रायपुर / महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बन रही है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर भी प्रदान कर रही है। जांजगीर-चांपा जिले की श्रीमती भारती धीवर इसकी प्रेरक मिसाल हैं। उन्होंने महतारी वंदन योजना से प्राप्त सहायता राशि का सदुपयोग करते हुए सिलाई मशीन खरीदी और घर से ही सिलाई का काम शुरू कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली सहायता ने गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद पोषण एवं देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया है।

 श्रीमती भारती धीवर बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सीमित आय के कारण घर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना चाहती थीं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण स्वरोजगार शुरू करना आसान नहीं था।ऐसे समय में महतारी वंदन योजना उनके लिए मददगार साबित हुई। योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि का उपयोग कर उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अपने हुनर को आजीविका का माध्यम बनाया। अब वे घर से ही सिलाई का काम कर आय अर्जित कर रही हैं। इससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सहयोग करने का अवसर मिल रहा है।

श्रीमती भारती धीवर को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इस योजना के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता से उन्हें गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली। बच्चे के जन्म के बाद भी यह सहायता उनके और शिशु के पोषण एवं देखभाल में उपयोगी साबित हुई।भारती बताती हैं कि इन दोनों योजनाओं ने उनके जीवन में अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महतारी वंदन योजना ने जहां उन्हें स्वरोजगार शुरू करने का अवसर दिया, वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने मातृत्व के दौरान आर्थिक संबल प्रदान किया।

सिलाई कार्य शुरू करने के बाद श्रीमती भारती धीवर के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले जहां वे परिवार की आर्थिक जरूरतों को लेकर चिंतित रहती थीं, वहीं अब अपने हुनर से आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में योगदान दे रही हैं। घर से ही काम करने की सुविधा से वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ स्वरोजगार को भी आगे बढ़ा रही हैं।उनके लिए महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बनी है।

श्रीमती भारती धीवर ने दोनों योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से मिली सहायता ने उन्हें सिलाई कार्य शुरू करने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया है।

भारती धीवर की यह सफलता की कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता का सही उपयोग महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहलें महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उन्हें स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और बेहतर पारिवारिक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में शुद्धि पत्र जारी कर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) तथा सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

  लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, राज्य की शासकीय शालाओं के ई-संवर्ग एवं टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में संशोधन किया गया है।

   शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए चिह्नित उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) तथा सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित किया गया है।

   दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार एवं श्रेणीवार वितरण भी सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित तथा बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का विवरण स्पष्ट किया गया है।

 जारी संशोधित विवरण के अनुसार सहायक शिक्षक ई-संवर्ग में 795 तथा टी-संवर्ग में 1497 पद शामिल हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले शामिल हैं। इसी प्रकार टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद एवं बालोद जिले शामिल हैं।

 लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) एवं सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि की जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी सहायक शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन की शेष सभी शर्तें एवं कंडिकाएं पूर्ववत रहेंगी।

 रायपुर, /छत्तीसगढ़ के विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। खिलाड़ी छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।

 राज्यपाल श्री डेका ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया और आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता की शुभकामनाएं दीं।

  राज्यपाल से भेंट करने वालों में अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर श्री प्रदीप क्षत्री एवं श्री लखपति सिंदूर, वेटलिफ्टर श्री कैलाश सिक्का, बास्केटबॉल खिलाड़ी कु. सौपी सिक्का, थाई बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता कु. मानसी तांडी, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी कु. गंगा सोना एवं कु. प्रतिमा सोना, फुटबॉल खिलाड़ी श्री बोस्टो तांडी एवं श्री राजेश महानंद, कराटे खिलाड़ी कु. लक्षिता तांडी, किक बॉक्सिंग खिलाड़ी कु. रीयाशा बाघ, पावरलिफ्टर कु. प्रिया हरपाल तथा ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन-5’ के विजेता श्री रितेश पाल शामिल थे।   राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

 रायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गेड़ी लोक नर्तक एवं लोक श्रृंगार भारती, बिलासपुर के संचालक श्री अनिल कुमार गढ़ेवाल ने अपने सहयोगी श्री लक्ष्मी नारायण मांडले के साथ सौजन्य भेंट की।  उल्लेखनीय  है की श्री गढ़ेवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गेड़ी लोक नृत्य दल ने 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह तथा 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित ‘एट होम’ कार्यक्रम में गेड़ी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी थी। इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में छत्तीसगढ़ की लोककला और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन कर दल ने प्रदेश को गौरवान्वित किया।

 राज्यपाल श्री डेका ने श्री गढ़ेवाल एवं उनकी टीम के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकनृत्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की लोककला और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 राज्यपाल ने श्री गढ़ेवाल एवं उनके सहयोगियों को लोककला के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करने तथा भविष्य में भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शुभकामनाएं दीं।

 रायपुर/  छत्तीसगढ़ ने कृषि विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण समृद्धि के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के उत्कृष्ट एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले को देशभर में ‘सर्वश्रेष्ठ जिला’ के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व और मैदानी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण परिणाम है।

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। जिले की ओर से कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव और उप संचालक कृषि श्री सूरज कुमार पंसारी ने संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण किया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर दंतेवाड़ा जिले के किसानों, जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ के मेहनतकश अन्नदाताओं के परिश्रम, शासन की किसान कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप कृषि को आधुनिक, लाभकारी और समृद्धि का आधार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से बस्तर जैसे आदिवासी बहुल अंचल में कृषि विकास की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने दंतेवाड़ा जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए किसानों एवं कृषि विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत कृषि तकनीकों के विस्तार और परंपरागत खेती को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दंतेवाड़ा की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सुनियोजित प्रयासों, विभागीय समन्वय और किसानों की सक्रिय सहभागिता से वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्रों में भी कृषि विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं।

 प्रदेश में कृषि योजनाओं के प्रभावी संचालन, नियमित समीक्षा और विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के परिणामोन्मुख क्रियान्वयन, नवाचारों को प्रोत्साहन तथा अंतिम छोर के किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले की यह उपलब्धि राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासनिक मार्गदर्शन और जिला स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का उदाहरण है।

 प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में दूरस्थ वनांचल ग्रामों के लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जिले में पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीकों का समन्वय, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया गया।

 जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर क्लस्टर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के प्रयासों ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के बाद कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के मेहनती किसानों, कृषि विभाग के मैदानी अमले और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती और कृषकों की आजीविका संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहेगा।

दंतेवाड़ा जिले को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान न केवल बस्तर अंचल, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायी है तथा कृषि विकास, किसान सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में छत्तीसगढ़ की बढ़ती प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

 रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-ऑफिस, समयबद्ध उपस्थिति और आई-गाट में प्रशिक्षण कोर्स में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

   श्री विकासशील ने कहा की मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारी समय पर अपनी उपस्थित दर्ज कर रहे है। मुख्य सचिव ने कहा कि मंत्रालय में 10 बजे से पूर्व आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्य सचिव ने मासिक सम्मान कार्यक्रम में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण तथा कार्यालयीन समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को सितम्बर माह के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।   विभागीय श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रथम, आदिम जाति विकास विभाग द्वितीय तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय स्थान पर रहा। 

 संयुक्त सचिव श्रेणी में आदिम जाति विकास विभाग के श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत प्रथम, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के श्री अनुपम त्रिवेदी द्वितीय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के श्री सचिदानंद आलोक तृतीय स्थान पर रहे। उप सचिव श्रेणी में चिकित्सा शि़क्षा विभाग की श्रीमती लवीना पाण्डे प्रथम, सामान्य प्रशासन विभाग-1 के श्री किशोर कुमार भूआर्य द्वितीय तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के श्री दूरदेशी राम सोन्टापर तृतीय स्थान पर रहे।

 अवर सचिव श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री पूरन लाल साहू प्रथम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत द्वितीय, गृृह विभाग के श्री सोनचंद साहू तृतीय स्थान पर रहे। अनुभाग अधिकारी श्रेणी में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार प्रथम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की श्रीमती पी.दुर्गा द्वितीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के श्री शिवकुमार गोड़ तृतीय स्थान पर रहे।

  सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की श्रीमती वर्षा रानी अग्रवाल प्रथम, सामान्य प्रशासन विभाग-1 के बेरनाथ कूजूर द्वितीय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सुश्री प्रिया बागड़े तृतीय स्थान पर रही। वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में सामान्य प्रशासन विभाग-1 के श्री धनेश्वर पटेल प्रथम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री सलीम शैलेन्द्र टोप्पो द्वितीय, चिकित्सा शिक्षा विभाग की श्रीमती ललीता राय तृतीय स्थान पर रही।

  कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सुश्री प्रतिक्षा खलखो प्रथम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री अजय राठिया द्वितीय स्थान पर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री प्रभु सिंह राठिया तृतीय स्थान पर रहे।  टेक्निकल सेक्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री राम नरेश पाल प्रथम स्थान पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के ऋषिकेश मिर्चे द्वितीय स्थान पर तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुश्री तृप्ति शर्मा तृतीय स्थान पर रही।

  समयबद्ध कार्यालयीन उपस्थिति के लिए टॉप-10 में जिन अधिकारियों को सम्मानित किया  गया है उनमें सहायक अनुभाग अधिकारी श्री शिवचरण राठौर, भृत्य श्री सेठलाल यादव, सहायक अनुभाग अधिकारी मीरा, सहायक अनुभाग अधिकारी सुश्री गामीनी वर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत, अनुभाग अधिकारी मंजूषा राजपूत, सहायक अनुभाग अधिकारी श्री दीपक श्रीवास, अनुभाग अधिकारी श्री शिवकुमार गोड़, आदिम जाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत, अनुभाग अधिकारी श्री महेश कुमार तिवारी है।

  आई-गाट कर्मयोगी में प्रशिक्षण प्राप्त करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस माह वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की प्रथम स्थान पर सुश्री मंजूषा मिश्रा ने 255 कोर्स, द्वितीय स्थान पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के श्री विरेन्द्र धु्रव ने 235 कोर्स किए है। इसी तरह से पशुपालन विभाग के श्री संतोष क्षत्रिय तृतीय स्थान पर रहे। इन्होंने आई-गाट 136 प्रशिक्षण कोर्स किए है। ई-ऑफिस में विभिन्न जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कबीरधाम जिला कार्यालय के अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह धु्रर्वे, दुर्ग कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, बलौदाबाजार कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, अपर कलेक्टर सुश्री निशा नेताम मण्डावी, डिप्टी कलेक्टर रामरतन प्रसाद दुबे को सम्मानित किया। विभागाध्यक्ष कार्यालय में ई-ऑफिस व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त सुश्री रीता यादव, द्वितीय स्थान पर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के बेनीराम साहू, तृतीय स्थान पर वाणिज्यकर विभाग के श्री तेजराम बढ़ई, चौथे स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक श्री जॉन तिग्गा, पांचवे स्थान पर नगरीय प्रशासन विभाग की सुश्री सौमित्रा प्रधान को सम्मानित किया गया।

 रायपुर / खेती में नई तकनीक और फसल विविधीकरण अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम परसाही निवासी कृषक श्री फागूराम पटेल ने भी पारंपरिक धान की खेती के साथ ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफलता हासिल की है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन का उत्पादन कर 55 हजार रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो धान की खेती से प्राप्त लाभ की तुलना में 20 हजार रुपये अधिक है।

 श्री फागूराम पटेल पहले मुख्य रूप से धान की खेती करते थे। खेती से बेहतर आमदनी प्राप्त करने और उपलब्ध भूमि का अधिक लाभकारी उपयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। विभागीय अधिकारियों से ग्राफ्टेड बैंगन एवं अन्य सब्जियों की खेती के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने आधुनिक उद्यानिकी तकनीक अपनाने का निर्णय लिया।शासकीय योजना के तहत मिले सहयोग और विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन से उन्हें फसल प्रबंधन, उन्नत खेती की पद्धतियों तथा बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिली। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती शुरू की और बेहतर उत्पादन के साथ अच्छी आमदनी अर्जित की।

श्री फागूराम पटेल बताते हैं कि पहले धान की खेती से उन्हें लगभग 20 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता था, जिसकी बिक्री से 62 हजार रुपये की आय होती थी। इसमें बीज, खाद, श्रमिक एवं अन्य कृषि कार्यों पर लगभग 27 हजार रुपये खर्च होते थे। इस प्रकार धान की खेती से उन्हें लगभग 35 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता था।वहीं, ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाने के बाद उन्हें 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 120 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। बैंगन की बिक्री से उन्होंने 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि अर्जित की। इस खेती में लगभग 65 हजार रुपये की लागत आई। सभी खर्चों को घटाने के बाद उन्हें 55 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार धान की तुलना में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से उनके मुनाफे में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई।

श्री फागूराम पटेल की सफलता में उद्यानिकी विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। विभागीय सहयोग से उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। इन तकनीकों को अपनाकर वे पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से मिली सफलता ने फागूराम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उनकी इस पहल से प्रेरित होकर आसपास के अन्य किसान भी धान की पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।

श्री फागूराम पटेल की सफलता की कहानी दर्शाती है कि शासकीय योजनाओं का लाभ, आधुनिक कृषि तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फसल विविधीकरण के माध्यम से किसान उपलब्ध कृषि भूमि का बेहतर उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। सेवा सेतु के माध्यम से अब नागरिकों को जरूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा तहसील मुख्यालय निवासी श्रीमती सुमन का अनुभव इसका उदाहरण है। सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से उनकी बेटी आयुषी के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गए और उनकी डिजिटल प्रतियां मोबाइल पर उपलब्ध हो गईं। श्रीमती सुमन अपनी पुत्री आयुषी के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय बलौदा स्थित सेवा सेतु केन्द्र पहुंची थीं। केन्द्र में उनके आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकार किया गया। साथ ही निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

आवेदन करने के कुछ ही दिनों के भीतर आयुषी के तीनों प्रमाण पत्र तैयार हो गए और उनकी पीडीएफ प्रतियां श्रीमती सुमन के मोबाइल पर प्राप्त हो गईं। इसके बाद प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी भी शीघ्र उपलब्ध करा दी गई। पूरी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक रही तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

श्रीमती सुमन ने बताया कि पहले आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों में बार-बार जाने और प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करने की चिंता रहती थी। लेकिन सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्रों के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। प्रमाण पत्रों की डिजिटल प्रतियां सीधे मोबाइल पर मिलने से समय की बचत हुई और प्रक्रिया भी सुविधाजनक रही।उन्होंने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों की डिजिटल प्रतियां घर बैठे प्राप्त होना आम नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा है। इससे शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक आसान हुआ है।

श्रीमती सुमन ने समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध होने और सरल प्रक्रिया से संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु के माध्यम से उन्हें बिना किसी परेशानी के अपनी बेटी के आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। यह सुविधा आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी है। सेवा सेतु के माध्यम से शासकीय सेवाओं को डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाने की पहल से लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा हो रही है। श्रीमती सुमन की यह कहानी दर्शाती है कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी प्रक्रियाएं सरल हो रही हैं और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं अधिक सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो रही हैं।

 रायपुर । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 22 एवं 23 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर  आवश्यक तैयारियों के संबंध में आज लोकभवन में बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान लोकभवन में की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 बैठक में लोकभवन परिसर में बैठक व्यवस्था, पार्किंग, बिजली और इंटरनेट की निर्बाध उपलब्धता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और प्रोटोकॉल के तहत वाहनों की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

  बैठक में जनसंपर्क विभाग के संचालक श्री आशीष कुमार टिकरिहा, रायपुर के पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम रायपुर, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

-निर्माण श्रमिक की बेटी को मिली 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा की राह होगी आसान

 रायपुर / आर्थिक परिस्थितियां अब श्रमिक परिवारों की बेटियों के सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनें, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना बेटियों को शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम बनारी निवासी निर्माण श्रमिक श्रीमती कुमारी बाई यादव की पुत्री कुमारी आकांक्षा यादव के लिए भी यह योजना आगे की पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य की नई उम्मीद लेकर आई है। योजना के तहत आकांक्षा को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना कई बार आर्थिक चुनौती बन जाता है। ऐसे परिवारों की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना आकांक्षा जैसी बेटियों के लिए मददगार साबित हो रही है। योजना से प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि आकांक्षा को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्र बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्रथम दो अविवाहित पुत्रियों को 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच तथा कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक का पंजीयन कम से कम तीन वर्ष पुराना होना आवश्यक है।

 योजना का लाभ मिलने पर कुमारी आकांक्षा यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि का उपयोग वह अपनी आगे की पढ़ाई में करेंगी। इस आर्थिक सहयोग से उन्हें शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। आकांक्षा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों के कल्याण और उनकी बेटियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आकांक्षा यादव की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक संबल श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है।

रायपुर/ ग्राम पंचायत धरमपुरा में  विकास कार्यों की सौगात मिली। रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू के करकमलों से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

 ​रायपुर (बोरियाखुर्द)। राजधानी रायपुर के बोरियाखुर्द स्थित खेल मैदान में इस वर्ष पंचम 'दशहरा सांस्कृतिक महोत्सव एवं भव्य रावण दहन' का आयोजन अत्यंत धूमधाम और भव्यता के साथ होने जा रहा है। इस विशाल आयोजन की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ   रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को प्रातः 9:00 बजे विधि-विधानपूर्वक भूमिपूजन के साथ संपन्न हुआ।

दशहरा सांस्कृतिक महोत्सव समिति एवं समस्त नगरवासियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भूमिपूजन कार्यक्रम में आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई। समिति के सदस्यों ने आगामी 20 अक्टूबर (मंगलवार) को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने और क्षेत्रवासियों की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की।

भूमिपूजन के शुभ अवसर पर दशहरा सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष गजेंद्र तिवारी , कार्यकारी अध्यक्ष लच्छूराम निषाद, स्थानीय वार्ड पार्षद श्रीमती सुषमा तिलक साहू, ऋषि साहू, रमेश नंदे, रुद्रकुमार साहू, द्विजराम साहू, कोमल साहू, रामजी साहू, जे. के. विश्वकर्मा, रोशनलाल साहू, फलेश्वर साहू, जगदीश सोनी, दूज राम साहू सहित समिति के सभी पदाधिकारी, समर्पित कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

​समिति के अध्यक्ष गजेंद्र तिवारी ने बताया कि पूरे नगरवासी एकजुट होकर इस 5वें वर्ष के उत्सव को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। समिति ने सभी धर्मप्रेमी नागरिकों से सपरिवार इस भव्य भक्ति संध्या में शामिल होकर धर्मलाभ उठाने की अपील की है। समिति ने इस पंचम वर्ष के आयोजन को अब तक का सबसे भव्य और यादगार उत्सव बनाने का संकल्प लिया है।

 रायपुर। नवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कंकाली पारा स्थित माँ कंकाली देवी मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन की स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास तथा नुक्कड़ तालाब के आसपास के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले मार्गों, मंदिर परिसर के आसपास एवं तालाब के समीप नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। कहीं भी कचरा जमा न हो तथा गंदगी की स्थिति निर्मित न होने पाए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि आस्था और श्रद्धा का पर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में स्वच्छता एवं नागरिक सुविधाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मंदिर दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं ने पहुँच मार्ग के ऊबड़ खाबड़ होने की जानकारी दी.महापौर ने नागरिकों की मांग को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सड़क संबंधी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक पहल की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।महापौर ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता केवल सफाई व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। जनसमस्याओं का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, सुगम आवागमन और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई करें और व्यवस्था में निरंतर सुधार बनाए रखें।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं पार्षद अजय साहू उपस्थित रहे।

 रायपुर । देशभर में बिजली की बढ़ती मांग के बीच छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। पीक आवर्स में प्रदेश में बिजली की मांग बढ़कर करीब 6300 मेगावाट तक पहुँच गई है, जिसकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई।  उमस भरे मौसम, कृषि पंपों के बढ़ते संचालन और एयर कंडीशनर सहित अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग से प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर ने बताया कि प्रदेश में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। मांग में वृद्धि का आकलन करते हुए बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। 

  आवश्यकता पड़ने पर पावर एक्सचेंज से 10 रुपये प्रति यूनिट तक की दर पर भी बिजली खरीदी जा रही है, ताकि पीक आवर्स में आपूर्ति बनाए रखी जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पूरे देश में अधिक दरों पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 

 पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश से 200 मेगावाट बिजली प्राप्त की गई थी। वर्तमान में भी मांग और उपलब्धता की स्थिति का आकलन करते हुए पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है। इसकी मात्रा मांग के अनुसार करीब 100 से 700 मेगावाट तक रहती है। हाल के दिनों में हरियाणा में बारिश के कारण वहां उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का लाभ भी एक्सचेंज के माध्यम से छत्तीसगढ़ को मिला है।देशभर में बिजली की मांग बढ़ने से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता पर दबाव बना हुआ है। विभिन्न राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पावर एक्सचेंज के माध्यम से बिजली खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक साथ बढ़ी मांग के कारण अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता सीमित है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित कई राज्यों में बिजली की उपलब्धता को लेकर दबाव की स्थिति बताई जा रही है। ऐसे में उपलब्ध बिजली का समुचित प्रबंधन और समयानुसार अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई है।

छत्तीसगढ़ में धान की सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में कृषि पंपों का संचालन हो रहा है। इसके साथ उमस भरे मौसम के कारण घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कूलिंग उपकरणों का उपयोग बढ़ने से बिजली की मांग अधिक बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम में ठंडक आने के बाद बिजली की खपत में कमी आने की उम्मीद है।

श्री कंवर ने कहा कि बिजली की मांग और उपलब्धता की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के साथ आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जा रही है। विद्युत ग्रिड की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखते हुए कृषि, घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना कंपनी की प्राथमिकता है।

 रायपुर / हर मां का सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को लेकर चिंता बनी रहती है। छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों को बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णापुर निवासी श्रीमती मानती राजवाड़े की बेटी आंचल राजवाड़े को भी इस योजना का लाभ मिला है। आंचल के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है, जिससे परिवार को बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत आंचल की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नोनी सुरक्षा योजना से मिलने वाला लाभ परिवारों को बेटियों की उच्च शिक्षा और आगे की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में उपयोगी साबित हो रहा है।

मानती राजवाड़े बताती हैं कि वे अपनी बेटी आंचल को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हैं, ताकि वह पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। हर माता-पिता की तरह वे भी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं।बेटी की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों को लेकर उनके मन में चिंता रहती थी। ऐसे में नोनी सुरक्षा योजना का लाभ मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।योजना के अंतर्गत आंचल के नाम पर एलआईसी के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है। इससे परिवार को विश्वास मिला है कि बेटी के बड़े होने पर उसकी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध होगा।

मानती का कहना है कि बेटी के भविष्य के लिए अभी से आर्थिक सहायता की व्यवस्था होना उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है।

नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आंचल राजवाड़े को भविष्य में आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली राशि का उपयोग उसकी आगे की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।मानती राजवाड़े बताती हैं कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे आंचल की पढ़ाई और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में करना चाहती हैं।

उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बेटी के नाम पर आर्थिक सहायता का प्रावधान होने से भविष्य की तैयारियों में मदद मिलेगी।

मानती राजवाड़े के लिए नोनी सुरक्षा योजना से मिला लाभ केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटी के उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक भरोसा है। वे बताती हैं कि आंचल के नाम पर एक लाख रुपये का बॉन्ड मिलने से उन्हें खुशी हुई है। अब उन्हें विश्वास है कि बेटी के बड़े होने पर उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए यह राशि सहायक बनेगी। उनका सपना है कि आंचल अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो और परिवार का नाम रोशन करे। नोनी सुरक्षा योजना ने उनके इस सपने को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

 नोनी सुरक्षा योजना बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान कर अभिभावकों को उनकी शिक्षा और आगे की जरूरतों के प्रति आश्वस्त करने में सहायक बन रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र बालिकाओं के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि निर्धारित आयु पूर्ण होने पर उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता प्राप्त हो सके। आंचल राजवाड़े को मिला लाभ इस बात का उदाहरण है कि शासन की योजनाएं बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ परिवारों को उनकी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित कर रही हैं।

 नोनी सुरक्षा योजना का लाभ मिलने पर मानती राजवाड़े ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आंचल को योजना का लाभ मिला है। बेटी के नाम पर एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त होने से भविष्य में उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।मानती ने बताया कि योजना से बेटी के भविष्य को लेकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। वे चाहती हैं कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत मानती राजवाड़े और उनकी बेटी आंचल की कहानी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शासन की योजनाओं से मिल रहे सहयोग का उदाहरण है।

अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कृष्णापुर की आंचल राजवाड़े के नाम पर नोनी सुरक्षा योजना के तहत एलआईसी के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है। इससे परिवार को बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता मिलने का भरोसा मिला है।

आंचल की कहानी दर्शाती है कि बेटियों के भविष्य के लिए आज किया गया आर्थिक प्रावधान आने वाले समय में उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह को आसान बना सकता है। नोनी सुरक्षा योजना से मिला यह संबल मानती राजवाड़े के लिए अपनी बेटी के सपनों को साकार होते देखने की नई उम्मीद बन गया है।

 रायपुर / सिलाई का हुनर तो पहले से था, लेकिन काम को लगातार जारी रखने के लिए धागा और अन्य जरूरी सामग्री खरीदने में आर्थिक परेशानियां आती थीं। अब महतारी वंदन योजना से हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि ने सरगुजा जिले की श्रीमती सरिता तिग्गा के इस हुनर को आजीविका का मजबूत सहारा बना दिया है। वे योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग सिलाई सामग्री खरीदने में कर रही हैं और घर बैठे सिलाई का काम कर परिवार की आमदनी में योगदान दे रही हैं। पति की मजदूरी से होने वाली आय के साथ उनकी मेहनत से अर्जित अतिरिक्त आमदनी तीन बच्चों के पालन-पोषण और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।

अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मेंड्रा कला निवासी सरिता तिग्गा की यह कहानी बताती है कि नियमित रूप से मिलने वाली छोटी आर्थिक सहायता भी महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि को उन्होंने अपने हुनर और स्वरोजगार से जोड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

सरिता तिग्गा बताती हैं कि उनके पति श्री सोमसाय तिग्गा मजदूरी करते हैं। परिवार में तीन बच्चे हैं, जिनकी परवरिश, पढ़ाई और घरेलू जरूरतों की जिम्मेदारी दोनों मिलकर निभाते हैं। सीमित आय के कारण परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।ऐसी परिस्थितियों में सरिता ने अपने सिलाई के हुनर को परिवार की आजीविका से जोड़ने का निर्णय लिया। वे घर पर ही सिलाई का काम करती हैं, जिससे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने का अवसर मिलता है।

उनका कहना है कि पति की मजदूरी से घर का खर्च चलता है, जबकि सिलाई से मिलने वाली आय परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करती है। इस तरह वे अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में बराबर की सहभागी बन रही हैं।सरिता के लिए महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि विशेष महत्व रखती है। वे इस राशि का उपयोग सिलाई के लिए धागा और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करती हैं।

सरिता बताती हैं कि सिलाई का काम नियमित रूप से जारी रखने के लिए समय-समय पर सामग्री की आवश्यकता होती है। पहले सीमित पारिवारिक आय के बीच इन जरूरतों के लिए पैसे की व्यवस्था करना मुश्किल होता था। अब योजना से मिलने वाली राशि के कारण सिलाई सामग्री खरीदने में सुविधा हो रही है।इस सहायता से वे अपने काम को लगातार जारी रख पा रही हैं। सिलाई से प्राप्त आमदनी परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक बन रही है।सरिता का अनुभव दर्शाता है कि महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता का उपयोग छोटे स्वरोजगार को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में भी किया जा सकता है।

तीन बच्चों की देखभाल और घरेलू कामकाज के बीच सरिता घर पर ही सिलाई करती हैं। इससे उन्हें परिवार के साथ रहते हुए अपनी मेहनत से आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।उनका कहना है कि घर से सिलाई का काम करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के साथ परिवार की आमदनी में भी योगदान दे पाती हैं।

पति की मजदूरी और स्वयं के सिलाई कार्य से प्राप्त आय के सहारे परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। महतारी वंदन योजना की सहायता राशि उनके इस प्रयास को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।सरिता तिग्गा के लिए सिलाई केवल घरेलू काम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उन्हें अपने हुनर का उपयोग कर आय अर्जित करने में सहयोग दिया है।वे बताती हैं कि हर महीने सहायता राशि मिलने से सिलाई सामग्री की व्यवस्था करना आसान हुआ है। इससे उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए परिवार की सीमित आय पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता।

सरिता का प्रयास यह भी दर्शाता है कि महिलाओं के पास उपलब्ध कौशल को आर्थिक सहयोग मिलने पर वह परिवार की आजीविका का उपयोगी साधन बन सकता है।सरिता तिग्गा बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से उन्हें हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। इस राशि से वे सिलाई के लिए धागा और अन्य जरूरी सामग्री खरीदती हैं।

उनका कहना है कि इससे सिलाई का काम जारी रखने में सुविधा होती है और वे घर पर काम कर परिवार की आमदनी में योगदान दे पा रही हैं।सरिता के अनुसार, योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है। इससे घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के साथ स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में भी सहयोग मिल रहा है।

महतारी वंदन योजना से मिल रहे लाभ पर खुशी व्यक्त करते हुए सरिता तिग्गा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। इस सहायता से वे अपने सिलाई कार्य के लिए आवश्यक सामग्री खरीद पा रही हैं और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सरिता तिग्गा की कहानी महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का उदाहरण है। सीमित आय वाले परिवार में तीन बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने सिलाई के हुनर को अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनाया है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली एक हजार रुपये की मासिक सहायता राशि का उपयोग वे सिलाई सामग्री खरीदने में कर रही हैं। इससे उनका काम जारी रखने में मदद मिल रही है और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी सहयोग मिल रहा है।

 रायपुर / कभी जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा था, आज वही जमीन सरगुजा जिले के पहाड़ी कोरवा किसान फूना राम के लिए आजीविका की नई उम्मीद बन गई है। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाली पड़ी जमीन पर आजीविका डबरी का निर्माण होने से अब वे मछली पालन से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बारिश के पानी से डबरी भरने के बाद उन्होंने उसमें मछली बीज डाला है। मछलियां तैयार होने पर उनकी बिक्री से परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की उम्मीद है।अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घंघरी निवासी फूना राम पहाड़ी कोरवा की यह कहानी जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का उदाहरण है। ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से निर्मित डबरी ने उन्हें उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग करने और मछली पालन जैसी आयमूलक गतिविधि से जुड़ने का अवसर दिया है।

फूना राम पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि उनकी जमीन का एक हिस्सा लंबे समय से खाली पड़ा था। इस भूमि का उपयोग किसी आयमूलक गतिविधि के लिए नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण की सुविधा मिलने से उन्होंने अपनी खाली जमीन पर डबरी बनवाई।वर्षा ऋतु के दौरान डबरी में पर्याप्त पानी एकत्रित हुआ। पानी की उपलब्धता को देखते हुए फूना राम ने मछली पालन शुरू करने का निर्णय लिया और डबरी में मछली बीज छोड़ा।इस पहल से एक ओर वर्षा जल का संचय संभव हुआ है, वहीं दूसरी ओर खाली पड़ी जमीन आजीविका गतिविधि का आधार बन गई है। अब फूना राम को उम्मीद है कि मछलियां तैयार होने के बाद उनकी बिक्री से परिवार को अतिरिक्त आमदनी होगी।

फूना राम बताते हैं कि डबरी निर्माण से पहले उनकी जमीन का यह हिस्सा खाली पड़ा रहता था। अब उसी स्थान पर पानी का संचय हो रहा है और मछली पालन की गतिविधि शुरू हो गई है।उन्होंने डबरी में मछली बीज डाल दिया है। मछलियों के विकसित होने के बाद उन्हें बेचकर आय अर्जित करने की योजना है। इससे परिवार को आजीविका का एक अतिरिक्त साधन मिलेगा।फूना राम के लिए यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अपनी उपलब्ध जमीन और वर्षा जल का उपयोग कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की आजीविका डबरियां जल संरक्षण के साथ मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो सकती हैं।

फूना राम पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय से आते हैं। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण से उन्हें मछली पालन जैसी आयमूलक गतिविधि शुरू करने का अवसर मिला है।पहले जिस जमीन से कोई आमदनी नहीं हो रही थी, अब उसी जमीन पर निर्मित डबरी भविष्य में अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है।

फूना राम की पहल यह दर्शाती है कि ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के अवसर मिलने पर वे कृषि के साथ अन्य आजीविका गतिविधियों से भी जुड़ सकते हैं।

फूना राम पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि उनकी जमीन का एक हिस्सा खाली पड़ा था। ग्रामीण रोजगार योजना से वहां आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया। बारिश के दौरान डबरी में पानी भरने के बाद उन्होंने मछली बीज डाला है।उनका कहना है कि मछलियां तैयार होने पर उनकी बिक्री से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। इससे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

फूना राम डबरी निर्माण से मिले इस अवसर को लेकर खुश हैं। उनके लिए खाली पड़ी जमीन का आजीविका के साधन में बदलना महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

फूना राम पहाड़ी कोरवा ने ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि डबरी निर्माण होने से वर्षा जल का संचय संभव हुआ है और उन्हें मछली पालन शुरू करने का अवसर मिला है। मछलियों की बिक्री से अतिरिक्त आय प्राप्त होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत फूना राम पहाड़ी कोरवा की कहानी बताती है कि ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से निर्मित आजीविका डबरी ग्रामीण परिवारों को जल संरक्षण के साथ स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा सकती है।अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घंघरी में फूना राम ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर डबरी निर्माण कराकर मछली पालन की शुरुआत की है। वर्षा जल के संचय से अब इस भूमि का उपयोग आयमूलक गतिविधि के लिए हो रहा है।

मछलियों की बिक्री से भविष्य में मिलने वाली अतिरिक्त आमदनी उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। फूना राम की यह पहल जल संरक्षण, उपलब्ध संसाधनों के सदुपयोग और ग्रामीण आजीविका संवर्धन का प्रेरक उदाहरण है।

 रायपुर / पति के निधन के बाद चार बेटियों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और उनके बेहतर भविष्य की चिंता। आर्थिक कठिनाइयों के बीच एक मां के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने स्वरोजगार की राह चुनी। यह प्रेरक कहानी सरगुजा जिले की श्रीमती इंदु लता गुप्ता की है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण की सहायता से डेयरी व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, दूसरी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रही है और दो अन्य बेटियां भी अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखे हुए हैं।

इंदु लता की सफलता केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी नहीं, बल्कि एक मां के संघर्ष, साहस और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति समर्पण की मिसाल है। सक्षम योजना से मिला आर्थिक सहयोग उनके लिए आजीविका का साधन बनने के साथ बेटियों की उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण सहारा साबित हुआ है।

इंदु लता गुप्ता बताती हैं कि पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। चार बेटियों की परवरिश और घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। नियमित आय का कोई साधन नहीं होने के कारण परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।इन परिस्थितियों में उन्हें सबसे अधिक चिंता बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य की होती थी। वे चाहती थीं कि आर्थिक परेशानियों के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। इसके लिए उन्होंने स्वयं कुछ काम शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि परिवार की आजीविका चलाने के साथ बेटियों की शिक्षा का खर्च भी उठा सकें।

इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत स्वरोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने की जानकारी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की नई राह दिखाई।इंदु लता गुप्ता ने सक्षम योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। इस राशि में अपनी बचत के पैसे मिलाकर उन्होंने दो भैंसें खरीदीं और डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की।

शुरुआत में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने पशुपालन को आजीविका का माध्यम बनाया और मेहनत के साथ डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाया।वर्तमान में उनकी दोनों भैंसों से प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। दूध उत्पादन से मिलने वाली आय परिवार के भरण-पोषण और बेटियों की पढ़ाई में सहायक बन रही है।

इंदु लता बताती हैं कि पहले घर की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब डेयरी व्यवसाय से आय का साधन उपलब्ध होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इससे उन्हें बेटियों की शिक्षा और घरेलू आवश्यकताओं का खर्च उठाने में मदद मिल रही है।इंदु लता गुप्ता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटियों की शिक्षा है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बेटियों की पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी।

डेयरी व्यवसाय से आर्थिक संबल मिलने के बाद उन्होंने बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया। आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है और डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दो अन्य बेटियां स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।एक समय बेटियों की पढ़ाई का खर्च जुटाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। आज उन्हीं बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते देखकर इंदु लता को अपनी मेहनत सफल होती दिखाई देती है।वे बताती हैं कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाना उनका सबसे बड़ा सपना है। वे चाहती हैं कि उनकी चारों बेटियां पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन में आगे बढ़ें।

इंदु लता का संघर्ष यह दर्शाता है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और स्वरोजगार के अवसर मिलने पर महिलाएं अपने परिवार के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं।

इंदु लता गुप्ता के अनुसार, छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का माध्यम बनी है। योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उन्हें डेयरी व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया।कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने से व्यवसाय शुरू करने में सुविधा हुई। दूध उत्पादन से प्राप्त आय के कारण अब वे परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ बेटियों की शिक्षा में भी आर्थिक योगदान दे पा रही हैं।उनका कहना है कि पहले परिवार के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब स्वयं का व्यवसाय होने से आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अपनी मेहनत से परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।इंदु लता गुप्ता बताती हैं कि पति के निधन के बाद जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने बेटियों की शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया।

उनका मानना है कि बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना उनके बेहतर भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। इसी सोच के साथ उन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू किया और उससे मिलने वाली आय का उपयोग परिवार की जरूरतों तथा बेटियों की पढ़ाई में किया।आज एक बेटी का मेडिकल कॉलेज और दूसरी का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना उनके लिए गर्व और संतोष का विषय है। शेष दो बेटियों की शिक्षा को भी वे इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ा रही हैं।इंदु लता गुप्ता ने छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उन्हें स्वरोजगार शुरू करने का अवसर दिया। डेयरी व्यवसाय से प्राप्त आय के कारण वे परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के साथ बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठा पा रही हैं।इंदु लता का कहना है कि ऐसी योजनाएं जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत इंदु लता गुप्ता की कहानी महिला आत्मनिर्भरता और बेटियों की शिक्षा का प्रेरक उदाहरण है। पति के निधन के बाद चार बेटियों की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी।

छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उनके लिए डेयरी व्यवसाय शुरू करने की राह खोली। दो भैंसों से प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध उत्पादन के माध्यम से उन्होंने परिवार की आजीविका को मजबूत बनाया।आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में और दूसरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दो अन्य बेटियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

इंदु लता की सफलता बताती है कि स्वरोजगार के लिए मिला आर्थिक सहयोग केवल एक महिला को आत्मनिर्भर नहीं बनाता, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को संवारने का माध्यम भी बन सकता है। एक मां की मेहनत, संघर्ष और बेटियों को शिक्षित बनाने के संकल्प ने इस कहानी को विशेष बना दिया है।

बालोद । शासन के महत्वाकांक्षी ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत संचालित ‘आंगन मिलन सेवा’ ग्रामीण अंचलों में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन को नई दिशा दे रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पाकर ग्रामीण महिलाएं न केवल जागरूक हो रही हैं, बल्कि अपने बच्चों का बेहतर लालन-पालन भी सुनिश्चित कर रही हैं। बालोद जिले के ग्राम सिवनी की निवासी श्रीमती भुवनेश्वरी सिन्हा इसका एक प्रेरक उदाहरण हैं। ग्राम सिवनी की निवासी श्रीमती भुवनेश्वरी सिन्हा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम के दौरान उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की उचित देखरेख और संतुलित पोषण आहार के संबंध में अत्यंत उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुईं। केंद्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पोषण विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की वृद्धि निगरानी, टीकाकरण और पौष्टिक खान-पान की बारीकियों से अवगत कराया गया, जिससे वे अपने बच्चे के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के प्रति पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं।

 श्रीमती भुवनेश्वरी सिन्हा ने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के समय उन्हें ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के अंतर्गत 06 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही अब राज्य शासन की महत्वाकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रतिमाह 01 हजार रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में नियमित रूप से भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने बच्चे के स्वास्थ्य, खान-पान, पढ़ाई-लिखाई और रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी सिन्हा ने कहा कि प्रतिमाह मिलने वाली निश्चित राशि से परिवार के बजट को बड़ा संबल मिला है और उन्हें छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। माताओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट किया।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में  राजधानी रायपुर में स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 25 वर्षों के नेतृत्व का छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा पर पड़े व्यापक प्रभाव को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस शुभ अवसर पर मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की गौरवशाली सेवा यात्रा के अभिनंदन का शुभ प्रस्ताव पारित किया है। यह केवल एक उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों को समर्पित एक असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता और मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी के कर्मयोग, जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ राष्ट्रसेवा की कामना की।

उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने जैम से लेकर जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से लेकर नक्सलवाद से मुक्ति तक राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का अभिनंदन किया है। साथ ही सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी देने तथा आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मिले सहयोग के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासन में टेक्नोलॉजी, जनसंवाद और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली के अनेक अभिनव प्रयोग किए। आगे चलकर इन सफल प्रयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ ने भी अपनी शुरुआती विकास यात्रा में ‘गुजरात मॉडल’ के सफल अनुभवों से सीखते हुए तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास किया। संवाद और ‘चिंतन शिविर’ जैसी कार्यसंस्कृति भी इसी सोच से प्रेरित रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने आज परियोजनाओं की प्लानिंग और मॉनिटरिंग को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के लगभग 20 हजार गांवों में से करीब 14 हजार गांव जियो-रेफरेंस्ड किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वाइब्रेंट गुजरात’ ने देश के राज्यों को अपनी औद्योगिक एवं आर्थिक संभावनाएं दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की नई दृष्टि दी। इसी प्रेरणा के साथ छत्तीसगढ़ ने भी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापक संरचनात्मक और नीतिगत सुधार किए हैं।‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026’ के माध्यम से औद्योगिक अनुमतियों को सरल बनाया गया है और निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल अर्थात स्वतः स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं और आसान हुई हैं।दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालन की अनुमति दी गई है। राज्य में कुल मिलाकर 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सुधारों और नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टेक्नोलॉजी को सुशासन का प्रभावी माध्यम बनाया है। जनधन-आधार-मोबाइल यानी जैम की त्रयी से देश के 60 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सरकारी सहायता बिना बिचौलियों के सीधे हितग्राहियों के खातों तक पहुंच रही है। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों से लेकर आम नागरिकों तक डिजिटल भुगतान को सहज बनाया है।

छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टैक के अंतर्गत किसानों की 42 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना के माध्यम से 7.51 लाख ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की नीतियों के केंद्र में गरीब कल्याण और अंतिम व्यक्ति का उत्थान रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूर्ण हुए हैं। पिछले पौने तीन वर्षों में ही 11.78 लाख आवासों का निर्माण हुआ है और आवास निर्माण की गति में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2,437 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से प्रदेश में 36 लाख घरेलू और 14,970 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है तथा 18,653 गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 39.73 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं।आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 2.49 करोड़ पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए गए हैं। 51.17 लाख हितग्राहियों को लगभग 11,877 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार मिला है। 70 वर्ष से अधिक आयु के 6.21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वय-वंदना कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोरोना महामारी जैसे अभूतपूर्व संकट के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक संचालित किया। ‘वैक्सीन मैत्री’ के माध्यम से 100 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराकर भारत ने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना को चरितार्थ किया।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ के 73 लाख परिवारों के लगभग 1.99 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से राज्य को लगभग 5,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ के 26.57 लाख किसानों के खातों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,064 करोड़ रुपये का केंद्रांश प्रीमियम प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2015 की तुलना में प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या 13.17 लाख से बढ़कर 27.53 लाख तथा पंजीकृत रकबा 21.26 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर हो गया है। धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा है। किसानों को एमएसपी के माध्यम से 33,431 करोड़ रुपये और बोनस के रूप में 10,292 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य में 14 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनी हैं। ‘बिहान’ के माध्यम से 32.39 लाख ग्रामीण परिवार 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़े हैं। वन धन विकास केंद्रों से 70 हजार से अधिक जनजातीय महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं।युवा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत आठ जिलों में 48 करोड़ रुपये की सहायता तथा 33 खेलो इंडिया मिनी सेंटर स्वीकृत हुए हैं। बिलासपुर में हॉकी, आर्चरी और एथलेटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 6 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में अधोसंरचना का विकास हो रहा है। पीएम जनमन योजना से प्रदेश के 18 जिलों में निवासरत पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों के 56 हजार से अधिक परिवारों तक आवास, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाएं पहुंची हैं।प्रदेश के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। लघु वनोपज पर एमएसपी के माध्यम से छह लाख संग्राहकों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। नवा रायपुर में देश का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद को नई मजबूती मिली है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत की गई। पिछले 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय करों के अंश के रूप में 3 लाख 46 हजार 806 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2004 से 2014 के बीच मिले 47,100 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 7.4 गुना है।

खनिज संपदा का लाभ स्थानीय क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन व्यवस्था से प्रदेश को 17,887 करोड़ रुपये मिले और 81 हजार से अधिक विकास कार्य किए गए। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एकीकृत बाजार की व्यवस्था बनी तथा छत्तीसगढ़ को 22,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति सहायता भी मिली।मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में 35,766 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां मिली हैं तथा 18,215 करोड़ रुपये लागत की 37 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ चुके हैं।

सिक्स-लेन रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ को बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ेगा। इसके साथ ही 4,007 करोड़ रुपये की लागत से बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव फोर-लेन मार्ग और 2,289 करोड़ रुपये की लागत से छह-लेन रायपुर-दुर्ग बायपास का निर्माण प्रगति पर है।

रेल क्षेत्र में लगभग 54 हजार करोड़ रुपये की नई लाइन, दोहरीकरण, फ्लाईओवर एवं पुल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। डिजिटल भारत निधि के माध्यम से सुदूर एवं जनजातीय क्षेत्रों में 1,643 मोबाइल टावर स्वीकृत हुए हैं।ऊर्जा क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। रायगढ़ के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 4,000 मेगावाट से बढ़ाकर 4,800 मेगावाट की गई है। 2,808 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 9.30 लाख घरों को नए विद्युत कनेक्शन मिले हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.16 लाख से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं और इसके लिए 670 करोड़ रुपये की केंद्रीय सब्सिडी जारी हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़े गर्व और संतोष का विषय यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों तथा सुरक्षाबलों के अदम्य साहस से 31 मार्च 2026 को प्रदेश को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन ‘कंधे पर गन नहीं, कंधे पर हल ही सभी समस्याओं का हल है’ ने बस्तर में स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार से 2,080 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिली। आत्मसमर्पित कैडरों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5,671 आवासों का निर्माण जारी है।आरसीपीएलडब्ल्यूई के अंतर्गत 267 सड़कें और आठ पुल पूर्ण हो चुके हैं। पीएमजीएसवाई-4 के अंतर्गत 699 करोड़ रुपये से 228 सड़कों का निर्माण हो रहा है। नक्सल हिंसा के कारण वर्षों से बंद 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन सहित शासन की विभिन्न सुविधाएं पहुंच रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति की स्थापना के साथ अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पर्यटन, निवेश और आजीविका के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प को दुनिया के सामने रखा है। वन रैंक वन पेंशन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय रहे हैं।अनुच्छेद 370 की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर का भारत में पूर्ण संवैधानिक एकीकरण हुआ। औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर सामाजिक न्याय को भी मजबूती प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्रीरामलला के भव्य मंदिर का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेशवासियों के लिए ‘अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना’ संचालित कर रही है।प्रसाद योजना के अंतर्गत 48 करोड़ रुपये की सहायता से मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर, डोंगरगढ़ में विकास कार्य पूर्ण हुआ है। स्वदेश दर्शन योजना में जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर और जगदलपुर के जनजातीय पर्यटन सर्किट के लिए 94 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।

स्वदेश दर्शन 2.0 में कबीरधाम के भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 146 करोड़ रुपये और जशपुर के मयाली-बगीचा इको-टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चंपारण में संत श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की मूर्ति एवं कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 73.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से ‘पीएम एकता मॉल’ बनाया जाएगा, जिससे हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग को नया बाजार मिलेगा। नवा रायपुर में निफ्ट की स्थापना भी स्वीकृत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका और प्रतिष्ठा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। जी-20 की अध्यक्षता, ब्रिक्स में भारत की प्रभावी भूमिका, अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने की पहल तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देना भारत की बढ़ती वैश्विक क्षमता का प्रमाण है। दुनिया के 36 देशों द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाना भी भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है।इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जैसी भारत की पहलों का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। श्रीअन्न को वैश्विक पहचान मिलने से बस्तर और सरगुजा के कोदो, कुटकी एवं रागी उत्पादक जनजातीय किसानों के लिए नए बाजार और आर्थिक अवसर सृजित हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के महासंकल्प में प्रभावी भागीदारी के लिए राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ का रोडमैप तैयार किया है।उन्होंने कहा कि नक्सलमुक्त बस्तर, खनिज एवं ऊर्जा की अपार संपदा, मेहनती किसान, सशक्त महिलाएं, युवा शक्ति, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और निवेश के अनुकूल वातावरण छत्तीसगढ़ की बड़ी ताकत हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना के साथ मंत्रिपरिषद ने ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के माध्यम से ‘विकसित भारत 2047’ के निर्माण में पूर्ण योगदान देने का संकल्प दोहराया है।मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ समृद्ध, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव, अनुशासन और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की है। राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम परिवर्तित कर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, जनकल्याण और विकास के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।