- Home
- छत्तीसगढ़
- -लेखिका जी के जीवन में आई आत्मनिर्भरता की नई रोशनीदुर्ग/ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूर्ण सेवा भाव से निरंतर कार्य कर रही है। इसी कल्याणकारी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ’महतारी वंदन योजना’ का संचालन किया जा रहा है। दुर्ग जिले की निवासी लेखिका जी के लिए महतारी वंदन योजना जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। योजना के अंतर्गत हर माह मिलने वाली 1,000 रुपये की निश्चित आर्थिक सहायता ने उनके जीवन को एक नया आधार और आत्मविश्वास दिया है।लेखिका जी बताती हैं कि पहले दैनिक जीवन में अपनी या घर की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए छोटी राशि के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब से उनके बैंक खाते में हर महीने महतारी वंदन योजना की राशि सीधे अंतरित हो रही है, तब से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब वे इस प्राप्त राशि से अपने दैनिक खर्च, घर-परिवार की छोटी-बड़ी आवश्यकताएं, स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों की ज़रूरतों को बिना किसी झिझक व परेशानी के आसानी से पूरा कर पा रही हैं। महीने की 1,000 रुपये की यह राशि उनके लिए केवल पैसे नहीं, बल्कि स्वाभिमान का एक मजबूत जरिया बन चुकी है। अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को खुद पूरा करने की खुशी व्यक्त करते हुए देविका जी कहती हैं कि महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाया है। लेखिका जी ने महिलाओं के कल्याण और सम्मान के लिए समर्पित इस योजना को संवेदनशीलता के साथ लागू करने के लिए़ सरकार और जिला प्रशासन के प्रति सहदय आभार व्यक्त किया है। उनका मानना है कि यह योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है।
- - विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर डीएलएसए दुर्ग की पहल; न्यायिक मार्गदर्शन से विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पर जागरूकतादुर्ग/ स्वस्थ मन, सुरक्षित बचपन और अधिकारों के प्रति जागरूक युवा—एक सशक्त समाज की नींव इन्हीं से बनती है। इसी सोच के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के० विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में आयोजित इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार, साइबर सुरक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया।पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित शिविर का उद्देश्य केवल कानून की जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अपने मन की बात कहने का भरोसा देना, दूसरों की परेशानियों को समझने की संवेदनशीलता विकसित करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना भी था।कार्यक्रम में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार सारथी तथा अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम सिंह मरकाम ने विद्यार्थियों से संवाद किया।मानसिक स्वास्थ्य: चुप्पी नहीं, संवाद है समाधानविद्यार्थियों को बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा की चिंता, असफलता का डर और व्यक्तिगत परेशानियां किसी भी विद्यार्थी को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में स्वयं को अकेला समझने या परेशानी को छिपाने के बजाय परिवार, मित्रों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना और आवश्यकता पड़ने पर योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना महत्वपूर्ण है।मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों और सम्मानजनक व्यवहार के महत्व से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में NALSA की Legal Services to Persons with Mental Illness & Persons with Intellectual Disabilities Scheme, 2024 के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके माध्यम से मानसिक बीमारी तथा बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों, संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में समझाया गया।शिक्षा का अधिकार: हर बच्चे के सपनों तक पहुंचने का रास्ताजागरूकता सत्र में शिक्षा को केवल विद्यालय तक सीमित विषय न मानकर बच्चों के भविष्य और समान अवसरों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों को NALSA SHIKSHA SCHEME, 2026 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संबंध में जानकारी देकर सरल भाषा में समझाया गया कि शिक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधान बच्चों के अवसरों, समावेशन और शैक्षणिक अधिकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं।डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सुरक्षाऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर सुरक्षा भी जागरूकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। विद्यार्थियों को अनजान लिंक, फर्जी संदेश, ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचने के व्यावहारिक उपाय बताए गए।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का परिचय देते हुए OTP, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी और व्यक्तिगत डिजिटल विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की समझाइश दी गई।करियर के संबंध में मार्गदर्शनशिविर का एक महत्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थियों और न्यायाधीशों के बीच हुआ सीधा संवाद रहा। विद्यार्थियों ने विभिन्न कानूनी और सामाजिक विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका न्यायाधीशगण ने सरल और सहज भाषा में समाधान किया। विद्यार्थियों को करियर निर्माण, शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास के महत्व पर भी मार्गदर्शन दिया गया।एक विद्यालय से पूरे जिले तक पहुंचा जागरूकता का संदेशDLSA दुर्ग की इस पहल का दायरा विद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अध्यक्ष श्री के० विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा विद्यालय स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ जिले के विभिन्न गांवों और जनसामान्य के बीच भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं। पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित संदेश समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाए गए।इस अभियान में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक परेशानियों के प्रति संवेदनशीलता तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साइबर फ्रॉड से बचाव, शिक्षा के अधिकार, NALSA SHIKSHA SCHEME, 2026 और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी भी साझा की गई।नागरिकों को बताया गया कि जरूरत पड़ने पर वे संबंधित विधिक सेवा संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए NALSA की हेल्पलाइन 15100 का उपयोग कर सकते हैं।
- प्रोसेसिंग प्लांट के लिए धमतरी और कांकेर में संभावित स्थलों का होगा निरीक्षण100 किसानों को जोड़कर बनेगा मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनरायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में तिलापिया क्लस्टर एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार विश्वरंजन भी उपस्थित थे। इसमें तिलापिया मछली का उत्पादन बढ़ाने, किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने और प्रसंस्करण के माध्यम से व्यापक बाजार एवं निर्यात की संभावनाएं विकसित करने पर चर्चा हुई।कलेक्टर डॉ. सिंह ने तिलापिया उत्पादन को व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए संबंधित विभागों को समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन के साथ प्रसंस्करण की व्यवस्था भी विकसित की जाए। बैठक में किसानों ने बताया कि तिलापिया मछली की अच्छी मांग है और प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध होने पर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में उपयुक्त स्थान तलाशने पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में धमतरी के देमार हैचरी सहित कांकेर के संभावित स्थलों की जानकारी जुटाने और उनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने संबंधित जिलों से समन्वय कर स्थल चयन और प्लांट के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा।बैठक में तिलापिया किसानों को संगठित कर मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) गठित करने पर सहमति बनी। इसके लिए करीब 100 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। चरणबद्ध कार्ययोजना के तहत पहले उपलब्ध संसाधनों, तालाबों के रकबे और वर्तमान उत्पादन का आकलन किया जाएगा। अगले चरण में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज और फीड की व्यवस्था तथा प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि, क्षमता और मशीनरी जैसे पहलुओं पर काम होगा। उत्पादन प्रमाणन से जुड़े विषयों को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।कलेक्टर ने जल संसाधन और सिंचाई विभाग के साथ समन्वय कर क्लस्टर के तालाबों तक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, किसानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और परियोजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देने वाली संस्था ‘Nature.dot’ से समन्वय कर उसकी विशेषज्ञता का लाभ लेने पर भी चर्चा हुई।गौरतलब है कि रायपुर जिले में तिलापिया क्लस्टर के प्रथम चरण में 100 हेक्टेयर जल क्षेत्र को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलापिया मछली तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है और उचित पोषण एवं प्रबंधन मिलने पर लगभग पांच से छह माह में बिक्री योग्य आकार तक पहुंच सकती है। क्लस्टर के माध्यम से मत्स्य पालकों को संगठित कर उत्पादन, जल प्रबंधन तथा गुणवत्तापूर्ण बीज और फीड की उपलब्धता बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रसंस्करण, फिलेटिंग और पैकेजिंग की सुविधा विकसित होने से मछली को स्थानीय बाजार के साथ व्यापक बाजारों तक पहुंचाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
- तीन प्रतिष्ठानों से बेसन, आटा, सूजी और साबूदाना सहित खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गएरायपुर। नवरात्रि पर्व के दौरान आम नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रायपुर जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। नियंत्रक श्री राजेन्द्र कटारा (आईएएस) के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की जांच कर रहे हैं।इसी क्रम में आज शुभम के मार्ट, जी.के. बिजनेस सेंटर, डूमरतराई से बेसन एवं आटे के विधिक नमूने लिए गए। घनश्याम प्रोविजन स्टोर, मोतीबाग चौक से सूजी और मैदे के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान यहां फफूंद लगी एवं कालातीत 7 किलोग्राम राखिया बड़ी और 3 किलोग्राम मूंग बड़ी मिली, जिसे जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत नष्ट कराया गया। साथ ही 18 किलोग्राम मैदा और 27.5 किलोग्राम सूजी जब्त कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई।विभागीय दल ने विशाल मेगा मार्ट, टाटीबंध से फर्स्ट क्रॉप ब्रांड की सूजी एवं साबूदाना के विधिक नमूने भी लिए। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।विभाग द्वारा पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। खाद्य कारोबारकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त सामग्री का ही विक्रय करने तथा कालातीत, फफूंदयुक्त या स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थों का भंडारण और विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच एवं निरीक्षण की यह कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर अंकित निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, पैकेजिंग की स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण अवश्य जांचें। गुणवत्ता या सुरक्षा को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचित करें।
- लिव-इन पंजीयन अनिवार्य करने की दिये सुझावसमान कानून और पैतृक संपत्ति में बराबरी की मांगरायपुर/रायपुर जिले के धरसींवा और गरियाबंद जिले से आई विभिन्न महिला स्व-सहायता समूहों की पदाधिकारियों ने समान नागरिक संहिता (UCC) समिति के समक्ष अपनी राय रखते हुए व्यवस्था में व्यापक बदलाव की बात की । रायपुर में आयोजित समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने महिलाओं के व्यावहारिक सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें रिपोर्ट में शामिल करने का आश्वासन दिया है।चर्चा के दौरान श्रीमती सीता साहू, श्रीमती बुद्धि साहू, श्रीमती टेमेश्वरी साहू, श्रीमती रेखा साहू और श्रीमती राजेश्वरी बाई जैसी स्व - सहायता समूह की महिला पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, जिससे महिलाओं के शोषण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और इससे जन्मे बच्चों को पालन-पोषण तथा उत्तराधिकार का पूरा हक मिल सके। इस वैचारिक क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती लक्ष्मी साहू, श्रीमती सुरेखा रात्रे, श्रीमती दिलेश्वरी मिर्ज़ा, श्रीमती कुमुदिनी चन्द्रवंशी और श्रीमती ममता साहू ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार को सर्वाेपरि बताते हुए धर्म आधारित कानूनों में बदलाव की मांग की। उन्होंने पैतृक व व्यक्तिगत संपत्ति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने और तलाक की प्रक्रिया को आपसी सहमति से सरल बनाने पर भी जोर दिया।समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के सिलसिले में श्रीमती ममता यादव, श्रीमती डामीन विश्वकर्मा, श्रीमती विजयलक्ष्मी वैष्णव, श्रीमती ज्योति जोशी और श्रीमती पूर्णिमा बाई ने उपहार (दहेज) के नियम एक समान बनाने की पुरजोर वकालत की। चूंकि छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल प्रदेश है, इसलिए स्थानीय समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति का पूरा सम्मान करते हुए विचार-विमर्श करने पर सहमति जताई गई। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए श्रीमती माधुरी निषाद, श्रीमती मिनी मार्कंडे, श्रीमती त्रिवेणी निषाद, श्रीमती यामिनी निर्मलकर और श्रीमती रेणुका निषाद ने कहा कि कानून का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। अंत में श्रीमती संध्या वर्मा, श्रीमती चंद्रकली, श्रीमती द्रोपदी बाई और श्रीमती भुनेश्वरी साहू ने एक स्वर में कहा कि श्एक राष्ट्र, एक कानूनश् की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी को अपनी परंपराएं मानने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले महिलाओं का जागरूक होना सबसे अधिक आवश्यक है। समिति के सदस्यों ने महिलाओं की इस संवादात्मक पहल और स्पष्ट वैचारिक सहभागिता के सभी व्यावहारिक सुझावों को रिपोर्ट में प्रमुखता के साथ रखा जाएगा।
-
पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के निर्देश, बैठक में अनुपस्थित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश
रायपुर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2026-27 की ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के पंजीयन तथा संस्था स्तर से आवेदनों की स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों के अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी देकर उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने सभी संबंधित संस्थाओं को छात्रवृत्ति संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा प्राप्त आवेदनों का संस्था स्तर पर समयबद्ध सत्यापन एवं स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि संबंधित संस्थाएं विद्यार्थियों के पंजीयन एवं आवेदनों की स्वीकृति की नियमित समीक्षा करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।बैठक में अनुपस्थित संस्थाओं के संस्था प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, सहायक आयुक्त श्री शरद चन्द्र शुक्ला सहित संबंधित विभागीय अधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति प्रभारी उपस्थित थे। - -नन्ही बालिका के कारकमलों से 80 लाख रूपये की लागत से स्थापित नए 8 सेट हाई मास्ट लाईट का बटन दबाकर शुभारम्भ करवाकर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकान्त राठौड़, पार्षदों ने नागरिकों को दी शानदार सौगात-बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित किया जाये - उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रानये हाईमास्ट में मीटर लगाकर उसके देयकों को नियंत्रित करेंगे- महापौर मीनल चौबेरायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र जोन क्रमांक 3 अंतर्गत शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 क्षेत्र में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में रायपुर नगर निगम विद्युत विभाग ने रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत 5 करोड़ रूपये अनुदान अंतर्गत 80 लाख रूपये की लागत से 16-16 लाईट वाले 8 नए हाई मास्ट लाईट का शुभारम्भ नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन नन्ही बालिका कुमारी पुष्पा के करकमलों से बटन दबाकर करते हुए दूधिया रौशनी व्यवस्था की शानदार सौगात राजधानीवासियों को रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा और महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, छग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव छग राज्य श्रम कल्याण मण्डल उपाध्यक्ष श्री किशोर महानन्द, नगर निगम विद्युत विभाग अध्यक्ष श्रीमती सुमन पाण्डेय, जल विभाग अध्यक्ष श्री संतोष साहू, जोन 3 जोन अध्यक्ष श्रीमती साधना साहू, शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेश गुप्ता, पार्षद श्रीमती पुष्पा साहू, श्री प्रदीप वर्मा, एल्डरमैन श्री मित्रसेन धीमान, श्री राजू राघवानी, पूर्व पार्षद डॉ प्रमोद साहू, सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री अनूप खेलकर, श्री सोनू सलूजा, रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता विद्युत श्री संदीप शर्मा, कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, उप अभियंता श्री अक्षय भारद्वाज, सुश्री रुचिका मिश्रा एवं गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, नवयुवकों, बच्चों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के मध्य दी.रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर को खेल गतिविधियों हेतु सुरक्षित रखे जाने कहा.महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नवीन हाई मास्ट लाइट के संभावित विद्युत देयकों का नियंत्रण इसमें मीटर लगाकर और आयोजनकर्ता से लागत मूल्य लेकर करने कहा.सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नई हाईमास्ट लाइट लगने के बाद इसके विद्युत देयकों को मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाकर नियंत्रण करने कहा.छग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि रौशनी की व्यवस्था होने से यहां होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर समाज हित में नियंत्रण लग सकेगा.शंकर नगरवार्ड पार्षद श्री राजेश गुप्ता ने बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में दूधिया रौशनी की शानदार सौगात देने पर वार्डवासियों की ओर से रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, छग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव और नगर निगम विद्युत विभाग अध्यक्ष श्रीमती सुमन पाण्डेय को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि इससे यहां कानून का राज स्थापित हो सकेगा और असामाजिक तत्वों से नागरिकों को मुक्ति मिल सकेगी.
-
‘हमर पहुना’ कार्यक्रम में पहुंचे जस गीत सम्राट दिलीप षडंगी, छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की अपील
रायपुर। नवरात्रि के पावन अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित ‘हमर पहुना’ कार्यक्रम भक्तिमय संगीत से सराबोर हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जस गीत गायक एवं जस गीत सम्राट दिलीप षडंगी ने प्रेस क्लब पहुंचकर अपने सुमधुर जस गीतों से ऐसा समां बांधा कि पूरा माहौल माता की भक्ति में डूब गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से आत्मीय चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला-संस्कृति, जस गीतों की परंपरा, अपने संगीत सफर और लोक कलाकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन पर विचार साझा किए।
संगीत की साधना से माता की भक्ति तक का सफर
दिलीप षडंगी ने अपने संगीत सफर के अनुभव साझा करते हुए बताया कि संगीत की सेवा करते-करते उनका जुड़ाव स्वाभाविक रूप से माता की भक्ति की ओर बढ़ता चला गया। इसी दौरान उनके मन में माता की आराधना से जुड़े विचार और गीत सहज रूप से आने लगे। जब उन्होंने इन गीतों को अपनी आवाज दी, तो लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया और जस गीतों के माध्यम से उन्हें व्यापक पहचान एवं प्रसिद्धि मिली। माता की भक्ति और संगीत के इस संगम ने उन्हें छत्तीसगढ़ के ख्यातिनाम कलाकारों में विशिष्ट पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जस गीतों में माता की भक्ति की अद्भुत शक्ति है। इन गीतों को सुनकर श्रद्धालु भक्ति में झूमने लगते हैं। यह प्रभाव केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के बाहर आयोजित प्रस्तुतियों में भी जस गीतों ने लोगों को भावविभोर किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और संगीत की अपनी विशिष्ट पहचान है, जिसे और व्यापक स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है।
स्थानीय कलाकारों को मिले अधिक अवसर
दिलीप षडंगी ने चिंता जताई कि छत्तीसगढ़ में भक्ति संगीत और लोक गायन के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली कलाकार मौजूद हैं, लेकिन कई बार चकाचौंध के आकर्षण में स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा कर बाहरी कलाकारों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। उन्होंने आयोजकों और आम लोगों से अपील की कि छत्तीसगढ़ी संगीत, संस्कृति और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय कलाकारों को अधिकाधिक अवसर दें। उन्होंने सरकार से भी लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने, उनकी आर्थिक सहायता की व्यवस्था को बेहतर बनाने और समय पर सहयोग उपलब्ध कराने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कलाकारों को उचित मंच और सम्मान मिलने से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और अधिक समृद्ध होगी।
जस गीतों की प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्ध
कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के आग्रह पर दिलीप षडंगी ने ‘आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना’ और ‘कोरी-कोरी नारियल चढ़े’ जैसे लोकप्रिय जस गीतों की प्रस्तुति दी। उनके गीतों ने उपस्थित पत्रकारों को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्रेस क्लब का वातावरण भक्तिमय हो उठा।
इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यादव तथा संयुक्त सचिव निवेदिता साहू और भूपेश जांगड़े सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। ‘हमर पहुना’ कार्यक्रम में लोक कला, संस्कृति और भक्ति संगीत के इस अनूठे संगम ने नवरात्रि के उल्लास को और खास बना दिया। - -धरमपुरा और बिरकोना में बुनियादी सुविधाओं का होगा विस्तार-भूमिपूजन के साथ ही निर्माण कार्य प्रारंभरायपुर / उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति देते हुए मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले में कुल 78.51 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं की सहभागिता के साथ भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमिपूजन के साथ ही दोनों निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए गए। इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यवस्थित नाली निर्माण से जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। इससे गांवों में सड़क एवं नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना के अंतर्गत ग्राम धरमपुरा में मानिकचौरी मेन रोड से धान खरीदी केंद्र एवं गौठान तक 49.74 लाख रुपए की लागत से 0.5 किलोमीटर लंबाई में सीसी सड़क सह नाली का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण कार्य से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही सड़क के किनारे नाली निर्माण होने से जल निकासी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ग्राम बिरकोना में 28.77 लाख रुपए की लागत से 0.25 किमी लंबाई में सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने संबंधित अधिकारी और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम बिरकोना में 1 करोड़ 2 लाख 96 हजार रुपए तथा ग्राम धरमपुरा में 1 करोड़ 24 लाख 7 हजार रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इसके साथ ही दोनों गांवों में सैकड़ों प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण भी किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान की सुविधा मिली है। सरकार का उद्देश्य गांवों में सड़क, नाली, आवास सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीणों के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है।उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इसके तहत स्कूलों में लगाई गई स्क्रीन के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ करियर काउंसलिंग और कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी।विधानसभा क्षेत्र के कुल 85 स्कूलों में से अब तक 50 स्कूलों में स्क्रीन लगाई जा चुकी हैं। शेष 35 स्कूलों में भी स्क्रीन लगाने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्र के सभी 8 छात्रावासों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल के तहत देश के प्रमुख ऑनलाइन शिक्षा संस्थानों में शामिल फिजिक्स वाला के माध्यम से विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए बातचीत की गई है। योजना के अनुसार, विद्यार्थियों को स्कूलों और छात्रावासों में ही स्क्रीन के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य महंगी कोचिंग और दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने की मजबूरी को कम करना तथा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है।तखतपुर विधायक श्री धर्मजीत सिंह ने कहा कि उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में साहसिक कार्य किया गया है। वे बिरकोना और धरमपुरा जैसे गांवों की जरूरतों को समझते हुए लगातार विकास कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों द्वारा भूमिपूजन किया जाना भी सराहनीय है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज और क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस दौरान पुर्व विधायक श्री मोतीराम चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य श्री बीरेंद्र साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए इन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। दोनों कार्यों को भूमिपूजन के साथ ही प्रारंभ कर दिया गया है। इन निर्माण कार्यों से धरमपुरा और बिरकोना के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही गांवों में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
- -ड्रा के जरिए फ्रेंचाइजीस को टीमों का आबंटन-भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी सरदार सिंह होंगे लीग के एंबेसडर, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने की घोषणा-ओलंपियन सुरेंद्र कुमार, प्रदीप मोर, एस.वी. सुनील, ललित कुमार उपाध्याय, शमशेर सिंह और चिंगलेनसाना सिंह करेंगे टीमों की अगुवाईरायपुर । भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक सरदार सिंह को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का लीग एंबेसडर घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित भारत की पहली हॉकी लीग, छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का उद्घाटन सीजन 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में लीग की छह फ्रेंचाइज़ीस और टीमों का ऐलान किया गया। ड्रा के जरिए फ्रेंचाइजीस को टीमों के आबंटन के साथ ही सभी टीमों की जर्सी भी लॉन्च की गई। टीम ड्रॉ के माध्यम से प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी को 22 खिलाड़ियों का दल और एक मुख्य कोच आबंटित किया गया।उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा, “छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन के लिए श्री सरदार सिंह जैसी प्रतिष्ठित शख्सियत को लीग एंबेसडर बनाना हमारे युवा खिलाड़ियों को सही संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी विशेषज्ञता से इस लीग को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।”श्री साव ने जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ में हॉकी को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए लीग और फ्रेंचाइज़ी टीमों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “मैं उन छह टीम मालिकों और प्रायोजकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे खेल का समर्थन करने और इसमें निवेश करने का निर्णय लिया है। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए उनका दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। राज्य में हॉकी के पुनरुत्थान की इस महत्वपूर्ण पहल में सरकार के साथ साझेदारी के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।”छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लीग एंबेसडर सरदार सिंह ने कहा, “एक पूर्व खिलाड़ी और अब हॉकी इंडिया के साथ कोच के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास को करीब से देखा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षा राज्य को एक खेल राज्य के रूप में विकसित करने की है। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की शुरुआत एक ऐसी पहल है, जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनेगी। मुझे विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। सीएचएल का लीग एंबेसडर बनना मेरे लिए केवल एक मानद पद नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भविष्य के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सितारों के रूप में विकसित करने में योगदान देने का अवसर भी है।”सीएचएल में छह फ्रेंचाइज़ी टीमें शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ियों, ओलंपियनों, स्थानीय प्रतिभाओं और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय मंच उपलब्ध कराना और राज्य में घरेलू हॉकी के ढांचे को मजबूत करना है।प्रतियोगिता की छह फ्रेंचाइजी टीमों के साथ प्रतिष्ठित संस्थान जुड़े हैं। चक्रधर चैंपियंस की फ्रेंचाइजी जिंदल स्टील लिमिटेड, न्यायधानी नाइट्स की साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), राजधानी रॉयल्स की श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, मैनपाट टाइगर्स की छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स की सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड और बैलाडीला बुल्स की फ्रेंचाइजी एनएमडीसी लिमिटेड के पास है।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में छह फ्रेंचाइजी टीमों के कुल 132 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 108 स्थानीय और 24 अतिथि खिलाड़ी शामिल हैं। प्रत्येक टीम में 22 खिलाड़ी होंगे। इनमें चार अतिथि खिलाड़ी शामिल रहेंगे। हर टीम में एक पूर्व ओलंपियन मार्की खिलाड़ी भी होगा। 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक आयोजित इस लीग में 18 पुरुष हॉकी मुकाबले और एक प्रदर्शनी महिला हॉकी मैच खेला जाएगा। खिलाड़ियों के लिए कुल 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। विजेता टीम को 11 लाख और उपविजेता को छह लाख रुपए मिलेंगे। दर्शक सभी मुकाबलों का नि:शुल्क आनंद ले सकेंगे। हॉकी के रोमांच के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति और मनोरंजन का भी रंग जमेगा।लीग की सबसे बड़ी खासियत प्रत्येक टीम में एक पूर्व ओलंपियन का मार्की खिलाड़ी के रूप में शामिल होना है। इन छह दिग्गज खिलाड़ियों में एस.वी. सुनील, सुरेंद्र कुमार, ललित कुमार उपाध्याय, चिंगलेनसाना सिंह, शमशेर सिंह और प्रदीप मोर के नाम शामिल हैं। इन अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से स्थानीय खिलाड़ियों को भी मैदान पर उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कारों की भी आकर्षक व्यवस्था की गई है। कुल 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि में से 17 लाख रुपए विजेता और उपविजेता टीमों के लिए निर्धारित हैं। विजेता टीम को 11 लाख रुपए तथा उपविजेता को छह लाख रुपए दिए जाएंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए अलग-अलग श्रेणियों में कुल चार लाख रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं।प्रतियोगिता के सभी 18 पुरुष मुकाबलों में प्रत्येक मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दस हजार रुपए दिए जाएंगे। इस तरह प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कारों पर कुल एक लाख 80 हजार रुपए खर्च होंगे। वहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को एक लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सर्वाधिक गोल करने वाले टॉप स्कोरर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी और अंडर-21 वर्ग के उभरते खिलाड़ी को 30-30 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।हॉकी प्रेमियों के लिए मुकाबलों के समय के साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। पहला मुकाबला शाम साढ़े पांच बजे और दूसरा मुकाबला शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा। दोनों मैचों के बीच प्रतिदिन मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो दर्शक स्टेडियम नहीं पहुंच पाएंगे, वे भी मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे। लीग का लाइव प्रसारण जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर किया जाएगा। स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।लीग का उद्घाटन समारोह खेल के साथ छत्तीसगढ़ की कला और सांस्कृतिक विरासत का संगम होगा। समारोह में प्रदेश की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुतियां होंगी। देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्य आकर्षण पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की प्रस्तुतियां होंगी। इस अवसर पर हॉकी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को प्रदेश की पहचान से जोड़ने के लिए विशेष लोगो, मस्कट और टैगलाइन तैयार की गई है। लीग के लोगो का पहले ही अनावरण किया जा चुका है। इसमें छत्तीसगढ़ के नक्शे के साथ सफेद रंग में हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी की आकृति दर्शाई गई है। यह छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की प्रगति और प्रदेश के शांत वातावरण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की शान बाघ को लीग का मस्कट बनाया गया है, जिसे 'बघवा' नाम दिया गया है। वहीं, 'चलो रे संगी हॉकी खेलबो' लीग की टैगलाइन रखी गई है। प्रतियोगिता के सभी मुकाबलों का विधिवत आयोजन हॉकी इंडिया से संबंधित ऑफिशियल और अधिकारी करेंगे। राजधानी रायपुर में 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक हॉकी के रोमांचक मुकाबलों के साथ खेल, संस्कृति और मनोरंजन का अद्भूत संगम देखने को मिलेगा।खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे और सुश्री रेणुका यादव सहित लीग के सभी फ्रेंचाइजीस एवं स्पान्सर्स के प्रतिनिधि तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
- -ओडिशा के मलकानगिरी से भी इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज, गौतम मजूमदार, ध्रुवल राय और दत्ता को मिल रही राहतरायपुर / कभी दुर्गम क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर के सुकमा जिले में अब स्वास्थ्य सेवाएं दूर-दराज के मरीजों के लिए उम्मीद बन रही हैं। जिला अस्पताल में संचालित निःशुल्क डायलिसिस यूनिट किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को राहत दे रही है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के मरीजों के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी से आने वाले लोग भी उठा रहे हैं।मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुकमा जिला प्रशासन अस्पताल की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। कलेक्टर श्री अमित कुमार जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। वहीं, विशेषज्ञों और चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। इससे अस्पताल में उपचार की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिली है।ओडिशा के मलकानगिरी निवासी गौतम मजूमदार किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। सुकमा के डायलिसिस सेंटर की जानकारी मिलने पर उन्होंने यहां उपचार शुरू कराया। गौतम बताते हैं, पिछले दो महीनों से सुकमा जिला अस्पताल में मुझे पूरी तरह निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। यहां अस्पताल का स्टाफ भी आत्मीयता से देखभाल करता है। इस सुविधा से मुझे काफी राहत मिली है। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभारी हूं।मलकानगिरी के ही ध्रुवल राय और दत्ता जैसे मरीजों को भी यहां उपचार का लाभ मिल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपचार के लिए दूर जाने की मजबूरी से राहत दे सकती हैं। सुकमा जिला अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत के साथ भरोसे का आधार भी बन रही है।
- -जलाशयों, आजीविका डबरियों और अमृत सरोवरों से बढ़ रही ग्रामीण परिवारों की आय, आधुनिक बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन को मिल रहा नया आयाम-घुनघुट्टा जलाशय से 381 मछुआरों को आजीविका का सहारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिल रहा आर्थिक सहयोग-डबरी में मछली पालन के साथ सब्जी उत्पादन और सिंचाई से किसानों को दोहरा लाभ, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं भी बन रहीं आत्मनिर्भररायपुर / छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में अब खेतों और तालाबों के साथ आजीविका डबरियां, जलाशय और अमृत सरोवर भी किसानों तथा ग्रामीण परिवारों की आर्थिक समृद्धि का माध्यम बन रहे हैं। खेती और पशुपालन के साथ मत्स्य पालन को अपनाकर ग्रामीण परिवार अपनी आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं। सरगुजा जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं, मत्स्य पालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और स्थानीय जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से आजीविका के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। कहीं मछुआरा सहकारी समितियों के सैकड़ों सदस्य सामूहिक मत्स्य पालन से अपने परिवारों का भरण-पोषण कर रहे हैं, तो कहीं किसान डबरी में मछली पालन के साथ सब्जी उत्पादन और सिंचाई का लाभ उठा रहे हैं। वहीं स्व-सहायता समूहों की महिलाएं अमृत सरोवरों में मछली पालन कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान सहायता और विभागीय मार्गदर्शन से मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के अवसर बढ़ रहे हैं। सरगुजा जिले में पारंपरिक जलाशयों से लेकर आधुनिक बायोफ्लॉक तकनीक तक मत्स्य पालन के विविध स्वरूप सामने आ रहे हैं। इन प्रयासों की विशेषता यह है कि ग्रामीण परिवार उपलब्ध भूमि और जल संसाधनों का उपयोग एक से अधिक आजीविका गतिविधियों के लिए कर रहे हैं।सरगुजा जिले का घुनघुट्टा जलाशय सामूहिक मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने का उदाहरण है। यहां आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, कलगसा के 381 सदस्य मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। समिति को जलाशय 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे सदस्य संगठित रूप से मत्स्य उत्पादन की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। जलाशय में मछली पालन से जुड़े कार्य इन परिवारों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं।समिति के अध्यक्ष श्री राम बिलोच राम बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली बीज के लिए 7 लाख 62 हजार रुपये की अनुदान सहायता मिलती है। इस सहयोग से जलाशय में मत्स्य उत्पादन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सहकारी समिति के माध्यम से सामूहिक प्रयासों का लाभ बड़ी संख्या में मछुआरा परिवारों तक पहुंच रहा है। घुनघुट्टा जलाशय का यह उदाहरण दर्शाता है कि उपलब्ध जल संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग और सहकारी व्यवस्था ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर विकसित करने में सहायक हो सकती है।ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित आजीविका डबरियां अब केवल वर्षा जल संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम भी बन रही हैं। इन डबरियों में वर्षा जल का संचय कर किसान मछली पालन कर रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग सब्जी उत्पादन तथा फसलों की सिंचाई में भी कर रहे हैं। इससे एक ही संसाधन का उपयोग कई आर्थिक गतिविधियों के लिए संभव हो रहा है।लखनपुर विकासखंड के किसान श्री शिवबालक ने अपनी आजीविका डबरी में कतला, रोहू, मृगल और ग्रास कार्प प्रजाति की मछलियों का पालन किया। उन्होंने लगभग दो क्विंटल मछली की बिक्री कर 20 से 25 हजार रुपये की आमदनी प्राप्त की। मछली पालन के साथ वे डबरी में संचित पानी का उपयोग सब्जी उत्पादन के लिए भी करते हैं। इस प्रकार डबरी उनके लिए जल संरक्षण, मत्स्य पालन और खेती को जोड़ने वाला उपयोगी संसाधन बन गई है।इसी तरह बतौली विकासखंड के किसान श्री लक्ष्मी प्रसाद ने डबरी में मछली पालन से लगभग एक लाख रुपये की आय अर्जित की है। उन्होंने करीब 20 क्विंटल मछली उत्पादन का आकलन किया है। डबरी में उपलब्ध पानी का उपयोग वे साग-सब्जी और गेहूं की सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। मत्स्य पालन से प्राप्त आय और सिंचाई की सुविधा ने उनके कृषि कार्यों को अतिरिक्त सहारा दिया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जल संरक्षण के लिए विकसित संरचनाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर किसानों को अतिरिक्त आर्थिक अवसर मिल सकते हैं।सरगुजा जिले में आजीविका डबरियों के माध्यम से मत्स्य पालन का विस्तार अन्य ग्रामीण परिवारों तक भी हो रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड की श्रीमती जोशमनि एक्का के परिवार ने 2 लाख 99 हजार रुपये की लागत से निर्मित डबरी में मछली पालन शुरू किया है। वहीं लखनपुर विकासखंड के किसान श्री कनी लाल बड़ा ने अपनी डबरी में 9 किलोग्राम मछली बीज डालकर मत्स्य पालन को सब्जी उत्पादन से जोड़ा है। इन गतिविधियों से परिवारों को खेती के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने की संभावनाएं मिल रही हैं।ग्राम लोसगी के पहाड़ी कोरवा किसान श्री ठिबुल राम ने भी आजीविका डबरी का बहुउद्देशीय उपयोग शुरू किया है। उन्होंने डबरी में 17 किलोग्राम मछली बीज डाला है। इसके साथ ही डबरी की मेड़ों पर अरहर, आम, मुनगा और नींबू के पौधे लगाए हैं। उनका प्रयास मछली पालन के साथ कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को जोड़ने का उदाहरण है। मछलियों की बढ़वार और पौधों के विकसित होने के बाद इन गतिविधियों से परिवार को अतिरिक्त आय मिलने की संभावना है। इस प्रकार डबरी केवल जल संग्रहण की संरचना नहीं रहकर विविध आजीविका गतिविधियों का आधार बन रही है।सरगुजा जिले में स्व-सहायता समूहों की महिलाएं भी मत्स्य पालन के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। बतौली विकासखंड की ग्राम पंचायत बिरीमकेला में ज्योति स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने अमृत सरोवर में सामूहिक रूप से मछली पालन शुरू किया है। समूह की सदस्य श्रीमती रजनी चौहान बताती हैं कि महिलाओं ने पहली बार लगभग 15 किलोग्राम मछली की बिक्री कर आमदनी प्राप्त की। इस शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर समूह ने दोबारा मछली बीज डाला है और मत्स्य पालन की गतिविधि को आगे बढ़ाया है।महिलाओं के लिए यह पहल केवल अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर नहीं, बल्कि सामूहिक उद्यमिता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। समूह के माध्यम से काम करने पर महिलाएं मछली बीज संचयन, देखभाल, उत्पादन और बिक्री जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी बढ़ा सकती हैं। अमृत सरोवर जैसे सामुदायिक जल संसाधनों का आजीविका के लिए उपयोग ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की संभावनाएं विकसित कर रहा है।पारंपरिक तालाबों और जलाशयों के साथ आधुनिक बायोफ्लॉक तकनीक भी सरगुजा जिले में मत्स्य पालन के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। इस तकनीक के माध्यम से सीमित स्थान में नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत मछली पालन किया जा सकता है। विशेष रूप से ऐसे हितग्राहियों के लिए यह पद्धति उपयोगी हो सकती है, जिनके पास बड़े तालाब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वे अपनी भूमि पर व्यावसायिक मत्स्य पालन शुरू करना चाहते हैं।श्रीमती चंपा मंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 14 लाख रुपये की लागत से बायोफ्लॉक इकाई स्थापित की है। इसके लिए उन्हें 8 लाख 40 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। उनकी इकाई में लगभग चार माह से मछलियों का पालन किया जा रहा है और वे बिक्री की तैयारी कर रही हैं। उन्हें थोक बाजार में लगभग 120 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव मिलने की उम्मीद है। हालांकि वास्तविक आय मछलियों के उत्पादन, बिक्री के समय मिलने वाले बाजार भाव और संचालन लागत पर निर्भर करेगी।इसी प्रकार श्री विप्लब हलदर ने भी मत्स्य पालन विभाग के मार्गदर्शन से बायोफ्लॉक पद्धति अपनाई है। उनकी इकाई में मछलियां वर्तमान में बढ़वार की अवस्था में हैं और लगभग तीन माह बाद बिक्री योग्य होने की उम्मीद है। इन दोनों हितग्राहियों के प्रयास दर्शाते हैं कि तकनीकी मार्गदर्शन और योजनागत सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक मत्स्य पालन की संभावनाओं का विस्तार किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक में पानी की गुणवत्ता, मछलियों के आहार, ऑक्सीजन की उपलब्धता और नियमित निगरानी का विशेष महत्व होता है, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंधन इसकी सफलता के लिए आवश्यक है।मत्स्य पालन का महत्व केवल मछली उत्पादन और बिक्री तक सीमित नहीं है। इस व्यवसाय से मछली बीज संचयन, आहार प्रबंधन, तालाबों की देखभाल, मछली पकड़ने, छंटाई, परिवहन और बाजार में बिक्री जैसी अनेक गतिविधियां जुड़ी होती हैं। इन कार्यों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकते हैं। विशेष रूप से सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मत्स्य पालन करने पर सामूहिक संसाधनों का बेहतर उपयोग और आय के अवसरों का विस्तार संभव है।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मिलने वाली अनुदान सहायता मत्स्य पालन इकाइयों की स्थापना में सहयोग प्रदान करती है। इसके साथ विभागीय प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण मछली बीज, उचित आहार, जल प्रबंधन और बाजार तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए उत्पादन लागत और बिक्री से प्राप्त आय का सही आकलन आवश्यक है, क्योंकि कुल बिक्री राशि और वास्तविक शुद्ध लाभ अलग-अलग होते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों और बेहतर विपणन व्यवस्था से इस व्यवसाय की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत किया जा सकता है।सरगुजा जिले में मत्स्य पालन से जुड़ी ये पहल ग्रामीण विकास की उस दिशा को सामने लाती हैं, जिसमें उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उन्हें आजीविका से जोड़ा जा रहा है। घुनघुट्टा जलाशय में 381 मछुआरों की सामूहिक आजीविका, किसानों की डबरियों में मछली पालन के साथ सिंचाई और सब्जी उत्पादन, अमृत सरोवर में महिलाओं का सामूहिक स्वरोजगार तथा बायोफ्लॉक तकनीक से आधुनिक मत्स्य पालन के प्रयास इस बदलाव के अलग-अलग उदाहरण हैं।इन गतिविधियों से ग्रामीण परिवारों को पारंपरिक कृषि कार्यों के अतिरिक्त आय के नए स्रोत विकसित करने का अवसर मिल रहा है। जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचनाओं का उपयोग मत्स्य पालन और सिंचाई में होने से संसाधनों की उपयोगिता भी बढ़ रही है। वहीं स्व-सहायता समूहों और सहकारी समितियों की भागीदारी से सामूहिक उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है।सरगुजा के ग्रामीण परिवारों की ये कहानियां दर्शाती हैं कि शासन की योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और हितग्राहियों की मेहनत के समन्वय से मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, वैज्ञानिक मत्स्य पालन, प्रशिक्षण और बाजार सुविधाओं का विस्तार आने वाले समय में किसानों, मछुआरों और महिलाओं के लिए स्वरोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर विकसित करने में सहायक होगा।
- -सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ‘निदान-03’ शिविर बना वरदान-कैलिपर पहनकर लावण्या ने बढ़ाए नन्हे कदम, बेटी को आत्मनिर्भर देख छलक उठीं माता-पिता की आंखेंरायपुर। किसी बच्चे के लिए दौड़ना-भागना और साथियों संग खेलना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन नौ वर्षीय मासूम लावण्या के लिए यह एक ऐसा हसीन सपना था, जिसे उसका पूरा परिवार सालों से संजोए बैठा था। जन्मजात या बचपन की तकलीफों के कारण जो पैर लावण्या का साथ नहीं दे पा रहे थे, उन्हें आखिरकार ‘निदान-03’ विशेष शिविर के रूप में एक मजबूत सहारा मिल गया है। जब कैलिपर पहनकर लावण्या ने पहला कदम आगे बढ़ाया, तो वह पल केवल एक बच्ची के चलने भर का नहीं था, बल्कि एक परिवार के सालों पुराने संघर्ष के साकार होने का भावुक क्षण था।राजिम क्षेत्र के ग्राम खर्रा की रहने वाली लावण्या साहू के पिता हेमंत कुमार साहू और माता क्षत्रिका साहू हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे कि उनकी बेटी अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन कैसे व्यतीत करेगी। खेल-कूद से महरूम लावण्या के बेहतर और सुरक्षित भविष्य को लेकर माता-पिता के मन में अनगिनत सवाल थे। उनके लिए लावण्या का अपने पैरों पर खड़ा होना महज एक शारीरिक क्षमता हासिल करना नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से जुड़ा सबसे बड़ा सपना था। धमतरी में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग एवं भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में ‘निदान-03’ विशेष शिविर आयोजित किया गया।विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीशियन टीम ने लावण्या के पैरों की स्थिति की बारीकी से जांच की। उसकी आवश्यकता के अनुसार पैरों का सही नाप लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे मजबूत एवं आरामदायक कैलिपर उपलब्ध कराया गया। कैलिपर लगते ही जब लावण्या ने धीरे-धीरे अपने नन्हे कदम आगे बढ़ाए, तो वहां मौजूद हर शख्स का दिल भर आया। सालों से बेटी को बेबस देखने वाले माता-पिता की आंखें खुशी से छलक उठीं।पिता हेमंत साहू ने भावुक होकर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कैलिपर हमारी बेटी के लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि जीवन भर का सहारा है। अब हमें पूरा विश्वास है कि लावण्या आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाएगी, पढ़ेगी और अपने सारे काम खुद कर सकेगी।‘निदान-03’ शिविर का मुख्य ध्येय दिव्यांगजनों की जरूरतों की पहचान कर उन्हें आधुनिक सहायक उपकरण मुहैया कराना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें।लावण्या साहू की यह सफलता की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि सही समय पर संवेदनशील शासन-प्रशासन और समाज का सहयोग मिले, तो कोई भी शारीरिक बाधा किसी बच्चे की प्रगति का रास्ता नहीं रोक सकती। लावण्या के ये नन्हे कदम अब केवल चाल नहीं, बल्कि उम्मीद, विश्वास और एक सशक्त भविष्य की ओर बढ़ती नई इबारत हैं।
- -दो गायों से शुरू हुआ सफर, अब डेयरी व्यवसाय से हर महीने कमा रहे पच्चीस हजार रुपयेरायपुर ।छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई और मजबूत दिशा दे रही हैं। जब शासन की योजनाओं का सही मार्गदर्शन किसी मेहनती किसान के हाथों को थामता है, तो स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण की एक बेहतरीन इबारत लिखी जाती है। जिला नारायणपुर के ग्राम रेगांवड निवासी श्री रैनू राम सलाम की सफलता की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ उठाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह सुदृढ़ किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गए हैं।रैनू राम अपने परिवार की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नए अवसरों की तलाश में थे। इसी दौरान पशुधन विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने और तकनीकी मार्गदर्शन देने का कार्य किया जा रहा था। विभागीय संपर्कों और जानकारी के आधार पर रैनू राम ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें दो दुधारू गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए बानवे हजार दो सौ चालीस रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।प्रशासनिक सहयोग और वित्तीय सहायता मिलने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विभागीय अमले के सतत मार्गदर्शन, आधुनिक पशुपालन तकनीकों और बेहतर प्रबंधन का परिणाम यह रहा कि उनका व्यवसाय लगातार आगे बढ़ता गया। आज स्थिति यह है कि उनकी डेयरी इकाई में चार दुधारू गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग बीस से पच्चीस लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने अपने पशुओं के लिए नियमित टीकाकरण, पौष्टिक हरे चारे की व्यवस्था और उन्नत नस्ल सुधार सेवाओं का पूरा लाभ उठाया है, जिससे दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।इस व्यवसाय की सबसे खास बात यह है कि रैनू राम केवल दूध की बिक्री तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मूल्य संवर्धन करते हुए दही और पनीर का उत्पादन भी शुरू कर दिया, जिनकी स्थानीय बाजार में अत्यधिक मांग है। इन सभी प्रयासों का नतीजा यह निकला कि उनकी मासिक आय जो कभी दस हजार रुपये के आसपास हुआ करती थी, अब बढ़कर पच्चीस हजार रुपये तक पहुंच गई है। इस निरंतर बढ़ती आय ने उनके परिवार को आर्थिक संबल तो दिया ही है, साथ ही परिवार के पोषण और जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार किया है।अपनी इस सफलता से गदगद श्री रैनू राम सलाम छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, जिला प्रशासन नारायणपुर और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि शासन की इन कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ उठाकर कोई भी ग्रामीण परिवार आसानी से आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकता है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, और जिले में पशुपालन व डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
- -जल जीवन मिशन एवं क्रेडा की संयुक्त पहल से नारायणपुर जिले के वनांचल में बदली पेयजल की तस्वीर-1,064 सोलर ड्यूल पंपों के लक्ष्य में से 849 पंप स्थापित; दूरस्थ पारा-टोलों को 'झिरिया' के दूषित जल से मिली मुक्ति-सौर ऊर्जा आधारित तकनीक से विद्युतविहीन क्षेत्रों में 24/7 सुरक्षित पेयजल की सुनिश्चिततारायपुर । छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के दुर्गम वनांचल एवं पथरीले अंचलों में, जहाँ कभी एक-एक मटका पानी के लिए ग्रामीणों को मीलों का कठिन सफर तय करना पड़ता था या झिरिया के दूषित पानी पर निर्भर रहना पड़ता था, वहाँ अब सौर ऊर्जा एक वरदान बनकर उभरी है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जल जीवन मिशन और छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के साझा प्रयासों से संचालित सोलर ड्यूल पंप योजना ने अबूझमाड़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य जिले के दूरदराज वाले पारा-टोलों तक स्वच्छ पेयजल की नियमित पहुँच सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रामीणों को झिरिया के दूषित जल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके।नारायणपुर जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ, कठिन वनांचल और बिखरी हुई बसाहटें पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा को हर घर तक पहुँचाने में हमेशा से बड़ी चुनौती रही हैं। ऐसे क्षेत्रों में पीने का साफ पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील विषय है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के 371 ग्रामों एवं पारा-टोलों को स्वच्छ पेयजल से जोड़ने के लिए कुल 1,064 सोलर ड्यूल पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से अब तक 849 पंपों की सफल स्थापना पूरी की जा चुकी है, जिससे एक बड़े क्षेत्र में पेयजल संकट दूर हुआ है।सोलर ड्यूल पंपों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। बिजली की अनिश्चितता वाले या विद्युतविहीन दूरस्थ क्षेत्रों में भी यह प्रणाली बिना किसी रुकावट के चौबीसों घंटे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। जिले के नेलांगुर, पदमकोट, जाटलूर, उसेबेड़ा, हरबेल, कस्तुरमेंटा-2, धुरबेड़ा और गुमरका जैसे अत्यंत संवेदनशील व दुर्गम गाँवों में इन पंपों के शुरू होने से ग्रामीणों को अपने घर के पास ही शुद्ध पानी मिलने लगा है। इससे पानी जुटाने के लिए दूर जाने की मजबूरी खत्म हुई है, जिससे ग्रामीणों के दैनिक श्रम और समय दोनों की बड़ी बचत हो रही है।पेयजल की सुलभता का सबसे सुखद और सीधा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं और परिवारों की जीवनशैली पर पड़ा है। पहले जहाँ महिलाओं को पानी के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं अब वे उस समय का उपयोग अन्य आजीविका गतिविधियों और अपने बच्चों की देखभाल में कर पा रही हैं। इसके साथ ही, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से दूषित पानी के सेवन से होने वाली जलजनित बीमारियों पर प्रभावी रोक लगी है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। शेष बचे पंपों की स्थापना का कार्य भी तेजी से जारी है। नारायणपुर में सोलर ड्यूल पंपों का यह सफल प्रयोग न केवल दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से समावेशी और सतत ग्रामीण विकास की एक नई इबारत भी लिख रहा है।
- - लिव-इन पंजीयन अनिवार्य करने की दिये सुझाव-समान कानून और पैतृक संपत्ति में बराबरी की मांगरायपुर /रायपुर जिले के धरसींवा और गरियाबंद जिले से आई विभिन्न महिला स्व-सहायता समूहों की पदाधिकारियों ने समान नागरिक संहिता (UCC) समिति के समक्ष अपनी राय रखते हुए व्यवस्था में व्यापक बदलाव की बात की । रायपुर में आयोजित समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने महिलाओं के व्यावहारिक सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें रिपोर्ट में शामिल करने का आश्वासन दिया है।चर्चा के दौरान श्रीमती सीता साहू, श्रीमती बुद्धि साहू, श्रीमती टेमेश्वरी साहू, श्रीमती रेखा साहू और श्रीमती राजेश्वरी बाई जैसी स्व - सहायता समूह की महिला पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, जिससे महिलाओं के शोषण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और इससे जन्मे बच्चों को पालन-पोषण तथा उत्तराधिकार का पूरा हक मिल सके। इस वैचारिक क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती लक्ष्मी साहू, श्रीमती सुरेखा रात्रे, श्रीमती दिलेश्वरी मिर्ज़ा, श्रीमती कुमुदिनी चन्द्रवंशी और श्रीमती ममता साहू ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार को सर्वाेपरि बताते हुए धर्म आधारित कानूनों में बदलाव की मांग की। उन्होंने पैतृक व व्यक्तिगत संपत्ति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने और तलाक की प्रक्रिया को आपसी सहमति से सरल बनाने पर भी जोर दिया।समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के सिलसिले में श्रीमती ममता यादव, श्रीमती डामीन विश्वकर्मा, श्रीमती विजयलक्ष्मी वैष्णव, श्रीमती ज्योति जोशी और श्रीमती पूर्णिमा बाई ने उपहार (दहेज) के नियम एक समान बनाने की पुरजोर वकालत की। चूंकि छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल प्रदेश है, इसलिए स्थानीय समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति का पूरा सम्मान करते हुए विचार-विमर्श करने पर सहमति जताई गई। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए श्रीमती माधुरी निषाद, श्रीमती मिनी मार्कंडे, श्रीमती त्रिवेणी निषाद, श्रीमती यामिनी निर्मलकर और श्रीमती रेणुका निषाद ने कहा कि कानून का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। अंत में श्रीमती संध्या वर्मा, श्रीमती चंद्रकली, श्रीमती द्रोपदी बाई और श्रीमती भुनेश्वरी साहू ने एक स्वर में कहा कि श्एक राष्ट्र, एक कानूनश् की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी को अपनी परंपराएं मानने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले महिलाओं का जागरूक होना सबसे अधिक आवश्यक है। समिति के सदस्यों ने महिलाओं की इस संवादात्मक पहल और स्पष्ट वैचारिक सहभागिता के सभी व्यावहारिक सुझावों को रिपोर्ट में प्रमुखता के साथ रखा जाएगा।
- -सेवा सेतु शिविर में मिली मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की सौगात, दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता होगी कम-आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम, वनदेवी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभाररायपुर / जीवन में छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जब दूसरों का सहारा लेना पड़े, तब आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने की चाह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में शासन की सहायता किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम सेमरा निवासी श्रीमती वनदेवी कर्ष के लिए सेवा संकल्प अभियान खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। ग्राम सेमरा में आयोजित सेवा सेतु शिविर में उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। इस सहायता से अब उनके लिए दैनिक जीवन के जरूरी कार्यों को पूरा करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना-जाना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो सकेगा। श्रीमती वनदेवी कर्ष के लिए दैनिक जीवन में आवागमन एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से अब उनकी यह परेशानी काफी हद तक दूर हो सकेगी।इस सुविधा से वे अपने दैनिक कार्यों को अधिक सहजता से पूरा कर सकेंगी। साथ ही आवागमन के लिए परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों पर उनकी निर्भरता भी कम होगी। इससे उनके जीवन में सुविधा के साथ आत्मविश्वास बढ़ने की भी उम्मीद है।श्रीमती वनदेवी कर्ष के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार आने-जाने और आवश्यक कार्यों को पूरा करने में सुविधा मिलेगी।सेवा सेतु शिविर में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्राप्त होने पर श्रीमती वनदेवी कर्ष के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उन्होंने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीमती वनदेवी कर्ष की यह कहानी दर्शाती है कि समय पर मिलने वाली शासकीय सहायता किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ उसे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकती है। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की यह सौगात वनदेवी के लिए अब सुगम आवागमन और अधिक स्वतंत्र जीवन की नई उम्मीद बन गई है।
- -नशा मुक्ति के लिए बनेगी व्यापक कार्ययोजनारायपुर / मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय एनकोर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने, विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने और नशा मुक्ति अभियानों की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने श्नशा मुक्त भारतश् अभियान के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने और व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नशा नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तर पर एनकोर्ड की बैठकें परिणामोन्मुख (रिजल्ट-ओरिएंटेड) आधार पर नियमित रूप से आयोजित हों। प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यीय सीमाओं पर पुलिस और आबकारी विभाग को विशेष चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों में नशीली पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।बैठक के दौरान मानस पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। साथ ही 16 अगस्त 2026 से 25 सितंबर 2026 के बीच चलाए गए पाक्षिक विशेष अभियानों की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नशीली दवाओं से जुड़े अपराधियों की धर-पकड़ की जा रही है। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक्शन प्लान के तहत छात्रों को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने प्रस्तुतिकरण के जरिए एनकोर्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री अरूण देव गौतम, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया सहित उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, वन, समाज कल्याण, एनसीबी (NCB), डाक विभाग और एड्स नियंत्रण समिति के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त तथा विभिन्न जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
- -दो किस्तों में मिली 5 हजार रुपये की सहायता राशि, मातृत्व के दौरान मां और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल में बनी मददगार-योजना की राशि से पौष्टिक भोजन, दवाइयों और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, स्वस्थ हैं मां और बच्चा-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मिल रहा बढ़ावा, दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये की सहायता का भी प्रावधानरायपुर / मातृत्व का समय हर महिला के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस दौरान मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार, आवश्यक दवाइयों और नियमित देखभाल की विशेष जरूरत होती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कृष्णापुर निवासी श्रीमती लीलावती को भी इस योजना से बड़ी राहत मिली है। उन्हें दो किस्तों में कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उन्होंने पौष्टिक भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में किया। लीलावती बताती हैं कि योजना से मिली सहायता के कारण उन्हें मातृत्व के दौरान अपनी और बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सुविधा हुई। वर्तमान में वे और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत लीलावती की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता जरूरतमंद महिलाओं के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री माताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिशु की बेहतर देखभाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।लीलावती बताती हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत उन्हें पहली किस्त में 3 हजार रुपये और दूसरी किस्त में 2 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। कुल 5 हजार रुपये की इस राशि से उन्होंने अपने लिए पौष्टिक आहार, आवश्यक दवाइयों और अन्य जरूरी सामग्री की व्यवस्था की। मातृत्व के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है और ऐसे समय में मिलने वाली आर्थिक सहायता से परिवार पर पड़ने वाला खर्च का बोझ भी कुछ कम हो जाता है।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ मिलने से उन्हें अपनी सेहत के साथ बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करने में भी मदद मिली। पौष्टिक भोजन और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था करने में सहायता राशि उपयोगी साबित हुई। लीलावती के अनुसार, मातृत्व के समय मिलने वाला यह आर्थिक सहयोग उनके लिए महत्वपूर्ण था। आज वे और उनका बच्चा स्वस्थ हैं, जिससे परिवार में खुशी है।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रथम संतान के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरी संतान बालिका होने पर पात्रता एवं योजना के प्रावधानों के अनुसार 6 हजार रुपये की सहायता राशि एकमुश्त प्रदान किए जाने का प्रावधान है।योजना के माध्यम से महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के बाद स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिलता है। विशेष रूप से सीमित आय वाले परिवारों में यह सहायता पौष्टिक भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने में उपयोगी साबित हो रही है। इससे माताओं को अपने स्वास्थ्य के साथ नवजात शिशु की देखभाल पर भी ध्यान देने में मदद मिलती है।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलने पर लीलावती ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि मातृत्व के दौरान प्राप्त 5 हजार रुपये की सहायता राशि से उन्हें पौष्टिक भोजन और दवाइयों सहित अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में सहयोग मिला। इससे वे अपनी और बच्चे की सेहत का बेहतर ध्यान रख सकीं।लीलावती का कहना है कि मातृत्व के समय महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी अनेक जरूरतें होती हैं। ऐसे में योजना से मिलने वाली सहायता राशि काफी उपयोगी होती है। उन्होंने इस आर्थिक सहयोग के लिए शासन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान में वे और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत ग्राम कृष्णापुर की लीलावती की कहानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से प्राप्त 5 हजार रुपये की सहायता राशि ने उन्हें मातृत्व के दौरान पौष्टिक आहार, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने में सहयोग दिया। यह आर्थिक सहायता उनके लिए अपनी और बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी।लीलावती का अनुभव बताता है कि मातृत्व के समय मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने में मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा यह सहयोग स्वस्थ मातृत्व, बेहतर शिशु देखभाल और परिवार के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- -महतारी वंदन योजना से मिलने वाली पूरी राशि बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में कर रहीं जमा-बेटी की उच्च शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए मां ने शुरू की नियमित बचत, सालभर में जमा होंगी 12 हजार रुपये-महतारी वंदन और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेकर अनीता ने पेश की आर्थिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण की मिसालरायपुर / हर मां की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को साकार करे। बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी है समय रहते बचत की शुरुआत करना। इसी सोच को अपने जीवन में उतार रही हैं सरगुजा जिले की श्रीमती अनीता सिंह। वे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की पूरी राशि अपनी बेटी समीक्षा सिंह के नाम पर खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर रही हैं। इस तरह शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता को उन्होंने बेटी की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए नियमित बचत का माध्यम बना लिया है।अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कृष्णापुर निवासी अनीता सिंह की यह पहल महिला आर्थिक सशक्तिकरण और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति जागरूकता का प्रेरक उदाहरण है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि को वे दैनिक खर्चों में उपयोग करने के बजाय बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित रख रही हैं। प्रतिमाह एक हजार रुपये की इस बचत से एक वर्ष में 12 हजार रुपये जमा होंगे, जो आने वाले समय में समीक्षा की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं।अनीता सिंह बताती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी समीक्षा सिंह के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया है। महतारी वंदन योजना से उनके बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। इस पूरी राशि को वे नियमित रूप से बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर देती हैं।उनका कहना है कि बेटी की अच्छी शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए अभी से आर्थिक तैयारी करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को बचत में बदलने का निर्णय लिया।अनीता का मानना है कि छोटी-छोटी राशि को नियमित रूप से जमा करने से भविष्य में एक अच्छी पूंजी तैयार की जा सकती है। इससे बेटी की उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहारा मिलेगा।अनीता सिंह की बचत की यह पहल आर्थिक नियोजन का भी उदाहरण है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली एक हजार रुपये की मासिक राशि को वे सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर रही हैं।इस तरह नियमित बचत जारी रखने पर एक वर्ष में 12 हजार रुपये की मूल राशि जमा होगी। सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों के अनुसार जमा राशि पर निर्धारित ब्याज का लाभ भी मिलता है, जिससे समय के साथ बचत में वृद्धि हो सकती है।अनीता बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता के कारण उन्हें बेटी के लिए बचत करने में सुविधा हो रही है। इस राशि को वे समीक्षा की आगे की पढ़ाई और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं।अनीता सिंह ने महतारी वंदन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग एक-दूसरे के पूरक के रूप में किया है।महतारी वंदन योजना से उन्हें हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में वे इस राशि को बेटी के भविष्य के लिए जमा कर रही हैं।इस प्रकार एक योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता दूसरी योजना के माध्यम से दीर्घकालिक बचत का आधार बन रही है।अनीता का यह प्रयास दर्शाता है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता का सुनियोजित उपयोग कर परिवार की भविष्य की जरूरतों के लिए आर्थिक तैयारी की जा सकती है।अनीता सिंह चाहती हैं कि उनकी बेटी समीक्षा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अभी से सजग हैं और नियमित बचत के माध्यम से उसकी शिक्षा के लिए आर्थिक आधार तैयार कर रही हैं।उनका कहना है कि बच्चों की उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए समय रहते बचत करना आवश्यक है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है।अनीता के लिए हर महीने जमा किए जाने वाले एक हजार रुपये केवल बचत की राशि नहीं, बल्कि बेटी के सपनों को पूरा करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।महतारी वंदन और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलने पर अनीता सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। इस राशि का उपयोग वे अपनी बेटी समीक्षा के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करने के लिए कर रही हैं।अनीता ने बताया कि योजना से मिलने वाली सहायता ने उन्हें बेटी के भविष्य के लिए नियमित बचत करने का अवसर दिया है। इससे वे उसकी शिक्षा और आगे की जरूरतों के लिए आर्थिक तैयारी कर पा रही हैं।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत अनीता सिंह की कहानी यह संदेश देती है कि आर्थिक सहायता का सही नियोजन परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।ग्राम पंचायत कृष्णापुर की अनीता सिंह महतारी वंदन योजना से मिलने वाली एक हजार रुपये की मासिक सहायता राशि को बेटी समीक्षा सिंह के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर रही हैं। इस तरह वे हर वर्ष 12 हजार रुपये की मूल राशि बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित कर रही हैं।अनीता की यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता का उदाहरण है। उनकी कहानी बताती है कि नियमित रूप से की गई छोटी बचत भी आने वाले समय में बेटियों की उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।
- -कभी खपरैल की छत से टपकता था पानी, अब अपने पक्के मकान में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन जी रहा परिवार-प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से मिली सुरक्षित छत, घर में नल से पानी की सुविधा ने भी आसान बनाया जीवन-पक्का आशियाना मिलने पर संगीता ने जताई खुशी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति व्यक्त किया आभाररायपुर / कभी आसमान में बादल छाते ही संगीता पहाड़ी कोरवा की चिंता बढ़ जाती थी। खपरैल और कच्ची छत वाले मकान में बारिश का पानी टपकने लगता था। बरसात के दिनों में घर के भीतर पानी आने से परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से संगीता के परिवार को अपना पक्का आशियाना मिल गया है। जिस परिवार के लिए कभी बारिश का मौसम परेशानियों का कारण बन जाता था, वह आज अपने पक्के मकान में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहा है।सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खाला के कोरवा पारा निवासी संगीता पहाड़ी कोरवा की यह कहानी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण परिवारों के जीवन में आ रहे बदलाव का उदाहरण है। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ने उनके परिवार को न केवल पक्की छत उपलब्ध कराई है, बल्कि वर्षों से कच्चे मकान में रहने की परेशानियों से भी राहत दिलाई है।संगीता बताती हैं कि पहले उनका परिवार खपरैल और कच्ची छत वाले मकान में रहता था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और घर के भीतर पानी आने से काफी परेशानी होती थी। बरसात के दौरान परिवार को घर में सुरक्षित रहने और घरेलू सामान को पानी से बचाने की चिंता बनी रहती थी। कच्चे मकान की असुविधाओं के बीच जीवन गुजारना उनकी मजबूरी थी।संगीता के मन में भी अपने परिवार के लिए एक पक्का घर होने का सपना था, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने की परेशानी न हो और परिवार सुरक्षित रह सके।प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से मिला लाभ उनके इसी सपने को साकार करने का माध्यम बना।प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत संगीता पहाड़ी कोरवा को पक्के आवास का लाभ मिला। उनके मकान का निर्माण पूरा हो चुका है और अब वे अपने परिवार के साथ उसी घर में निवास कर रही हैं। संगीता बताती हैं कि पहले बारिश होने पर घर में पानी टपकता था, लेकिन अब पक्का मकान बनने से यह परेशानी दूर हो गई है। परिवार को सुरक्षित छत मिलने के साथ रहने की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध हुई है।उनके पति का नाम श्री शनि लाल है। परिवार में सास-ससुर भी हैं, जो अलग रहते हैं। संगीता अपने परिवार के साथ नवनिर्मित पक्के मकान में रह रही हैं। उनका कहना है कि पक्का आवास मिलने से परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें पहले की तरह कच्ची छत और बारिश के पानी की चिंता नहीं करनी पड़ती।संगीता के नवनिर्मित आवास में नल से पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे परिवार को घरेलू कार्यों के लिए पानी की व्यवस्था करने में सहूलियत मिल रही है।संगीता बताती हैं कि पक्का घर बनने के बाद रहने की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है। घर में पानी की सुविधा उपलब्ध होने से दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी आसान हुआ है। उनके लिए अपना पक्का मकान केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार बन गया है।अपने पक्के आवास में रह रहीं संगीता पहाड़ी कोरवा खुशी व्यक्त करते हुए बताती हैं, “पहले हमारा खपरैल और कच्ची छत वाला घर था। बरसात में पानी टपकता था, जिससे बहुत परेशानी होती थी। अब आवास मिल गया है और घर भी पूरा बन गया है। हम उसी में रहते हैं, अब कोई परेशानी नहीं होती। घर में नल से पानी की सुविधा भी है।” संगीता के शब्दों में पक्का आवास मिलने की खुशी साफ झलकती है। वर्षों तक कच्चे मकान में परेशानियां झेलने के बाद अब उनका परिवार सुरक्षित छत के नीचे रह रहा है।प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का लाभ मिलने पर संगीता पहाड़ी कोरवा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पक्का आवास मिलने से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब वे अपने घर में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से रह पा रही हैं। संगीता ने आत्मीयता के साथ कहा, “इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विष्णु भइया को बहुत-बहुत धन्यवाद।”प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के पात्र परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।संगीता पहाड़ी कोरवा की कहानी इसी बदलाव की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है। कभी खपरैल की छत से टपकते पानी के बीच जीवन गुजारने वाला उनका परिवार आज अपने पक्के मकान में रह रहा है।पक्के आवास के साथ घर में नल से पानी की सुविधा मिलने से परिवार की दैनिक परेशानियां भी कम हुई हैं।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत संगीता की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की आवास योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है, तो केवल एक मकान का निर्माण नहीं होता, बल्कि परिवार को सुरक्षा, सुविधा और बेहतर जीवन का आधार भी मिलता है। संगीता के लिए यह पक्का आशियाना वर्षों पुराने सपने के साकार होने और सुरक्षित भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है।
- -मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी-उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से हुई महत्वपूर्ण पहल-प्रदेश के चारो शक्कर कारखानों के 31,022 किसानों को मिलेगा 51.09 करोड़ रुपए का लाभरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गन्ना बोनस की गणना का आधार 355 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 425 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने से गन्ना किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से लिए गए इस निर्णय से गन्ना किसानों को बढ़ी हुई दर से बोनस का लाभ मिलेगा। इस निर्णय के फलस्वरूप पेराई सत्र 2025-26 में भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर, कवर्धा को गन्ना बेचने वाले 14,961 किसानों को लगभग 24.55 करोड़ रुपए की बोनस राशि प्राप्त होगी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए बोनस गणना में एफआरपी 329.05 रुपए प्रति क्विंटल का आधार लिया गया है। बढ़ी हुई दर के अनुसार 425 रुपए में से एफआरपी घटाने पर किसानों को 95.95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 25,58,188 क्विंटल गन्ने की पेराई हुई। इस मात्रा पर 95.95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लगभग 24.55 करोड़ रुपए की बोनस राशि बनेगी, जिसका लाभ कारखाने को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को मिलेगा।प्रदेश के चारों सहकारी शक्कर कारखानों में पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 53,25,120 क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है। इस आधार पर प्रदेश के कुल 31,022 गन्ना विक्रेता किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपए की बोनस राशि प्राप्त होगी। नवरात्रि से पहले राज्य सरकार के इस निर्णय से गन्ना किसानों में हर्ष व्याप्त है। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। बढ़ी हुई बोनस राशि से किसानों को खेती की लागत वहन करने, समय पर कृषि कार्य कराने तथा आगामी फसल की बेहतर तैयारी करने में सहायता मिलेगी। इस निर्णय से कबीरधाम जिले के गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने गन्ना बोनस की गणना का आधार बढ़ाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। बढ़ी हुई बोनस राशि से किसानों को खेती की लागत वहन करने और आगामी फसल की तैयारी में आर्थिक सहायता मिलेगी।
- -ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित होंगे विशेष शिविर-प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे पात्र हितग्राही-प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में लगेंगे शिविर-बैंक खातों की केवाईसी, आधार लिंकिंग एवं निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की मिलेगी सुविधा-वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए भी नागरिकों को किया जाएगा जागरूकरायपुर / भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रमुख योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना तथा पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि कोई भी क्षेत्र अभियान से वंचित न रहे। शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोलने के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों का नामांकन किया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा।शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत नए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोलना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलना, निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को पुनः सक्रिय करना, वर्तमान जनधन एवं अन्य बचत बैंक खातों की पुनः केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना, जिन बैंक खातों में केंद्रीय केवाईसी पहचान संख्या लंबित है, उनमें इसे तैयार करना, बचत बैंक खातों एवं लॉकर जैसी अन्य बैंकिंग सुविधाओं में लंबित नामांकन (नॉमिनी) संबंधी जानकारी अपडेट करने के कार्य किए जायेंगे। इससे नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का सुचारू लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।अभियान के दौरान नागरिकों को वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र नागरिकों को योजनाओं से जुड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन तथा बैंक खाते से बीमा प्रीमियम की राशि कटौती के लिए लाभार्थियों की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के समग्र मार्गदर्शन में किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति द्वारा शिविरों की तिथियां एवं स्थान निर्धारित किए जाएंगे। अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्व-सहायता समूहों, बैंक मित्रों, ग्राहक सेवा केंद्रों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस विशेष अभियान से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
- -खाद-बीज और खेती की अन्य जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही सहायता राशि-सीधे बैंक खाते में राशि मिलने से किसान को आर्थिक संबल, खेती-किसानी के खर्चों के प्रबंधन में मिल रही सुविधारायपुर / किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए खाद, बीज और अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम बिरगहनी निवासी किसान श्री देवेंद्र कुमार साहू भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योजना की शुरुआत से ही उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे खेती-किसानी के खर्चों का प्रबंधन करने में सहयोग मिल रहा है।श्री देवेंद्र कुमार साहू के परिवार की आजीविका का प्रमुख आधार खेती-किसानी है। कृषि कार्यों में समय पर खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली सहायता राशि देवेंद्र के लिए उपयोगी साबित हो रही है।श्री देवेंद्र कुमार साहू बताते हैं कि योजना की शुरुआत से ही उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। सम्मान निधि के रूप में प्राप्त राशि से खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। इससे कृषि कार्यों के लिए जरूरी खर्चों का प्रबंधन करना आसान हुआ है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त होने से सहायता का लाभ किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचता है।श्री देवेंद्र कुमार साहू के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती के छोटे-छोटे लेकिन जरूरी खर्चों को पूरा करने का सहारा बनी है। कृषि कार्यों के दौरान खाद, बीज और अन्य आवश्यकताओं के लिए इस सहायता राशि का उपयोग करने से उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्री देवेंद्र कुमार साहू की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता किसानों की आजीविका को संबल प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने और कृषि कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग मिल रहा है।
- -महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क 4 से घटकर 2 प्रतिशत, आर्थिक बचत के साथ आसान हुई नामांतरण की प्रक्रिया-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सुधारों से महिलाओं को मिल रहा दोहरा लाभरायपुर / संपत्ति की रजिस्ट्री में आर्थिक बचत और नामांतरण की आसान प्रक्रिया ने दंतेवाड़ा की श्रीमती चंचल कुमारी पाल को दोहरी राहत दी है। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उनका रजिस्ट्री का खर्च कम हुआ है। वहीं, नामांतरण की प्रक्रिया में हुए सुधारों से संपत्ति संबंधी कार्यों को पूरा करना भी पहले की तुलना में आसान हो गया है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में श्रीमती पाल ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले नामांतरण से जुड़े कार्यों में परेशानी होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया अधिक सहज और सुविधाजनक हुई है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के अनुरूप वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश की पंजीयन व्यवस्था में नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न सुधार किए गए हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी पहल से नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ अनावश्यक कार्यालयीन दौड़भाग से भी राहत मिल रही है।श्रीमती चंचल कुमारी पाल ने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में दी जा रही 50 प्रतिशत की रियायत का उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इससे संपत्ति पंजीयन पर होने वाला खर्च कम हुआ और उन्हें आर्थिक राहत मिली।राज्य शासन द्वारा महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। इस निर्णय से महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराना पहले की तुलना में अधिक किफायती हुआ है।श्रीमती पाल ने इस पहल को महिलाओं के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी से आर्थिक बोझ घटा है। यह सुविधा महिलाओं को अपने नाम संपत्ति का पंजीयन कराने के लिए प्रोत्साहित करने में भी सहायक है।श्रीमती चंचल कुमारी पाल ने पंजीयन व्यवस्था में तकनीकी सुधारों से मिली सुविधा का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि पहले संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण से संबंधित कार्यों में परेशानी होती थी और प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। अब नामांतरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज हुई है।पंजीयन विभाग की ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के तहत संपत्ति का पंजीयन होने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है। इससे नागरिकों को नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो रही है।श्रीमती पाल ने बताया कि नामांतरण की प्रक्रिया आसान होने से संपत्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में सुविधा मिली है। उनके लिए यह बदलाव पंजीयन शुल्क में आर्थिक राहत के साथ एक अतिरिक्त लाभ के रूप में सामने आया है।महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत का उद्देश्य पंजीयन का आर्थिक भार कम करने के साथ संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।अपने नाम संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार है। पंजीयन शुल्क में कमी से महिलाओं और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल रहा है।दंतेवाड़ा की श्रीमती चंचल कुमारी पाल का अनुभव दर्शाता है कि शुल्क में रियायत और पंजीयन सेवाओं में सुधार से महिलाओं को आर्थिक एवं प्रक्रियागत दोनों स्तरों पर राहत मिल रही है।श्रीमती चंचल कुमारी पाल ने महिलाओं के लिए पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट और नामांतरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और नागरिक सेवाओं को सरल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर पंजीयन सेवाओं में किए गए सुधारों के जमीनी प्रभाव, अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है।दंतेवाड़ा की श्रीमती चंचल कुमारी पाल की कहानी इसी बदलाव का उदाहरण है। उनके लिए पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट केवल आर्थिक बचत नहीं, बल्कि अपने नाम संपत्ति पंजीयन कराने में मिली महत्वपूर्ण सुविधा है। वहीं, नामांतरण की सरल प्रक्रिया ने संपत्ति संबंधी कार्यों को अधिक सहज बनाया है। इस तरह पंजीयन व्यवस्था में किए गए सुधार महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ नागरिक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायक हो रहे हैं।



























