फेक वेबसाईट पर दे विशेष ध्यान, लाए संज्ञान में
प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन बिछाने ग्रामीणों से समन्वय स्थापित करे अधिकारी
नॉन द्वारा रिजेक्ट धान की कराये जांच
दुर्ग/कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, धान खरीदी, राशन कार्ड नवीनीकरण, राजस्व प्रकरणों, आयुष्मान कार्ड और समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। साथ ही प्रकरणों के तत्परतापूर्वक निराकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हांने महतारी वंदन योजना के जिले में सफल क्रियान्वयन और पात्रता रखने वाले सभी महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका पंजीयन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि नगरीय निकायों और जनपद स्तर पर पर्याप्त आवेदन पत्र उपलब्ध हो। पात्र महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान रखी जाए। उन्हांने अधिकारियों को लॉगिन आईडी अपडेट कराने और फेक वेबसाईट पर विशेष ध्यान देने के साथ ही संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की इस योजना का जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों, पंचायतों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में फार्म उपलब्ध कराने व 20 फरवरी तक पात्र महिला हितग्राहियों का अनिवार्य रूप से फार्म भराने कहा है।
ग्रामीणों की समन्वय से प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन बिछाने का कार्य
भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) नई दिल्ली की मुंबई, नागपुर, झारसुगुड़ा, परियोजना दुर्ग जिला सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से होकर गुजर रही है। जिले में अपने तरह यह पहला प्रोजेक्ट है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने गेल के अधिकारियों से परियोजना के जिले में विस्तार और किसानों के मुआवजा आदि के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग जिले के ननकट्ठी, अंजोरा-ढाबा, बोरेगांव, टेमरी सहित 17 गांव सहित 38.76 किलोमीटर प्राकृतिक गैस सप्लाई की पाईप लाईन बिछायी जाएगी। प्रभावित किसानों को जमीन की मुआवजा राशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा तय गाईड-लाईन के अनुसार प्राकृतिक गैस से खाद निर्माण, बिजली बनाने, घरेलू गैस वितरण, वाहनों और कारखानों में भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने गैस पाईप लाईन विस्तार कार्य में प्रगति लाने संबंधित एसडीएम और जनपद सीईओ को ग्रामीणों से समन्वय बनाकर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
निर्वाचन कार्य की समीक्षा
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारी विभागीय कार्यों से फील्ड भ्रमण के दौरान संबंधित मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था का भी अवलोकन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अवगत कराया कि विधानसभा निर्वाचन के रिजर्व मतदान अधिकारी जो मतदान दिवस विभिन्न मतदान केन्द्रों का वाहन से भ्रमण किये, उन्हें मानदेय राशि भुगतान की पात्रता होगी। कलेक्टर ने सभी जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्वाचन कार्य हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की डेटा अपडेट कराने के निर्देश दिए। उन्हांने कहा कि सेवानिवृत्त, मातृत्व अवकाश और गंभीर बीमारी वाले का डेटा हटायी जाए। संबंधित अधिकारी का पे-स्केल, एपिक कार्ड और मूल निवास का पता सही हो, सुनिश्चित किया जाए।
शनिवार 17 फरवरी को तहसील स्तरीय राजस्व जनसमस्या निवारण शिविर
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए विगत दिवस राजस्व निरीक्षक मंडल में आयोजित शिविर में प्राप्त राजस्व प्रकरणों और उसके निराकरण की तहसीलवार जानकारी ली। उन्होंने विगत तीन माह से नक्शा बटांकन में डेटा अपडेट करने में कोताही बरतने वाले पटवारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि आरबीसी-6-4 से संबंधित लंबित प्रकरण का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्वीकृत राशि हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि आगामी शनिवार 17 फरवरी को तहसील स्तर पर राजस्व जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाना है। उक्त शिविर में विकासखण्ड स्तरीय सभी विभागां के अधिकारी भी अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
5 लाख 87 हजार 369 मे.टन धान खरीदी, राशन नवीनीकरण हेतु दो लाख 32 हजार आवेदन प्राप्त हुए
बैठक में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में धान खरीदी और राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में जानकारी ली। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर निर्धारित अवधि तक 5 लाख 87 हजार 369 मे.टन धान खरीदी की गई है। जिसमें 5 लाख 5 हजार 368 मे.टन धान का डीओ कट चुका है। समितियों से 4 लाख 69 हजार 345 मे.टन धान का उठाव हो चुका है, 82 हजार मे.टन धान का डीओ जारी होना शेष है। उन्होंने बताया कि शासन से कार्ययोजना प्राप्त होने के उपरान्त डीओ जारी कर उठाव किया जाए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने समिति में खरीदे गए अमानक व नान द्वारा रिजेक्ट धान की जांच कराने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया। राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि जिले में प्रचलित 4 लाख 74 हजार 616 राशन कार्डों में से 02 लाख 32 हजार 752 राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 15 फरवरी तक निर्धारित है।
आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के भीतर हो
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लंबित समय-सीमा के प्रकरणों का विभागवार गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का निराकरण समयावधि पर हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। उन्हांने शिक्षक-एलबी के वेतनमान, समयमान, एरियस का भुगतान की जानकारी ली तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी को तीन दिवस के भीतर एरियस राशि भुगतान कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शत्-प्रतिशत् आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य एजेंसी विभागों तथा आबकारी और खनिज विभाग के अधिकारियों को सीएमएचओ से रेडक्रॉस सोसायटी की रसीद प्राप्त कर सोसायटी के सहयोग हेतु संबंधितों से रसीद काटने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, श्रीमती योगिता देवांगन और श्री बी.के. दुबे, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ, नगरीय निकायों और समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। 

-ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की अंतिम तिथि अब 11 फरवरी 2024 तक
दुर्ग/भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की तिथि में वृद्धि की गई है। ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट  https://agnipathvayu.cdac.in  पर की जा सकती है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट  www.armyrecruitment.cg.nic.in  पर देखी जा सकती है और सम्बंधित जिले के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।
       जिला रोजगार एवं स्वरोजगार से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदक की साईंस विषय (गणित समूह) के लिए शैक्षणिक योग्यता 10$2/समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से गणित, भौतिकी एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 50 प्रतिशत अंकों के साथ एवं अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक अथवा इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा अंग्रेजी में 50 प्रतिशत (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/आटोमोबाइल इल्स्ट्रूमेंटेशन इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी) अथवा अव्यावसायिक कोर्सों के साथ 2 वर्ष का व्यावसायिक कोर्स भौतिकी या गणित विषयों में 50 प्रतिशत अंको के साथ तथा अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10$2 या समकक्ष परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ जिसमें अंग्रेजी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
     साईंस विषय के अलवा अन्य विषय हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10$2 या समकक्ष परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों से एवं अंग्रेजी में 50 अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगा। आवेदक की आयु 2 जनवरी से जुलाई 2007 तक के जन्म लेने वाले अविवाहित महिला एवं पुरूष आवेदन कर सकते हैं।

- डीएमएफ प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
दुर्ग/ जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में कलेक्टर ने डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खनिज विकास निधि राशि का उपयोग विकास कार्यो में करने को कहा। कलेक्टर ने राशि स्वीकृत होने के पश्चात् लंबे समय से अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में प्रगतिरत निर्माण कार्याे एवं अपूर्ण कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण करते हुए निर्माण कार्यो की स्वयं समीक्षा करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यो में लापरवाही बरतने वाले एजेंसी एवं ठेकेदार पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा। डीएमएफ मद से जीर्णोद्धार कार्य जैसे आंगनबाड़ी, इमारत व शौचालय इत्यादि कार्यो की जांच के लिए जिला स्तर पर तकनीकी समिति का गठन कर उक्त कार्यो का निरीक्षण कर अनुशंसा प्राप्त होने के बाद कार्यवाही करने को कहा।
          कलेक्टर ने अप्रारंभ कार्यों की सूची तैयार रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि डीएमएफ अंतर्गत जो भी कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उसमें शासन द्वारा निर्धारित निविदाओं के नियमों का पालन करते हुए कार्य करना है। किसी भी कार्य में नियमों की अनदेखी अथवा लापरवाही पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
सखी वन स्टॉफ सेंटर में नाली निर्माण, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रयास विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, आईटीआई कैम्पस में पेयजल व्यवस्था, जामगांव (आर) में पंचायत भवन के जीर्णोद्धार का कार्य, सेजेस में अन्य निर्माण कार्यो को अतिशीघ्र पूर्ण करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।  
    बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, आयुक्त नगर निगम श्री देवेश धु्रव, श्री आशीष देवांगन, श्री लोकेश चंद्राकर, जिला खनिज संस्थान न्यास के नोडल अधिकारी श्री लोकेश ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

गन्ना कृषकों को दिया गन्ना टिश्यू कल्चर की जानकारी
बालोद। बालोद जिले के गन्ना कृषकों को गन्ना टिश्यू कल्चर लैब रायपुर का  भ्रमण किया। उप संचालक कृषि ने बताया कि 02 फरवरी 2024 को बालोद विकासखण्ड से 07, गुरूर विकासखण्ड से 05, डौण्डी विकासखण्ड से 05, डौण्डीलोहारा विकासखण्ड से 05 एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड से 07 किसान सहित कुल 29 लैब पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिले के गन्ना कृषक वैज्ञानिक डॉ. खूबचंद वर्मा तथा डॉ ताम्रकार से मिले। वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को गन्ना टिश्यू कल्चर तैयार करने के संबंध में जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि गन्ना टिश्यू कल्चर तैयार करने के लिए गन्ना का पौध स्वस्थ एवं निरोग होना चाहिए। टिश्यू कल्चर के लिए एक आँख को जार में मदर कल्चर के साथ मिलाकर बंद कर दिया जाता है। जिससे 30 से 40 कंसे निकलते है। प्रत्येक कंसे को अलग-अलग कर पॉली ट्रे में रखा जाता है। इसके उपरांत उसे ग्रीन नेट में रखते हैं। प्रथम स्क्रीनिंग 21 दिन के बाद उसे हॉट नेट में ले जाया जाता है। द्वितीय स्क्रीनिंग 20 दिन के बाद पॉलीवेग में ट्रांसफर किया जाता है। इसके पश्चात कृषकों को बोनी करने हेतु प्रदाय किया जाता है। उप संचालक कृषि ने बताया कि कृषकों को टिश्यू कल्चर लैब एवं फिल्ड भ्रमण कराकर टिश्यू कल्चर पौध तैयार करने की तकनीकी तथा बोनी विधि जानकारी विस्तार से दिया गया। फिल्ड में लगे गन्ना किस्म सीओजे 085, वीएसआई 8005 तथा सीओ 86032 के पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी कराया गया। जहाँ उन्हें बताया गया कि टिश्यू कल्चर पौध तैयार करने में लागत प्रति पौध 2.50 रूपये आता है। प्रति हेक्टेयर 7000 पौधे की आवश्यक होती है, जिसकी लागत 17,500 रूपये होगी। इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1000 क्ंिवटल आएगा। इसे एमआरपी की दर से बेचने पर आय 03 लाख 55 हजार रूपये प्राप्त होगी। अगर आदान सामग्री लागत 01 लाख रूपये घटा दिया जाए तो कृषकों को 02 लाख रूपये तक शुद्ध लाभ मिल सकती है। जिससे कृषकों की आय दुगुनी होने में सहायक होगी तथा गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़ेगा और अन्य कृषक भी गन्ना शेड से बोने की तकनीक को छोड़कर गन्ना टिश्यू कल्चर पौध बोने लगेंगे, जिससे जिले में स्थित शक्कर कारखाना को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो सकेगा। 

 बिलासपुर /राजस्व पखवाड़े के तहत 1 से 15 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 5 फरवरी को कोटा ब्लाक के ग्राम रानीगांव में शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न दस्तावेजों से संबंधित अपने काम पूरा कराने लोग पहुंचे। शिविरों में बी 1, पठन, अविवादित नामांकन, अविवादित बटवारा, अभिलेख अपडेट, सीमांकन, डायवर्सन जैसे काम कराए जा रहे हंै।
 रानीगांव में आयोजित शिविर में लोग वृक्ष कटाई की अनुमति, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र, नोनी सुरक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड और महतारी वंदन योजना जैसी विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगांे ने आवेदन दिए। शिविर के संबंध में ग्राम रानीगांव के सरपंच श्री श्रवण गहवई ने बताया कि राजस्व शिविर में लगभग 200 हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने व पेंशन, राशनकार्ड और राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीणों ने आवेदन दिया है जिसका शीघ्र निराकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।  
 ग्रामीणो ने गांव में ही शिविर लगाकर राजस्व संबंधी विभिन्न आवेदनों पर उचित कार्रवाई के लिए शासन को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि राजस्व शिविर में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण अथवा 15 दिन के भीतर प्रक्ररणों को निराकृत किया जा रहा है।

 रायपुर। रायपुर में नए एसपी संतोष सिंह ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। अपनी विशिष्ट पुलिसिंग शैली और नशे के खिलाफ 'निजात'  अभियान को लेकर देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले संतोष सिंह इससे पहले बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक पद का काम देख रहे थे।  2011 बैच के आईपीएस अफसर संतोष सिंह आईएसीपी पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने महासमुंद एसपी रहते हुए भी नशे के खिलाफ 'निजात' अभियान चलाकर खूब वाहवाही बटोरी है। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। 

 आईपीएस संतोष सिंह का जन्म यूपी के गाजीपुर में हुई है। उन्होंने नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा हासिल की है। इसके बाद बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। संतोष सिंह ने जेनएयू से इंटरनेशनल रिलेशन से एमफिल किया। इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। 2011 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस बन गए।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बिलासपुर/कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मार्गाें से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के परिवहन एवं उनके समय का निर्धारण किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपातकालीन एंबुलेंस, फायर ट्रक एवं अन्य आपातकालीन वाहनों की आवागमन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ट्रक, मेटाडोर, पिकअप आदि सभी प्रकार के छोटे-बड़े ऐसे वाहन जो व्यापार विहार से आते-जाते है एवं शहर के भीतर सामान खाली करने वाले वाहन रात्रि 11 बजे से सवेरे 6 बजे तक एवं दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परिवहन कर सकेंगे। इसी प्रकार सभी प्रकार के भारी वाहन एक्सल, मल्टी एक्सल, कोयला परिवहन, कैप्सूल, टेªलर, ट्राला, ट्रक और मेटाडोर जैसे ऐसे मालवाहक वाहन जिन्हें बिलासपुर से आगे की ओर जाना है वे बाईपास मार्ग का प्रयोग करेंगे।   
         आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य में लगे वाहन जैसे पीडीएस, धान, सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेण्डर, रेल्वे रेक, डीजल, पेट्रोल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य में लगे वाहन ट्रक, मेटाडोर, पिकअप आदि सभी प्रकार के वाहन बिलासपुर शहरी क्षेत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय मार्ग पर आवासीय परिसर से शहरी क्षेत्र तक के मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे। इनके लिए शहरी क्षेत्र सहित माननीय उच्च न्यायालय मार्ग पर परिवहन सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं रात्रि 8 बजे से सवेरे 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। भवन निर्माण सामग्रियों का परिवहन करने वाले वाहन बिलासपुर शहरी क्षेत्र किन्तु दिन के समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लिंकरोड में तथा सवेरे 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक मंगला चैक से नेहरू चैक तक भवन निर्माण सामग्री परिवहन वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इनके लिए सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं रात्रि 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसी प्रकार सीएसपीडीसीएल (सीएसईबी), नगर निगम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस वाहनों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट होगी साथ ही समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जनहित एवं लोकहित के दृष्टिकोण से छूट प्रदाय वाहनों को भी नियमानुसार परिवहन की सुविधा होगी।

लम्बे अरसे से नदारद शिक्षकों की सूची तलब
शहर में 12-13 को आयुष्मान कार्ड बनाने अभियान
10 फरवरी को बच्चों को खिलाई जायेगी कृमिनाशक दवा
कलेक्टर ने टीएल बैठक में की महतारी वंदन योजना की समीक्षा
बिलासपुर/कलेक्टर जनदर्शन की तर्ज पर अब सभी एसडीएम भी साप्ताहिक जनदर्शन करेंगे। प्रति बुधवार को सवेरे 11 से 2 बजे तक वे अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने टीएल की बैठक में आज इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में महतारी वंदन योजना, पीएम जनमन योजना, जल जीवन मिशन सहित अन्य विभागीय लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानदेय एवं कलेक्टर दर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। बैठक में डीएफओ श्री संजय यादव,नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
           कलेक्टर ने स्कूलों से लम्बे समय से नदारद शिक्षकों की सूची तलब की है। डीईओ से अगले टीएल की बैठक में लेकर आने को कहा है। कई शिक्षक बरसों से बिना अवकाश स्वीकृति के ड्यूटी से गायब हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उन पर शिक्षा विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की है। कलेक्टर ने बोर्ड एवं कॉलेज की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री शरण ने मिडिल स्कूलों में स्मार्ट पढ़ाई के लिए आये उपकरणों के सेट-अप कर इनका लाभ बच्चों को दिलाने को कहा है। इन्हें स्थापित करने में हो रहे विलंब पर सप्लायर के प्रति रोष प्रकट किया। कलेक्टर ने कोटा ब्लॉक के बैगा आदिवासी बहुल ग्राम कुरदर की उप स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली पहुंचाने के निर्देश ऊर्जा विभाग को दिए हैं। कलेक्टर ने 1 जनवरी 2019 से निःशक्तजन कोटा के अंतर्गत चयनित शासकीय कर्मियों के निःशक्तता की जांच मेडिकल बोर्ड से कराने के निर्देश दिए। राज्य शासन द्वारा इस आशय के निर्देश दिए हैं।
        कलेक्टर ने कहा कि डीएमफ के शासी परिषद की बैठक में जिन कामों को अनुमोदन किया गया है, उनकी प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव संबंधित विभागों को एक सप्ताह में भेजने कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 फरवरी को डिवर्मिंग दिवस मनाया जायेगा। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्रों में 19 साल तक के बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जायेगी। इन दवाईयों को खाली पेट में नहीं खाने और चबाकर खाने की समझाइश दी गई है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत बिलासपुर शहर में 12 एवं 13 फरवरी को आयुष्मान कार्ड बनाने का दो दिवसीय अभियान चलाया जायेगा। राशन दुकानों में भी ये कार्ड बनाये जाएंगे। केवल बिलासपुर शहर में ही फिलहात 2.14 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक लेकर भी कलेक्टर ने कार्यों की समीक्षा की और कई प्रस्तावों का अनुमोदन किया। उन्होंने महतारी बंदन योजना के पहले दिन के हालात की जानकारी ली। उन्होंने इसे राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना बताते हुए गंभीरता से पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करने कहा है।