रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा है, जहाँ अब हिंसा नहीं, शांति ही एकमात्र विकल्प बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के कारण माओवादी नेटवर्क तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की अदम्य वीरता एवं प्रतिबद्धता, संवेदनशील पुनर्वास नीति तथा बस्तर की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। 

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के शौर्य को नमन करते हुए अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जो लोग अब भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ें, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएँ और सम्मानपूर्वक जीवनयापन करें अन्यथा राज्य शासन और सुरक्षा बल कानून एवं संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है।

 -सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य

 दुर्ग /माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी (पूर्व न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में आज दुर्ग संभाग की सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने जनजागरूकता अभियान के माध्यम से दुर्घटनाओं में कमी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2024 एवं 2025 की सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु एवं घायलों के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए कहा कि दोनों वर्षों में स्थिति लगभग समान है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर संवेदनशील क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान करने तथा वहां शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को लक्ष्य बनाकर ‘जीरो विजन’ के तहत कार्य किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु एवं घायलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े दुर्ग संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के तहत संतुलित गति से वाहन चलाने, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के उपयोग, यातायात संकेतों के पालन तथा शराब पीकर वाहन न चलाने के विषय में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करना है। ऐसे में बिना हेलमेट एवं बिना सीटबेल्ट वाहन चलाने वालों तथा शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिले के सभी वाहनों के बीमा, फिटनेस एवं वाहन चालकों के लाइसेंस की नियमित जांच के निर्देश दिए।बैठक के दौरान न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं -जनआक्रोश नागपुर, दिशा ग्रुप भिलाई, इंद्रधनुष समूह भिलाई (बीएसपी), स्वयं सिद्धा संस्था भिलाई एवं मेरा युवा भारत दुर्ग को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही जनजागरूकता के उद्देश्य से हेलमेट बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बैठक में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा ने जिले के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, दुर्घटनाओं के कारण, नियंत्रण उपाय, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, शिक्षा एवं आकस्मिक उपचार से संबंधित भावी कार्ययोजना की जानकारी दी।

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस विभाग मिलकर इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। इस अवसर पर संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, एसडीएम श्री सोनल डेविड, श्री महेश राजपूत, श्री उत्तम धु्रव, श्री हितेश पिस्दा, नगर निगम आयुक्त भिलाई श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त दुर्ग सुमित अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त रिसाली श्रीमती मोनिका शर्मा, नगर निगम आयुक्त चरोदा श्री डी.एस.राजपूत, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस.एल.लकडा, यातायात विभाग, पुलिस विभाग एएसपी ऋचा मिश्रा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 

 

 बालोद ।  जिले में धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा अर्जुन्दा तहसील के अंतर्गत आने वाली सोसायटियों में धान का सघन भौतिक सत्यापन किया गया। तहसीलदार श्री चंद्रशेखर चंद्राकर और नायब तहसीलदार श्री बी. रुद्रपति के नेतृत्व में समिति प्रबंधक एवं निगरानी समिति की संयुक्त टीम ने कांदुल सोसायटी का दौरा किया। टीम ने उन किसानों के घरों पर जाकर धान के स्टॉक की वास्तविक स्थिति जांची, जिनके पास एक, दो या तीन टोकन उपलब्ध थे। कांदुल सोसायटी अंतर्गत कुल 10 किसानों के स्टॉक की जांच की गई। इनमें से 4 किसानों ने स्वेच्छा और शांतिपूर्ण ढंग से 88 क्विंटल धान (4.19 एकड़ रकबा) का समर्पण किया। इसी प्रकार ग्राम परसतराई के 3 किसानों ने भी पारदर्शिता का परिचय देते हुए 150 क्विंटल धान (2.85 हेक्टेयर रकबा) समर्पित किया।

       प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक किसानों को उनकी उपज का सही लाभ मिले और बिचौलियों या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। किसानों द्वारा बिना किसी विवाद के दी गई इस स्वीकृति ने स्थानीय प्रशासन के प्रति उनके विश्वास को और मजबूत किया है।

आगामी दिनों में भी यह सत्यापन अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू बनी रहे।

   रायपुर - आज नगर पालिक पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता श्री अमन चंद्राकर, उप अभियंता श्री लोचन चौहान, अबरार खान एवं नगर निवेश विभाग टीम के अन्य सम्बंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में रायपुर नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड कमांक 1 क्षेत्र अंतर्गत अटारी जाने वाले मार्ग ट्रांसपोर्ट नगर टाटीबंध के पास लगभग 20 हजार वर्गफीट क्षेत्र में अवैध रूप से बना ली गयी लगभग 18 दुकानों को अभियानपूर्वक तोड़ने की कार्यवाही जेसीबी मशीन की सहायता से की गयी. 

आज इसी प्रकार जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 अंतर्गत अवधपारा सोनडोगरी में अवैध प्लॉटिंग कर अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे निर्माणाधीन लगभग 15 मकानों को  तोड़ने की कार्यवाही की गयी. 

रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से स्थल पर अवैध रूप से निर्मित मुरूम रोड को काटने की कार्यवाही कर  वहाँ आवागमन को अवरुद्ध करते हुए अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग पर सम्बंधित स्थल पर तत्काल कारगर रोक लगायी.

 रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे नगर निगम रायपुर के महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्षेत्र अंतर्गत सेल्स टेक्स कॉलोनी में रहवासी नागरिकों के घरों में नलों से गन्दा पानी आने की शिकायत मिलते ही तत्काल सम्बंधित क्षेत्र पहुँचीं और वहाँ नगर निगम ज़ल कार्य विभाग और नगर निगम जोन 3 और जोन 9 जल विभाग की टीमों द्वारा पाइप लाईन में आये लीकेज के ट्रेस होने के बाद जारी सुधार कार्य की प्रगति प्रत्यक्ष निरीक्षण कर उसकी स्थल समीक्षा कर अधिकारियों को अतिशीघ्र सुधार कार्य को तेजी से गतिमान करके पूर्ण करवाकर अगले 24 घण्टे के भीतर हर हाल में सर्वोच्च प्राथमिकता से सेल्स टैक्स कॉलोनी के रहवासी नागरिकों के सभी घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने निर्देश दिए.

महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा निरीक्षण के दौरान नगर निगम जल कार्य विभाग के अध्यक्ष श्री संतोष सीमा साहू, पार्षद प्रतिनिधि श्री मनोज प्रभा विश्वकर्मा, जोन 3 कार्यपालन अभियंता श्री सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता श्री नरेश साहू, जोन 9 उप अभियंता श्री आशुतोष पाण्डेय सहित जल विभाग के सम्बंधित अधिकारीगण और कर्मचारीगण की उपस्थिति रही. अधिकारियों ने बताया कि पेयजल वितरण लाईन में लीकेज आने से गन्दा पानी मिलने की समस्या आई, कांक्रीट रोड होने के कारण पाईप लाईन लीकेज पॉइंट को ट्रेस करने में  अधिक समय लगा और ट्रेस होने के बाद पाईप लाईन में विजय नगर चौक के समीप के पॉइंट में आवश्यक तकनीकी सुधार करवाकर सेल्स टैक्स कॉलोनी में स्वच्छ पेयजल अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने की तैयारी अंतिम चरण में है. सेल्स टैक्स कॉलोनी के पूर्व गायत्री नगर, पिंक सिटी, आदि में गन्दा पानी मिलने की समस्या का निदान हो गया है और वहाँ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है. इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में रहवासियों के घरों में बोर हैँ, जिनसे उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है. नगर निगम जल कार्य विभाग द्वारा सेल्स टैक्स कॉलोनी में रहवासियों की मांग और आवश्यकता का ध्यान रखकर पेयजल टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है.

 रायपुर। मोबाइल और परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने के अलावा अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही प्लानिंग से सफलता प्राप्त की जा सकती है।  यूपीएससी में आल इंडिया लेवल पर 26वीं रैंक हासिल कर पुष्कर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सलेक्ट होने वाले राजधानी रायपुर के पुष्कर काले ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सही प्लानिंग तैयार करना और उसे फालो करना आवश्यक होता है। बताते चलें कि वे महाराष्ट्र मंडल के संचालित संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में कैरियर को लेकर बच्चों के डाउट्स क्लीयर किए। 

प्राचार्य मनीष गोवर्धन ने बताया कि आईएफएस में सलेक्ट होकर झारखंड में पदस्थ पुष्कर काले ने 11वीं-12वीं के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर आवश्यक टिप्स दिए। उन्होंने छात्रा श्रद्धा ईस्सर के सवाल पर मुश्किल प्रश्नों को याद करने के तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि सभी सवालों के जवाब प्वाइंट्स बनाकर याद करें। इससे याद करने में आसानी होगी और आप भूलेंगे नहीं। वहीं 12वीं विज्ञान की छात्रा इफत बानो पटेल ने पूछा कि परीक्षा में होने वाले तनाव से खुद को कैसे सुरक्षित करें। इस पर पुष्कर ने कहा कि परीक्षा के लिए जाने के कुछ समय पहले पढ़ना बंद कर दें, यानी अपनी तैयारी परीक्षा प्रारंभ होने के पहले पूरी कर लें। ज्यादा तनाव लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते तक पढ़ने की कोशिश न करें। ताकि आपका मन इस बात के लिए तैयार रहे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। इससे तनाव नहीं होगा। वहीं जिया रमानी, ओंकार दास अभिजीत ने भी सवाल पूछे। 

पुष्कर के साथ पहुंचे उनके पिता विनय काले ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पुत्र की मेहनत और सफलता पर गर्व होता है। इस अवसर पर स्कूल के प्रभारी पारितोष डोनगांवकर, सह प्रभारी नवीन देशमुख और उप प्राचार्य राहुल वोड़ितेलवार विशेष रुप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका तृप्ति अग्निहोत्री और धन्यवाद ज्ञापन सुनिधि रोकड़े ने किया।

 रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 50,52 और 56 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर करारोपण, भवन निर्माण, सड़क बाधा, ग्रीन नेट और मार्गसंरचना के सम्बन्ध में करारोपण कार्यवाही की जानकारी लेकर स्थल समीक्षा कर नगर निगम रायपुर के सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

आयुक्त श्री विश्वदीप ने निरीक्षण के दौरान नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र में स्थित गोदाम की भवन अनुज्ञा और करारोपण कार्यवाही की स्थल जाँच निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश नगर निगम के नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा और नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे को दिए. 

आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता और नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा मिलकर जोन क्रमांक 10 क्षेत्र अंतर्गत सम्बंधित स्थल पर निर्माण से सम्बंधित सामानों की जप्ती कर सड़क बाधा हटाने और सम्बंधित भवन स्वामी को नियमानुसार जुर्माना करने की कार्यवाही प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नोटिस जारी करने की कार्यवाही स्थल पर की गयी.

प्राधिकरण की सतत निगरानी में महिला बंदी का नियमित चिकित्सकीय परीक्षण सुनिश्चित किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों से समय-समय पर परामर्श, आवश्यक जांच, दवाइयों की उपलब्धता तथा गर्भावस्था के अनुरूप विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही महिला बंदी को पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराए जाने हेतु जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित किया गया, जिससे गर्भस्थ शिशु एवं माता दोनों का समुचित पोषण सुनिश्चित हो सके। पूरी गर्भावस्था अवधि के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला बंदी को मानसिक संबल प्रदान किया गया तथा उसे यह विश्वास दिलाया गया कि कानून एवं व्यवस्था के भीतर रहते हुए उसके स्वास्थ्य और मातृत्व का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। यह निरंतर प्रयास एक सकारात्मक परिणाम के रूप में सामने आया। प्राधिकरण के अथक प्रयासों, जेल प्रशासन के सहयोग तथा चिकित्सकीय टीम की सतर्कता के फलस्वरूप दिनांक 31/12/2025 को महिला बंदी द्वारा एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया गया। प्रसव सुरक्षित रूप से संपन्न हुआ तथा प्रसवोपरांत माता एवं नवजात शिशु-दोनों पूर्णतः स्वस्थ पाए गए। यह घटना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की मानवीय सोच, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता एवं बंदियों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। यह सक्सेस स्टोरी दर्शाती है कि अपराध की गंभीरता से परे, प्रत्येक व्यक्ति-विशेषकर गर्भवती महिला-को स्वास्थ्य, गरिमा और मातृत्व का अधिकार सुनिश्चित किया जाना विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल दायित्व है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक परम्पराओं में विशेष स्थान रखने वाले छेरछेरा तिहार के अवसर पर राज्य के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने धरसींवा विकासखंड के ग्राम तरपोंगी में पारंपरिक रूप से घर-घर जाकर अन्न दान ग्रहण किया। इस अवसर पर गांव में उत्साह, अपनत्व और लोक उल्लास का वातावरण देखने को मिला।

     मंत्री श्री वर्मा ने छेरछेरा की परम्परा का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों से आत्मीय भेंट की और अन्न दान स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि छेरछेरा तिहार छत्तीसगढ़ की आत्मा से जुड़ा पर्व है, जो समाज में समानता, सहयोग और दान की भावना को सशक्त करता है। यह लोक पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और सामाजिक समरसता का संदेश देता है।

     मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छेरछेरा केवल अन्न संग्रह का तिहार नहीं, बल्कि यह लोक संस्कृति, भाईचारे और मानवीय संवेदनाओं का उत्सव है। छत्तीसगढ़ की लोक परम्पराएं हमारी पहचान हैं और इन्हें संजोकर रखना हम सभी का दायित्व है। ऐसे पर्व समाज को जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराते हैं।

      इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक उल्लास के साथ मंत्री का स्वागत किया। गांव में छेरछेरा तिहार की रौनक देखते ही बन रही थी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

      उल्लेखनीय है कि छेरछेरा छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय पारंपरिक लोक-पर्व है, जिसे धान कटाई के बाद पौष मास (दिसंबर–जनवरी) में मनाया जाता है। यह पर्व राज्य की कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। फसल कटने के उपरांत किसान ईश्वर और समाज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है।

     छेरछेरा मूल रूप से दान, सहयोग और आपसी भाईचारे का पर्व है। इस दिन गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग टोली बनाकर घर-घर जाते हैं और लोकगीत गाते हुए अन्न या दान मांगते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर

“छेरछेरा छेरछेरा, माई कोठी के धान ला हेरा…”

का गायन किया जाता है, जिसका भाव यह होता है कि माता के भंडार में भरपूर धान है, उसमें से थोड़ा दान प्रदान करें।इकट्ठा की गई सामग्री का उपयोग सामूहिक भोज, जरूरतमंदों की सहायता एवं सामाजिक कार्यों में किया जाता है। यह पर्व अमीर-गरीब, जाति-धर्म के भेद को मिटाकर सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है और नई पीढ़ी को साझा संस्कृति एवं लोक परम्पराओं से जोड़ता है।छेरछेरा तिहार के माध्यम से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की लोक परम्पराओं की जीवंत झलक देखने को मिली, जिसने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सशक्त संदेश दिया।

राजनांदगांव  । खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों में विनिर्मित एवं क्षेत्र में विक्रय होने वाले पनीर एवं अन्य डेयरी उत्पादों पर सघन निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा पनीर विनिर्माण करने वाले डेयरियों, पनीर का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों, पनीर के विभिन्न व्यंजन बनाने वाले होटल-रेस्टोरेंट कुल 8 स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया तथा जांच हेतु खाद्य नमूने संकलित किए गए। सभी संकलित खाद्य नमूनों को विश्लेषण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों में से कोई नमूना अवमानक, मिथ्याछाप या असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबार करने वालों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही टीम द्वारा जिले में संचालित विभिन्न होटल- रेस्टोरेंट से टमाटर ग्रेवी, प्याज ग्रेवी, आटा एवं अन्य खाद्य उत्पादों की जांच हेतु नमूना संकलित किया गया है। होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को परिसर एवं किचन क्षेत्र में साफ-सफाई, स्वच्छता बनाये रखने, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को खाद्य कारोबार से पृथक रखने एवं सही गुणवत्ता का तेल उपयोग करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मनगटा टूरिस्ट स्पॉट में संचालित प्रतिष्ठान नौटंकी रेस्टोरेंट में साफ-सफाई एवं स्वच्छता नहीं पाये जाने के कारण फर्म को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा नागरिकों तक सही गुणवत्ता की खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य कारोबारियों से अपने प्रतिष्ठान में सुरक्षित और सही गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ का विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन, विनिर्माण करने की अपील की गई है।

राजनांदगांव  । जिले में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए क्रेडा विभाग द्वारा जल जीवन मिशन, सोलर हाई मास्ट, सौर सुजला एवं सोलर पावर प्लांट जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन योजनाओं से जहां एक ओर स्वच्छ पेयजल, सिंचाई और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे है।

जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामों के हर घर तक स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरूआत की गई। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराना है। क्रेडा विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 9 मीटर एवं 12 मीटर स्ट्रक्चर ऊंचाई के साथ 10 हजार लीटर क्षमता की पानी टंकी स्थापित कर पेयजल की आपूर्ति की जाती  है। जल जीवन मिशन योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में अब तक कुल 11 नग सोलर पंपों की स्थापना की गई है।

क्रेडा विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामों, कस्बों, निकायों, शहरों के मुख्य चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इन संयंत्रों की सुंदरता एवं बाधा रहित प्रकाश व्यवस्था के कारण यह संयंत्र अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। इससे रात्रिकालीन आवागमन सुरक्षित हो रही है तथा इन संयंत्रों की स्थापना से अंधकार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं एवं अपराधों में कमी लाई जा सकती है। जिले में पिछले 2 वर्ष में कुल 61 नग सोलर हाईमास्ट संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, जिससे नागरिकों को प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। अब गांव के चौक-चौराहों में लोग चौपाल लगाकर रात्रि में भी अपनी समस्याओं का निराकरण कर रहे हंै।

क्रेडा विभाग द्वारा विद्युत पहुंच विहीन क्षेत्रों के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें कृषकों के कृषि भूमि के सिंचाई हेतु कम लागत में सोलर पंप संयंत्र का स्थापना कार्य किया जाता है। जिला अंतर्गत पिछले 2 वर्ष में सौर सुजला योजनांतर्गत 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के कुल 253 नग सोलर पंप का स्थापना कार्य किया जा चुका है। हितग्राही अंशदान 3 एचपी हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 10 हजार रूपए,  अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 15 हजार रूपए एवं  सामान्य वर्ग हेतु 21 हजार रूपए तथा 5 एचपी हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 14800 रूपए, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 19800 रूपए एवं सामान्य वर्ग हेतु 24800 रूपए है। योजना का लाभ लेने से कृषकों को 12 माह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है तथा प्रति माह होने वाले विद्युत भार से मुक्त हो गये है।  

क्रेडा विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय भवनों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षमताओं के सोलर पॉवर प्लाटों की स्थापना किया जाता है। जिला में क्रेडा द्वारा पिछले 2 वर्ष में कुल 2 नग सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किया जा चुका है। सोलर पॉवर प्लांट क्षमता 2.4 किलोवॉट से 6 किलोवॉट तक का है।

राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में धान खरीदी के मद्देनजर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, पटवारियों, समिति प्रबंधकों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में वास्तविक किसानों की उपज की ही खरीदी करना है। इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। किसानों को धान उपार्जन केन्द्रों में धान की बिक्री में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने सभी को सजगता के साथ ईमानदारी से कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने अवैध धान खपाने का प्रयास करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों पर निडर होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी किसान को कोचियों एवं बिचौलियों की जानकारी मिलने पर फोन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में भौतिक सत्यापन का कार्य सावधानी के साथ करने कहा। किसी भी प्रकार से बदलाव या अन्य कार्य करने पर पंचनामा अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए और इसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देने के लिए कहा। उन्होंने स्टेकिंग के कार्य को अच्छे से कराने कहा। जिससे भौतिक सत्यापन सही तरीके से हो सके। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव प्रारंभ हो गया है।

कलेक्टर ने सभी आरएईओ और पटवारियों से कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि एवं आशंका होने पर तत्काल सूचना दें। उन्होंने लगातार फील्ड का निरीक्षण करने कहा। जिससे उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी रहेगी। उन्होंने सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। धान की एन्ट्री, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण के कार्य लगातार करते रहे। उन्होंने सभी अधिकारयों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में सतत निरीक्षण करें, ताकि सही तरीके से स्टेकिंग एवं अन्य कार्य हो सकें। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल अंतर्गत ऐसे किसान जो छूट गए है, उन्हे शीघ्र जोडऩे के लिए कहा। खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी कार्य बंद नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल सूचित करने कहा। इस दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, पटवारियों, समिति के प्रबंधकों एवं ऑपरेटर को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर, डीएमओ श्रीमती हीना खान, सहायक खाद्य अधिकारी श्री द्रोण कामड़े एवं अन्य अधिकारी तथा सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

बालोद। राज्य शासन ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन व विवरण संशोधन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए है। जिसके अंतर्गत किसानों के पंजीयन उपरांत विवरण संशोधन की सुविधा अब 07 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2025 तक केसीसी, ई-ऋण, वन पट्टाधारी किसानों समेत अन्य श्रेणी के किसानों के पंजीयन का प्रावधान संबंधित समिति के लॉगिन के माध्यम से किया गया था। एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन बाद विभिन्न किसानों द्वारा अपने विवरण में संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा किसानों के विवरण का भौतिक सत्यापन किए जाने के बाद विवरण संशोधन की सुविधा 07 जनवरी तक सभी समिति में लॉगिन के माध्यम से जारी रखेगी।

दुर्ग/ जनपद पंचायत पाटन के ग्राम करसा में आज प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से जुड़े श्रमिकों एवं ग्रामीण महिला-पुरुषों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने 30 दिवसीय रूरल मेसन (राजमिस्त्री) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), दुर्ग द्वारा जनपद पंचायत पाटन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 35 प्रतिभागी ने भाग लिया। यह पहल मनरेगा अंतर्गत 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर चुके श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण हेतु कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई है। 

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 235.64 लाख रूपए (दो करोड़ पैंतीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ उनसठ रूपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। पाटन विधायक श्री भूपेश बघेल द्वारा अनुशंसित इन कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन द्वारा किया जाएगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पाटन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई है। इस स्वीकृति के तहत ग्राम कौही में सभागार और सोनपुर में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10-10 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम बोहारडीह, ग्राम पंचायत मानिकचौरी, गुजरा, भनसुली (आर), निपानी, केसरा, कोपेडीह, नारधी, असोगा और कौही (किचन शेड) में निर्माण कार्यों हेतु प्रति कार्य 6.50 लाख रूपए तथा ग्राम खम्हरिया में आहता निर्माण हेतु 6 लाख रूपए स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह ग्राम देमार, जामगांव (आर), बेल्हारी, चंगोरी, सुरपा, तर्रा, आगेसरा, कसही, कुम्हली, छाटा, जरवाय और ग्राम पंचायत केसरा में सीसी रोड, नाली व कांक्रीटीकरण कार्यों हेतु प्रति कार्य 5.20 लाख रूपए की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम बोदल में अहाता निर्माण व कलामंच व अतिरिक्त कक्ष निर्माण व ग्राम ऊफरा और सावनी में कलामंच निर्माण हेतु 5-5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत मटंग, उमरपोटी और अमरीखुर्द में शमशान घाट में प्रतीक्षालय निर्माण हेतु 4.78 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम सावनी, उफरा और गातापार में प्रतीक्षालय, कलामंच व शेड निर्माण हेतु 5 लाख रूपए व ग्राम सेलूद में सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 5.13 लाख रूपए, ग्राम तर्रा में रेस्ट हाउस के सामने नाली निर्माण हेतु 3.94 लाख रूपए, ग्राम देमार व धौराभाठा में मंच निर्माण हेतु तथा ग्राम रानीतराई में पचरी निर्माण हेतु 3-3 लाख रूपए, ग्राम खर्रा में शाला प्रांगण में शौचालय निर्माण हेतु 2.99 लाख रूपए, ग्राम कानाकोट में चबुतरा निर्माण हेतु 2.50 लाख तथा ग्राम पतोरा में चेकर टाईल्स एवं बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु 2 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुर्ग/ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आज 6वें IEEE अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी (EPREC 2026) का शुभारंभ किया गया। IEEE के तत्वावधान में आयोजित यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जनवरी 2026 तक आईआईटी भिलाई में संपन्न हो रहा है। सम्मेलन में देश-विदेश के शिक्षाविद्, शोधकर्ता एवं उद्योग विशेषज्ञ विद्युत शक्ति तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में उभरती प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने बेंग्लुरू स्थित साई (Sports Authority of India) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए चयनित खिलाड़ियों को हॉकी किट प्रदान किया। उन्होंने  शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय में गोलकीपर अल्फाज खान को गोलकीपिंग का संपूर्ण किट तथा फॉरवर्ड पोजिशन में खेलने वाली मधु सिदार और दामिनी खुसरो को हाकी स्टिक प्रदान किया। ये तीनों खिलाड़ी बिलासपुर स्थित स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में पिछले तीन सालों से हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तीनों खिलाड़ियों के साई के परफॉर्मेंस असेसमेंट कैंप में चयन पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। उन्होंने तीनों को भविष्य में अच्छे प्रदर्शन और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। जून-2022 से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बहतराई के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में 67 खिलाड़ी अभी हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य शासन और प्रशिक्षकों के सहयोग से यहां से लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। हॉकी किट के वितरण के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक श्री ए. एक्का और राज्य प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में हॉकी के वरिष्ठ कोच श्री राकेश टोप्पो भी मौजूद थे।

रायपुर के अल्फाज खान हाल ही में 12 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक बेंग्लुरू के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परफॉर्मेंस असेसमेंट कैंप में शामिल हुए थे। वहां भारतीय हॉकी कोच श्री पी.आर. श्रीजेश ने देशभर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखा। जशपुर की मधु सिदार और बोड़ला (कबीरधाम) की दामिनी खुसरो इसी महीने 16 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित परफॉर्मेंस असेसमेंट कैंप में शामिल होंगी। इन तीनों खिलाड़ियों ने 15वीं हॉकी इण्डिया जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसी आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस असेसमेंट कैंप के लिए हुआ है। दामिनी खुसरो और मधु सिदार पिछले वर्ष  हुए वेस्ट जोन हॉकी चैम्पियनशिप में विजेता टीम का हिस्सा रही थी। इसमें मधु सिदार सर्वाधिक गोल कर टॉप स्कोरर रही थी।

 रायपुर ।    राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली के एकीकरण पर केंद्रित “एक समग्र शैक्षिक परिकल्पना” विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, रायपुर में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहब ने संयुक्त रूप से किया।

 उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महान विरासत को सुदृढ़ करने वाली नीति है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की समग्र एवं संतुलित शैली प्रस्तुत करती है।उन्होंने कहा कि वेद, उपनिषद, महाभारत, आयुर्वेद, योग, गणित, दर्शन, ज्योतिष और खगोल शास्त्र जैसी भारतीय ज्ञान विधाएं हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। गुरुकुल परम्परा में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिकता और समाज सेवा था।

     मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आधुनिक समय में भारतीय ज्ञान परम्परा को पुनः शिक्षा व्यवस्था में आत्मसात करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसी दिशा में सशक्त कदम है। यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आने वाली पीढ़ी को आधुनिक तकनीकी ज्ञान के साथ भारतीय इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं से जोड़ने का कार्य करती है।

    उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक, रोजगारोन्मुख और संस्कारयुक्त बनाया जा सके। यह नीति भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी।

विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (नई दिल्ली) डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का गहन अध्ययन कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है। सभी शिक्षाविदों को मिलकर इस नीति को धरातल पर उतारने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे।

 कार्यक्रम में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग डॉ. संतोष कुमार देवांगन, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के कुलपति प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रो. ए.डी.एन. वाजपेई, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रो. वीरेंद्र कुमार सारस्वत, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति डॉ. अरुण अरोरा सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नोडल अधिकारी, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि एवं प्रदेशभर के महाविद्यालयों के प्राचार्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।