मुंगेली  ।उद्यानिकी फसल अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक आदि के उत्पादन से जुड़े किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए संबंधित किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साग-सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इच्छुक ऋणी-अऋणी किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कम्पनी, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इच्छुक कृषकों को अधिसूचित फसलों की बीमित राशि का 05 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर देना होगा। इस हेतु बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि श्री विशाल गुलाटी मोबाईल नम्बर 7224991180 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री ताराचंद मोबाईल नम्बर 9617739731 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

            अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए देय प्रीमियम 06 हजार रूपए, बैगन के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 850 रूपए, अमरूद के लिए 02 हजार 250 रूपए, केला के लिए 08 हजार 250 रूपए, पपीता के लिए 06 हजार 250 रूपए, मिर्च के लिए 04 हजार 500 रूपए और अदरक के लिए 07 हजार 500 रूपए किसानों को देना होगा। इस योजना में अऋणी कृषक को शामिल होने के लिए घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होना नहीं चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अनुसार बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

         गौरतलब है कि अग्निवीर थल सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 22 अप्रैल से 03 मई तक आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के 08 हजार 500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण रायगढ़ जिले में 04 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें 106 किलोमीटर दौड़, बीम पुल अप, 09 फीट गड्ढा कूदना और बैलेंसिंग बीम से चलना आदि शामिल है। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से दी जाएगी।

  राजनांदगांव । जिले में शेष 671 प्राथमिक शालाओं में 42 लाख 62 हजार रूपये की लागत से जनसहभागिता एवं सहयोग से संपर्क डिवाईस लगाए गए। पहले 100 स्कूलों में यह लगाया गया था। इस तरह जनसहयोग से सभी प्राथमिक सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बना लिया गया है। संपर्क डिवाईस के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपर्क टीवी कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट स्कूल अंतर्गत योगदान देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में 671 प्राथमिक शालाओं में 42 लाख 62 हजार रूपये की लागत से जनसहभागिता एवं सहयोग से संपर्क डिवाईस लगाए गए हैं। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में किया गया यह कार्य प्रशंसनीय है। संपर्क डिवाईस के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे कविता, गणित, विज्ञान एवं अन्य विषयों को रूचि लेकर सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी अपना सहयोग दिया है।इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा सतीश व्योहरे, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा, बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख अनंत माधव, उप महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) अंचल कार्यालय रायपुर के भारत कुमार चावड़ा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की प्रभारी सहायक आयुक्त दीक्षा गुप्ता, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनूजा मांझी, जनपद पंचायत डोंगरगांव की सीईओ नवीन कुमार, छुरिया सीईओ नारायण बंजारा, डोंगरगढ़ की सीईओ दिव्या ठाकुर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय खए प्राचार्य डॉ् केएल टांडेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना क्रमांक 2 खए कार्यपालन अभियंता आरआर खरे,जल संसाधन संभाग खए प्रभारी कार्यपालन अभियंता जीडी रामटेके, कृषि इबआघ खए उप संचालक एनएल पाँडेय, व्यापार एवं उद्योग इबआघ खए महाप्रबंधक सानु वर्गिस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खए कार्यपालन अभियंता समीर शर्मा, सहकारी संस्थाएं खई उप पंजीयक शिल्पा अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग खए कार्यपालन अभियंता एके चौहान, आबकारी विभाग खए सहायक आयुक्त यदुनंदन राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डआ. नेतराम नवरत्न, जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर, जिला खाद्य अधिकारी रविँद्र सोनी को सम्मानित किया गया।

 रायपुर / 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने नालंदा परिसर की लाईब्रेरी का देर रात पहुंचकर अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे। 

 इस मौके पर श्री पनगढ़िया के साथ अन्य सदस्य डॉ. सौम्यकांति घोष, श्रीमती एन्नी जार्च मैथ्यू, वित्त आयोग के सचिव श्री रित्विक पांडे भी उपस्थित थे। उनका कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने गुलाब फूल और विवेकानंद साहित्य देकर स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने लाईब्रेरी की कार्य प्रणाली, विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, पुस्तकों को इशू करने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित  प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी ली। श्री पनगढ़िया ने नालंदा परिसर की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि नालंदा परिसर की लाईब्ररी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण और बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थी तन्मयता से इतनी रात को भी निश्चिंत होकर अध्ययन कर रहे हैं। उनके लिए विविध प्रकार की व्यवस्था है जिससे उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा मॉडल अन्य जगह पर लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने  अध्ययनरत् विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों ने उनसे आयोग से संबंधित प्रश्न किए। श्री पनगढ़िया ने तथा अन्य सदस्यों ने वित्त आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आयोग के सदस्यों को बताया कि यहां पर 500 रूपए की शुल्क पर सदस्यता प्रदान की जाती है। यहां पर विद्यार्थियों की मांग के आधार पर पुस्तकों की समय-समय पर खरीदी की जाती है और जिस किताब की ज्याद मांग हो उसे ज्यादा संख्या में खरीदा जाता है, ताकि अधिकाधिक सदस्य अध्ययन कर सके। विद्यार्थियों के लिए  24 घंटे, सातों दिन अध्ययन की सुविधा है।

लाईब्रेरी के अलावा बाहर में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। डॉ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को लाईब्ररी के भू-तल, प्रथमतल और रूफ टॉप का भी अवलोकन कराया और बताया कि यहां पर लंबी वेटिंग होने के कारण भविष्य में रूफ टॉप में बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी। 

लाईब्रेरी के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यहां पर आरएफआईडी की व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें आईडी कार्ड में चिप लगा गया है। पुस्तक इशू करते समय चिप आईडी स्कैन किया जाता है। बिना इशू कराए किताब ले जाने पर सिग्नल बजता है जिससे प्रबंधन को जानकारी मिल जाती है। इसे प्रायोगिक तौर पर प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया। जैसी ही इंडियन पॉलिटी बिना इशू कराए बाहर ले गए, वैसे ही सिग्नल बजा। इस पर सदस्यों ने खुशी जताई।

 रायपुर /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 217.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 12 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 361.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 107.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 163.2 मिमी, बलरामपुर में 259.3 मिमी, जशपुर में 199.4 मिमी, कोरिया में 184.7 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 157.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। 

 इसी प्रकार, रायपुर जिले में 180.2 मिमी, बलौदाबाजार में 247.2 मिमी, गरियाबंद में 185.1 मिमी, महासमुंद में 183.0 मिमी, धमतरी में 185.9 मिमी, बिलासपुर में 286.3 मिमी, मुंगेली में 240.6 मिमी, रायगढ़ में 272.2 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 158.7 मिमी, जांजगीर-चांपा में 233.0 मिमी, सक्ती में 213.5 कोरबा में 359.2 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 282.5 मिमी, दुर्ग में 132.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 205.3 मिमी, राजनांदगांव में 175.5 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 185.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 161.3 मिमी, बालोद में 203.5 मिमी, बेमेतरा में 116.6 मिमी, बस्तर में 273.4 मिमी, कोण्डागांव में 175.8 मिमी, कांकेर में 214.4 मिमी, नारायणपुर में 276.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 256.8 मिमी और सुकमा में 354.0 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 रायपुर / केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल नवा रायपुर के एक निजी होटल में  आज शुक्रवार को सवेरे उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियो के साथ चर्चा हुई।  इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव  श्री अंकित आनंद, संचालक कोष एवं लेखा श्री महादेव कावरे  सहित  उद्योग एवं वित्त विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़  में बेहतर औद्योगिक वातावरण  का निर्माण एवं अन्य अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

 इस दौरान आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्यकांति घोष तथा आयोग के सचिव श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्री कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री कश्यप के लम्बे संसदीय अनुभव का लाभ विधानसभा में कार्य संचालन में मिलेगा।

  रायपुर। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य विभाग का प्रभार दिया गया है।  वे अपने वर्तमान दायित्यों के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभालेंगे। 

केदार कश्यप को नए विभाग का प्रभार मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई दी है।

 मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा- मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।  

 दंतेवाड़ा।  कार्यालय उप संचालक कृषि द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार खरीफ वर्ष 2024 हेतु मुख्य फसल धान असिंचित मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द को अधिसूचित किया गया हैं। खरीफ वर्ष 2024 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इसमें किसानों को फसल के प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से सम्मिलित होगे। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज (नवीनतम आधार कार्ड कापी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक के पन्ने की कापी जिस पर खाता नम्बर अंकित हो इत्यादि) प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024 तक जिले के लिए एच.डी. एफ.सी इंश्योरेंस कंपनी को निविदा के आधार पर चयनित किया गया है। किसानों के द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि धान असिंचित 840 रुपये, मक्का 800 रुपये, उड़द 440 रुपये, कोदो 320 रुपये, कुटकी 340 रुपये एवं रागी 300 रुपये प्रति हेक्टर देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। अतः कृषकों से अपील की गयी है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इस संबंध में किसान संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी, एच.डी.एफ.सी इंश्योरेंस एवं लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।

 रायपुर । मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन ने गुरुवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अमृतकाल  छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट पर सभी संभागों, जिलों से सुझावों लिए गए। छत्तीसगढ़ के विकास और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। जिला स्तर पर विशिष्ट समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं पर जिला कलेक्टरों से प्राप्त सुझावों पर गहन चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विजन डाक्यूमेंट में शामिल करने जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में जिलों के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों के सुझाव प्राथमिकता से लिए जाए। जिससे विजन 2047 दस्तावेज वास्तव में समावेशी और हर क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सके। आगामी दिनों में विजन डाक्यूमंेट 2047 के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों की जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।

गौरतलब है कि आजादी के अमृतकाल (2047) तक भारत को विकसित बनाने प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा 2047 तक छत्तीसगढ़ के समग्र विकास व नागरिकों की समृद्धि का रोडमैप तय करने के लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे प्रदेश स्थापना दिवस को नागरिकों को समर्पित किया जाएगा। राज्य शासन ने विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का दायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सदस्य, राज्य नीति आयोग ने इस अवसर पर बताया कि विजन डाक्यूमेंट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयामों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जनता की आवाज को प्राथमिकता दें और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विशेष जरूरतों और विकास योजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक में प्राप्त सुझावों और विचारों को विजन 2047 डाक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे यह डाक्यूमेंट वास्तविक धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो सके। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग की ओर से सदस्य डॉ के सुब्रमणियम, सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरड़िया भी शामिल थे।

 रायपुर ।उद्योग विभाग के समन्वय से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेमीनार शुक्रवार 12 जुलाई को शाम 4 बजे से होटल सयाजी रायपुर में रखा गया है। उक्त कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन शामिल होगें। इस सेमीनार में स्थानीय उद्योगों और कंपनियों को शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश प्राप्त करने हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्थानीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ जारी करने और निवेश प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह आयोजन काफी अहम साबित होगा।

कार्यक्रम के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में उद्योग विभाग का यह आयोजन प्रदेश के छोटे-बड़े कंपनियों के लिए निवेश प्राप्त करने का यह प्रयास स्थानीय व्यवसायियों के लिए उनके उद्योग को बढ़ाने में निवेश प्राप्त करने का सबसे बेहतर माध्यम बनेगा। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा सेमीनार में उपस्थित होने वाले उद्यमी नए निवेशकों से निवेश प्राप्त करने के लिए आईपीओ से जुड़ सकेंगे।

इस सेमीनार में निवेश के इच्छुक उद्योग और कंपनियों को उनके एनएसई रजिस्ट्रेशन, हैंड हैंडलिंग, तकनीकी गाईड करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने संबंधी सारी प्रक्रिया की बेसिक जानकारी दी जाएगी। अब तक इस संबंध में 60 उद्यमियों ने रुचि दिखाई है, शेष उद्यमी सीधे सेमीनार में पहुंच सकते है।

 रायपुर।, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जुलाई-अगस्त से प्रारंभ नये शैक्षणिक सत्र मंे नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इन प्रावधानों के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में चार वर्ष की पढ़ाई पूर्ण न कर पाने वाले विद्यार्थियों को बीच मंे पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अब सैद्धान्तिक पढ़ाई की बजाय प्रायोगिक पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसे रोजगारमूलक बनाया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाईन प्लेटफॉम के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नियमित अध्यापकों के अलावा विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस तथा एडजंट फैकल्टी की नियुक्ति भी की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित विद्या परिषद की बैठक में इस आशय के निर्णय लिये गये।

गौरतलब है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की विद्या परिषद की बैठक 09 जुलाई 2024 को आयोजित की गई, जिसमें स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसी शैक्षणिक सत्र (2024-25) से लागू किये जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जिसमें बी.एस.सी. (आनर्स) कृषि, बी.टेक. कृषि अभियांत्रिकी एवं बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी में इसे लागू किया जावेगा। इस नीति के लागू होने के उपरान्त स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में यदि पाठ्यक्रम स्तर की पढ़ाई छोड़ना चाहे तो उन्हें इसकी अनुमति होगी और इसके साथ उन्हें 10 सप्ताह का इंटर्नशिप कोर्स करने के साथ प्रथम वर्ष के उपरान्त प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान किया जायेगा। यदि वह द्वितीय वर्ष के बाद पाठ्यक्रम की पढ़ाई से बाहर होता है तो इसी अवधि की इंटर्नशिप करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर स्व-रोजगार या रोजगार कर सकते हैं। अगर उन्हें स्व-रोजगार या रोजगार में कुछ दिन कार्य करने के उपरान्त असंतुष्टि मिलती है और वह आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो वे पुनः अपने स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, परन्तु यह अवधि उनके प्रवेश लेने के एवं स्नातक उपाधि पूर्ण करने के सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

बोड़ला । उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के पहल पर 10 जुलाई को कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के वनांचल क्षेत्र ग्राम चिल्फीघाटी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह शिविर प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को 3 माह तक आयोजित किया जाएगा।

    ग्राम चिल्फी में आयोजित इस शिविर में 178 लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ शिशु रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, नेत्र, दंत, चर्म, फिजियोथेरेपी, मनोरोग और सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार संबंधी इलाज की सेवाएं प्रदान की गईं। एनसीडी प्रोग्राम के तहत 70 लोगों की स्क्रीनिंग जांच भी की गई।

    बोड़ला बीएमओ डॉ. विवेक चंद्रवंशी ने बताया कि शिविर में 178 मरीजों का जांच कर उपचार किया गया। एनसीडी प्रोग्राम के तहत 70 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की गई। 15 लोगों का मलेरिया, 30 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 9 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन की सलाह दी गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा 35 महिलाओं का चेकअप किया गया, जिसमें से 1 महिला को जिला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा 52 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें 2 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती के लिए चिन्हित किया गया। ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ द्वारा 20 मरीजों का, सर्जरी रोग विशेषज्ञ द्वारा 14 मरीजों का उपचार किया गया और मरीजों को सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया। दंत चिकित्सक द्वारा 9 मरीजों का उपचार किया गया।

    यह स्वास्थ्य शिविर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित किया गया है, जिससे वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वे गंभीर बीमारियों से बचाव कर पा रहे हैं।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में ‘एक पेड़ मां के नाम’ महावृक्षारोपण अभियान-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर पीपल के पौधे का रोपण कर महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का बैनर जारी किया गया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेशभर में 4 करोड़ वृक्ष लगाये जाएंगे। इसी के अंतर्गत में आज प्रदेश के 33 जिलों में कुल 4 लाख पेड़ लगाए गए। आज महावृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के मौके पर जैव विविधता पार्क में मुख्यमंत्री श्री साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्रीगणों, स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 20 हजार पेड़ लगाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ओपन जिप्सी में वृक्षारोपण क्षेत्र का भ्रमण कर अभियान में हिस्सा ले रहे लोगों का उत्साह वर्धन किया।

 वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू एवं श्री गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित थे। सभी ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। उनके आह्वान पर यह एक आंदोलन बन गया है,  हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं और अकेले वन विभाग का 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 33 जिलों में वन विभाग द्वारा 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत सी प्रजातियों के पेड़ लगाएं जा रहे हैं। पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़, हर्रा बहेड़ा आंवला जैसे गुणकारी पौधे लगाए जा रहे हैं हर किसी को पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है आप सब लोग देख रहे हैं कि पेड़ कम होने से गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत बढ़ रही है इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पूरे देश में पड़ी है। पारा 50 डिग्री पहुंच गया। पूरे विश्व में गर्मी से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सभी पेड़ लगाएं। आज वृक्षारोपण अभियान में हमारे स्कूली बच्चे शामिल हुए, हमारे सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए, हमारे वन और पुलिस विभाग का अमला भी शामिल हुआ। इन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों से भी आह्वान किया है कि बच्चे अपने स्कूल परिसर में अपनी मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना की बहनों को राशि वितरण के लिए अगस्त माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वे माता-बहनों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील करेंगे। यदि 70 लाख महिलाएं पेड़ लगाएंगी तो लक्ष्य आसानी से पूरा होगा।  

 कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक वृक्ष अपने मां के सम्मान में लगाकर उसकी देखभाल करें,  उसकी रक्षा करें। यह गौरव का विषय है कि आज हमारे राज्य के सभी वन रेंज में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

 रायपुर /राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों को मानक गुणवत्ता के उर्वरक एवं प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता संस्थानों की जांच-पड़ताल का सघन अभियान पूरे राज्य में संचालित किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम अपने इलाके में खाद-बीज विक्रेता संस्थानों पर आकस्मिक रूप से दबिश देकर सैंपल लेने के साथ ही स्टॉक, मूल्य सूची प्रदर्शन, रसीद बुक, लाइसेंस आदि की जांच कर रहे हैं। विक्रेता संस्थानों में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानों को सीलबंद करने के साथ ही नोटिस जारी की जा रही है।  

 बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर दीपक कुमार सोनी के मार्गदर्शन में खाद-बीज एवं कीटनाशक औषधियों की गुणवत्ता जांच के लिए विक्रेता संस्थानों से सैंपल लिए जाने के साथ ही लाइसेंस, स्टॉक, मूल्य सूची प्रदर्शन, विक्रय रसीद सहित अन्य दस्तावेज की जांच भी अधिकारी कर रहे हैं। आज जिले के विभिन्न इलाकों में जांच-पड़ताल के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को विक्रेता संस्थानों में मिली गड़बड़ी के मद्देनजर तीन उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी की गई है। उप संचालक कृषि बलौदाबाजार-भाटापारा ने बताया कि कृषि विभाग के निरीक्षकों की टीम ने कसडोल ब्लॉक के गिधौरी स्थित भरत कृषि केन्द्र एवं करगी स्थित अनुमान कृषि केन्द्र के निरीक्षण के दौरान प्रमाण पत्र संधारित न करने़ तथा सिमगा ब्लॉक अंतर्गत ओम कृषि केन्द्र सुहेला में स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होने के कारण तीनों संस्थानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है। उप संचालक कृषि ने कृषकों से उर्वरक विक्रय केन्द्रों से पीओएस के माध्यम से ही उर्वरकों का क्रय करें तथा क्रय किये गये सभी आदान सामग्रियों जैसे कि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का पक्का बिल प्राप्त करने की अपील की है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 12 जुलाई को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मितानिनों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि का सीधे भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात भिलाई स्थित बैकुंठधाम मंदिर नेवई बांधापारा में छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। 

मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे अपने निवास कार्यालय में इंटरसेक्टर वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मितानिनों को प्रोत्साहन राशि का बैंक खातों में सीधे भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय दोपहर 1.30 बजे पुलिस परेड ग्राउण्ड से हेलीकॉप्टर से भिलाई जाएंगे और वहां बैकुंठधाम मंदिर नेवई बांधापारा में आयोजित छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भिलाई से 3.05 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 3.25 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर लौट आएंगे।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 12 जुलाई को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की मितानिनों को प्रोत्साहन राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान किए जाने की व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए सीधे उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि अंतरित करेंगे। राज्य स्तर से मितानिनों को  प्रोत्साहन राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान पारदर्शी प्रशासन की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम है।  

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में प्रोत्साहन राशि के सीधे बैंक खाते में अंतरण का यह कार्यक्रम 12 जुलाई पूर्वान्ह 11 बजे से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव तथा श्री विजय शर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, श्री पुरन्दर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, श्री मोतीलाल साहू, गुरू खुशवंत साहेब और श्री इंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित होंगे।

 बिलासपुर /स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिले के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांरभित कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के तथा अलामित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। इन विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को सतत् प्रेरित करने एवं सहायता प्रदान करने तथा पालक, स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन के मध्य समन्वय कर विद्यार्थियों को उसकी शिक्षा निरंतर रखने में आने वाले अवरूधों को दूर करने के लिए जिले में कलेक्टर श्री अवनीश शरण सहित जिले के 117 आला अधिकारियों को मेंटर नियुक्त किया गया है। 

मेंटर आरटीई के अंतर्गत प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करायेंगे। विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से संपर्क में रहेंगे एवं उनको विद्यालय में कोई समस्या आती है तो उसे हल करने की दिशा में कार्य करेंगे। यदि विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो पालक एवं विद्यार्थी को प्रेरित कर नियमित उपस्थिति की दिशा में कार्य करेंगे। मेंटर पालकों एवं विद्यालय में समन्वय स्थापित कर यह प्रयास करंे कि विद्यार्थी ड्रॉप आउट न हो। मेंटर यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि शाला के सामान्य विद्यार्थी एवं आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के मध्य शाला प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की असमानता की व्यवहार न किया जा रहा है। मेंटर द्वारा यह भी मॉनिटरिंग की जायेगी की अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हो तथा विद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न किया जाए। यदि विद्यालय द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो मेंटर द्वारा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षराकर्ता को दी जायेगी। 

बिलासपुर, /एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर अंतर्गत वार्ड क्र. 60, 20, 45 एवं 30 में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन 18 जुलाई से 4 अगस्त 2024 तक किये जा सकते है। इच्छुक आवेदिका कार्यालयीन समय में बंद लिफाफे में सीधे या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकती है। रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग के पीछे स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है। 

बिलासपुर /मनरेगा के तहत अमृत सरोवर बनने से तखतपुर ब्लॉक के ग्राम काठाकोनी की तस्वीर अब बदल गई है। ग्रामीणों को निस्तारी की सुविधा के साथ ही, खेती-किसानी के लिए सिंचाई सुविधा का एक अन्य विकल्प मिल गया है। साथ ही आजीविका के लिए मछली पालन कर किसान अपनी आय में भी वृद्धि कर रहे है। तालाब के मेंढ़ में वृक्षारोपण कर मृदा संरक्षण की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। 

तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत काठाकोनी जहां के किसान अपनी सफलता की कहानी दूसरों को बता कर उन्हें प्रेरित कर रहे है। मनरेगा के तहत किसानों के जीवन में आई समृद्धि से ग्रामीण किसान बहुत ही खुश है। किसानों ने बताया कि अमृत मिशन के तहत अमृत सरोवर (तालाब गहरीकरण) का कार्य ग्राम सभा में अनुमोदित करते हुए प्रस्तावित किया गया। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ हुआ और समय पर इसे पूर्ण कर लिया गया। तालाब गहरीकरण कार्य 4.5 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका निर्माण ग्रामवासियों के सामुदायिक उपयोग एवं मछली पालन कर आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए करवाया गया। साथ ही इसके माध्यम से आसपास के खेतों में जल आपूर्ति भी की जा रही है। अमृत सरोवर के निर्माण में विशेषकर महिलाओं की भागीदारी एवं परिश्रम सराहनीय रही है। मवेशियों के लिए पेयजल एवं निस्तारी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों द्वारा कार्य की उपयोगिता को समझते हुए अतिरिक्त श्रम करते हुए कार्य पूर्ण किया गया। अमृत सरोवर के निर्माण होने से किसान अब बेहद खुश है। मनरेगा योजना की प्रशंसा करते हुए किसानों ने उनके जीवन में आए बदलाव के लिए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया। 

 रायपुर  / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जूलाई को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। जिसमे निजी क्षेत्र के नियोजक जियो इन्फ़ोकम्युनिकेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा होम सेल्स  ऑफिसर्स, जियो प्वाइंट असिस्टेन्ट/मैनेजर इत्यादि 95 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी योग्यता 12वीं से स्नातक उत्तीर्ण रखी गई है। योग्य आवेदकों की भर्ती वेतनमान 14 हजार से 22 हजार रूपये प्रतिमाह के पद पर की जाएगी। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलो के नौकरी के इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बॉयोडाटा आधार कार्ड एवं शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता अनुभव प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते है। इस संबंध मे अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।

 रायपुर  । राष्ट्रीय मछुआ दिवस कार्यक्रम में कृषक संगोष्ठी का आयोजन उपसंचालक मछली पालन परिसर के सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी विकासखण्ड से लगभग 100 मत्स्य कृषक शामिल हुए। जिसमें महिलाओं ने काफी बढ़-चढ़कर भाग लिया। कृषक संगोष्ठी में मत्स्य कृषकों के द्वारा मत्स्योत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए अपनी बातें सामने रखी और 27 उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों को उत्पादकता बोनस को चेक के माध्यम से प्रदाय किया गया। इस अवसर पर कृषक संगोष्ठी में मछली पालन विभाग के संचालक श्री एन. एस. नाग, रिजनल डायरेक्टर एन.सी.डी.सी श्री कौशिक, उप संचालक मछलीपालन श्री मनोज कुमार पैंकरा, सुश्री बीना गढपाले, उप संचालक म०पा० प्रशि० संस्थान रायपुर श्री प्रमोद भारती, कार्यपालन अभियंता छ०ग० राज्य मत्स्य महासंघ रायपुर, श्री कृष्णा हिरवानी सदस्य संचालक मंडल मत्स्य महासंघ, श्री संवलूराम निषाद सदस्य एवं श्री सुखदेव मंडल उन्नत कृषक, उपस्थित रहे।

 रायपुर  /कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह की उपस्थिति में ईव्हीएम मशीनों का फर्स्ट लेवेल चेकिंग (एफएलसी) किया गया। विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए ई.व्ही.एम. मशीनों का एफ.एल.सी कार्य 9 जुलाई से 13 जुलाई तक जिला कार्यालय स्थित स्ट्रांग रुम में किया जा रहा है। जिस के लिए ई.सी.आई.एल. से 10 इंजीनियर नियुक्त किए गए है। 605 बी.यू., 526 सी.यू. एवं 526 वीवीपैट में से ंअब तक 420 बी.यू., 380 सी.यू., व 380 वीवीपैट का एफ.एल.सी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे उपस्थित थे।

 रायपुर । एक दौर था जब बच्चों के भविष्य की चिंता सताती थी। जो कमाई होता था, वह घर खर्च में ही इस्तेमाल हो जाता था। हाथ में ज्यादा पैसे बच नहीं पाते थे। इसलिए किसी भी चीज मंे निवेश करने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब जिंदगी बेफ्रिकी हो गई है। यह कहना है रायपुर जिले के कबीर नगर निवासी श्रीमती रत्ना कन्नौजे का। दरअसल, महतारी वंदन योजना की राशि से श्रीमती कन्नौजे को प्रतिमाह एक हजार रूपए बैंक खाते में प्राप्त हो रहा है। वे कहती है कि बच्चों की पढ़ाई व अन्य चीजों में बहुत खर्च हो जाते है। भविष्य के लिए पैसे बच नहीं पाते थे, लेकिन महतारी वंदन योजना की शुरूआत होने से भविष्य सुरक्षित करने की राहें आसान हुई है। 

         वे कहती हैं कि प्रतिमाह प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल म्यूचअल फंड में निवेश कर रही है। उनका मानना है कि भविष्य में यह राशि दोगुनी होकर मिलेगी। जिसे वे बच्चों की अच्छी शिक्षा में इस्तेमाल कर सकेंगी। बेटे रजनीश कन्नौजे की पढ़ाई में योजना से प्राप्त होने वाली राशि से काफी सहयोग मिल रहा है। श्रीमती कन्नौजे कहती है कि महतारी वंदन योजना की राशि को मैंने पांच वर्ष तक निवेश करने का प्लान बनाया है। क्योंकि प्रतिमाह राशि का निवेश होने से भविष्य में काफी सहायता मिलेगी। 

        इसके लिए वे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद भी कर रही है। उनका कहना है कि इस योजना से आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा। मेरे जैसे अनेक महिलाओं और उनके परिवार का उत्थान हो सकेगा। ऐसे लाभकारी योजना से जीवन में बड़ा परिवर्तन भी आएगा। नारी शक्ति को बेहतर अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप उठाए गए कारगर कदम से महिलाओं को ताकत भी मिलेगी।