ऑनलाइन राशनकार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया*

 दुर्ग/ शासन से प्राप्त आदेशानुसार जिले में 25 जनवरी 2024 से राशनकार्डों का नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के 2 विकल्प है (अ) राशनकार्डधारी अपने एन्ड्रायड फोन से खाद्य विभाग के पोर्टल https://khadya.cg.nic.in/ अथवा गूगल प्ले स्टोर से राशनकार्ड नवीनीकरण "सिटीजन एप" डाउनलोड कर इन्सटाल कर सकते है।
      एप ओपन करने पर स्क्रीन पर तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे। पहला राशनकार्ड नवीनीकरण, दूसरा राशनकार्ड नवीनीकरण की स्थिति जांचे एवं तीसरा राशनकार्ड नवीनीकरण कैसे करें। राशनकार्ड नवीनीकरण आवेदन हेतु प्रथम विकल्य "राशनकार्ड नवीनीकरण" चुनें। राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु दो विकल्प राशनकार्ड में प्रदर्शित क्यू आर कोड स्कैन कर तथा राशनकार्ड नम्बर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर सत्यापन द्वारा दिखेंगे। क्यूआर कोड स्कैन अथवा मोबाईल नम्बर सत्यापित होने पर राशनकार्ड की ई-केवाईसी सहित अन्य जानकारियां प्रदर्शित होंगी। जानकारियों के नीचे अंकित घोषणा पत्र के बॉक्स में चयन कर राशनकार्ड नवीनीकरण आवेदन बटन को दबाना होगा। (जिन सदस्यों का ई-केवाईसी अपूर्ण है ऐसे सदस्यों का आधार एवं राशनकार्ड की प्रति संबंधित उचित मूल्य दुकान में जमा करें)। राशनकार्ड नवीनीकरण आवेदन स्वीकार होने पर स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित होगा। जो उपभोक्ता उपरोक्त कार्यवाही नहीं कर सकते, वे उपभोक्ता राशनकार्ड तथा सदस्यों का आधार, मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ अपने शास.उ.मू. दुकानदार से संपर्क कर उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करा सकेंगे, किन्तु राशनकार्ड एवं मोबाईल नम्बर विकल्प से नवीनीकरण किये जाने की स्थिति में राशनकार्ड में संलग्न मोबाईल भी लेकर जाना होगा। राशनकार्ड नवीनीकरण की अवधि 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक राशनकार्डों में संशोधन, नाम जोड़ने, नाम काटवाने एवं नया राशन कार्ड बनाने का कार्य बंद रहेगा।

  दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रभावी कियान्वयन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के "प्रेरणा' सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। 

 दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 17 फरवरी, शनिवार को महर्षि स्वामी विवेकानंद सभागृह पद्मनाभपुर, दुर्ग में सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 

विस्तारीकरण व सौदर्यीकरण मे बाधक अनियमित कब्जो को निगम ने हटाएं 

 भिलाईनगर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के डायरेक्टर सर्वेश्वर मांझी गृह मंत्रालय भारत सरकार शुक्रवार को सेक्टर-1 में आयोजित संकल्प यात्रा शिविर आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के साथ पहुॅचे और शिविर स्थल पर लगाये गये प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला गैस योजना, पी.एम. विश्वकर्मा, महतारी वंदन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण, टी.बी.रोग निदान, मुद्रा लोन स्वनिधि लोन सहित सभी काउन्टर में घूम-घूम कर जानकारी प्राप्त किये। उन्होने उज्जवला गैस योजना के हितग्राही जमुना बाई, के.एम. उषा आनंदन, कलपना, अर्चना कुमारी, अंजू साहू, कृष्णा को गैस किट प्रदान किया और पुछा की आपको आवेदन करने में कोई परेशानी तो नही हुई सभी हितग्राही इस बात पर खुशी व्यक्त किये कि बहुत आसानी से हमे आज गैस मिल गया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। श्री मांझी एवं पार्षद शकुन्तला साहू, ईश्वर साहू व नोमिन साहू ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले सामुदायिक संगठिका को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किये। श्री मांझी ने आयुष्मान कार्ड लोगो तक पहुॅचे यह सुनिश्चित करने को कहा शिविर की व्यवस्था को देखकर उन्होने निगम भिलाई के कार्यो पर संतोष व्यक्त किया। 

 8 जिलों के साढे़ 3 सौ बच्चों ने लिया हिस्सा

जाजगीर जिले ने हासिल किया पहला स्थान*

बिलासपुर/स्कूली बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली से वाकिफ कराने के लिए संसदीय कार्यविभाग छत्तीसगढ़ द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन आज त्रिवेणी भवन में किया गया। प्रतियोगिता में आठ जिलों के साढ़े तीन सौ बच्चों ने हिस्सा लिया।
   युवा संसद में प्रश्नकाल से लेकर ध्यानाकर्षण तक में देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं होती रही। एक बारगी तो यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह बच्चे सांसद नहीं बल्कि स्कूलों के विद्यार्थी हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें लोकतंत्र की महत्ता का पता चला और हमें इस बात का एहसास हुआ कि कैसे देश को सुचारू रूप से चलने के लिए सदन का अपना योगदान है और कैसे वह देश की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।
  कार्यक्रम के विषय में बताते हुए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक श्री आर. पी. आदित्य ने कहा कि प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों में लोकतंत्र की समझ और उसके प्रति आस्था उत्पन्न करना था। सदन में जिस प्रकार अलग-अलग मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होती है ठीक वैसे ही आज देखने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में अलग-अलग 8 जिलों के 350 विद्यार्थियो ने भाग लिया और सदन के सदस्य के रूप में अपनी प्रस्तुति दी ।
*प्रतियोगिता में इस टीम ने मारी बाजी-*
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिला जांजगीर-चांपा ने हासिल किया उन्हें 300 में से 193 अंक प्राप्त हुए। द्वितीय स्थान पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की टीम रही  उन्हें 300 में से 185 अंक प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर जिला मुंगेली की टीम रही जिसे 300 में से 179 अंक मिले।
कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर श्री निखिल केशरवानी, जय श्री चैकसे, श्री महर्षि बाजपेयी, श्री नितिन छाबड़ा, श्री अंकित गुप्ता और जिला पंचायत एपीओ सुश्री भाग्य श्री मिश्रा रही। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के तौर पर जमुना प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य निराला सर, पीजीबीटी कॉलेज के प्राचार्य मनोज सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनीष साव रहे ।
कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम प्रभारी सहायक संचालक श्री दिलावर और सहयोगी के तौर पर सहयोगी श्री भूपेंद्र कौशिक, श्री जे. के. बावरे श्री मुकेश मिश्रा सहायक संचालक के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य और कई शिक्षक और कर्मचारी जुटे रहे। कार्यक्रम का संचालन मुकुल शर्मा ने किया। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी श्री विवेक दुबे निभायी।

 *2.92 लाख आवेदन मिले, 70 प्रतिशत ऑनलाईन एण्ट्री*

*पर्याप्त आवेदन उपलब्ध, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं*

*खरीदी-बिक्री करते पाये गये तो होगी कठोर कार्रवाई*
बिलासपुर/कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने बैठक लेकर महतारी वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन में भी निर्धारित केन्द्रों पर भरे-भराये आवेदन  लिये जाएंगे। उन्हें आवेदन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में महतारी वंदन योजना के फार्म महिला एवं बाल विकास विभाग के पास उपलब्ध हैं। वितरण केन्द्रों में इन्हें फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन्हें शुल्क लेकर उपलब्ध कराये जाने संबंधी यदि शिकायत मिली तो संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। च्वाईस सेन्टर अथवा सीएससी द्वारा शुल्क लिये जाने की सूचना मिली तो उनका आईडी जब्त कर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी। केन्द्रों के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में भी आवेदन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
       बैठक में बताया गया कि जिले में योजना के अंतर्गत 15 फरवरी तक 2.91 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों की ऑनलाईन एण्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर निगम बिलासपुर सहित तखतपुर, बिल्हा में एण्ट्री की अत्यंत धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अतिरिक्त मेनपाॅवर लगाकर दो दिन में 90 प्रतिशत तक ले जाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नगर निगम  को योजना के अंतर्गत 69 हजार 619 आवेदन मिले हैं, उनमें केवल 12 हजार की एण्ट्री हुई है जो कि केवल 17 प्रतिशत बैठता है। कलेक्टर ने कहा कि ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं समय-सीमा में पूर्ण करने वाली योजना है। इसमें किसी तरह की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जायेगी। उन्हेांने ऑनलाईन मोड में भरे गये आवेदनों के सत्यापन में विशेष गंभीरता बरतने की हिदायत दी। आॅफलाईन मोड पर आवेदन सत्यापन का मुख्य जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत सचिव को सौंपी गई है। डीपीओ श्री तारकेश्वर सिन्हा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदनों के सत्यापन, दावा आपत्ति तथा पात्र हितग्राहियों की सूची प्रकाशन के लिए अपनायी गई रणनीति की जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि प्रतिदिन अब 15-17 हजार के लगभग आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक निर्धारित की गई है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त श्री आरके जायसवाल सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी बैठक में शामिल थे।

दो हाईवा, 1 जेसीबी व 12 ट्रैक्टर जब्त

खनिज की वैधता प्रमाणित नहीं कर पाने वाले  ठेकेदार को 3.81 लाख जुर्माना*

बिलासपुर/खनिज अमला बिलासपुर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना और शिकायत के आधार पर 13 फरवरी से से 16 फरवरी तक खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन के कुल 10 मामलों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में दो हाईवा, 1जेसीबी और 12 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। सड़क निर्माण के कार्य में उपयोग किए जा रहे खनिज की वैधता प्रमाणित नहीं किए जाने पर एक ठेकेदार को 3.81 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका गया है।

खनिकर्म विभाग के उप संचालक ने बताया कि भिलौनी, मस्तूरी एवं कोनी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन कर रहे 8 प्रकरणों पर कार्रवाई कर जप्त खनिजमय वाहन कुल 8 ट्रैक्टरों को थाना कोनी, थाना पचपेड़ी एवं खनिज जांच नाका लावर में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त 15 फरवरी  को रहंगी क्षेत्र में जांच के दौरान अवैध मिट्टी व मुरूम परिवहन के प्रकरण दर्ज करते हुए 2 हाईवा जप्त कर थाना चकरभांटा में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसी प्रकार 16 फरवरी को कैमाडीह (सीपत) क्षेत्र में अवैध मिट्टी  और मुरूम के प्रकरण दर्ज करते हुए 4 ट्रेक्टर एवं 1 जेसीबी जप्त कर थाना सीपत में सुरक्षार्थ रखा गया है।जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन  व परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा। ठेकेदार को सड़क निर्माण कार्य में खनिजों की वैधता प्रमाणित नहीं करने पर 3 लाख 81 हजार से अधिक का जुर्माना जमा कराया गया। करमा गुड़ी पीडब्ल्यूडी रोड निर्माण कार्य करने में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार द्वारा खनिज मिट्टी व मुरूम की वैधता प्रमाणित नहीं करने की स्थिति में अर्थदण्ड की राशि रु. 3.81 लाख रुपया जमा कराया गया है।

File photo

*अरपा रिवाईवल प्लान समिति की बैठक*
बिलासपुर/ जिले की जीवन रेखा अरपा नदी में बारहों महीने पानी का बहाव रहे एवं इसके संरक्षण के लिए आज कलेक्टर श्री अवनीश शरण की अध्यक्षता में अरपा रिवाईवल समिति की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्यायालय में प्रचलित पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन के तहत अरपा रिवाईवल प्लान हेतु विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गयी है। बैठक में अरपा नदी के उदगम, पानी का बहाव बना रहे एवं अतिक्रमण जैसे मुददोें पर विस्तार से चर्चा की गयी।
      बैठक में बताया गया कि अरपा के संरक्षण के लिए विभागों द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं लेकिन उन कामों की समेकित जानकारी उपलब्ध नही है। समिति में शामिल विभागों के अधिकारियों की एडीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमिटी गठित की गयी है। रिवाईवल समिति ने निर्णय लिया कि टास्क फोर्स कमिटी अगले हफ्ते बैठक कर विभागों द्वारा किए गए कार्यो की समेकित जानकारी प्रस्तुत करेगी। समिति के सदस्यों ने अरपा नदी के भौगोलिक सर्वे, अरपा नदी के उदगम क्षेत्र एवं जलग्रहण क्षेत्र के चिन्हांकन, खनिज गतिविधियों, अतिक्रमण, अरपा नदी में सीवरेज जल प्रवाह की रोकथाम के संबंध में और अरपा रिवाईवल हेतु किए जाने वाले कार्यो एवं गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में बताया गया कि अरपा नदी का कुल जलग्रहण क्षे़त्र 3634.56 वर्ग किमी है। अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 77 गांव, मुंगेली जिले के 03 गांव, बिलासपुर जिले के 415 गांव और कोरबा जिले के 130 गांव आते हैं। इस प्रकार चार जिलो के 625 गांव अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 20 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इससे अरपा नदी में 26.59 मि.घ.मी. जल संवर्धन हुआ। अरपा नदी को जीवंत रखने के लिए चार योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं की प्रस्तावित जल भराव क्षमता 25.16 मि.घ.मी. है और रूपांकित सिंचाई क्षमता 25 हजार हेक्टेयर है। इसी प्रकार अरपा की सहायक नदियों और नालों में 20 योजनाएं निर्माणाधीन हैं।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, डीएफओ श्री संजय यादव, एडीएम श्री आर. ए. कुरूवंशी, समिति में शामिल विभागीय अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय से गठित एमिकस क्यूरी की ओर से राज्य जैव विविधता समिति के सदस्य श्री नीरज तिवारी, भूगोल शास्त्र के विभागाध्यक्ष डाॅ. श्री पीएल चन्द्राकर, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता न्यायमित्र श्री आशुतोष सिंह कछवाहा, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री यू.एन.एस. देव, पीटीशनर श्री अरविन्द कुमार शुक्ला एवं श्री श्रवण कुमार चंदेल मौजूद थे।  

*गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश*बि

लासपुर/कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने भ्रमण कर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की मौके पर प्रगति देखी और गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इन संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए अभी से कार्य-योजना तैयार कर लिया जाये ताकि शुरू होने के बाद अनवरत लोगों को इनका फायदा मिलता रहे, बीच में कोई अड़चन न आये। उन्होंने लगभग तीन घण्टे तक शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर एक दर्जन से ज्यादा चल रहे जनसुविधाओं के कार्यां का नजदीकी से अवलोकन किया। नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार सहित स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार इस अवसर पर उपस्थित थे।

        कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने महिलाओं के उपयोग के लिए बन रहे पिंक स्टेडियम का निरीक्षण कर दौरे की शुरूआत की। बिलासा डिग्री गल्र्स काॅलेज परिसर में 4.37 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर हैं। उन्होंने एजेन्सी से महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेकर इसके बेहतर संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्टेडियम के संचालन के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया। आगे मरीमाई मंदिर मार्ग में बन रहे फूटपाथ निर्माण का अवलोकन किया। सड़क के चैड़ी हो जाने पर बिजली के खंभे बीच सड़क में आ जाने पर मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत किनारे शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके आगे मिनीमाता तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। तालाब के किनारे सवा 7 सौ परिवारों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। तालाब के किनारे आवास निर्माण कर उन्हें पुनर्वास करने की योजना है। कलेक्टर ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। व्यापार बिहार में उन्हेांने अण्डरग्राउण्ड इलेक्ट्रिसिटी के काम का अवलोकन किया। कलेक्टर ने पुराने बस स्टेण्ड में शटल कार पार्किंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ये एक प्रकार से अत्याधुनिक पार्किंग है जिसमें कार खड़ी करने के बाद मशीन उठाकर कार को उपर ले जाकर मंजिल में खड़ी कर देगा। करीब 16 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है।
      कलेक्टर ने आगे मल्टीपर्पज स्कूल के समीप निर्माणाधीन स्पोर्टस काॅम्पलेक्स सह मिनी स्टेडियम का अवलोकन किया। पूर्ण होने के उपरांत इसका संचालन पीपीपी माॅडल पर करने का सुझाव दिया। लगभग 22 करोड़ रूपये की लागत से इस एकीकृत खेल काॅम्पलेक्स का शहर के बीच निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने अरपा नदी पर पचरीघाट के किनारे बनाये जा रहे हेप्पी स्ट्रीट को भी देखा। उन्होंने सिटी कोतवाली थाने परिसर में निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का भी निरीक्षण किया। तेजी से काम यहां चल रहे हैं। ग्राउण्ड फ्लोर में 46 दुकान भी निकाले गये हैं। तीन मंजिल युक्त भवन में 180 चार पहिया वाहनों की पार्किंग सुविधा इसमें उपलब्ध है। कलेक्टर ने इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक अरपा नदी के दोनों किनारों पर पक्की सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस कार्य के फेज 1 कार्य को पूर्ण कर फेज 2 के कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अंत में संजय तरण पुष्कर में निर्माणाधीन स्पोर्टस क्लब, मीनोचा काॅलोनी स्मार्ट रोड एवं आगे गोखले नाला को भी देखा। स्मार्ट रोड बनने के बाद गोखले  नाला पर बने पुल की चैड़ाई छोटी हो जायेगी। दुर्घटना की आशंका बने रहेगी। इसलिए गोखले नाला पर नये पुल बनाने के निर्देश दिए।

त्रिवेणी भवन में होगा कार्यक्रम
बिलासपुर/स्कूली विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास और उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराने युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन 16 फरवरी को सुबह 9 बजे से व्यापार विहार स्थित - त्रिवेणी भवन में किया जा रहा है। इसमें संभाग से लगभग साढ़े तीन सौ छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। अलग-अलग जिलों के बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होकर सदन का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की जानकारी लेंगे इसके लिए बकायदा स्कूलों में उनकी तैयारी करवाई गई है ।
संसद की तमाम कार्यवाहियों का बनेंगे हिस्सा -
जिस प्रकार भारतीय संसद में कार्य होता है उसी प्रकार इस कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की गई है जिसमे 20 मिनट का प्रश्नकाल व शेष 30 मिनट शपथ ग्रहण, नए मंत्री का सदन से परिचय, विशेषाधिकार हनन, राज्य सभा से संदेश, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधेयक संकल्प- प्रस्ताव पर चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, मत विभाजन आदि प्रक्रियाओं का प्रदर्शन आदि के लिए रखा गया है । युवा संसद की भाषा प्रतिभागी विद्यार्थी इच्छानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हैं। शपथ ग्रहण के लिए भारतीय संविधान की आठवीं सूची में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। स्पीकर की भूमिका निभाने वाले विद्यार्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आनी चाहिए।
100 अंकों में होगा मूल्यांकन , विजेता टीम को किया जाएगा सम्मानित -
प्रतियोगिता में पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन 100 अंकों का होगा। सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली टीम को विजेता माना जाएगा। निर्णायक मंडल समिति द्वारा अनुशासन एवं मर्यादा पर 10 अंक, संसदीय प्रक्रियाओं के पालन पर 20 अंक, प्रश्नों एवं अनुपूरक प्रश्नों के लिए विषय चयन व उत्तर की गुणवत्ता पर 20 अंक, वाद-विवाद के विषयों के चयन पर 10 अंक, भाषा की गुणवत्ता एवं वाद-विवाद के स्तर पर 30 अंक और संपूर्ण प्रदर्शन के सामान्य मूल्यांकन पर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त वाले दल को सामूहिक ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ स्पीकर, मंत्री की भूमिका, सर्वश्रेष्ठ प्रश्नकर्ता, वक्ता पक्ष एवं विपक्ष को ट्राफी व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने सौपी गई जिम्मेदारी -
युवा संसद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संभागायुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अधिकारी-कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी है। आयोजक मंडल में संयुक्त संचालक श्री आरपी आदित्य के साथ स्कूल शिक्षा विभाग की टीम शामिल है। संयुक्त संचालक द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए अलग-अलग अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है ।