बिलासपुर/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार ने जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर स्वच्छता से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मिशन की राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने तखतपुर के विभिन्न गांवों में  स्वच्छता कार्यों, शौचालय निर्माण व अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की और साफ रहोगे, स्वस्थ रहोगे का संदेश दिया। 

   

  स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने आज तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भरनी, चोरभट्टी खुर्द, पोड़ीभरनी, निरतु एवं घुटकु का दौरा किया। उन्होंने इन ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों तथा गांवों में चल रहे कचरा संग्रहण कार्यों का गहन निरीक्षण किया और स्वच्छाग्राहियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रत्येक परिवार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने गांव-गांव में घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। स्वच्छाग्राही समूहों के सदस्यों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोगों को कचरा पृथक्करण (गीला व सूखा कचरा अलग-अलग रखने) की जानकारी दें, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य प्रभावी रूप से संचालित हो सके।

     राज्य सलाहकार ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को निर्देशित किया कि जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों या नालियों में कचरा फेंकते हैं, उन्हें पहले नम्रता से समझाया जाए। यदि चेतावनी के बाद भी वे सुधार नहीं करते तो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि  कचरा फेंकने वालों की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि देने की भी व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो। श्रीमती सिंह ने ग्रामीणों से अपील की कि स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ‘स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव’ के संकल्प को साकार करें। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो हर गांव स्वच्छता के क्षेत्र में उदाहरण बन सकता है।इस अवसर पर जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की टीम, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, स्वच्छाग्राही, ग्रामीणजन एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉ. एन. एम. देसाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की।

 

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय और वैज्ञानिकों के बीच इसरो की यात्रा में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को बढ़ाने, राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने, शासन के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए इसरो की तकनीक के उपयोग तथा स्कूल–कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इसरो द्वारा संचालित गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने इसरो की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं, वह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नवाचार और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि प्रदेश के युवा स्पेस साइंस के प्रति रुचि लेकर देश के अंतरिक्ष अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसरो द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिससे उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो की तकनीक का उपयोग कृषि, खनन नियंत्रण, भू-अतिक्रमण की निगरानी तथा धान खरीदी के दौरान अवैध गतिविधियों की पहचान जैसे कार्यों में प्रभावी रूप से किया जा सकता है।

 

इस अवसर पर इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉ. एन. एम. देसाई ने मुख्यमंत्री को इसरो द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो कई अभिनव कार्यक्रम चला रहा है, जिन्हें छत्तीसगढ़ में भी विस्तारित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में एक ‘स्पेस गैलरी’ की स्थापना को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

 

डॉ. देसाई ने मुख्यमंत्री श्री साय को इसरो अहमदाबाद केंद्र के भ्रमण हेतु आमंत्रित किया और उन्हें इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उपग्रहों तथा मिशन चंद्रयान की प्रतिकृतियाँ स्मृति स्वरूप भेंट कीं।

 

*इसरो के वैज्ञानिक भगवान मधेश्वर की तस्वीर देखकर हुए अभिभूत*

 

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित  बैठक के दौरान इसरो के वैज्ञानिकों की नजर जब भगवान मधेश्वर की तस्वीर पर पड़ी, तो वे उसे देखकर अभिभूत हो गए। जिज्ञासावश उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।

 

मुख्यमंत्री ने बताया कि मधेश्वर पहाड़ जशपुर जिले में स्थित है, जहाँ भगवान शिव विशाल प्राकृतिक शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। स्थानीय लोग भगवान शिव के इस स्वरूप की अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी वैज्ञानिकों को भगवान मधेश्वर के छायाचित्र भेंटस्वरूप प्रदान किए।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री विजय दयाराम के., संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार, इसरो के ग्रुप डायरेक्टर डॉ. डी. के. पटेल, डॉ. दीपक कुमार सिंह, कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर. जिला अग्निशमन अधिकारी सह जिला सेनानी श्री दीपांकुर नाथ ने पटाखा दुकानदारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने दीपावली पर्व के दौरान निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना एवं पण्डालों मे संचालित पटाखा दुकानो में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तथा अग्निशमन यंत्र को रखते हुए सावधानियों को अपनाना सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी तरह की चूक अथवा सुरक्षा का पालन नहीं किए जाने पर संबधित संचालक व दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगें।

     जिला अग्निशमन अधिकारी श्री नाथ ने कहा कि पटाखा दुकान रिहायशी या फिर बाजार के पास नहीं खोले जायें। पटाखा दुकान का निर्माण किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे-कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए तथा अग्निमंदक घोल से उपचारित किया होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट बेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह अपने आप बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। 

       प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मास्क क्षमता 6 फिट की होती है। प्रत्येक दुकान में 100 लीटर पानी दुकान के अंदर तथा 100 लीटर पानी दुकान के बाहर होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिये। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। भारतीय मानक 8758:2013 का पालन करते हुये अस्थाई संरचना और पण्डाल का निर्माण किया जावे।

बिलासपुर. एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोछ के आंगनबाड़ी केंद्र क्र. 3 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 रिक्त पद एवं समडील के आंगनबाड़ी केंद्र क्र. 1 में सहायिका के 1 रिक्त पद पर 24 अक्टूबर 2025 तक आवेदन किये जा सकते है। इच्छुक आवेदिका निर्धारित प्रपत्र में 24 अक्टूबर तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर से संपर्क किया जा सकता है।

 

दुर्ग. डाक विभाग द्वारा ‘सुकन्या चैलेंजर्स बैडमिंटन ट्रॉफी’ का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को दुर्ग संभाग में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में संभाग के सभी जिलों के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देना और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

डाक विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रतियोगिता में केवल 13 वर्ष तक की आयु के बालक एवं बालिकाएं भाग ले सकेंगी। बालक प्रतिभागियों के लिए पीपीएफ खाता और पीओएसबी बचत खाता से लिंक आईपीपीबी खाता अनिवार्य किया गया है, जबकि बालिका प्रतिभागियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना खाता और उससे लिंक आईपीपीबी खाता होना आवश्यक है। प्रतियोगिता में मेंस सिंगल्स और वूमेन्स सिंगल्स मुकाबले खेले जाएंगे। प्रारंभिक मुकाबले 15 अंकों, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल 21 अंकों के होंगे। सभी मुकाबले बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे और खेल में ए एस 10 अथवा बाजार में उपलब्ध शटल कॉक का उपयोग किया जाएगा। प्रतियोगिता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है- 9 वर्ष तक के प्रतिभागी, 11 वर्ष तक के प्रतिभागी, एवं 13 वर्ष तक के प्रतिभागी। विजेताओं को नगद पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार-सात हजार, द्वितीय पुरस्कार-पांच हजार रुपए, तृतीय पुरस्कार (दो प्रतिभागियों को) तीन हजार रुपए। प्रतिभागियों को यात्रा, आवास और भोजन का व्यय स्वयं वहन करना होगा। प्रतियोगिता के साथ-साथ अभिभावकों के लिए वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें डाक विभाग के उत्पादों, योजनाओं और फिलाटेली से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आयोजन स्थल पर जन-संपर्क हेतु सूचना स्टॉल भी लगाए जाएंगे।

डाकघर अधीक्षक ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए प्रत्येक शाखा डाकघर को 2, उप डाकघर को 20, और प्रधान डाकघर को 50 प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है। इस आयोजन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिभागी या अभिभावक इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं- श्री प्रेमराज जाचक, विकास अधिकारी (पीएलआई), दुर्ग-मो. 93290 23553, श्री अरुण कुमार तिवारी, सहायक अधीक्षक, बिलासपुर डाक संभाग-मो. 70241 83156 या अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क करें।

 

बिलासपुर. केन्द्रीय जेल में छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज राजयोग भवन पुराना बस स्टैंड बिलासपुर के स्वाति दीदी एवं संतोष दीदी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ईश्वर से आप कैसे जुड़ सकते है तथा आपने जो भी अपराध किया है, उसे आप भूल जाइये, पश्चाताप करते हुए नए जिंदगी की शुरुवात करे। जेल में रहते हुए भक्ति भावना से जुड़े और एक दुसरे से प्रेम से रहे।

 सवेरे 9.30 बजे मनोरोग विशेषज्ञ श्रीमती विभा बंजिरियार द्वारा आत्महत्या नियंत्रण एवं तनाव प्रबंधन के शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे कुल 60 बंदियों का चेकअप हुआ एवं सवेरे 11 बजे शहरी खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार कौशिक द्वारा नेत्र शिविर का कार्यक्रम रखा गया जिसमे 135 बंदियों का चेकअप किया गया। दोपहर 1 बजे ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पुरुष जेल में कार्यक्रम रखा गया। जिसमे 150 बंदी उपस्थित थे। वहां पर भी उन्होंने ईश्वर से जुड़ने का रास्ता बताया तथा बंदियों को सजा काटते हुए नए जीवन की शुरुवात करने के लिए किया। सभी कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री खोमेश मंडावी, जेल चिकित्सक श्री चिरंजीव सर, प्रभारी उप जेल अधीक्षक श्रीमती कोकिला वर्मा, परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी श्री रामपाल सिंह कंवर, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ प्रभारी नामा अली, शिक्षक श्री हेमंत नामदेव, श्री धरम कोठारी, श्री मोहन मानिकपुरी, फार्मासिस्ट श्री प्रणव गर्ग एवं श्री भगत एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। 8 अक्टूबर को विधिक सहायता कार्यक्रम एवं रक्तदान शिविर एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के द्वारा जेल भ्रमण किया जाएगा तथा शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। 9 अक्टूबर को महिला प्रकोष्ट में रंगोली एवं पेंटिंग कार्यक्रम रखा गया है।

 

बिलासपुर. जिला प्रशासन बिलासपुर की अभिनव पहल पर शहर समेत जिले के मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया जा रहा है,जिसके जरिए बच्चें ऑनलाइन स्टडी और शिक्षक की अनुपस्थिति में भी अपना पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इस अभिनव पहल की खासियत यह है कि जनसहयोग से स्कूलों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया जाएगा,जिसमें जिले औद्योगिक समूह,बैंक,निजी संस्था,व्यापारिक प्रतिष्ठान और जनप्रतिनिधि अपना सहयोग दे रहें हैं। जिले के 1100 ऐसे स्कूलों को चिन्हिंत किया गया हैं जहां स्मार्ट क्लास के लिए एक भी टीवी या प्रोजेक्टर नहीं हैं,इन सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के लिए टीवी उपलब्ध कराने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने तय किया हैं।

मंगलवार को इसकी शुरूआत नगर निगम क्षेत्र के 31 स्कूलों से की गई,जहां नगर निगम द्वारा एक निजी बैंक के सहयोग से शहर के 31 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को स्मार्ट टीवी दिया गया। स्कूलों को स्मार्ट टीवी का वितरण महापौर श्रीमती पूजा विधानी,सभापति श्री विनोद सोनी और निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार के हाथों किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने कहा कि यह पहल काबिले तारीफ है,जहां स्कूली बच्चों को वर्तमान समय के अनुरुप अत्याधुनिक तकनीक से पढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है,उन्होंने आगे कहा कि जहां की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी वह शहर भी मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा,स्मार्ट टीवी के जरिए हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनेगा,बच्चें नई तकनीक सिखेंगे और इस सिस्टम के शुरू होने से बच्चों का पढ़ाई कभी भी प्रभावित नहीं होगा। निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की पहल पर पूरे जिले में स्मार्ट टीवी विहिन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने और इसके जरिए बच्चों को पढ़ाने का प्रयास है,जिसकी शुरूआत आज नगर निगम सीमा क्षेत्र के 31 शासकीय स्कूलों से की जा रही है,निगम कमिश्नर ने कहा कि हाईटेक तरीके से पढ़ाई करने से छात्रों को काफी सहूलियत मिलेगी। सामान्य तरीके से पढ़ाई में अगर कुछ चीजे समझ में ना आएं तो शिक्षको और छात्रों दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ती है,पर स्मार्ट टीवी के ज़रिए पढ़ाई के दौरान चीजों को समझाने के लिए तत्काल उदाहरण दिया जा सकता है इसके अलावा कभी शिक्षक के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने पर इस टीवी के जरिए पढ़ाया जा सकेगा,निगम कमिश्नर ने नागरिकों,संस्थाओं से जिला प्रशासन की इस मुहिम में अपना सहयोग देने की अपील की। आज वितरण कार्यक्रम में डीएमसी श्री ओम पांडे,यूआरसी श्री वासूदेव पांडे समेत स्कूलों के प्राचार्य और निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।

संपर्क फाउंडेशन निःशुल्क उपलब्ध करा रही पाठ्यक्रम

जिला प्रशासन की इस मुहिम में अपना सहयोग देते हुए संपर्क फाउंडेशन स्कूलों में वितरित किए जा रहे स्मार्ट टीवी में निःशुल्क ई पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही है। ई लर्निंग पाठ्यक्रम से बच्चें आसानी से अपना सिलेबस पूरा और पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

बिलासपुर. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में मंगलवार को दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सारधा के सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर हो जाने के कारण नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने की मांग की। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

     जनदर्शन में ग्राम बैमा निवासी दिव्यांग श्री लक्ष्मीनारायण ने शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिलाने हेतु आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वे 90 प्रतिशत दिव्यांग है, उनके घर में शौचालय नहीं होने के कारण शौच के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। सीईओ जिला पंचायत को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तखतपुर ब्लॉक के बुटेना निवासी लखराम साहू ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पूर्व में वे ग्राम खैराखुर्द में निवास करते थे जहां उन्हें हर महीने विकलांगता पेंशन मिलती थी। किसी कारणवश खैराखुर्द छोड़कर वे ग्राम बुटेना में निवासरत है। पिछले कई माह से वर्तमान गांव में पेंशन प्राप्त करने के लिए नाम जुड़वाने आवेदन दे चुके है परंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ तखतपुर को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बोदरी तहसील के ग्राम पोड़ी निवासी 74 वर्षीय वृद्ध श्री रामसहाय दिवाकर ने वृद्धा पेंशन राशि दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ बिल्हा को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। गोकने नाला के स्टाप डेम में गेट लगवाने के लिए जनपद पंचायत तखतपुर के उपाध्यक्ष श्री राकेश तिवारी द्वारा मांग की गई है ताकि डेम में जलभराव हो सके इससे आसपास रहने वाले 20 से 25 गांव का जलस्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही निस्तारी की समस्या भी दूर होगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। लगभग 62 लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिए।

 

दुर्ग. छ.ग. शासन ग्रामोद्योग विभाग के सौजन्य से रजत जयंती के अवसर पर कोसा एवं कॉटन ऑफ छत्तीसगढ़ हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन 06 से 12 अक्टूबर 2025 तक अग्रसेन भवन स्टेशन रोड दुर्ग में आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर निगम दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार, श्री सुरेन्द्र कौशिक, श्री विनोद अरोरा, पूर्व अध्यक्ष छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणनन श्री कमललाल एवं जिले के बुनकरों के आतिथ्य में 06 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ किया गया। हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी में छ.ग. राज्य के जांजगीर-चांपा, शक्ति, चन्द्रपुर, बलौदाबाजार-बिलाईगढ़, रायगढ़, खैरागढ़ एवं दुर्ग आदि जिलों की 25 बुनकर संस्थाओं द्वारा भाग लिया। भारत सरकार के सिल्क बोर्ड से प्रमाणित पुरस्कृत बुनकरों एवं फैब इंडिया के वस्त्र निर्माता बुनकर कारीगरों द्वारा विभिन्न आधुनिक डिजाइनों के उपभोक्ताओं के मांग अनुसार कलात्मक स्वदेशी वस्त्र स्वास्थ्य के लिए अनुकूल कोसा शर्टिंंग, कोसा साड़ियां, साल दुपट्टा, जाकेट ड्रेस मटेरियल एवं कॉटन बेडशीट, पीलो कव्हर, टावेल, गमछा आदि वस्त्रों एवं छ.ग. हस्तशिल्प विकास निगम के शबरी एम्पोरियम द्वारा बस्तर के शिल्पियों द्वारा बेल मेटल, आयरन क्रॉफ्ट, उड़न क्रॉफ्ट का प्रदर्शन सह विक्रय 20 प्रतिशत विशेष छूट पर किया जा रहा है।

 

दुर्ग. जिले में प्रत्येक माह की 07 तारीख को आयोजित होने वाला ’रोजगार दिवस’ इस बार डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए गए, जिनके माध्यम से ग्रामीण अब अपनी पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यों की जानकारी सीधे अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में चस्पा किए गए क्यूआर कोड की कार्यप्रणाली और उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को लाइव डेमो के माध्यम से समझाया गया। ग्रामीणों ने यह जाना कि स्मार्टफोन के कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन कर वे 2021 से 2025 तक के स्वीकृत कार्यों का विवरण देख सकते हैं। इसमें यह जानकारी शामिल है कि कौन सा कार्य प्रगतिरत है या पूर्ण हो चुका है, कितनी राशि खर्च की गई है, मजदूरी का भुगतान हुआ है या नहीं, रोजगार दिवस कितने मिले, और क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता का दावा करना चाहिए।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि यह क्यूआर कोड ग्रामीणों के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण है, जो उन्हें पारदर्शिता, रोजगार जानकारी, डिजिटल सुविधा और शिकायत निवारण जैसे अनेक लाभ प्रदान करता है। अब ग्रामीण मनरेगा परियोजनाओं की स्थिति,   स्वीकृत बजट और प्रगति की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। साथ ही जॉब कार्डधारक अपने रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जानकारी हिंदी और छत्तीसगढ़ी में उपलब्ध होने से यह तकनीक महिलाओं और युवाओं के लिए भी सुलभ हो गई है। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड के माध्यम से हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल तक सीधी पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज कर सकते हैं।

 

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को  जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पंचायतों में संचालित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित लेबर बजट और मानव दिवस सृजन व युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये गये। जिले की कुल 300 ग्राम पंचायतों में से 92 जल संकट ग्रसित, 166 अर्द्ध जल संकट ग्रसित तथा 42 ग्रीन ज़ोन क्षेत्र के रूप में केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हांकित किये गये हैं। अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों की कार्य योजना में इन क्षेत्रों को सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। युक्तधारा पोर्टल पर दो श्रेणियों में कार्य प्रस्तावित हैं। पहली श्रेणी में वृक्षारोपण, तालाबों में मछली पालन, रिचार्ज पिट और नाली निर्माण जैसे कार्य शामिल होंगे, वहीं दूसरी श्रेणी में पशु शेड, आंगनबाड़ी भवन, मुक्तिधाम शेड जैसे निर्माण कार्य रखे जायेंगे। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन कार्यों की योजना तैयार करने को कहा गया है।

बैठक में सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया कि जिले में अब तक 130 अमृत सरोवर निर्माण किए जा चुके हैं, जिनमें से 69 में आजीविका गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। शेष सरोवरों में शीघ्र आजीविका गतिविधियाँ जैसे मत्स्य पालन, बत्तख पालन और सिंघाड़ा उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए गए। स्व-सहायता समूहों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले में जनपद पंचायत धमधा के 889, दुर्ग के 283 और पाटन के 431 कुल मिलाकर 1603 आवास अपूर्ण हैं। जनपद धमधा द्वारा 20 अक्टूबर 2025 तक 300, दुर्ग द्वारा 150 तथा पाटन द्वारा 300 आवास पूर्ण करने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने सभी आवासों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के 649 अप्रारंभ आवासों को अक्टूबर 2025 के अंत तक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कुल 212 छत स्तर आवासों को अक्टूबर माह के अंत तक, 279 छत स्तर आवासों को नवंबर के अंत तक तथा 207 लिंटल स्तर आवासों को दिसंबर के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गये हैं। साथ ही 1952 (2024-25), 1097 (2025-26) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 648 अपात्र हितग्राहियों की सूची को अपीलीय समिति की स्वीकृति के पश्चात राज्य कार्यालय को भेजने हेतु निर्देश दिये गये।

सभी जनपदों को आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से रूरल मेसन ट्रेनिंग के लक्ष्यों को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण करने को कहा गया है। जिन हितग्राहियों का एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो पाया है, उनके बैंक खातों का मैपिंग कार्य तीन दिवस के भीतर पूर्ण करने हेतु संबंधित सचिव, नोडल अधिकारी एवं रोजगार सहायकों की ड्यूटी लगाने को कहा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहान मॉडल सीएलएफ को वितरण केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही सीएमटीसी (कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर) के लिए 15 दिवस में भवन चयन कर उसे स्थापित करने तथा जीआरसी (जेंडर रिसोर्स सेंटर) की स्थापना हेतु दुर्ग एवं पाटन जनपद में भवन चयन कर खाता खोलने व स्क्रीनिंग कमेटी से स्वीकृति प्राप्त करने को कहा गया।

लखपति महिला पहल योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्राप्त 42664 लक्ष्यों की त्रैमासिक आय प्रविष्टि आजीविका सीआरपी के माध्यम से समय पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले और जनपद स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी 10 प्रतिशत लखपति दीदी की गणना का भौतिक सत्यापन भी करें।

समीक्षा बैठक में सामुदायिक शौचालयों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कुल 433 स्वीकृत शौचालयों में से 419 पूर्ण हो चुके हैं जबकि 09 कार्य प्रगति पर हैं। दुर्ग जनपद के ग्राम झोला एवं धमधा जनपद के ग्राम ढौर (खे) में शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है, जिसकी राशि पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा खर्च कर ली गई है। कलेक्टर ने इस संबंध में वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही 404 पूर्ण हो चुके सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील रखने व समूहों को संचालन हेतु सौंपे जाने के निर्देश भी दिए गये। हॉट बाजार एवं मुख्य राज्य मार्गों के समीप आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन कर नये शौचालय निर्माण के प्रस्ताव भेजने तथा उन्हें आजीविका से जोड़ते हुए संचालन की कार्य योजना बनाकर एमओयू प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गई।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घर-घर कचरा संग्रहण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले के 381 ग्रामों में यह कार्य किया जा रहा है। इनमें से 165 ग्रामों में यूज़र चार्ज वसूला जा रहा है जिससे 42.42 लाख रुपये की आय हुई है। प्लास्टिक विक्रय से 0.66 लाख की अतिरिक्त आय हुई है। 369 ग्रामों में स्वच्छाग्राही समूहों को सेवा शुल्क प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में सप्ताह में 1 से 7 दिन तक घर-घर कचरा संग्रहण हो रहा है।

कलेक्टर ने मिशन संचालक कार्यालय के निर्देश अनुसार प्रत्येक स्वच्छाग्राही समूह को 15वें वित्त आयोग से न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी ग्रामों से प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन कचरा संग्रहण कराने तथा प्रति घर न्यूनतम 50 से 100 रुपये प्रतिमाह यूज़र चार्ज वसूलने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बजरंग कुमार दुबे, संचालक पंचायत श्री आकाश सोनी, समस्त जनपद पंचायतों के सीईओ, सहायक परियोजना अधिकारी, विभागीय अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

रायपुर। नि:स्‍वार्थ भाव से समर्पित होकर समाजसेवा करने वाले सुधीर मिश्रा का हम सब के बीच से इस तरह असमय चले जाना असहनीय और अपूरणीय क्षति है। हम सभी के जीवन में उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। तात्‍यापारा हनुमान मंदिर में आयोजित सुधीर मिश्रा की शोकसभा में इस आशय के विचार लगभग सभी वक्‍ताओं के रहे।  सुधीर मिश्रा का निधन 21 सितंबर को एक निजी अस्‍पताल में हुआ था।

हनुमान मंदिर समिति तात्यापारा के मिलिंद शेष ने कहा कि मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष रहे सुधीर मिश्रा का निधन अपूरणीय क्षति है। ऐसा सरल व्यक्ति, जिसे कभी क्रोध नहीं आया, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, का अब मिलना मुश्किल है। बैंक इंप्लाइज फेडरेशन के शिरीष नलगुंडवार ने अपने संबोधन में सुधीर को बैंक के सभी अधिकारियों- कर्मचारियों का शुभचिंतक बताया। 

अरुण कठोटे ने सुधीर के महाराष्‍ट्र मंडल में किए गए कार्यों का स्‍मरण किया। सुरेखा हिशीकर ने बड़े भाई के रूप में जीवन के प्रसंगों को याद किया। निशा राहटगांवकर ने सुधीर मिश्रा द्वारा हनुमान मंदिर में किए गए नि:स्‍वार्थ सेवाओं की याद दिलाई। रवि तिवारी ने सुझाव दिया कि सुधीर के कार्यों का हमेशा स्मरण बनाए रखने के लिए मंदिर समिति को कुछ अतिरिक्‍त सेवा कार्य करने चाहिए। 

रवि रामटेके ने परिवार की ओर से साधुवाद देते हुए कहा कि संसार में अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी बुला लेते हैं। मंडल अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने आदरांजलि देते हुए कहा कि सुधीर का जाना, उनके परिवार, समाज, मंदिर को अखर गया। उनकी कमी उनसे जुड़ी हर संस्‍था व समिति में महसूस की जाएगी। शोकसभा में बड़ी संख्‍या में तात्‍यापारावासी, सुधीर के मित्र, मंदिर समिति के सदस्य, महाराष्ट्र मंडल के सभासद उपस्थित रहे।

 

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल में खेला गया सुपरहिट नाटक ‘मैं अनिकेत हूं’ का एक बार और मंचन एम्‍स में होने जा रहा है। एम्‍स के सभागृह में नौ अक्‍टूबर को शाम सात बजे मंचित होने वाले इस सुपरहिट नाटक को वे रंगप्रेमी दर्शक भी देख सकेंगे, जो शनिवार को संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में ओवर क्राउड होने के कारण इस नाटक को देखने से वंचित हो गए थे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) रायपुर के निदेशक लेफ्टनेंट जनरल डॉ. अशोक जिंदल ने बतौर मुख्‍य अतिथि संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में कुमुदिनी वरवंडकर रंगमंच पर महाराष्ट्र मंडल की ओर से प्रस्तुत नाटक ‘मैं अनिकेत हूं’ का पूरा मंचन देखा। इससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्‍होंने इसकी प्रशंसा करते हुए इसे एम्‍स में दोबारा मंचन कराने की इच्‍छा जताई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को उनकी बैठक नाटक के निर्देशक शशि वरवंडकर और मंडल के पूर्व पदाधिकारी अरविंद जोशी के साथ हुई। इसमें लिए गए निर्णय के अनुसार अब ‘मैं अनिकेत हूं’ का मंचन एम्‍स के सभागृह में गुरुवार को शाम सात बजे होगा। नाट्य दर्शकों को एम्स के गेट नंबर 5 से आडिटोरियम आना होगा, वो भी बिल्कुल नि: शुल्क।

मंडल अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले ने बताया कि महाराष्‍ट्र मंडल के जो सभासद शनिवार को यह बेहतरीन नाटक देखने से रह गए थे, वे भी एम्‍स के सभागृह में तय तिथि व समय पर पहुंचकर नाटक का लुत्‍फ ले सकते हैं। बताते चलें कि शनिवार को मंडल के पांच सौ दर्शकों की क्षमता वाले संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में करीब 750 दर्शकों के प्रवेश करने और तमाम सीट भरने के कारण लोगों को खड़े होकर नाटक देखना पड़ा था। यही नहीं बड़ी संख्‍या में रंगदर्शकों को बिना नाटक देखे ही निराश लौटना भी पड़ा था। 

90 मिनट के मूल मराठी नाटक ‘मैं अनिकेत हूं में अनिकेत की केंद्रीय भूमिका शशि वरवंडकर ने और उनकी पत्‍नी मीनाक्षी शर्मा का रोल डॉ. अनुराधा दुबे ने निभाया है। इसके अलावा चेतन दंडवते, दिलीप लांबे, प्रकाश खांडेकर, रंजन मोडक, प्रीता लाल, रविंद्र ठेंगड़ी, समीर टुल्‍लू, भारती पलोसकर, विनोद राखुंडे, पंकज सराफ, डॉ. अभया जोगलेकर और श्‍याम सुंदर खंगन की अहम भूमिकाएं हैं। 

नाटक में रूप सज्‍जा दिनेश परमार, वेशभूषा डॉ. अभया जोगलेकर व प्रकाश व्‍यवस्‍था लोकेश साहू व नितिश यादव की है। मंच पर अदालत का जीवंत सेट अजय पोतदार और प्रवीण क्षीरसागर खड़ा करेंगे। नेपथ्‍य में अस्मिता कुसरे और रंजना ध्रुव होंगी।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 04 अंतर्गत पुरानी बस्ती छावनी निवासी रामाधार सिंह द्वारा अपना दुकान विवेक ट्रेडर्स को किराये पर दिया है, जहां कबाड़ का सामान रखकर दुकान संचालित किया जा रहा था। पूर्व में मकान मालिक द्वारा 3 वर्ष का बकाया संपत्तिकर 69781 रूपये का चेक दिया गया था, बैंक खाते में राशि की अनुपलब्धता के कारण चेक बाउंस हो गया। मकान मालिक को सूचना देकर बताया गया कि चेक बाउंस हो गया है, उसके बाद भी राशि जमा नहीं किया गया। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की दल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही के संबंध में मकान मालिक को बकाया संपत्तिकर जमा करने समझाइस दी गई और कुर्की कार्यवाही के संबंध में पढ़कर सुनाया गया। इसके पूर्व भी बकाया संपत्तिकर जमा करने के संबंध में नोटिस दिया गया था। बकाया राशि जमा नहीं करने पर 2 दुकानों में से 1 दुकान को सील बंद की कार्यवाही कर निगम के अधीन लिया गया। साथ ही अन्य दुकानों को मिलाकर लगभग 1.80 लाख रूपये की बकाया संपत्तिकर वसूल किया गया है। कुर्की के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, बसंत देवांगन, विजेन्द्र परिहार, वत्सल, विनोद वर्मा, गंगा चैाहन सहित एसपीएस एजेंसी के कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानों का आबंटन लाटरी पद्वति से निगम सभागार में दिनांक 08.10.2025 को समय 12 बजे किया जाएगा। हितग्राहियों को ’’मोर मकान-मोर आस’’ एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक से निर्मित मकानों का आबंटन किया जाना है। लाटरी पद्वति में सामान्य वर्ग को अन्य तल (प्रथम, द्वतीय एवं तृतीय तल) तथा वरिष्ठ नागरिको एवं दिव्यांगजनों को भूतल के मकानों का आबंटन किया जाएगा। हितग्राही आवास विभाग द्वारा दिए गए जमा राशि का पावती एवं आवश्यक दस्तावेज लेकर लाटरी में भाग लेवें।

 

भिलाईनगर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्र पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन मोबाईल एप Beneficiary Satyapan App (लाभार्थी सत्यापन एप) के माध्यम से कराया जाना है। इसके लिए निगम मुख्य कार्यालय सभागार में 155 आंगनबाड़ी कार्यकताओं को योजना के नोडल अधिकारी नरेन्द्र कुमार बंजारे एवं प्रोग्रामर दिप्ती साहू के निर्देश पर कम्प्युटर आपरेटर अंजू साहू द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। जो अपने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन मोबाईल एप से करेंगी। इस योजना के पेंशन हितग्राही अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सत्यापन करा सकते है।

नगर पालिक निगम भिलाई पेंशन हितग्राहियों से अपील करती है कि जल्द से जल्द अपने वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर सत्यापन का कार्य करवा लेवें। जिससे मिलने वाले पेंशन योजना का लाभ मिल सकें। प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक पेंशन विभाग के लिपिक त्रिलोक ताम्रकार एवं मनहरण लाल टण्डन उपस्थित रहे।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 02 वैशालीनगर अंतर्गत निर्माणाधीन एम.आर.एफ. प्लांट, एस.एल.आर.एम. सेंटर एवं जोन 1 खम्हरिया प्रधानमंत्री आवास का आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निरीक्षण किया गया। निगम आयुक्त द्वारा जामुल ट्रेचिंग ग्राउण्ड के समीप निर्माणाधीन मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (MRF) प्लांट का निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता एवं समयावधि का विशेष ध्यान रखे जाने हेतु उप अभियंता अर्पित बंजारे एवं एजेंसी अनुराग शर्मा को निर्देशित किये हैं। गोठान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कुछ मवेशियों को शिफ्टिंग के संबंध में भी जोन आयुक्त ऐशा लहरे के साथ चर्चा की गई। 

निगम आयुक्त द्वारा समीपस्थ एसएलआरएम सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया । कार्यरत स्वच्छता दीदियों के उपस्थित  रजिस्टर का अवलोकन किया गया। कार्य की आवश्यकता और मांग के अनुरूप दीदियों के नियोजन किये जाने के संबंध में सुझाव दिये, जिससे व्यय के अनुरूप कार्य का सही प्रबंधन किया जा सके। 

कुरूद कैलाश नगर स्थित कृष्णकुंज उद्यान के समीप निगम का रिक्त भूमि है, उक्त स्थल में तार से फेंसिंग कर पौधारोपण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।  निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

जोन 1 अंतर्गत खम्हरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण किया गया है। जहां कुछ परिवार निवास करना प्रारंभ कर दिए हैं, निर्माणकर्ता एजेंसी को मकान का कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया है। निर्माण कार्य अंतिम स्थिति में है, जल्द ही लोगों को बकाया आवास मिलेगी । आवास निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता दीपक देवांगन, आदित्य सिंह एवं एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2025 को सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था, कि निगम क्षेत्र के अवैध नल कनेक्शनधारी 31 अक्टूबर 2025 के भीतर जोन कार्यालय में जाकर नल संयोजन शुल्क तथा शास्ति शुल्क 3000.00 रूपये जमा कर अपने अवैध नल कनेक्शन को नियमित करा सकेगें। निगम द्वारा दिए गए समय पर जिन नल कनेक्शनधारियों द्वारा शुल्क जमा नहीं किये हैं और नल कनेक्शन नियमित नहीं कराए है। उन सभी कनेक्शनधारियों के घरो का सर्वे कर जांच की जाएगी। जांच में यदि अवैध नल कनेक्शन पाया जाता है, तो बिना पूर्व सूचना दिये नल विच्छेदन की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं जल उपभोक्ता की होगी।

बालोद. बालोद जिले में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के माध्यम से डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत गिरदावरी कार्य की सर्वे सूची का पठन का कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज बालोद विकासखण्ड के ग्राम बिरेतरा, भोथली, पड़कीभाट सहित जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के माध्यम से पटवारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा गिरदावरी सूची का पठन किया गया। इस दौरान एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत हुए गिरदावरी कार्य की सर्वे सूची का पठन कर ग्रामीणों को उनके रकबे और बोए गए फसल की जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण की सूची को चस्पा भी किया गया है। जिसका ग्रामीण अवलोकन कर अपने रकबे और फसल की जानकारी ले रहे हैं। 

आज जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी का वाचन किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में किसानों के फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल टाइम में किया गया, जिसमें खेत की भौगोलिक स्थिति के साथ फसल की फोटो अपलोड की गई है। राज्य शासन द्वारा भू-नक्शों के जीव-रिफ्रेसिंग के पश्चात अब त्रुटिरहित फसल सर्वेक्षण संभव हुआ है। इस पहल का उद्देश्य त्रुटिरहित फसल गिरदावरी सुनिश्चित करते हुए किसानों के फसलों की सटीक और तकनीकी जानकारी एकत्रित करना है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल फसल सर्वेक्षण में किसानों की फसलों की सभी जानकारियां एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज की गई है। जिससे किसानों को फसल उत्पादकता के लिए जरूरी इनपुट जैसे फसल ऋण, विशेषज्ञों की सलाह से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में एग्री स्टैक पोर्टल से मदद मिलेगी। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

 

बालोद. केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जिले के 186 ग्रामों में अलग-अलग तिथियों में आयोजित किए जा रहे विशेष ग्राम सभा के दौरान विलेज विजन कार्य योजना का वाचन एवं अनुमोदन का कार्य निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बकलीटोला, रजही, मलकुंवर में विशेष ग्राम सभा आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवंu ग्रामीण तथा आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत चयनित वांलिंटियर एवं विभिन्न विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में गांव एवं गांव में निवासरत जनजातीय परिवार के लोगों के मांगों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विलेज विजन कार्य योजना का वाचन एवं अनुमोदन का कार्य किया गया।

उल्लेखनीय है कि आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक सेवा पर्व का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के सभी विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में आदि सेवा पर्व का आयोजन कर जन-जागरण रैली, ट्रांसेक्ट वॉक, केंद्रित सामुहिक चर्चा और गाँव का नजरी नक्शा बनाने की गतिविधियों के माध्यम से विलेज वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों एवं जनजातीय परिवार के लोगों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

 

 रायपुर। पशुधन विकास मंत्री मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि पशुपालन और डेयरी उद्योग के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।  विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में भारत की पहचान है। यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 

पशुधन विकास मंत्री श्री नेताम मंगलवार  को पशुधन गणना के लिए भारत सरकार इंटीग्रेटेड सिम्पल सर्वे के लिए तैयार किए गए ई-लिस मोबाईल एप्प एण्ड डाटाबेस पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। राजीव गांधी नेशनल भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंसाधन संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में उत्तरी जोनल स्तरीय इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही बिहार, ओड़िसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप के प्रतिनिधियों तथा पशुधन विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।  

पशुपालन मंत्री श्री नेताम ने कहा कि पशुधन क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन करने एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2047 तक के अनुमानित उत्पादन का आंकलन किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में दूध उत्पादन 2124 हजार टन है एवं वृद्धि दर 8.58 प्रतिशत है। वर्ष 2047 तक राज्य का दूध उत्पादन 12209 हजार टन और अण्डा उत्पादन 2023-24 में 23876 लाख से बढ़कर वर्ष 2047 में उत्पादन 112351 लाख होने का अनुमान है इसी प्रकार मांस उत्पादन जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। श्री नेताम ने कहा कि आंकड़ों का उपयोग वैश्विक स्तर पर नियोजन, नीति निर्माण, अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है जिसमें प्रमुख पशु उत्पादन एवं उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

नई दिल्ली से आए सांख्यिकीय सलाहकार एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री जगत हजारिका कहा कि भारत सरकार द्वारा पशुधन की गणना के लिए ई-लिस एप्प के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-लिस से प्राप्त गणना सटीक व पारदर्शी परिणाम देते है। ये आकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को दर्शाते हैं। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. प्राची साहू ने भी संबोधित किया। उन्होंने ई-लिस के सभी पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग के संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा ने प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी नेशनल भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अधिकारी श्री महेश सोन कुसरे, अपर संचालक श्री के.के. ध्रुव सहित जिले स्तर के अधिकारी शामिल थे।  

 रायपुर ।दुर्ग में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय, कोंडागांव (बस्तर संभाग) के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और जिले का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया है।  विद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित कर बस्तर संभाग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।पूरे बस्तर संभाग को कुल 21 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, जिनमें से अकेले स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, कोंडागांव के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण पदक हासिल किए। यह उपलब्धि विद्यालय के खेल प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की लगन का प्रमाण है।

विद्यालय की अंडर-17 वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता हेमबती नाग ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। उन्हें खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि जिले और पूरे बस्तर संभाग के लिए गौरव का क्षण रहा।

विद्यालय के प्राचार्य श्री पी.एस. डेनियल ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षिका को बधाई देते हुए कहा कि - “यह सफलता हमारे विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है। विद्यालय ऐसी प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देता रहेगा।”खेल प्रशिक्षिका श्रीमती सुधा तिवारी (पी.टी.आई.) ने बताया कि बच्चों ने लगातार अभ्यास और टीम भावना के बल पर यह उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

विद्यालय परिवार ने विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत कर सम्मान किया। शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल विद्यालय बल्कि संपूर्ण बस्तर संभाग के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की माटी ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कोरबा जिले की सुश्री लखनी साहू, ई. विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की एनएसएस स्वयंसेविका ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से प्रदेश का नाम रोशन किया है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23)” से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि न केवल लखनी साहू के अथक प्रयासों की पहचान है, बल्कि हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मान पर लखनी साहू को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के माध्यम से समाजहित में किए गए उनके योगदान ने यह सिद्ध किया है कि जब युवा संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, तो परिवर्तन निश्चित होता है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को देश सेवा और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देकर उन्हें समाज निर्माण और राज्य के नवोदय में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 रायपुर।कृषि विज्ञान केंद्र, मुंगेली को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. के. वर्मा को प्रतिष्ठित “लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 10वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज़” के दौरान प्रदान किया गया, जो 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक एमपीयूएटी, उदयपुर (राजस्थान) में सम्पन्न हुआ। 

यह सम्मान मुख्य अतिथि डॉ. अनिल कुमार सिंह, पूर्व कुलपति, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर एवं पूर्व उप महानिदेशक (एनआरएम), आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉ. बी. के. चक्रवर्ती, पूर्व निदेशक, बांग्लादेश सरकार, डॉ. यू. एस. शर्मा, पूर्व कुलपति, एमपीयूएटी, उदयपुर, तथा सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार कर्णाटक, कुलपति, एमपीयूएटी, उदयपुर भी उपस्थित रहे।

डॉ. वर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद में अपने कार्यकाल के दौरान बंजर भूमि को उत्पादक बनाने हेतु बागवानी विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य किया। उनके मार्गदर्शन में केंद्र परिसर की अनुपजाऊ भूमि को विकसित कर फलोद्यान एवं नर्सरी प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। आज यह परिसर आम, अमरूद, अनार, बेल, चीकू, सीताफल नींबू, पपीता, कटहल, आँवला,  जामुन, इमली आदि फलों के हरित-भरे उद्यान के रूप में विकसित हो चुका है। साथ ही, डॉ. वर्मा द्वारा किसानों को नर्सरी तकनीक, पौध उत्पादन, बागवानी प्रबंधन एवं सतत कृषि पद्धतियों के प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया गया है। उनके इन प्रयासों से न केवल कृषि विज्ञान केंद्र की पहचान सुदृढ़ हुई है, बल्कि क्षेत्र के किसानों में बागवानी के प्रति नई चेतना और प्रेरणा का संचार हुआ है।

 रायपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है।एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।

गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था। वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13 हजार 879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी की रिपोर्टों का 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में मुनादी कर सूचना दी गई है और सर्वे सूची का पंचायत भवनों में प्रदर्शन (चस्पा) भी किया गया है। इस कार्यवाही की सतत निगरानी जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारियों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह पहल “डिजिटल एग्रीकल्चर और गुड गवर्नेंस” की दिशा में राज्य का एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है।