बालोद । स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जिला स्तरीय कबड्डी चयन प्रतियोगिता का आयोजन बालोद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय एसजीएफआई प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री दीपक दुबे ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन एवं निरंतर अभ्यास के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया तथा चयनित खिलाड़ियों को आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर सहायक क्रीड़ा अधिकारी श्री किशोर मेहरा, जिला खेल समन्वयक सपन जेना, कबड्डी संयोजक श्री संत राम ठाकुर, जे. एस. ठाकुर, श्री मंजुला यादव, श्री होम राज सिन्हा, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री सूर्यकांत सिन्हा सहित जिले के खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की प्रतिभा, फिटनेस एवं खेल कौशल का मूल्यांकन कर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला तथा सभी ने निष्पक्ष एवं सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति की सराहना की।

बालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में सोमवार 20 जुलाई को जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति एवं सखी संचालन के संबंध में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक के निर्धारित एजेण्डा के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाईल्ड हेल्पलाईन, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा गुमशुदा बच्चों की दस्तयाब, सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं की देखरेख, सुरक्षा संरक्षण, पुर्नवास आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण स्तर पर होने वाले प्रत्येक विवाह का पंजीयन सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से पंजी संधारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा ने बैठक के निर्धारित एजेण्डा एवं उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री जेएल उइके, उप संचालक जिला योजना सांख्यिकी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त श्रम पदाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, परियोजना समन्वयक चाईल्ड हेल्पलाईन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बिलासपुर  । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका में दो कार्यों के लिए 2 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने रतनपुर नगर पालिका में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए एक करोड़ 82 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-5 में अहाता निर्माण के लिए 20 लाख 10 हजार रुपए भी मंजूर किए हैं।

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। 

  जनदर्शन में पहंुचे मस्तुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत दर्राभांठा के सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शासकीय भूमि पर संचालित रेशम पालन के नाम पर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। आवेदन में वर्तमान संचालक समूह एवं एक व्यक्ति पर पिछले कई वर्षों से अलग-अलग खातों में सरकारी राशि डालकर लाखों रुपये के दुरुपयोग करने की बात कहीं गई। ग्राम बाम्हू खैरा के दिव्यांग चंदन कुमार ने अपने घर के समीप स्थित शासकीय तालाब में मत्स्य पालन की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने बताया कि वे पूर्ण रूप से दिव्यांग होने के कारण अन्य रोजगार करने में असमर्थ हैं तथा मत्स्य पालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर परिवार का पालन-पोषण करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार ग्राम सेंदरी एवं कछार के किसानों ने संयुक्त आवेदन देकर सीबीजी संयंत्र के निर्माण के बाद बरसाती नाले की जल निकासी बाधित होने की शिकायत की। किसानों का कहना है कि पानी की उचित निकासी नहीं होने से खेतों में जलभराव हो रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बरसाती पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है।

           जनदर्शन में बेलगहना तहसील के ग्राम बहरामुड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह ने भी आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि जनवरी 2026 में शॉर्ट सर्किट से उनका मकान एवं घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया था। उन्होंने मुआवजा राशि के लिए पूर्व में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र मुआवजा स्वीकृत कर भुगतान कराने की मांग की। मस्तुरी ब्लॉक के शाला प्रबंधन एवं विकास समिति धनगंवा के अध्यक्ष द्वारा शासकीय हाई स्कूल धनगवां में गणित विषय के शिक्षक की लंबे समय से कमी की चर्चा कलेक्टर से की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षक के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बोर्ड परीक्षार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने जल्द से जल्द गणित शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग की है। मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी के रहवासियों ने ट्रांसफार्मर खराब होने से बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की। नागरिकों ने बताया कि कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नया ट्रांसफार्मर लगाने और स्थायी समाधान कराने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। इसी प्रकार सरकंडा की दिव्यांग बबीता यादव ने कलेक्टर से ट्राई सायकल एवं अमेरी के रोहित कुमार ने मोपका गौशाला में बंद अपनी गाय को वापस दिलाने संबंधी ज्ञापन सौंपे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने एवं समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।    

 रायपुर -आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत डुंडा बोरिया में स्थित देवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 10 जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन में किया गया.

स्वच्छता व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान गन्दगी फैलाया जाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करना पाया गया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर पूरी तरह सही मिलने पर निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा एवं स्वच्छता निरीक्षक श्री यशवंत बेरिहा द्वारा देवी स्वीट्स and रेस्टोरेंट के सम्बंधित संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए स्वच्छता दीदियों की स्थल पर उपस्थिति में तत्काल 10 हजार रूपये का ई जुर्माना किया और प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित निदान किया गया.

 महासमुंद / खरीफ मौसम वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है। इसके तहत महासमुंद जिले के उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है।

सहायक संचालक उद्यान श्री पायल साव ने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक जैसी अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने निकटतम सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किसान बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार साहू के मोबाइल नंबर 90396-56263 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने विकासखंड के उद्यानिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिले में महासमुंद विकासखंड के लिए उद्यान विकास अधिकारी श्री नोहर सिंह निषाद (70671-55003) एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री रेवती रमन पटेल (88158-80337), बागबाहरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सुश्री घनिता पटेल (62654-27233), पिथौरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री कैलाश कुमार नायक (90983-48534) तथा बसना विकासखंड के लिए श्री उपेन्द्र कुमार नाग (81203-79902) एवं सरायपाली विकासखंड के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री गुरुदत्त यदु (91318-33408) एवं श्री लामेन्द्र सिंह (79998-00645) द्वारा किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे।

बिलासपुर /शासन की जनकल्याणकारी पहल सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। पहले जहां जाति, निवास, आय, राशन कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए लोगों के काफी समय लगते थे, वहीं अब सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से एक ही स्थान पर आवेदन, मार्गदर्शन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने लगी है। इससे नागरिकों का समय और धन दोनों की बचत हो रही है। 

  जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम अमने निवासी योगेश कुमार यादव भी सेवा सेतु केंद्र से लाभान्वित होने वाले नागरिकों में शामिल हैं। उन्हें अपने आवश्यक कार्य के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र पहुंचकर आवेदन जमा किया। केंद्र के कर्मचारियों ने उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी तथा आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया। आवेदन जमा करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार हो गया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु केंद्र शुरू होने के बाद प्रक्रिया काफी आसान और सुविधाजनक हो गई है। योगेश कुमार यादव ने कहा कि सेवा सेतु केंद्र में उन्हें बिना किसी अनावश्यक परेशानी के समय पर सेवा मिली। कर्मचारियों ने सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे उनका कार्य शीघ्र पूरा हो सका। उन्होंने इस जनहितकारी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी पहल से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है।

   सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। सेवा सेतु केंद्र इसी उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज सेवा सेतु केंद्र केवल दस्तावेज़ बनवाने का केंद्र नहीं, बल्कि शासन और आम नागरिकों के बीच एक मजबूत सेतु बनकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं, जहां समय पर दस्तावेज़ उपलब्ध होने से लोगों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की सराहना की है। श्री चिमनानी ने नारायणपुर में दिवंगत जिला स्ट्राइक फोर्स (डीएसएफ) आरक्षक स्व. धनेश्वर नुरेटी के परिवार के साथ घटित मामले में वहाँ पदस्थ थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की कार्रवाई को साय सरकार के त्वरित और निष्पक्ष न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चिमनानी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय चलने वाला वह अब दौर समाप्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री आवास के लिए भी कांग्रेस पार्षद रिश्वत लिया करते थे। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है जिसमें कोई जनता के हक को मारने का प्रयास करेगा या बिचौलिया बनकर रिश्वत खाने का प्रयास करेगा तो वह जेल की सलाखों में होगा। श्री चिमनानी ने कहा कि कर्तव्य पथ पर जान गँवाने वाले हमारे शहीद जवानों और उनके परिजनों का सम्मान हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्व. धनेश्वर नुरेटी की पत्नी को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा दावे में जिस तरह से वहाँ उक्त थाना प्रभारी और एक अधिवक्ता द्वारा अनियमितता व अवैध वसूली का प्रयास किया गया, वह बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि खाकी वर्दी में छिपे अपराधियों और पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री चिमनानी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून का राज है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और पीड़ितों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस थाना प्रभारी की गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। मामले में संलिप्त फरार अधिवक्ता को भी जल्द-से-जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। श्री चिमनानी ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि भाजपा और राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और न्याय की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।

बालोद। शासन की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए न केवल महंगाई से राहत देने वाली साबित हो रही है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता भी खोल रही है। भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान बालोद जिले के निवासी श्री महेश कुमार साहू का बिजली बिल अब सिमटकर सीधे ‘शून्य’ हो गया है। श्री महेश कुमार साहू ने लगभग एक वर्ष पूर्व इस योजना से प्रेरित होकर अपने घर की छत पर 05 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था। सोलर पैनल लगाने से पहले महेश के घर हर महीने औसतन ढाई हजार से पाँच हजार तक का बिजली बिल आता था, जिससे उनके बजट पर काफी असर पड़ता था। लेकिन अब सोलर पैनल से चालू होने के बाद से उनका मासिक बिजली बिल घटकर शून्य हो गया है। इससे वे हर साल हजारों रुपये की सीधी बचत कर रहे हैं। महेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें सोलर पैनल लगाने की लागत पर केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की ओर से भरपूर आर्थिक सहयोग मिला। उन्हें संयुक्त रूप से कुल एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी मिली, जिससे सोलर प्लांट की स्थापना की शुरुआती लागत काफी कम हो गई।

महेश कुमार साहू ने इस जनहितकारी योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का सहदय आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पहले हर महीने 2500 से 5000 रुपये सिर्फ बिजली बिल में चले जाते थे। अब सोलर पैनल लगने से बिल शून्य हो गया है और 1.08 लाख रुपये की सरकारी मदद भी मिली। यह योजना हर आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद है।  इसके साथ ही महेश कुमार ने अपने आसपास और जिले के अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे आगे आएं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और अपने बिजली बिल के आर्थिक बोझ से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं।

बालोद।  अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में बालोद तहसील के मृतक राजेश्वरी पति श्री चैनसिंह ग्राम मटिया बी को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। 

 रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक वित्त वर्ष 2026-27 के सम्पतिकर का पूर्ण भुगतान करने वाले सम्पति करदाता नागरिकों को सम्पतिकर में 5 प्रतिशत की छूट दे रहा है. नगर निगम रायपुर द्वारा सभी सम्पतिकरदाता नागरिकों को कैश, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के विकल्प की सुविधा सम्पतिकर का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवाई गयी है.

नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र के समस्त सम्पति करदाता नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 का सम्पूर्ण देय सम्पतिकर नगर निगम राजस्व विभाग को शीघ्र अदा कर नगर निगम रायपुर द्वारा 30 सितम्बर 2026 तक वर्तमान वित्त वर्ष का देय सम्पूर्ण सम्पतिकर अदा करने पर दी जा रही 5 प्रतिशत की छूट का पूर्ण वांछित लाभ उठाने एवं नगर विकास में सहभागिता दर्ज करवाने की विनम्र अपील की गयी है.

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों, बैंकों एवं मैदानी अमले को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंकों को 100 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन सुनिश्चित करने तथा किसी भी पात्र केसीसी धारक किसान को अनावश्यक रूप से ऑप्ट-आउट नहीं करने के निर्देश दिए।

 बैठक में बताया गया कि खरीफ 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले के लिए एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक एवं बटाईदार किसान ले सकते हैं। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण-पत्र के साथ निकटतम सीएससी सेंटर, संबंधित बैंक अथवा लोक सेवा केंद्र में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि दावा प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।

 बैठक में बताया गया कि 21 जुलाई 2026 तक जिले के 5,711 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराया है। वहीं खरीफ 2025 में जिले के 45,382 किसानों को योजना का लाभ मिला था, जिन्हें कुल 1 करोड़ 13 लाख 47 हजार रुपये की दावा राशि प्राप्त हुई। इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव से मानसून में विलंब एवं वर्षा की अनियमितता की आशंका है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने किसानों से 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने तथा किसी भी तकनीकी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और बस्तर को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस और बैज यूसीसी के नाम पर प्रदेश के आदिवासियों को भ्रमित करने और उनमें डर फैलाने का घटिया राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। असलियत यह है कि कांग्रेस का चरित्र ही हमेशा से घोर आदिवासी विरोधी रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि बैज का यह दावा पूरी तरह निराधार और हास्यास्पद है कि यूसीसी से आदिवासियों का नुकसान होगा या उनके संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे। कांग्रेस शासनकाल में ही बस्तर और पूरे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के एजेण्डे को खुली शह दी गई, जिससे आदिवासियों की मूल संस्कृति, परम्पराओं और रीति-रिवाजों को सबसे गहरा आघात पहुँचा। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को महज एक वोट बैंक समझकर उनका शोषण किया और धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों को संरक्षण दिया। श्री ठोकने ने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आदिवासियों के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन, 5वीं अनुसूची और 'पेसा कानून' के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भाजपा सरकार में किसी भी आदिवासी भाई-बहन के संवैधानिक अधिकारों या उनकी जमीन पर कोई आँच नहीं आ सकती। बैज द्वारा उद्योगपतियों को जमीन सौंपने और जमीनों पर कब्जे का जो मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है, वह सिर्फ अपनी नाकामी और कांग्रेस के कारनामों पर पर्दा डालने की साजिश है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ डर, भ्रम और झूठ का व्यापार करना है। जब बस्तर शान्ति की ओर बढ़ रहा है और नक्सलवाद का अन्त हो गया है और कांग्रेस बौखलाहट में आकर आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 सालों में बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान पर जो हमला हुआ और धर्मांतरण का खेल चला, उस पर बैज चुप क्यों रहते हैं? नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में हो रहे ऐतिहासिक कार्यों और बस्तर के आदिवासियों तक पहुँच रही सरकारी योजनाओं से कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? श्री ठोकने ने कहा कि प्रदेश के समझदार और जागरूक आदिवासी भाई-बहन अब कांग्रेस के इस छलावे और भ्रमजाल में नहीं आने वाले हैं। भाजपा सरकार आदिवासियों के गौरव, संस्कृति और सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और रहेगी।

 बलौदाबाजार / स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय समारोह का आयोजन 15 अगस्त 2026 क़ो बलौदाबाजार स्थित पण्डित चक्रपाणी शुक्ल स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मैदान में होग़ा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार क़ो स्वतंत्रता दिवस क़ी तैयारी बैठक में अधिकारियो क़ो जरुरी निर्देश देते हुए जिम्मेदारी सौंपी।समारोह के लिए विभागवार अधिकारियों को अलग-अलग कामों के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल लगाने तथा बैठक सहित अन्य तमाम व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे  पण्डित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल ग्राउंड में शुरू होगा। मुख्य अतिथि यहां ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसके पहले सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण हो जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को सुबह 9 बजे स्टेडियम मैदान में होगा। इस बार राष्ट्र गान के पूर्व राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम का भी गायन होग़ा।समारोह स्थल की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, शामियाना, मंच एवं माईक,पानी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, शांति एवं यातायात व्यवस्था, मार्च पास्ट परेड, स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकित्सा व्यवस्था, शहीद परिजनों का सम्मान, पुरस्कार वितरण आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

 बैठक में एसपी गौरव राय,सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ती गौते, ए. आर. टंडन,निशा नेताम मड़ावी,सीमा ठाकुर सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी  उपस्थित थे।

 बलौदाबाजार /समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामसागर तालाब के पीछे स्थित “श्री वाटिका” वृद्धाश्रम बलौदाबाजार के आगामी संचालन के 12 अगस्त 2026 तक  आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं, जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का वृद्धाश्रम संचालन का अनुभव हो, तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

 बलौदाबाजार -भाटापारा/ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती से जोड़ने की दिशा में जिला बलौदाबाजार -भाटापारा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों  में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा प्रारंभ की गई है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को  नवीन कृषि उपज मण्डी परिसर बलौदाबाजार में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधि -विधान से पूजा -अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं किसानों की उपस्थिति में रिमझिम फुहारो के बीच  प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों द्वारा ड्रोन स्प्रेयर का सफल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक एवं कीटनाशकों के सटीक छिड़काव, समय की बचत, लागत में कमी तथा बेहतर कृषि प्रबंधन की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आज जिले के लिये ऐतिहासिक दिन है जहां किसान समितियों के माध्यम से ड्रोन से खाद व दवाई का छिड़काव कर सकेंगे।ड्रोन की मदद से खाद एवं दवाओं का छिड़काव करने पर समय के साथ मजदूरी की भी बचत कर सकते हैं।ड्रोन तकनीक के उपयोग से  कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव संभव होगा, रसायनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा तथा किसानों का श्रम और लागत दोनों कम होंगे। साथ ही खेतों में सीधे प्रवेश की आवश्यकता कम होने से फसलों को नुकसान की संभावना भी घटेगी। यह पहल कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी ड्रोन चलाएगी जिससे उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और योजना लागू कर रही है।मंत्री श्री वर्मा ने कृषि में रासायनिक उर्वरक व दवाई के उपयोग के  दुसप्रभाव को रेखांकित करते हुए प्राकृतिक व जैविक खेती की ओर लौटने किसानों से अपील की।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती से खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। एक समय हमारे गौवंशी पशु कृषि व्यवस्था का आधार हुआ करते थे और हमारी प्राचीन कृषि परंपराएं ही हमें सतत (सस्टेनेबल) खेती की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इसलिए किसान भाई परंपरागत जैविक खेती को अपनाएं और धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम करें।

जिला सहकारी बैक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों को समृद्ध करने का काम कर रही है। आज कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक एवं  वैज्ञानिक पद्धति का किसान उपयोग कर समृद्ध हो रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि समितियों के माध्यम से अब किसानों को आसानी से ड्रोन से छिड़काव के लिये उपलब्ध होंगे। इसके लिये प्रति एकड़ निर्धारित शुल्क देना होग़ा। उन्होंने बताया कि अब जिले के सभी समितियां पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है जिससे अब हर आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध है। समितियां सीएससी के रूप में काम कर रही है जिसमें सेवा सेतु पोर्टल के कार्य हो रहे है। यह मिनी बैंक के रूप में भी कार्य कर रही है । आज सभी समितियो में माइक्रो एटीएम की सुविधा है जिससे किसानो को 10 -20 हजार के लिये  बैंक जाने की जरुरत नहीं है।

    इन समितियो में ड्रोन उपलब्ध- जिले में जिन समितियों को ड्रोन स्प्रेयर सुविधा से जोड़ा गया है उनमें बलौदाबाजार,कसडोल,बया, गिर्रा,(पलारी),दामाखेड़ा (सिमगा)शामिल हैं। इन समितियों में लगभग 11 ड्रोन उपलब्ध है। सहकारिता विभाग ने इस वर्ष ड्रोन के माध्यम से लगभग 50 हजार एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य रखा है।क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता अनुसार ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान सम्बंधित समिति में जाकर ड्रोन से छिड़काव के लिये पर्ची  कटाएंगे जिसमें छिड़काव तिथि व रकबा बताना होग़ा। समिति द्वारा तय तिथि पर मय ड्रोन पायलट किसान के खेत पर ड्रोन पहुंचा दिया जाएगा। किसान को खाद या कीटनाशक उपलब्ध कराना होग़ा।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान - धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 समिति प्रबंधकों,ई पैक्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10  कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही 9 किसानों को केसीसी चेक वितरण किया गया एवं 2 कृषको को लर्निंग लाइसेंस वितरित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहु, जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव,रोहित जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

- विधानसभा अध्यक्ष स्वामित्व योजनांतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल

राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सोमवार को स्पीकर निवास में आयोजित स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ईरा, मनकी, आरला, बांकल एवं कुसमी के 150 हितग्राहियों को स्वामित्व पट्टों का वितरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस एवं स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की चाबी है। उनके कानूनी अधिकार का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण आबादी की भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक ड्रोन सर्वे एवं डिजिटल मैपिंग के माध्यम से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अब प्रत्येक मकान एवं भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का विधिवत स्वामित्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि जिले के अनेक गांवों में सर्वे एवं अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में शिविर लगाकर स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति का विधिक प्रमाण प्राप्त करेंगे। इसके आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना भी आसान होगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों के विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सोलर संयंत्र स्थापना पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। इससे बिजली का बिल शून्य होने के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुआ है, वे इस दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण लेकर भी सोलर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक से गांवों का सर्वे कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है तथा संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाता है। कलेक्टर ने बताया कि राजनांदगांव जिले के 654 ग्रामों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाने हैं। इनमें से 186 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्व में 24 ग्रामों के 1 हजार 283 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष ग्रामों में अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि आज 5 ग्रामों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए। कलेक्टर ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा, बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा पंचायतों के पास गांवों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड में पति-पत्नी दोनों का नाम दर्ज किए जाने से महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार और सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्र बैंक मार्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जनपद पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री भरत वर्मा, श्री संतोष अग्रवाल, श्री रमेश पटेल, श्री सौरभ कोठारी, श्रीमती रेखा मेश्राम, सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम श्री श्रीकांत कोराम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, हितग्राही उपस्थित थे।

 महासमुंद / जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध प्रगति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों तथा ग्रामीण अधोसंरचना से संबंधित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सीईओ ने प्रत्येक योजना की वर्तमान प्रगति, लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि तथा लंबित कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीईओ श्रीमती अनुपमा आनंद ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने, नियमित मैदानी निरीक्षण करने तथा कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण समयसीमा में पूर्ण कराने, मनरेगा के तहत रोजगार सृजन एवं स्वीकृत कार्यों को गति देने, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा एनआरएलएम के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा एवं आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरईएस के एसडीओ, मनरेगा एवं ग्राम पंचायत शाखा के कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की, जिस पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगामी कार्ययोजना निर्धारित की गई।

 महासमुंद, / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 626 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया गया है। जिले में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 3041 शिकायत प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा।

कलेक्टर श्री लंगेह ने वर्षा की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ सीजन में धान के बदले दलहन, तिलहन फसलों को प्राथमिकता देने प्रोत्साहित करें। साथ ही प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा हरी खाद के उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूक करने तथा यूरिया एवं डीएपी के संतुलित उपयोग के साथ नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष किसानों एवं वनाधिकार पट्टाधारकों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले को विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा।

कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को यूरिया का आवश्यकतानुसार एकमुश्त मात्रा में प्रदान किया जाए, शेष खाद निर्देशानुसार प्रदान करें। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 81 हजार 574 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण किया गया है, जिसमें 63 हजार मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। वहीं धान के बदले अन्य फसल के मामले में 7 हजार 700 हेक्टेयर रकबे का चिन्हांकन कर लिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें खाता विभाजन के प्रकरणों को विशेष महत्व दें। संस्थागत पंजीयन के मामले को भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को समसामयिक सलाह देते रहें। कलेक्टर ने खाद के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को समय-समय में खाद वितरण की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद द्वारा वीबी-जी राम जी, एनआरएलएम आदि की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत कार्याें के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों को ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। बैठक में राजस्व विभाग को खाता विभागजन के निर्देश दिए। साथ ही सेवा सेतु पोर्टल, नक्शा बटांकन, नामांकन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिलासपुर. शासकीय आईटीआई नेवरा में व्यवसाय कोपा तथा शासकीय आईटीआई कोटा में व्यवसाय कोपा, स्टेनोग्राफर हिन्दी, फिटर एवं इलेक्ट्रिशयन के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पुनः 24 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://cgiti.admissions.nic.in पर जाकर निर्धारित अवधि में पंजीयन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण (राउंड) में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लोगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर कोनसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग में संशोधन अथवा परिवर्तन भी कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित आईटीआई संस्थान अथवा वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

 

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ’’जय हरितिमा महिला समिति के तत्वावधान में विगत दिवस कृषि विज्ञान केंद्र, रायपुर के सभागार में ’’महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम’’ का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति की सदस्याओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं वक्ता ’’डॉ. शुचिता गौर’’, एम.डी. (माइक्रोबायोलॉजी), सीनियर रेजिडेंट, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर थीं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सरल एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। अपने व्याख्यान में उन्होंने ’’पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (PCOD), रजोनिवृत्ति (Menopause), सर्वाइकल कैंसर, UTI तथा ’’स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व’’ पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं जागरूकता को महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला बताया।

कार्यक्रम का ’ड्रेस कोड नीला’ रखा गया था। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में डॉ. सुनीता रॉय ने प्रथम तथा श्रीमती क्षमा अग्रवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही आयोजित मनोरंजक खेल में ’’समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता चंदेल’’ एवं डॉ. सुनीता रॉय विजेता रहीं, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और अधिक आनंदमय एवं उत्साहपूर्ण बन गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य वक्ता ’’डॉ. शुचिता गौर’’ को उनके प्रेरणादायी व्याख्यान एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए ’’स्मृति-चिह्न एवं उपहार भेंट कर सम्मानित’’ किया गया। तत्पश्चात प्रतिभागियों के साथ ’’प्रश्नोत्तर एवं परिचर्चा सत्र’’ आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

यह कार्यक्रम ’’जय हरितिमा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता चंदेल’’ के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रभावी मंच संचालन ’’समिति की सचिव डॉ. सविता तिवारी’’ द्वारा किया गया, जबकि ’’धन्यवाद ज्ञापन डॉ. स्वाति बिसेन’’, खेल प्रभारी, जय हरितिमा महिला समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति की कार्यकारिणी सदस्य ’’डॉ. नीता खरे कोषाध्यक्ष, श्रीमती तृप्ति शर्मा’’ उपाध्यक्ष तथा श्रीमती जागृति राणा’संयुक्त सचिव ’का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग उल्लेखनीय रहा। उपस्थित सभी सदस्याओं ने इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को समय-समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कार्यक्रम की उपयोगिता की सराहना की।

 

बिलासपुर. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नेहरू चौक ने कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 2 आवेदकों के आवेदन के छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। यदि आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में कार्यरत हो अथवा किसी प्रकार के अपराधिक या न्यायालीन मामले उनके विरूद्ध लंबित हो तो इसकी जानकारी उक्त समयावधि में बंद लिफाफे में या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी दे सकते है। 

सीईओ ने आगे बताया कि बैंक में कार्यरत स्व. छतराम सिदार, निवासी वार्ड नं. 12 गौरा चौक, मालखरौदा जिला सक्ती के पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सिंदार एवं स्व. कृष्ण कुमार मैत्री, निवासी कुसुमझर, पोस्ट डभरा, जिला सक्ती के पुत्र श्री देवनारायण मैत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। आवेदकों के संबंध में जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नेहरू चौक बिलासपुर पिन 495001 में निर्धारित अवधि में दिया जा सकता है। विलंब से प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।   

 

बिलासपुर. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश हेतु तृतीय एवं अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक किये जा सकते है। 25 जुलाई से 7 अगस्त तक नोडल प्राचार्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी एवं काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश 17 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त से 27 अगस्त तक नोडल प्राचार्यों द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की अंतिम प्रविष्टि आरटीई पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

 

बिलासपुर. जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम सैदा निवासी प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार सूर्यवंशी पिछले दो वर्षों से अपनी खेती में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का नियमित उपयोग कर रहे हैं। उनका अनुभव है कि इन उर्वरकों के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, पौधों का विकास बेहतर हुआ है तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। बेहतर पैदावार के कारण उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे खेती के प्रति उनका उत्साह और बढ़ा है। 

किसान अक्षय कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि पहले पारंपरिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता था, जिससे लागत भी अधिक आती थी। लेकिन पिछले दो वर्षों से नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया अपनाने के बाद कम मात्रा में उर्वरक का उपयोग करते हुए भी फसलों को आवश्यक पोषण मिल रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव फसल की बढ़वार, हरियाली और दानों की गुणवत्ता पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग से खेती अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनी है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दी गई तकनीकी सलाह और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी से उन्हें नैनो उर्वरकों के सही उपयोग में काफी मदद मिली। इससे उनकी खेती की उत्पादकता बढ़ी और बेहतर उत्पादन प्राप्त हुआ।

किसान अक्षय कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि राज्य सरकार एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में संचालित योजनाएं और नवाचार आधारित कृषि तकनीकों का प्रसार किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की कि वे कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर नैनो उर्वरकों का उपयोग करें, ताकि कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। 

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में भू-जल स्तर को संरक्षित एवं बढ़ाने के उद्देश्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर लगातार जागरूकता एवं प्रोत्साहन अभियान चलाया जा रहा है। निगम द्वारा भवन एवं भूमि मालिकों से अपने परिसरों में वर्षाजल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

           निगम अधिकारियों ने बताया कि लगातार गिरते भू-जल स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचयन सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक उपाय है। वर्षा के पानी को सीधे जमीन में पहुंचाकर जलभृत को पुनर्भरित किया जा सकता है, जिससे भू-जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है और प्राकृतिक जल स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। नगर निगम के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सरकारी भवनों, निजी संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सामाजिक संस्थाओं तथा आवासीय परिसरों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत कम लागत वाली, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है, जो भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

                     विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा जल स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं बैक्टीरिया रहित होता है, इसलिए इसके उपयोग के लिए अत्यधिक जल शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके माध्यम से भू-जल का पुनर्भरण होने से सूखे की स्थिति का प्रभाव कम होता है, नदियों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा जल प्रदूषण की समस्या में भी कमी आती है। निगम ने बताया कि सतही जल की तुलना में भू-जल स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित माना जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का वाष्पीकरण भी कम होता है, जिससे जल का संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाता है और जलभृत की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि होती है। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से अपील की है कि वे वर्षा ऋतु का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने घरों, भवनों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करें। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही जल संरक्षण का यह अभियान सफल होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त भू-जल संसाधन सुरक्षित रखे जा सकेंगे।