसे एक गर्भवती महिला का जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है।ग्राम भानपुरी की नई बहू श्रीमती पुष्पा ठाकुर, जिनकी यह पहली गर्भावस्था थी, को गर्भधारण के शुरुआती महीनों में उल्टी और भूख की कमी जैसी समस्याएं झेलनी पड़ी। गर्भवती होने के बावजूद उन्हें उचित पोषण की जानकारी नहीं थी, और परिवार भी इस स्थिति से चिंतित था। जानकारी के अभाव और शर्म के कारण पुष्पा अपनी समस्या खुलकर नहीं बता पा रही थीं। गांव को कुपोषण मुक्त पंचायत घोषित किए जाने के चलते महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती सोनल सोनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती शशि देवांगन ने पुष्पा के घर लगातार गृहभेंट करना शुरू किया। उन्होंने न केवल पुष्पा को सतत स्तनपान और गर्भावस्था के दौरान आवश्यक पोषण की जानकारी दी, बल्कि परिवार को भी जागरूक किया कि कैसे एक गर्भवती महिला की देखभाल करना आवश्यक है।पोषण खजाना (पौष्टिक आहार), रेडी-टू-ईट फूड का नियमित सेवन, सप्ताह में तीन दिन हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग, आयरन व कैल्शियम की गोलियों के सेवन जैसे उपायों से पुष्पा के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। पहले जहां उनका वजन मात्र 40 किलोग्राम और हीमोग्लोबिन 9 ग्राम था, वहीं गर्भावस्था के अंत तक उनका वजन 52 किलोग्राम और हीमोग्लोबिन 10.9 ग्राम तक पहुँच गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी पुष्पा को नियमित एएनसी (गर्भावस्था जांच) के लिए एएनएम के पास भी लेकर जाती रहीं। निरंतर देखभाल और मार्गदर्शन के चलते पुष्पा को गर्भावस्था के दौरान कोई जटिलता नहीं हुई। सफल प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि दिनांक 27 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान ही पुष्पा ने शासकीय अस्पताल दुर्ग में एक स्वस्थ्य और सुंदर बिटिया को जन्म दिया। जन्म के समय बच्ची का वजन 2.700 किलोग्राम था, जो एक स्वस्थ प्रसव का प्रमाण है। आज पुष्पा का पूरा परिवार प्रसन्न है और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद दे रहा है।

-पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 

 -सुभाष के घर का बिजली बिल हुआ कम 

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं।  योजना के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब आम नागरिकों के जीवन में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनकर उभर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित यह योजना न केवल आम उपभोक्ताओं की बिजली पर निर्भरता घटा रही है, बल्कि हर घर में हरित ऊर्जा का संचार कर रही है। राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी ने सोलर पैनल लगवाना और भी किफायती बना दिया है। इसी योजना से प्रेरित होकर पत्थलगांव निवासी श्री सुभाष मिंज, जो एलआईसी में कार्यरत थे और कुछ वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, ने अपने मकान की छत पर 3 केवी क्षमता वाला सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम को लगाने में कुल लगभग 2 लाख रूपए की लागत आई, जिसमें से उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रूपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में प्राप्त हुई, जिससे आर्थिक बोझ में बड़ी राहत मिली।श्री मिंज बताते हैं कि सोलर सिस्टम लगने से पहले उनका मासिक बिजली बिल 700 से 800 रूपए के बीच आता था, जबकि अब उनका बिल लगभग शून्य हो गया है। उन्होंने बताया  “जून से सोलर पैनल चालू हुआ है, तब से बिजली बिल नहीं आ रहा। सूर्य की किरणों से उत्पन्न बिजली न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे हमारी बचत भी लगातार बढ़ रही है।”प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने श्री मिंज जैसे नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से उत्पादक बनने की दिशा में अग्रसर किया है। यह पहल छत्तीसगढ़ में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

 राजनांदगांव । भू-अभिलेख शाखा राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में पटवारियों द्वारा ऑनलाईन रिकार्ड में समय-सीमा में सुधार कार्य किया जा रहा है। साथ ही विगत महीनों में सभी तहसीलों में ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया है। जिसमें राजनांदगांव तहसील में 600, छुरिया तहसील में 500, घुमका तहसील में 100, डोंगरगढ़ तहसील में 300, लाल बहादुर नगर में 200, डोंगरगांव तहसील में 400 एवं कुमरदा तहसील में 300 नग ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया है। ऋण पुस्तिका के लिए उच्च कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है एवं आवश्यकता अनुसार ऋण पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है।

 - दावा-आपत्ति हेतु कर सकते हैं आवेदन
   मोहला । जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार उन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है जहाँ विगत दो वर्षों में कोई भी बाल विवाह का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
      जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के  समस्त 185 ग्राम पंचायत एवं 01 नगर पंचायत से पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार के बाल विवाह नही होने संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अत: इन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
        इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो 07 दिवस की अवधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, मोहला के कार्यालय में प्रात: 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक लिखित रूप एवं सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।